बजेट अधिवेशनबाट अपेक्षा
लोकतान्त्रिक पद्धति विधिमा आधारित व्यवस्था हो । त्यसनिम्ति जनमतको प्रतिनिधित्वको मर्म र भावना राज्यका सबै निकायमा प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित गरिए अनुसार राज्यका तीन अङ्गमध्ये विधायिकाको सर्वोपरि भूमिका हुन्छ । नेपालको मौजुदा संविधानले मूल रूपमा विधायिकाको दोहोरो भूमिकालाई प्रभावकारी तवरले व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । विधायिकाबाटै राज्यको कार्यकारीको उद्भव हुन्छ । कार्यकारीलाई सही दिशामा अग्रसर गराउन पनि विधायिकाको भूमिका उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । यो भूमिकासँगै विधि निर्माण विधायिकाको प्रमुख जिम्मेवारी हो । संविधान सभाबाट युगीन आकाङ्क्षा पूरा गर्दै निर्माण गरिएको संविधान अब एक दशकमा अगाडि बढ्दै छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न धेरै कानुन निर्माण आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । संविधानले नै कतिपय कानुन निर्माणका निम्ति समयसीमा तय गरेको थियो । समयसीमा तय नगरिएका कतिपय विधेयक यसअघि नै निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । विधि निर्माणमा असाध्य धेरै समय र लागत लाग्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । अहिले सडकमा देखिएको शिक्षक आन्दोलनलगायतका कतिपय समस्या समयमा विधि निर्माण हुन नसकेका कारण पनि देखा परेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको इन्जिन मानिने निजामती सेवा विधेयक पनि बर्सौंदेखि अलमलमा परेको छ । यी विधेयक विधायिकामै विचाराधीन छन् । यी यावत् परिवेशमा बजेट अधिवेशन आउँदो साता आरम्भ हुँदै छ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख १२ गतेका निम्ति बुधबार आह्वान गर्नुभएको हो । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको केही सातामै बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । शिक्षा तथा निजामती सेवा विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार नै बजेट अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको हो । सामान्यतया बजेट अधिवेशनका विशिष्ट कार्यसूची हुने गर्छन् । राष्ट्रपतिबाट संसद्का दुवै सदनमा सङ्घीय सरकारको वार्षिक नीति र कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्नु बजेट अधिवेशनको मूल कार्यसूची हो । त्यसअघि नै नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी मार्गनिर्देश गर्ने दायित्व पनि विधायिकामाथि छ । त्यसै गरी प्रत्येक नयाँ आवका निम्ति सङ्घीय सरकारको आयव्ययको विवरण अर्थात् बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संसदीय पद्धतिमा सामान्यतया हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा र बर्से अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भन्ने गरिन्छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmम, बजेट प्रस्तुत, बजेटमाथि छलफल, त्यससँग आबद्ध विविध विधेयकलगायतका धेरै कार्यभार बजेट अधिवेशनमाथि परेको हुन्छ । यस पटक भने बजेट अधिवेशनमाथि थप विधेयक कार्यभार पनि देखिएको छ । हिउँदे अधिवेशनले धेरै आवश्यक विधेयक निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेका कारण पनि बजेट अधिवेशनमा थप कार्यभार पर्न गएको हो । समयमा विधेयक निष्कर्षमा पुग्न नसकेकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितको माग गरेर शिक्षकले गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी छ । सोही आन्दोलनकै कारण पनि सरकारले साबिकको वैशाखको तेस्रो साताभन्दा दुई साताअघि नै बजेट अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । बजेट अधिवेशनमा सरकारले प्राथमिकतासाथ दुई विधेयक अगाडि बढाउने तयारी सर्वाधिक महŒवको छ । शिक्षक आन्दोलन सम्बोधनका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित बजेट अधिवेशनको आरम्भमै गरिनुपर्ने छ । सो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफलका व्रmममा छ । उपसमितिले पनि चाँडो कार्यसम्पादन गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ । शिक्षक झैँ सडक आन्दोलनमै नरहे पनि निजामती सेवा ऐनप्रति आमकर्मचारीको चासो र चिन्ता छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको कडी निजामती सेवा विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमै छ । समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस भए पनि थप छलफल भएको छैन । विधेयक चाँडो पारित गर्न माग गर्दै निजामती कर्मचारीको सरकारलाई दबाब छ । आन्दोलनले चेतावनीसमेत दिएको सन्दर्भलाई विधायिकाले गम्भीर तवरले मनन गर्नु उचित हुन्छ । त्यसै गरी सङ्घीय संरचनाको प्रहरी सङ्गठनका दुई विधेयक पनि विचाराधीन छन् । सरकारको प्राथमिकतामा प्रहरी विधेयक हुनु स्वाभाविक छ । यति मात्र होइन, हिउँदे अधिवेशनले सम्पादन गर्न नसकेका २० भन्दा बढी विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । बजेटसम्बद्ध जिम्मेवारीसँगै अत्यावश्यक सबै जसो विधेयक आउँदो अधिवेशनमा जतिसक्दो चाँडो पारित हुने आमअपेक्षा स्वाभाविक छ ।
हनुमान जन्मोत्सवको शोभायात्रा प्रकरणमा पाँच जनामाथि मुद्दा दर्ता
वीरगन्जमा गत शनिबार आयोजित हनुमान जन्मोत्सवको शोभायात्रामा दुई समुदायबिच भएको झडपमा ढुङ्गामुढा, तोडफोड र आगजनी गरेको कसुरमा पक्राउ परेका पाँच जनामाथि राज्यविरुद्धको कसुर र आपराधिक उपद्रवको मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
ढल्केबरबाट विद्युत् आपूर्ति सुचारु
धनुषाको ढल्केबरमा रहेको देशकै सबैभन्दा ठुलो विद्युत् सब स्टेसनमा आगलागीका कारण अवरुद्ध भएको विद्युत् आपूर्ति सुचारु भएको छ ।
कामपाले हटायो कवाडी सङ्कलन केन्द्र
यसअघि पटकपटक दिएको आग्रह नमानेपछि कामठमाडौँ महानगरपालिकाले कवाडी सङ्कलन केन्द्रमा डोजर चलाएर हटाएको छ । कामपा–३२ मा पर्ने उक्त कवाडी सङ्कलन केन्द्र हटानको लागि ६ वटा टोल सुधार समिति र स्थानीयले कामपामा उजुरी गरेपछि उक्त केन्द्रमा बिहीबार डोजर लगाइएको कामपा नगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेशकुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्कटमा इँटा उद्योग : कामदारदेखि बजारसम्म चुनौती
पहाडी जिल्लाहरूमा इँटा उद्योग कम सञ्चालनमा छन् । गुल्मीमा जिल्लामा पनि एउटा मात्रै इँटा उद्योग छ । जसले गाउँमै रोजगारीको सिर्जना गरेको छ ।
बलेवा विमानस्थल प्रयोगविहीन
चार वर्षअघि कालोपत्र र रङराेगन गरेपछि चिटिक्क बनेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धावनमार्ग अहिले जीर्ण बनेको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा तीन हजार छ सयले बढ्यो
सुनको मूल्य तोलाको एक लाख ९० हजार ६०० पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । बुधबार मङ्गलबार प्रतितोला एक लाख ८७ हजारमा कारोबार भएको सुन आज तोलामा रु तीन हजार ६०० ले रु एक लाख ९० हजार ६०० पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
खराब कर्जाको व्यवस्थापन
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हजारौँ निक्षेपकर्ताबाट सङ्कलित निक्षेप रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्दछन् । निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम मागेका बखत समयमै ब्याजसहित फिर्ता गर्नु बैङ्कको दायित्व हो । यसका लागि लगानी गरेको ऋण रकमको साँवा र ब्याज सर्तबमोजिम ऋणीबाट भुक्तानी हुन अनिवार्य छ । कर्जा प्रवाह गर्दा तोकिएका सर्त र अवधिभित्र तिर्न बाँकी सावा र ब्याज रकम बैङ्कलाई तिर्दैन वा सर्तबमोजिम ऋणको सदुपयोग गर्दैन तब उक्त कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । बैङ्कमा खराब कर्जा बढ्दै गयो भने बैङ्क सङ्कटग्रस्त भई टाट पल्टन सक्छ । आमनिक्षेपकर्ताको निक्षेप तथा लगानीकर्ताको लगानीसमेत धरापमा पर्न जान्छ र अन्ततः देशको बैङ्किङ प्रणाली एवं समग्र अर्थतन्त्रमा जोखिम आउन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि बैङ्कको खराब कर्जादर नियामक निकाय केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी हुनु राम्रो मानिँदैन । यसर्थ बैङ्कले गुणस्तरीय कर्जा लगानी र यसको उचित असुली व्यवस्थापनसँग बैङ्कको भविष्य जोडिएको हुन्छ । अल्पकालीन निक्षेप दायित्वबाट दीर्घकालका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने हुँदा बैङ्किङ व्यवसाय संसारमै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । यस क्षेत्रमा धेरै नीति नियम, सुपरिवेक्षण र कम्प्लाइन्स आवश्यक हुने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको बैङकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जादर बढ्दै गएको देखिन्छ । गत वर्ष २०८० पुस मसान्तमा नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा रहेको खराब कर्जा २३ अर्ब ७१ करोड रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा ७१.८९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४० अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । हालै प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा सबै बैङ्कको खराब कर्जादर बढ्दै गएको छ, जसमध्ये १४ वटा वाणिज्य बैङ्कको खराब कर्जा दर चार प्रतिशतभन्दा माथि रहेको र एक मात्र बैङ्कको खराब कर्जादर तीन प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ । व्यावसायिक क्षेत्र कमजोर हँुदा पर्याप्त तरलता र न्यून बैङ्क ब्याजदरका बाबजुद पनि बजारमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । लगानी भएका कर्जासमेत खराब कर्जामा वर्गीकरण भइरहेका छन् । यसरी बैङ्कहरूको खराब कर्जा निरन्तर बढ्न भनेको समग्र प्रणालीका लागि चुनौतीको विषय हो । यसका अलावा चेक अनादर र कालो सूचीमा पर्ने व्यक्ति र संस्थाको सङ्ख्यासमेत हालका वर्षमा गुणात्मक रूपले बढ्दै गएको छ ।निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको कारणहाल नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा निष्व्रिmय कर्जा बढ्दै गएको छ । प्रणालीमा निष्व्रिmय कर्जा बढ्नुका विभिन्न कारण छन् । घरेलु अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण व्यक्ति तथा संस्थाको आय क्षमतामा ह्रास, बैङ्कहरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बैङ्कको नाफामुखी सोच, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कमजोर प्रोजेक्ट विश्लेषण, व्यक्तिगत प्रभावमा कर्जा प्रवाहले निष्व्रिmय कर्जा बढिरहेको छ । यसै गरी मर्जरका कारणले कर्जा वर्गीकरण र असुलीमा तालमेल नहुनु, नीति नियमको कमजोर परिपालना, पुँजीगत सरकारी खर्च निकासामा ढिलाइ, विगतको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सहुलियत प्याकेजको असर, आवश्यकता र व्यावसायिक हैसियतभन्दा बढी कर्जा लगानी, सुरक्षणको मूल्यमा कमी आउनु, उच्च वृद्धि लक्ष्य र कर्मचारीलाई अत्यधिक व्यावसायिक दबाब, कर्जा हरितीकरण र त्यसको क्युम्लेटिभ असर आदि जस्ता कारणले पनि निष्व्रिmय कर्जा बढ्दै गएको हो । कर्जा असुली र खराब कर्जा व्यवस्थापनका कानुनी व्यवस्थानेपाल राष्ट्र बैङ्क निर्देशन नं. २ बमोजिम भुक्तानीको गुणस्तरबमोजिम कर्जालाई विभिन्न वर्गमा राख्नुपर्ने र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा बढीमा एक महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा असल वर्ग (एक प्रतिशत प्रोभिजनिङ), एक महिनाभन्दा बढी र तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा सूक्ष्म निगरानी वर्ग (पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ) तीन महिनाभन्दा बढी र छ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा कमसल वर्ग (२५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ), छ महिनामाथि र एक वर्षसम्म भाका नाघेका कर्जा शङ्कास्पद वर्ग (५० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म भाका नाघेका कर्जा खराब वर्ग (१०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) को व्यवस्था गरेको छ ।यसबाहेक पनि ऋणीको व्यापार व्यवसाय बन्द भएमा, कालो सूचीमा परेमा, टाट पल्टिएमा, मृत्यु भएमा, हराएमा आदि कारणबाट समेत कर्जालाई खराब कर्जामा वर्र्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै निर्देशन नं. १२ मा बैङ्कको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्ने र कर्जा असुलीमा सहजीकरण गर्न कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो निर्देशनमा खराब कर्जालाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणी र परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणी गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । यस निर्देशनमा समयावधिभित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान-सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, ऋणी टाट पल्टेमा, बैङ्कले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी परेको अवस्थामा, गैरकोषमा आधारित सुविधा वा व्रmेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको दायित्व कर्जा शीर्षकमा लेखाङ्कन भएको ९० दिन नाघेमासमेत कर्जालाई खराब वर्गमा वर्र्गीकरण गरी ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा असुली ऐन, २०५८ ले कर्जा असुलीको कानुनी व्यवस्थालाई जोड दिएको छ । जसमा डिआरटी, कर्जा असुली पुनरावेदन र अन्य कानुनी प्रव्रिmयागत व्यवस्थामा जोड दिएको छ ।खराब कर्जा व्यवस्थापनमा अबको बाटो हाल अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र, वैदेशिक व्यापारलगायत केही आन्तरिक परिसूचकमा सकारात्मक सुधार देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । समग्र बजार माग नबढ्दा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दीको अवस्था छ । बैङ्किङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, माग, आपूर्र्ति जस्ता अर्थतन्त्रका आयामलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता र कामले प्रभावित पारेको हुन्छ । यसर्थ स्वास्थ्य र दरिलो बैङ्किङ प्रणाली राज्यको आर्थिक विकासको सारथि बन्न सक्छ । आन्तरिक उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि कर्जा लगानी वृद्धि हुन जरुरी छ । खराब कर्जाले बैङ्कको नाफा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता र समग्र क्षेत्रको स्थायित्वमा असर पार्छ । खराब कर्जा घटाई कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न अल्पकालीन रूपमा तर ताकिता, कर्जा नियमन, कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने, कर्जा डकुमेन्टेसन गर्ने, नियामक निकायको सव्रिmयता बढाउने, धितोको गुणस्तरमा ध्यान दिने, कर्जा असुली प्रव्रिmया सुरुमै सुरु गर्ने, लिलामीको सूचना प्रकाशन, लिलामी सम्पन्न, कर्जा अपलेखन आदि कार्य गर्नु पर्छ । तथापि हालको नेपालको बैङ्किङ इन्ड्रस्टीमा केवल कानुनी र प्रव्रिmयागत प्रावधानलाई नै खराब कर्जा असुलीका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । सूचना प्रकाशित गर्नु, लिलामी प्रव्रिmया सम्पन्न गर्नु मात्र कर्जा असुली होइन, दीर्घकालीन रूपमा खराब कर्जा कम गरी कर्जाको गुणस्तर राम्रो बनाउन भने नियामक केन्द्रीय बैङ्क, सरकार र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रणनीतिक रूपमा अन्य धेरै कार्य गर्नु आवश्यक छ । सोका लागि नीतिगत एवं संस्थागत सुधारमार्फत लगानीको क्षेत्र र मोडालिटीमा परिवर्तन गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त उचित जनशक्ति विकास, सही प्रोजेक्ट विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि, नियामक केन्द्रीय बैङ्कको क्षमता अभिवृद्धि, नियम कानुनको परिपालनालगायतमा सुधार गरी खराब कर्जा कम हुने अवस्थामा ल्याउन सकिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका कर्जा असुलीका असल अभ्यासको समेत अध्यान गरी अनुकरण गर्न सकेमा समेत खराब कर्जा घटाउन सहयोग पुग्छ । खराब कर्जाको जग कर्जा लगानी गर्दा गरिएको कमजोर विश्लेषण र सोका आधारमा गरिएको अपरिपक्व र अति महìवाकाङ्क्षी लगानी निर्णय नै हो । पर्याप्त विश्लेषण र कुनै पनि गलत नियत नराखी गरिएका लगानी विशेष दुर्घटना वा भवितव्यबाहेक अन्य कारणले डुब्दैनन् । छिटो नाफा कमाउने र आफ्नो व्यक्तिगत पफर्मेन्स बढाई कार्यकाल लम्ब्याउने प्रवृत्ति नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकमा व्याप्त छ । यस्ता प्रवृत्तिका कारणले छोटो समयको देखावटी पफर्मेन्स कालान्तरमा संस्थाका लागि खराब कर्जाको भारी बनिरहेका छन् । आज नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र बढ्दो खराब कर्जाको त्रासमा रुमलिएको छ । यसर्थ बैङ्किङ क्षेत्रलाई दिगो, दरिलो र विश्वसनीय बनाउन नियामक केन्द्रीय बैङ्क, सरकार र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ ।
अमेरिका–इरान वार्ताको तयारी
पछिल्लो समय अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न इच्छुक देखिनुभएको छ । उहाँले तेहरानसँग आणविक सम्झौताबारे प्रत्यक्ष वार्ता चाहेको बताउनुभएको छ । यसअघि उहाँले इरानले आणविक हतियार विकास गरे क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने धम्कीसमेत दिनुभएको थियो ।अमेरिका र इरानबिच कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो छैन । लामो समयदेखि यी दुई मुलुकबिच तिक्तता छ । अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यव्रmमलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ । इरानले भने आफ्नो आणविक कार्यव्रmम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको आणविक हतियार बनाउन नभएको दाबी गर्दै आएको छ । उसले जे जस्तो दाबी गरे पनि अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुक भने इरानले परमाणु हतियारको खोजी गरिहेको कुरामा विश्वस्त छन् । पछिल्लो समय अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न इच्छुक देखिनुभएको छ । उहाँले तेहरानसँग आणविक सम्झौताबारे प्रत्यक्ष वार्ता चाहेको बताउनुभएको छ । यसअघि उहाँले इरानले आणविक हतियार विकास गरे क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने धम्कीसमेत दिनुभएको थियो ।दशकौँदेखि पश्चिमी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको देशको आणविक कार्यव्रmममा सहमतिमा पुग्न ट्रम्पले इरानी नेताहरूलाई दुई महिनाको समयसीमा दिनुभएको छ । अमेरिकासहितका पश्चिमी देशहरूले लामो समयदेखि इरानलाई आणविक हतियारको खोजी गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त आरोपलाई तेहरानले बारम्बार अस्वीकार गर्दै यसको समृद्धीकरण गतिविधि शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको दाबी गरेको छ । “मलाई लाग्छ प्रत्यक्ष वार्ता गर्नु राम्रो हुन्छ,” ट्रम्पले पत्रकारसँग भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ यो छिटो हुन्छ र मध्यस्थकर्तामार्फत जानुभन्दा यसो गर्दा अर्को पक्षलाई धेरै राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ ।” इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले तेहरानले इरानप्रति अर्को पक्षको दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म वासिङ्टनसँग प्रत्यक्ष वार्ता हुन कठिन हुने प्रतिव्रिmया व्यक्त गर्नुभएको छ ।ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले सन् २०१५ मा छ शक्ति राष्ट्र (अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन, रुस र जर्मनी) ले इरानसँग गर्नुभएको आणविक सम्झौता रद्द गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले इरानमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाउनुभएको छ । तेहरान र शक्तिहरूबिच सम्पन्न भएको सो सम्झौताले इरानलाई प्रतिबन्धबाट राहत दिने बदलामा आफ्नो आणविक महìवाकाङ्क्षालाई सीमित गर्न बाध्य पारेको थियो ।“उनीहरूले मध्यस्थकर्ता प्रयोग गर्न चाहन्थे, त्यो अब आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” ट्रम्पले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ उनीहरू चिन्तित छन्, मलाई लाग्छ, उनीहरू आफूलाई कमजोर महसुस गर्छन् । मैले उनीहरूलाई त्यस्तो महसुस गराउन चाहन्न, मलाई लाग्छ, उनीहरू भेट्न चाहन्छन् ।” ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीलाई आणविक वार्ताको आह्वान गर्न र तेहरानले अस्वीकार गरेमा सम्भावित सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिन पत्र लेखेको बताउनुभएको थियो ।खामेनीले अमेरिकी धम्कीले उनीहरूलाई कतै पनि पु¥याउने छैन भन्दै इरानविरुद्ध यदि उनीहरूले केही हानिकारक काम गरे भने पारस्परिक उपाय रोज्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । ट्रम्पले इरानले आणविक हतियार विकास गर्ने प्रयास छोडेको छैन भने बमबारी गर्नेसम्मको चेतावनीको भाषा बोल्नुभएको थियो । इजरायलले इरानका दुई सहयोगी हमास (सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमा आव्रmमण गर्ने प्यालेस्टिनी लडाकु) र लेबनानको हेजबुल्लाहमाथि ठुलो क्षति पु¥याएपछि ट्रम्पको पहुँच इरानका लागि कमजोर स्थितिमा आएको छ ।राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँगको ह्वाइट हाउस बैठकमा इरानसित प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । ओभल अफिसमा बोल्दै ट्रम्पले तेहरानसँग सम्झौतामा पुग्ने आशावादी रहेको तर वार्ता असफल भएमा इरान ‘ठुलो खतरामा’ पर्ने चेतावनी दिनुभयो । “यदि इरानसँगको वार्ता सफल भएन भने मलाई लाग्छ कि इरान ठुलो खतरामा पर्ने छ र म यो भन्न घृणा गर्छु, ठुलो खतरा किनभने उनीहरूसँग आणविक हतियार हुन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो । यसैबिच अधिकारीहरूले रुस, चीन र इरानले मस्कोमा इरानी आणविक मुद्दामा परामर्श गरेका छन् । नेतन्याहु व्यक्तिगत रूपमा विश्वलाई हल्लाउने अमेरिकी करबाट मुक्तिका लागि अनुरोध गर्ने पहिलो विदेशी नेता बनेपछि ट्रम्पको यस्तो खुलासा भएको हो ।इजरायली प्रधानमन्त्रीले दुई देशबिचको व्यापार घाटा हटाउने र व्यापारका ‘अवरोधहरू’ पनि कम गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो । उहाँको देशले बैठकअघि अमेरिकी आयातमा आफ्नो अन्तिम बाँकी भन्सार शुल्क हटाउन कदम चालेको थियो ।नेतन्याहु र ट्रम्पले गाजाबारे पनि छलफल गर्नुभयो । गाजामा अमेरिकी मध्यस्थता गरिएको इजरायल र हमासबिचको अल्पकालीन युद्धविराम भङ्ग भएको छ । नेतन्याहुले सन् २०२३ अक्टोबरमा इजरायलमा भएको आव्रmमणका व्रmममा हमासले लिएका थप बन्धकलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले नयाँ वार्ता भइरहेको बताउनुभयो । “हामी अहिले अर्को सम्झौतामा काम गरिरहेका छौँ, जुन सफल होस् भन्ने आशा छ र हामी सबै बन्धकलाई बाहिर निकाल्न प्रतिबद्ध छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।ट्रम्पले पनि गाजा क्षेत्रलाई ‘नियन्त्रण’ गर्ने आफ्नो योजनामा जोड दिनुभयो । यसलाई उहाँले ‘एक उत्कृष्ट भूखण्ड’ भनेर वर्णन गर्नुभयो । उहाँले यो योजना पहिलो पटक फेब्रुअरीमा नेतन्याहुले उहाँलाई भेट्दा घोषणा गर्नुभएको थियो । वासिङ्टनको इजरायलसँग उल्लेखनीय व्यापार घाटा रहेको भन्दै ट्रम्पले अमेरिकी सैन्य सहायताको सबैभन्दा ठुलो लाभार्थी इजरायललाई आफ्नो विश्वव्यापी भन्सार प्रहारबाट छुट दिन अस्वीकार गर्नुभयो । नेतन्याहुले आफ्नो आगमनपछि तुरुन्तै वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिक र व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिरसँग भेट गर्नुभयो । नेतन्याहुले ट्रम्पका दूत विटकफसँग पनि भेट गर्नुभयो । उहाँले भने अमेरिका र इरानबिच हुने भनिएको प्रत्यक्ष वार्ताबारे कुनै प्रतिव्रिmया दिनुभएन । इजरायल र इरानबिच पनि सम्बन्ध राम्रो छैन । अमेरिका र इरानबिच प्रत्यक्ष वार्ता भई समस्याको निकास निस्केमा इरान र इजरायलबिचको दुरी घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । इरानले बर्सौंदेखि आर्थिक तथा रणनीतिक दबाब खेप्दै आएको छ । इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीले भने अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न मान्नुभएको छैन । कूटनीतिक कारणले मात्र होइन, मुलुकको गणतान्त्रिक राजनीतिक र वैचारिक जग बचाउन पनि प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न ।इरानमाथि दबाब बढ्दो छ र देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । त्यहाँ मूल्यवृद्धि ३२ प्रतिशत नाघेको छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ र देशको मुद्रा अहिलेसम्मकै न्यूनतम विन्दुमा झरेको छ । विशेष गरी युवा र मध्यम वर्गमा सार्वजनिक निराशा बढ्दो छ । पछिल्ला वर्षमा देखिएका व्यापक प्रदर्शनले त्यहाँको आर्थिक कठिनाइ र राजनीतिक दमनबाट गुज्रिएको समाजलाई देखाउँछ । अहिले इरानको क्षेत्रीय प्रभाव पनि कमजोर बनेको छ । उसका प्रमुख छद्म प्रतिनिधि हेजबुल्लाह, हमास र हुथीहरू पराजित भएका छन् । सिरियामा बसर अल–असदको सत्ता ढलेसँगै इरानको हेजबुल्लाहसँग महìवपूर्ण सम्बन्ध टुटेको छ र उसको क्षेत्रीय प्रभाव घटेको छ । आन्तरिक अशान्ति र क्षेत्रीय जोखिमका कारण इरान एक्लिँदै गएको छ । त्यसकारण तेहरानले प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएर सास फेर्ने ठाउँको खोजिरहेको छ ।सन् २०१३ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र इरानी समकक्षी हसन रोहानीबिच भेटवार्ता भएको थियो । त्यो सन् १९७९ को इस्लामिक व्रmान्तिपछिको सबैभन्दा उच्च तहको वार्ता थियो । त्यही वार्ताको फलस्वरूप सन् २०१५ मा छ शक्ति राष्ट्र र इरानबिच आणविक सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताबाट इरानलाई ठुलो राहत मिलेको थियो तर अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि सन् २०१८ मा सो सम्झौता खारेज गरी इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सन् १९५३ देखि अमेरिकी गुप्तचर निकाय (सिआइए) को आडमा प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेघ अपदस्थ भएको घटनादेखि इरान र इराकबिच भएको युद्धमा अमेरिकाले सद्दाम हुसेनलाई गरेको समर्थनसम्मका घटनालाई इरानी नेताले बिर्सेका छैनन् । ती घटनासँगै सबैभन्दा पछिल्लो समय अमेरिकी ड्रोन आव्रmमणमा भएको जेनरल कसिम सुलेमानीको हत्यालाई पनि इरानी नेतृत्वले धोका र शत्रुता मान्ने गरेको छ । यी घटनाहरू तेहरानले बिर्संदैन र उसका निर्णय प्रभावित हुन्छन् ।इरानका लागि लिबियाको जस्तो परमाणु निरस्त्र हुने सम्झौता छलफलको विषय नहुन सक्छ । परमाणु अस्त्रविहीन बनेपछि कर्णेल गद्दाफीको सत्ता सन् २०११ मा पश्चिमा राष्ट्रको आडमा भएको प्रदर्शनमा ढल्यो । उनको पनि हत्या भयो ।इरानका सर्वोच्च नेताले गद्दाफीको हालतलाई सतर्कतापूर्वक हेर्ने गरेका छन् । अहिले इरानको परमाणु कार्यव्रmम नै उसको मोलमोलाइको सबैभन्दा बलियो आधार हो । उसका सबै क्षेत्रीय प्रतिनिधि कमजोर भएको समय र अर्थतन्त्र कमजोर बनेको अवस्थामा उससँग बाँकी अब परमाणु शक्ति मात्रै छ । कुनै बलियो सुनिश्चितबिना यो पनि त्याग्ने हो भने इरानी सत्ता विदेशी आव्रmमण र आन्तरिक असन्तुष्टिको चपेटामा पर्न सक्छ ।अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्दा इरानका सत्तासँग निकटस्थ उच्च वर्गमा राजनीतिक उथलपुथल सिर्जना हुन सक्छ । यसले मध्यमार्गीलाई बलियो बनाउनुका साथै इरानको रिभलुसनरी गाडर््सलाई कमजोर बनाउन सक्छ । अनि त्यसले इरानी सत्ताको पश्चिमाविरोधी बुझाइलाई पनि चुनौती दिन सक्छ । यदि कूटनीतिक वार्ता सफल भयो र आर्थिक अवस्थामा सुधार भयो भने सुधारवादी आन्दोलनको उदय हुन सक्छ । त्यसले कट्टरपन्थीको पकडलाई चुनौती दिन सक्छ ।अहिले दुवै पक्षसमक्ष के गर्ने के नगर्ने भन्ने चुनौती देखा परेको छ । अमेरिकाले पनि पारमाणविक गतिविधिलाई सीमित गर्ने वा निगरानीमा राख्ने यसअघिको सम्झौता गर्ने वा इरानका रणनीतिक पूर्वाधार निष्व्रिmय बनाउने महँगो सम्झौतामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने छ । इरानले वैचारिक कारणले आफू एक्लो पर्न सक्ने सम्भावनाबारे विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । वासिङ्टनमा कतिपय कूटनीतिज्ञले इरानसँग कूटनीति विफल हुने भन्दै सैन्य कारबाहीमा जोड दिएका छन् । अन्य कतिपय अमेरिकीले वार्ताबाट परिणाम पनि आउन सक्ने र उक्त क्षेत्रमा तनाव कम गर्दै स्थायित्व हासिल हुने अपेक्षा पनि गरेका छन् । त्यो सम्भावना निकै उच्च छ । अमेरिका र इरानबिचको सम्बन्धमा नयाँ ढोका खुल्न सक्छ । त्यसमा विफलताले यसअघि नै तरल रहेको क्षेत्रमा थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । इरानका हकमा आन्तरिक र बाह्य दबाब छ । खामेनीलाई अझै पनि आफ्नो अडान नछाड्न सम्भावनाका बिच आर्थिक, सामाजिक कारण र अशान्ति तथा रणनीतिक आवश्यकतालाई छल्न पनि कठिन भइरहेको छ । वार्ता सफल वा विफल जे भए पनि त्यसको परिणामले इरानको पारमाणविक कार्यव्रmमको मार्गलाई मात्र नभई मध्यपूर्वको सुरक्षाको भविष्यलाई पनि नयाँ स्वरूप दिने छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियानको महत्व
समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता छैन । समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छोरीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभियान पनि चलाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा दस्ताबेजीकरण गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा संविधानले गरेको प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान एउटा पक्ष हो । राज्यले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने उद्देश्यमा आधारित यो अभियान सबैलाई शिक्षाको मर्मसँग जोडिएको छ । राज्यले सबैलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँच पु¥याउन गरेको प्रयास प्रशंसनीय नै छ । तथापि अहिले पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको सङ्ख्या अझै ठुलो छ । शैक्षिक विकासको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका अतिरिक्त अन्य पहल पनि गरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क बनाइएको छ । विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गरिएको छ । प्राथमिक तहका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था, छात्रालाई सेनिटेरी प्याड वितरण, छात्रवृत्तिको व्यवस्थालगायतका प्रबन्ध प्रशंसनीय कार्य हुन् । राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यव्रmम लागु गर्दा पनि अभिभावकले छोराछोरीलाई किन विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् ? आफ्ना छोराछोरीलाई अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसक्नाका कारण के के हुन सक्छन् ? कुन भूगोल, क्षेत्र, सम्प्रदाय वा वर्गका बालबलिका विद्यालय भर्ना भएका छैनन् ? अभिभावकको शैक्षिक चेतनाको स्तर कमजोर भएर हो कि ? अभिभावकले आर्थिक अभावका कारण विद्यालयमा पठाउन आवश्यक पर्ने डे«स, कापी, कलम, जुत्तालगायतको खर्च जोहो गर्न नसकेर हो कि ? प्राकृतिक प्रकोप जस्तै– बाढीपहिरो, भूकम्प, हुरीबतासलगायतका दुर्घटनाको कारणले अभिभावकले विद्यालय पठाउन नसकेका पो हुन् कि ? अथवा बालबालिका विद्यालय भर्ना नहुनाका कारण के के हुन सक्छन् ? भन्नेलगायतका विषयको जवाफको खोजी नगरुन्जेल विद्यार्थी भर्ना अभियानको महìव हुँदाहुँदै पनि विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका भर्ना हुन नसक्ने देखिन्छ । समाजमा लाखौँको सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको आजको अवस्थामा राज्यले सञ्चालन गर्दै आएको विद्यार्थी भर्ना अभियानको कार्यव्रmम मात्र पर्याप्त छैन । साँँचो अर्थमा विद्यालय भर्ना नभएका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन भर्ना अभियान मात्र सार्थक नभएको अवस्थामा राज्यले विद्यार्थी भर्नाका लागि कार्य योजना तथा रणनीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको वास्तविक समस्या काठमाडौँमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय र सिंहदरबारले देख्न नसकेका समस्या गाउँमा रहेका सिंहदरबारले देख्न सक्छन् । त्यसैले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा स्थानीय तहको सव्रिmय भूमिका आवश्यक ठानिन्छ ।अहिले स्थानीय अन्तर्गत ७५३ वटा तह छन् । यी स्थानीय सरकारले आआफ्ना पालिका तथा वडामा विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिकाको घरपरिवारसम्म पुगेर अभिभावकले छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन नसक्नाका वास्तविक कारण खोजी गर्न सक्छ । सरकारको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा कुन घरपरिवारबाट किन बालबालिका विद्यालय आउन सकेका छैनन् भन्ने कुराको तथ्य ज्ञात भएपछि ती समस्याको समाधान गर्न राज्यले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु पर्छ । शिक्षाको कार्य व्यापक छ । यसको एउटा कार्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । आज शिक्षालयमा अध्ययनरत बालबालिका नै भोलिका हरेक क्षेत्रका देश निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्ति हुन् । आज धेरै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनु भनेको उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुनु मात्र होइन, देशको भविष्यसमेत कमजोर हुनु हो । आजका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भए भने देशको भविष्य नै अन्योलगस्त हुन्छ । विकास निर्माणका मुहान थुनिन्छन् । समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन । यस अर्थमा सबैलाई शिक्षाको पहुँचका लागि राज्यले भरपर्दो कार्ययोजनाका साथ काम गर्न आवश्यक छ । विश्वमा कतिपय देशले गरेको विकासको आधार उनीहरूले अवलम्बन गरेको शिक्षा नीति हो । गुणस्तरीय शिक्षा हो । आजका विकसित देशको शैक्षिक अवस्था हेर्दा ती देशमा शतप्रतिशत नागरिक शिक्षित भएको देखिन्छ । शिक्षाबाट उत्पादित सक्षम तथा कर्मसील नागरिकको योगदानका कारण आजका विकसित देश निर्माण भएका हुन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा एकातिर शिक्षा व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जीवनपयोगी तथा गुणस्तरीय हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्कातिर लाखौँको सङ्ख्यामा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसक्ने अवस्था छ । शिक्षाले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो मुलुकको प्रगति र विकासको बाटो निर्धारण गर्छ । जबसम्म राज्यले गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य विपन्न वर्गको आर्थिक स्तर माथि ल्याउन सक्दैन, तबसम्म विद्यालय भर्ना अभियानले सार्थक रूप लिन सक्दैन । त्यसैले आर्थिक अभावले विद्यालय पठाउन नसकेका अभिभावकलाई राज्यले सामाजिक चेतनाका साथै आर्थिक सबलीकरणका आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन आवश्यक छ । देशमा अझै पनि १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ । गरिबीको चपेटामा बाँच्न बाध्य भएको यो वर्गका ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यले विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै आर्थिक रूपमा पछाडि परेका विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था उकास्न ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी नतिजामुखी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । प्रजातन्त्रका तीन दशकमा राजनीतिक दलले सिद्धान्तका ठुलठुला कुरा गरे पनि समाजका पिछडा वर्गको आर्थिक हैसियत उठाउन ठोस रूपमा केही काम हुन सकेको छैन । महँगी तथा बेरोजगारी जस्ता समस्याले समाजमा विपन्न वर्गको जीवन झन् पछि झन् कष्टकर हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको सुविधा विपन्न वर्गको चुलोचौकोमा पुग्न सकेको छैन । समाजमा हुने खाने र हुँदा खानेको बिचमा फराकिलो आर्थिक खाडल छ । आर्थिक अभावका कारण छोराछारीको पढाइसँग सम्बन्धित खर्चको जोहो गर्न नसक्दा अभिभावकले चाहेर पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्न नसकेका हन् । त्यसैले विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था सधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । समाजमा रहेको लैङ्गिक विभेद पनि विद्यालय भर्ना नहुनुको एउटा अवरोधक तìव हो । समाजमा अझै पनि छोराछोरीबिचमा समान व्यवहार नभएको अवस्था छ । संविधानतः देशमा लैङ्गिक विभेद छैन । देशको कानुन, नियम र नीति नियममा पुरुष र नारी वा छोराछोरीबिचमा असमान व्यवहार गर्न वर्जित छ, दण्डनीय छ । तथापि समाजमा भावनात्मक तथा व्यावहारिक रूपमा लैङ्गिक समता छैन । समाजमा छोरालाई विद्यालय पठाउने र छोरीलाई मेलापातमा पठाउने अभिभावक अझै पनि भेटिन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै लैङ्गिक विभेदसम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभियान पनि चलाउन आवश्यक देखिन्छ । अन्त्यमा जब शैक्षिक सत्र सुुरु हुन्छ, तब छोराछोरीलाई विद्यालय भर्नासँगै आइलाग्ने खर्चको जोहो गर्न अभिभावक तनाव सुरु हुन्छ । विद्यालय भर्नासँगै आइपर्ने न्यूनतम आवश्यकता झोला, जुत्ता, कापी, कलम आदिको जोहोसम्म गर्न नसक्ने अभिभावक धेरै छन् । समाजमा रहेको आर्थिक, शैक्षिक चेतना तथा लैङ्गिक विभेद जस्ता समास्याको समाधान नगरी विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन, पढाउन, टिकाउन र सिकाउन सहज देखिँदैन । यस सन्दर्भमा राज्यले आर्थिक उल्लिखित समस्या समाधान गर्ने कार्यव्रmम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय ठानिन्छ ।
बार नेतृत्वको चुनौती
नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक पछिल्ला घटनाव्रmममा बारले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको हक हित र प्रतिष्ठालाई जोगाउने चुनौती नयाँ नेतृत्वसमक्ष छ । यस्तै देशको समग्र मौलिक न्याय प्रणालीको विकास र विस्तार गरी कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयको सुनिश्चित गर्न बारले खेल्नुपर्ने भूमिका अपेक्षित छ ।कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक पछिल्ला घटनाव्रmममा बारले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको हक हित र प्रतिष्ठालाई जोगाउने चुनौती नयाँ नेतृत्वसमक्ष छ । यस्तै देशको समग्र मौलिक न्याय प्रणालीको विकास र विस्तार गरी कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयको सुनिश्चित गर्न बारले खेल्नुपर्ने भूमिका अपेक्षित छ ।बारले खेल्नुपर्ने अपेक्षित भूमिकामा कमी हुँदा कानुन व्यवसाय र व्यवसायीप्रति नै अविश्वास सिर्जना भई कानुन व्यवसायलाई हेर्ने नागरिकको दृष्टिकोण सकारात्मक हुन छोडेको देखिन्छ । बारले शङ्कारहित तवरले आफूलाई कानुन व्यवसायीको साझा व्यावसायिक संस्था बनाउनु जरुरी छ । जसले कानुन व्यवसायीको मर्यादा र प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन सकोस् । यसका लागि व्यावसायिकतावादलाई केन्द्रीय प्रश्न बनाउनु आवश्यक छ । अबको बार कम्तीमा पनि कानुन व्यवसायीको जीवनमा भेटिनु पर्दछ । व्यावसायिक र गुणस्तरीय बारले मात्र कानुनी शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्ने नैतिक साहस राख्दछ । कानुन व्यवसायीको सङ्कटपूर्ण जीवनमा बार कहीँकतै भेटिँदैन तर बारलाई राजनीतिक मुद्दामा भने प्रशस्तै देखिने गरेको छ । यस्ता गतिविधिले बारलाई कानुन व्यवसायीको हक हितभन्दा पनि पूर्णतः राजनीतिक दल वा दलका भगिनी संस्थाको स्वभाव र चरित्रमा बदलिरहेको छ । परिणामतः यस संस्थाको उपादेयतामा समेत प्रश्न उठने गम्भीर अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसका लागि नवनिर्वाचित नेतृत्वले आफ्नो भूमिकालाई नयाँ शिराबाट विश्लेषण गरी बारको नीतिगत, संरचनागत र शासकीय स्वरूपमा आमूल रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । जसका लागि प्रस्थानविन्दु यस संस्थाप्रतिको कानुन व्यवसायी र नागरिकको शङ्कारहित विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । बारले कानुन व्यवसायीको दक्षता, उत्तरदायित्व र असल आचरण विकासका माध्यमबाट व्यवसायको संस्थागत एवं मर्यादित विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ, दक्ष र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको अनुपस्थितिमा कुनै पनि समाज र व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैन । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दक्ष भन्नाले व्यावसायिक दक्षता र स्वतन्त्रता भन्नाले कानुन व्यवसायको स्वतन्त्रताका साथसाथै कानुन व्यवसायीको साझा संस्था स्वयम् पनि अमूक राजनीतिक विचारको बन्दी नभई स्वतन्त्र हुने आँट जरुरी छ । जुन व्यावसायिक तथा गुणस्तरीय संस्थाका लागि अनिवार्य सर्तसमेत हो । यस अर्थमा कानुन व्यवसायीलाई अधिकारको प्रतिरक्षक र बारलाई न्यायको पहरेदार संस्थाको एक मात्र भूमिकामा सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा यस्ता संस्था पर्नु वाञ्छनीय हँुदैन । जसरी न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनका लागि सङ्गठनात्मक र वैयक्तिक दुवै स्वतन्त्रता जरुरी हुन्छ, त्यसै गरी बारलाई पनि व्यावसायिक सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्न निर्वाचित पदाधिकारीले पनि आफूलाई अमूक राजनीतिक दलको विचारबाट मुक्त गर्दै समग्र संस्थाको पवित्रता र मर्यादालाई विश्वासयोग्य बनाउन राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनै पर्दछ । कानुन विधा आफैँमा सामाजिक विज्ञानका साथ साथै आदर्श विज्ञानसँग जोडिएको विषय भएको हँुदा यसमा संलग्न व्यक्तिको आदर्शले नै न्याय प्रणाली र मौलिक विधिशास्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ । जुन कानुनी राजमा अपेक्षित विषय पनि हो । न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा विकास र वकालत गर्ने संस्था आफैँमा विशिष्ट स्वभाव र चरित्र हुनु आवश्यक छ । संस्थागत विश्वासनीयतामा ह्रास आउनुको अर्को कारण भनेको व्यावसायिकतामा स्खलन आउनु पनि हो । यसको मुख्य कारण यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाको आचरण र कार्यशैलीमा भर पर्दछ । यहाँ मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश कानुन व्यवसायीको व्यवसाय दयनीय हुँदै गएको छ । व्यावसायिक असुरक्षा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नैतिकवान् कानुन व्यवसायीले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था पुग्नुमा कानुन व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाभित्रको अधिक राजनीतीकरणले यसमा आबद्ध कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक विकासमा ध्यान दिनुको सट्टा राजनीतिक एजेन्डामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु पनि हो । अझ नवोदित कानुन व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूको व्यावसायिक जीवनमा सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने कुरा त केन्द्रीय बारको मूल एजेन्डामा पर्नसमेत नसकेको देखिन्छ । यी र यस्ताका कारणले कानुन व्यवसायीको साझा सङ्गठनका रूपमा भन्दा पनि ‘डिफ्याक्टो’ रूपमा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनमा बदलिएको अवस्था छ । यदि व्यावसायिकतामा ह्रास आइरहने हो भने यस्ता संस्थाको सुखद भविष्यको कल्पना गर्न कठिन हुन्छ । यस्ता विषयलाई सच्चाउने एक मात्र विधि भनेको निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो आचरण कार्यशैली सुधार गर्दै बारलाई आमकानुन व्यवसायीको साझा मुद्दामा मुलतः व्यावसायिक वृत्ति विकासमा केन्द्रित गर्नु नै हो । जसरी राजनीतिमा आआफ्ना मान्यता र विचारका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दल र भ्रातृ संस्था गठन गर्ने पद्धति विकास भएको छ, त्यसरी नै बार पनि विभाजित भएको छ । निश्चय नै एउटा कानुन व्यवसायी पनि सामाजिक प्राणी भएको नाताले उसमा निश्चिित विचार सोच हुनु अन्यथा होइन तर बार जस्तो व्यावसायिक संस्था दलीय राजनीतिको थलो बनाउनु कुनै अर्थमा पनि उचित हँुदैन । यसरी हेर्दा राजनीतिप्रति तटस्थ आमकानुन व्यवसायीको बार विकर्षणको केन्द्र बनिरहेको देखिन्छ । परिणामतः बेलाबखत केन्द्रीय बारको विकल्पमा जानुपर्ने अभिव्यक्ति सुनिन थालिसकेको छ । यसको मूल कारण बारको अति राजनीतीकरण नै हो । यसै सन्दर्भमा थियोडो जे चेनेयरले अमेरिकामा केन्द्रीय बार अवधारणाप्रति अध्ययन गरी बार पब्लिक एजेन्सी, कम्पलसरी मेम्बरसिप अर्गानाइजेसन वा प्राइभेट भोलन्टियरी एसोसिएसन के हो भनी उठाएको यी अवधारणागत त्रिकोण प्रश्न जसलाई उहाँले असङ्गति (इन्कोहिरेन्स) भन्नुभएको छ । यसले बारको सार्वजनिक छवि के हुने भन्ने कुरा व्यवहारबाट नै स्पष्ट गर्न माग गर्दछ । सन् १९८३ मा उठाइएको यो सवाल नेपालमा पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । त्यसै गरी हर्बर्ट हार्लेको अवधारणा अनुसार कानुन क्षेत्रमा बढ्दो विशिष्टीकृत कार्यले कानुनी पेसा वा व्यवसायलाई विशिष्टीकृत रूपमा भिन्न भिन्न क्षेत्रमा विभक्त गरिरहेको हँुदा साझा व्यावसायिक ऐक्यबद्धतालाई निषेध गर्दछ भनिएको छ । उहाँका अनुुसार समयव्रmममा केन्द्रीय बार कानुन व्यवसायीलाई पूर्ण रूपमा आकर्षणको (एडिकोइट ट्र्याक्सन) केन्द्र बन्न छोड्दछ । उहाँको विचारमा आमकानुन व्यवसायीलाई केन्द्रीय बारमा आबद्धताको आकर्षण गराउने हो भने छनोट प्रोत्साहन ल्याउनु जरुरी हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि आज यो उत्तिकै लागु हुने देखिन्छ । यी र यस्तै प्रश्नलाई केन्द्रमा राखी नवनिर्वाचित नेतृत्वले कानुन व्यवसायीको साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउन सङ्कल्प लिनु पर्छ । यसका लागि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी र आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने बार एसोसिएसनले शङ्कारहित तवरले आफ्नो व्यावसायिक भूमिकालाई खरो रूपमा उतार्न आफैँभित्र शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन आवश्यक छ । विश्वासिलो, व्यावसायिक र साझा छविसहितको गतिशील संस्थाको छवि निर्माण गरी बार, बेन्च र कानुन सङ्कायसमेतलाई सन्तुलित रूपमा समन्वय गर्न जरुरी छ । यसको एक मात्र पूर्वसर्त भनेको कानुन व्यवसायीको पेसागत हक हित हो । बारले लोकतन्त्र, कानुनको शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा विकास र संवर्धनमा भूमिका खेल्नु पर्छ । नवनिर्वाचित नेतृत्वको सफलता यसैमा निर्भर रहने छ ।
समस्या समाधानमा तदारुकता
सरकार देशका सबै नागरिकको अभिभावक हो । सरकारले कुनै निश्चित तह र तप्काको मात्र हेरविचार गरिरहन सक्दैन । समग्र देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने व्रmममा कतिपय क्षेत्रका कामकारबाही सोचे जति चाँडो नहुन सक्छ । सरकारले गर्ने कामकारबाही नीति र विधिमा आधारित हुनु पर्छ । स्रोतसाधनका आधारमा बजेट विनियोजन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नीति तथा कानुन छैन भने त्यसको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा आधारित लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिमा सरकार आफैँले नीति र विधि बनाउन मिल्दैन । हो, सरकारले वातावरण बनाउन सक्छ तर विधायिकाले बनाउने कानुनका आधारमा कार्यकारीले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा कहिलेकाहीँ भनेको समयमै नीति र विधि बन्न सक्ने अवस्था हुँदैन, समय लाग्छ । नीति र विधि भएर पनि कहिलेकाहीँ स्रोतसाधनको अभाव हुन सक्छ । स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालका निम्ति स्रोतसाधन भएर मात्र हुँदैन, त्यसको दीर्घकालीन रूपमा धान्न सक्ने अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई दीर्घकालीन भार पार्ने गरी गरिने निर्णय भविष्यमा बोझिलो हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले लोकप्रियताका निम्ति कुनै पनि कदम अगाडि बढाउनुभन्दा पनि दीर्घकालीन हितका निम्ति प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ । त्यसैका निम्ति देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा सरकार कानुनी प्रबन्धमा छ । शिक्षकका मागलगायतका विषयमा पनि सरकार संवेदनशील भई संसद्मा अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ ।संसद् अधिवेशन नबसेका बेला पनि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर अर्थतन्त्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले व्रिmयाशीलता देखाएको विदित छ । ती अध्यादेशले गएको हिउँदे अधिवेशनबाट कानुनी पूर्णता पनि पाइसकेका छन् । यसले देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार हुँदै गएको छ । लगानी बढ्दै गएपछि देशमा आय, उत्पादन र रोजगारी बढ्ने छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परी राजस्व उठतीमा पनि दीर्घकालीन स्थायित्व आउने छ । त्यसले सबै क्षेत्रका माग दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरी स्थायित्व प्राप्त गर्न सहज हुने छ । सरकारका यी सबै कार्यलाई स्वतन्त्र रूपमा मनन गरिनु जरुरी छ र सबै खालका माग र आकाङ्क्षालाई देशीय संवेदनशील परिवेशमा हेरिनु जरुरी छ । शिक्षकले शिक्षा ऐनलगायत धेरै खालका नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत माग राखी दुई सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनप्रति सरकार संवेदनशील देखिएको छ । विधायिकाका ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को वर्तमान सरकारले देशका वर्तमान समस्याप्रति संवेदनशील भएर नै सत्ता साझेदार दलको बैठक बसी सरकारको कार्यशैलीलाई अझ चुस्त र दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता देखाएको छ । मङ्गलबार बसेको त्यस बैठकमा राजधानीमा चलिरहेको शिक्षक आन्दोलन, राजा फर्काउने नाममा पोखिने गरेका प्रदर्शन आदिको मिहिन समीक्षा गरी समाधानतर्फ अग्रसरता देखाएको छ ।शिक्षकका समस्या समाधानका निम्ति शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने र त्यसका निम्ति संसद् अधिवेशन बस्नु वाञ्छनीय छ । शिक्षा विधेयक विधायिकाकै सम्बद्ध समितिमा विचाराधीन रहेको परिवेशमा संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको छ । सरकारले वैशाख १२ गते बस्ने गरी संसद् अधिवेशन तय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेसँगै अब समस्या समाधानले सुनिश्चित मार्ग लिएको छ । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्नेसमेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले सरकारका तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको परिवेशमा विद्यालय भर्ना अभियान, परीक्षा, एसइईको आगामी नतिजालगायतलाई ध्यानमा राखी सम्बद्ध पक्ष संयमतापूर्ण तवरले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका धेरै जसो माग देशको शिक्षा विकासकै निम्ति केन्द्रित छन् । समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्तालाई पनि जोड दिइरहेको छ । शिक्षकका मागलाई मन्त्रीपरिषद्ले समेत गम्भीर समीक्षा गरेको सन्दर्भमा लामो समय राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको समेत समीक्षा गर्ने बेला आएको कतिपयको भनाइ छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको, एसइईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने तथा कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षाको मितिसमेत नजिकिएका कारण समयको चाप पर्न थालेको छ । समस्या समाधानमा सरकारको तदारुकतालाई गम्भीर मनन गरिनु आवश्यक छ ।
पृथ्वीराजमार्ग सडक विस्तार : दमौली बजारमा कालोपत्र सुरु
विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वीराजमार्गको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत पूर्वीखण्डमा पर्ने तनहुँको सदरमुकाम दमौली बजारमा कालोपत्र सुरु भएको छ । राजमार्गको अन्यन्त्र काम धमाधम भइरहेको बेला लामो समयपछि दमौलीमा सडक विस्तार भएको हो ।
नागरिकका स्वास्थ्य विवरण एकीकृत गर्न स्वास्थ्य परिचय नम्बर प्रणाली लागु गरिने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै विवरण भएको प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।
आदोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई परीक्षा सामेल नगराउने धम्की
आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले परीक्षा सामेल नगराउने धम्की दिन थालेका छन् । सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने मागसहित १४ औँ दिनदेखि आन्दोलनरत आवासिय चिकित्सकलाई केही मेडिकल कलेजले परीक्षामा समावेशन गर्न बाध्य नहुने धम्की दिएका हुन् ।
‘आन्दोलनमय राजधानीः अस्तव्यस्त सडक, मारमा जनता’
पछिल्ला केही दिन यता सङ्घीय राजधानी काठमाडौँका सडक अस्तव्यस्त छन् । कारण हो, प्रदर्शन । पछिल्लो समय प्रदर्शनका कारण राजधानी शान्त बनेको छैन ।
जलजला इको ट्रेक सञ्चालनको तयारी
जलजला गाउँपालिकाले स्थानीय कला संस्कृति र जैविक विविधताको संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले जलजला इको ट्रेक सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।
सप्तरीमा महिलाको शव फेला
सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकामा एक महिलाको शव फेला परेको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ हरिपुर टोलस्थित वडा कार्यालयबाट तीन सय मिटर दक्षिणतर्फ रहेको कुसुमलाल साहको पोखरीको छेउमा महिलाको शव फेला परेको हो ।
लोकसेवासँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. फोब्र्सद्वारा सन् २०२५ मा प्रकाशित विश्वका अर्बपतिहरूको सूची अनुसार पहिलो स्थानमा पर्न सफल धनाढ्य को हुन् ? एलन मस्क – फोब्र्सका अनुसार हाल विश्वभर ३,०२८ जना अर्बपति रहेका – नेपालबाट सन् २०१३ यता फोब्र्सको सूचीमा लगातार प्रतिनिधित्व गर्दै आएका उद्योगी एवं राजनीतिकर्मी विनोद चौधरी दुई अर्ब डलरका साथ १,७२९ औँ स्थानमा रहेका छन् । सन् २०२४ मा उनी विश्वभरका २,७८१ अर्बपतिमध्ये १७६४ औँ स्थानमा थिए । विश्वका सर्वाधिक दस धनाढ्यनाम कम्पनी क्षेत्र सम्पत्ति१. इलन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स प्रविधि, अन्तरिक्ष ३४२२. मार्क जुकरवर्ग मेटा प्रविधि २१६ ३. जेफ बेजोस अमेजन प्रविधि, इकमर्स २१५ ४. ल्यारी एलिसन ओ¥याकल प्रविधि १९२ ५. बर्नार्ड अर्नल्ट एलभीएमएच फेसन, खुद्रा व्यापार १७८ ६. वारेन बफेट हाथवे वित्त, लगानी १५४ ७. ल्यारी पेज गुगल प्रविधि १४४८. सर्गेई ब्रिन गुगल प्रविधि १३८ ९. अमान्सिया ओर्टेगा जारा फेसन, खुद्रा व्यापार १२४१०. स्टिभ बल्मर माइक्रोसफ्ट प्रविधि ११८२. वासुशशि साहित्य सम्मान २०८१ बाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन् ? नाटककार मनबहादुर मुखिया, कवि विमल वैद्य र सन्ध्या पहाडी – नाटककार मुखियाका अनि देउराली रुन्छ, फेरि इतिहास दोहोरिन्छ, कवि विमल वैद्यका आकाश छुन खोज्ने मनहरू, समय र सपनाहरू तथा सन्ध्या पहाडीका सिम्फोनी, युगको तटमा उभिएर नामक कृति प्रसिद्ध छन् । ३. नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन कहिले आयोजना गरियो ? विसं २०८१ चैत १४–१६ ४. लन्डनस्थित स्पेल्थोन सिम्रिक अवार्ड ट्रस्टले ‘स्पेल्थोन सिम्रिक अवार्ड २०२५’ बाट कसलाई सम्मानित ग¥यो ? पत्रकार चिरन शर्मा – सन् १९८२ मा स्थापना गरिएको सिम्रिक अवार्ड ट्रस्टले बेलायतका समुदायमा विभिन्न क्षेत्रमार्फत स्वयंसेवकका रूपमा योगदान पु¥याउने व्यक्तिहरूलाई यो अवार्डबाट सम्मान गर्दै आएको – नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शर्माले विगत १८ वर्षदेखि नेपाल ब्रिटेन डटकम नामक समाचार पोर्टल सञ्चालन गर्दै आएका – उनी नेपालको राष्ट्रिय दैनिक नागरिक न्युजका बेलायत संवाददातासमेत हुन् । – शर्मा सो अवार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो गैरआवासीय नेपाली हुन् । ५. कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ कहिले घोषणा गरिएको हो ? विसं २०८१ चैत २७ ६. अरुण, तमोर र सुनकोशी नदीको सङ्गमस्थलमा रहेको विशाल ढुङ्गालाई के नामले चिनिन्छ ? खुवालुङ– धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित यो ढुङ्गा किराँत राई समुदायको सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र मानिन्छ । ७. पद्मश्री साहित्य पुरस्कार–२०८१ कसलाई प्रदान गरियो ? प्रा. कृष्ण गौतम (उपन्यास ः अद्वैत)– द्वैत, अद्वैत तथा बहुलवादमा आस्था भए पनि मानवताको सार मूलतः एक रहेको तथा विश्वास, मत र मार्ग भए पनि मुहान एक रहेको व्याख्या गर्दै मानव समाजमा समभाव, समानुभू्ति तथा ऐक्यबद्धता स्थापना गर्ने विषयमा बोधगम्य भाषा शैलीमा उक्त उपन्यास लेखिएको – प्रा. गौतमका समालोचनात्मक र आख्यानात्मक एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् ।– त्यस्तै नेपाली भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिको उन्नयनका लागि सिर्जना, पत्रकारिता तथा साहित्यिक गतिविधिमा निरन्तर सव्रिmय साहित्यिक अभियन्ता तथा चिन्तक पवनकुमार चाम्लिङलाई पद्मश्री साधना सम्मान प्रदान गरिएको चाम्लिङ २४ वर्ष भारतको सिक्किम राज्यमा मुख्यमन्त्री रहेका – त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति, पूर्वराजदूत तथा नागरिक समाजका अभियन्ता प्राडा केदारभक्त माथेमालाई पद्मश्री गौरव पुरस्कार प्रदान गरिएको – यी पुरस्कारको राशि जनही तीन लाख रुपियाँ रहेको ८. लेखा व्यवसायीको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो ? विसं. २०८१ चैत २६–२७ – ‘कर र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ सम्मेलन सम्पन्न भएको ९. कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा को निर्वाचित भएका छन् ? प्राडा विजयप्रसाद मिश्र– सो निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धननिकट कानुन व्यवसायीको प्यानल नै विजयी भएको – सत्ता गठबन्धननिकट कानुन व्यवसायीको प्यानलबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेका मिश्र ५,०५२ मत ल्याई विजयी भएका । उनका प्रतिस्पर्धी तथा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले २,६२१ मत प्राप्त गरेका – महासचिवमा मिश्रको प्यानलका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला विजयी भएका – बारको २७ औँ कार्यसमितिका लागि विसं २०८१ चैत २३ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । १०. अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० व्रिmकेटमा धेरै इनिङ्स शून्यमा आउट नहुने रेकर्ड आफ्नो नाममा लेखाउँदै कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली व्रिmकेटर को हुन् ? दीपेन्द्रसिंह ऐरी – उनले सन् २०२५ अप्रिलमा हङकङमा सञ्चालित चारदेशीय टी–२० आई सिरिजमा कुवेतविरुद्ध खेल्दै गर्दा सो कीर्तिमान कायम गर्न सफल भएका – अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० व्रिmकेटमा धेरै इनिङ्स शून्यमा आउट नहुने वेस्ट इन्डिजका मार्लोन सामुइल्सको रेकर्ड ऐरीले तोडेका – ऐरीको नाममा टी–२० आईमा ६ बलमा ६ छक्का प्रहार गर्ने रेकर्ड पनि रहेको छ । – त्यस्तै उनको नाममा अर्को दुर्लभ विश्व कीर्तिमान पनि रहेको छ । उनले सन् २०२३ मा चीनको हाङझाउमा भएको १९ औँ एसियन खेलकुद अन्तर्गत व्रिmकेट विधामा मङ्गोलियाविरुद्ध नौ बलमा ५० रन बनाएका ।११. नगरकोट क्षेत्रको संस्कृति, प्रकृति एवं इतिहासलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘नगरकोट भ्रमण वर्ष–२०८२’ को सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो ? विसं २०८२ वैशाख १ नगरकोट भ्रमण वर्ष उद्घाटन ः विसं २०८२ वैशाख १ को बाट ः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल – आन्तरिक १० लाख र बाह्य एक लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य १२. जुडशीतल पर्व कहिले मनाइन्छ ? वैशाख २ – तराई मधेशका जिल्ला तथा मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा वैशाख २ गते मनाइने यस पर्वमा मिथिलावासीले एकअर्कालाई हिलो र पानी छ्याप्ने, लगाउने गर्दछन् । – यसअघि परिवारका श्रेष्ठजनबाट बिहानै टाउकोमा पानी थापेर आशीर्वाद लिने चलन छ । – शरीरमा हिलो र पानी छ्याप्नाले स्वास्थ्य लाभ हुने र छालासम्बन्धी रोग नलाग्ने विश्वास रहेको छ । – शीतलताको प्रतीकका रूपमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ ।१३. ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’ नामक कृतिका सर्जक को हुन् ? डा. भेषबहादुर थापा१४. ‘जोगियाना’ नामक कृतिका लेखक कुमार नगरकोटी हुन् भने ‘कर्मणा’ नामक कृतिका लेखक को हुन् ? झमककुमारी घिमिरे १५. हालै लागुऔषधमुक्त घोषणा गरिएको स्थानीय तह कुन हो ? नाम्खा गाउँपालिका, हुम्ला– देशकै ठुलो गाउँपालिका लागुऔषधमुक्त स्थानीय तह घोषित भएको – लागुऔषध प्रयोग गर्नेहरू फेला नपरेको र आगामी दिनमा यसको प्रयोग गर्ने वातावरण नबनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ २०८१ चैत २७ का दिन लागुऔषधमुक्त पालिका घोषणा गरिएको १६. बिम्स्टेकमा सदस्य नभएका सार्क राष्ट्र कुन कुन हुन् ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान र माल्दिभ्स (सार्क सदस्य नभएका बिम्स्टेक राष्ट्र थाइल्यान्ड र म्यान्मार हुन् ।)१७. संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनस्र्थापना दशकका रूपमा घोषणा गरिएको दशक कुन हो ? सन् २०२१–२०३०१८. ‘डब्लृुडब्लुएफ’ को आदर्श वाक्य के हो ?– फर नेचर ः फर पिपुल ः फर इभर१९. बाल साहित्यको महŒव उजागर तथा पठन संस्कृति प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित राजधानी काठमाडौँमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय बालसाहित्य सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो ? – विसं २०८१ असोज ४–५– सम्मेलनमा नेपालबाट दुई सयभन्दा बढी र बाहिरबाट १० देशका ३१ जना विदेशी सर्जकको सहभागिता रहेको – नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल बाल साहित्य समाज र रुम टु रिडद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सम्मेलनमा बाल साहित्यसम्बन्धी पुस्तक प्रदर्शनी, कथा वाचन, बाल चित्रकला प्रदर्शनी तथा समूहगत छलफल गरिएको २०. सरकारले याक दिवसका रूपमा मनाउन तय गरेको दिन कुन हो ? वैशाख ७– विसं २०८१ आश्विन २ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको – याकलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको – याक अनुवांशिक स्रोतकेन्द्रले २०८० वैशाख ७ गते आफ्नो ५० औँ स्थापना दिवस मनाउने सन्दर्भमा याक तथा चौँरीको संरक्षण र संवर्धनका लागि वैशाख ७ लाई राष्ट्रिय याक दिवस घोषणा गरी मनाउने निर्णय गरिएको २१. राष्ट्र बैङ्कका अनुसार कुन आधार वर्षलाई आधार मानी मूल्य सूचकाङ्क गणना गरिने भएको छ ? आर्थिक वर्ष २०८०÷८१– हालसम्म आधार वर्ष २०७१÷७२ अनुसार मूल्य सूचकाङ्क गणना हुँदै आएको – चालु आव २०८१÷८२ को साउनदेखि नै नयाँ आधार वर्ष अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क गणना गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको (२०८१ असोज ९ मा) – राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अब ५२५ वस्तु तथा सेवाका आधारमा मूल्य सूचकाङ्क गणना गरिने छ । हालसम्म ४९६ वटा वस्तु तथा सेवाका आधारमा मूल्य सूचकाङ्क गणना गरिन्थ्यो । केही विलय भएका वस्तु तथा सेवालाई हटाएर थप भएका वस्तु तथा सेवा यसमा जोडिएको – अब ७७ जिल्लाबाट मूल्य सूचकाङ्कको नमुना सङ्कलन गरिने छ । हालसम्म ५० जिल्लाबाट मात्रै मूल्य सूचकाङ्कको नमुना सङ्कलन गरिन्थ्यो । प्रस्तुतकर्ता : टङ्क केसी
सङ्घीय शासनव्यवस्था
१. सङ्घीय शासनव्यवस्था भनेको के हो ? नेपालको संविधानले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न के कस्ता प्रावधान समावेश गरेको छ ? चर्चा गर्नुहोस् । राज्यशक्तिलाई बहुतहका सरकारबिच बाँडफाँट गरी अभ्यास गर्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई सङ्घीय शासनव्यवस्था भनिन्छ । एउटै भूगोल र जनसङ्ख्यामाथि फरक फरक विषयमा बहुतहका सरकारबाट शासन सञ्चालन हुने पद्धति भएकाले यसमा तहगत समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानले सङ्घीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाबाट नेपालमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सोच राखेको छ । सङ्घीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न संविधानमा समावेश गरिएका विषय यसप्रकार छन् ः– संविधानको प्रस्तावनामा केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थाले सिर्जना गरेका आर्थिक, सामाजिक विभेद र उत्पीडन हटाउन सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरिएको उद्घोष रहेको, – नेपाललाई सङ्घीय राज्यका रूपमा स्वीकार गरिएको र सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय प्रणालीलगायतका विशेषतायुक्त शासकीय स्वरूप हुने संवैधानिक प्रावधान रही सोहीबमोजिम अभ्यास हुँदै आएको,– प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरिने व्यवस्थाले राज्यको आधारभूत दस्ताबेजमा प्रदेशलाई समेट्न खोजेको देखिने,– सङ्घीय एकाइबिच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै समुधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास गर्ने एवं पारस्परिकताका आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने राज्यको नीतिगत सोच रहेको,– साबिकको एकात्मक राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सङ्घीय स्वरूपका रहने,– संविधानको अनुसूचीमा तिनै तहका अधिकारक्षेत्रको सूची उल्लेख गरिएको,– प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रशासन संयन्त्रसम्बन्धी विषय संविधानमा उल्लेख गरिएको,– प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित सदस्यको बाहुल्य रहने गरी राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको, – सङ्घीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सभालाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजिएको,– अनुसूचीमा उल्लेख गरे अनुसारको जिल्ला संरचना रहने गरी प्रदेशको सिमाना निर्धारण हुने तथा प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाबाट टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरिएको,– स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणको विषय संविधान जारी भएको डेढ वर्षभित्रमा टुङ्गो लगाउने गरी आयोग गठन गरिने व्यवस्था संविधानमा रहेको र हाल यो काम सम्पन्न भई स्थानीय तह अस्तित्वमा आई संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आएका,– तहगत सरकारबिच वित्तीय स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँट गर्नका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको,– तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने भन्ने व्यवस्था रहनुका साथै सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबिच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको,– क्षेत्राधिकार विवादको विषयमा कारबाही किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको,– संविधान संशोधनलाई तुलनात्मक रूपमा कठोर बनाइएको छ । यसले गर्दा माथि उल्लिखित प्रावधान सहजै संशोधन वा खारेज हुन सक्दैनन् । नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा सङ्घीयतासँग जोडिएको छ । सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रावधानबमोजिम शासकीय संरचनाको स्थापना र सञ्चालन प्रव्रिmया अगाडि बढेको छ । तथापी यी संस्थाको कार्यसम्पादनबाट नागरिक अपेक्षाकृत रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैन । संविधानको मर्मप्रति शासकीय संरचना इमानदार भई प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेमा मात्र सङ्घीय व्यवस्थाबाट लाभ लिन सकिन्छ ।२. नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्र र वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रस्ट पार्नुहोस् । सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी एवं प्रतिफलयुक्त बनाई करदाताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नुलाई वित्तीय उत्तरदायित्वका रूपमा बुझिन्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व सार्वजनिक स्रोत परिचालनको प्रव्रिmया र नतिजा दुवैसँग सम्बन्धित हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्वका मुख्य क्षेत्र यसप्रकार छन् ः– नीतिमा आधारित भई प्रतिफलयुक्त आयोजना तथा कार्यव्रmम छनोट, मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा,– बजेट प्रस्ताव तयार, सरकारी कोषको सञ्चालन,– बजेट खर्च, रोक्का र समर्पण,– लेखाङ्कन र प्रतिवेदन, रकमान्तर र स्रोतान्तर,– आन्तरिक नियन्त्रण र परीक्षण,– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन,– आयोजना तथा कार्यव्रmमको अनुगमन र मूल्याङ्कन ।नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी ः– नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिका आधारमा आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, उत्पादन, रोजगारी, लगानीको स्थिति विश्लेषण गरी मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने÷गराउने,– वित्त नीति तय गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण गर्ने,– आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने,– बजेट तर्जुमा गर्ने गराउने,– बजेटको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा स्रोतगत लक्ष्य पूरा गर्ने÷गराउने,– स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यव्रmमको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने, अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने÷गराउने,– बजेट तथा कार्यव्रmमले लिएको लक्ष्य र प्रतिफल प्राप्तिको लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने,– वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धमा विकास साझेदार र अन्तराष्ट्रिय वित्तीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको सम्बन्ध विकास गर्ने,– अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने÷गराउने,– वित्तीय अनुशासन गर्ने, गराउने ।सार्वजनिक स्रोत परिचालनको जिम्मेवारीमा रहने सबै पदाधिकारी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेका हुन्छन् । नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनले वित्तीय उत्तरदायित्वका विषयमा राजनीतिक तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको देखिन्छ ।३. नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम निजामती सेवाका पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्न गठन गरिएको गैरसैनिक चरित्रको व्यावसायिक र स्थायी सङ्गठन नै निजामती सेवा हो । यस सेवामा रहेका विभिन्न पद निजामती सेवाका पद हुन् । निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न श्रेणीमा प्रशासनिक, प्राविधिक र विशेषज्ञ पद रहेका हुन्छन् । केही श्रेणीविहीन पद पनि रहन सक्छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार निम्न व्यक्तिहरू निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ ः– राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको, राजपत्राङ्कित पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको,– पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा भएको,– भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका,– गैरनेपाली नागरिक,– नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको,– यसबाहेक माथिल्लो उमेर हदको सम्बन्धमा केही अपवाद रहेका छन् । जसमा भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्त हुने पदमा ४० वर्ष ननाघेका, तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकमा ४० वर्ष ननाघेका, राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुला प्रतियोगितामा ४५ वर्ष ननाघेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्दछन् । त्यस्तै स्थायी बहालवाला कर्मचारीका हकमा र विकास योजनातर्फ पाँच वर्ष अस्थायी पदमा कार्यरत महिलाका लागि खुला प्रतियोगिताका हकमा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।अतः निजामती सेवालाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी, समावेशी बनाउन माथि उल्लेखित व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।४. विकास योजना भनेको के हो ? स्थानीय तहमा विकास योजना किन आवश्यक पर्ने ठान्नुहुन्छ ? आफ्नो विचार स्पष्ट पार्नुहोस् ।मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि रणनीतिक सोच र सो अनुसारका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्यव्रmम तय गरी उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्ने सुनियोजित प्रयासलाई विकास योजना भनिन्छ । विकासका आवश्यकता र प्राथमिकताको सही पहिचान र स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन एवं उचित परिचालनबाट योजनाको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्य ः नेपालको संविधानले तिनै तहका सरकारले आफ्नो आर्थिक अधिकारका विषयमा नीति, योजना तथा बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको छुट्टै योजना र बजेट प्रणाली रहन सक्ने आधार संविधानले प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः– संवैधानिक जिम्मेवारीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्न,– सीमित स्रोतसाधनलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्न,– सामाजिक र आर्थिक विकासमा तीव्रता दिई स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन,– स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारबाहिरका क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्न,– विगतका उपलब्धि र विकासको गतिको समीक्षा गरी आगामी दिनको उपलब्धि आकलन गर्न,– नतिजामुखी विकास प्रव्रिmयाको अवलम्बन गर्न, – जोखिममा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विकास प्रव्रिmया र सोको लाभ वितरणमा सहभागी गराई समन्याय हासिल गर्न,– स्थानीय जनताका आधारभूत र अत्यावश्यकीय सेवा प्राप्तिलाई सहज बनाउन,– विपत् जोखिम संवेदनशीलता तथा उत्थानशीलतालाई विकास प्रव्रिmयामा मूलप्रवाहीकरण गर्न ।५. सामाजिक समावेशीकरण भन्नाले के बुझिन्छ ?नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका सम्बन्धमा निर्धारण गरेको नीतिगत मार्गदर्शन उल्लेख गर्दै सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न देखिएका समस्या पहिचान गर्नुहोस् । उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र अधिकारमाथि समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका मानिसको समान पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गराउने प्रव्रिmया नै सामाजिक समावेशीकरण हो । बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका व्यक्तिलाई शासकीय प्रव्रिmयामा मूल प्रवाहीकरण गर्न समावेशीकरणका विभिन्न विधि प्रयोग गरिन्छ । सामाजिक समावेशीकरणका माध्यमबाट समाजका सबै तह र तप्काका मानिसको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठा सुनिश्चित हुन गई समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सहयोग पुग्दछ ।नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धमा गरेको नीतिगत मार्गदर्शन ः– असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सिप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,– जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुनस्र्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,– प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधाको उपभोगको सुनिश्चित गर्ने,– बालबच्चाको पालनपोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने,– बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,– मुक्त कमैया, कमलरी, हरवाचरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमवासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने,– राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,– आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्न निर्णयमा सहभागी गराउने,– आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्मरागत ज्ञान, सिप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने,– अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,– मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,– उत्पीडीत तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,– स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने,– खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने,– सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने,– सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने,– राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थालाई संलग्न गराउने ।– सामाजिक समावेशीकरणमा देखिएका समस्या– सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा देखिएका समस्या निम्न छन् ः– लक्षित वर्गसम्बन्धी भरपर्दो र अद्यावधिक तथ्याङ्क प्रणालीको अभाव हुँदा समावेशीकरणका कार्यव्रmम प्रभावकारी बन्न नसक्नु,– समावेशीकरणका कार्यव्रmम छरिएर रहनु, दोहोरोपना हुनु र जवाफदेहिता न्यून हुनु,– समावेशीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यव्रmमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासको कमी हुनु,– आरक्षणको व्यवस्थाबाट निश्चित समुदायभित्रका सीमित वर्ग मात्र पटक पटक लाभान्वित हुनु,– समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नाता र दातालाई मात्र लाभ मिलेको भनी आलोचित हुनु,– लिङ्ग, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्र आदिका आधारमा हुने भेदभाव कायमै रहनु,– स्रोतसाधन विनियोजन सन्तुलित र पारदर्शी बन्न नसक्नु,– नीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमामा सरोकारवालाको न्यून सहभागिता रहनु,– निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै जानु,– नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र स्रोतको चुहावट कायमै रहनु,– न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको उपलब्धता हुन नसक्नु, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वको पक्ष कमजोर रहनु,– रैथाने ज्ञान, सिप, प्रविधि र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिन नसक्नु,– जलवायु परिवर्तन र विपत्जन्य घटना बढ्दै जाँदा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर जनसङ्ख्या जोखिममा रहनु,अन्त्यमा समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । नेपालको संविधानले राज्यका सामाजिक न्याय र समावेशीकरण हासिल गर्न लागि राज्यका निकायलाई नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ । यिनै नीतिगत मार्गदर्शनबमोजिम नेपालमा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धमा देखा परेका समस्याको समाधान खोज्नु पर्दछ ।प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा
सार्वजनिक सेवा प्रवाह
राज्यका हरेक गतिविधिको नियमित रूपमा प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्दै आमनागरिकका अपेक्षा साकार पार्ने संयन्त्र हो प्रशासन । राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड र जनताको अभिभावक प्रशासनले राजनीतिसँग होस्टेमा हैँसे मिलाउँदै नागरिकलाई निर्बाध रूपले गुणस्तरीय सेवा दिनु पर्छ । यही नै हरेक राज्यको धर्म कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । राज्य सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त, पारदर्शी, नतिजामुखी तथा जनमुखी हुनु पर्छ तर शासनव्यवस्थाको साध्य र साधन दुवै मानिएको प्रशासन समस्याबाट मुक्त हुन भने सकेको छैन । हाम्रो सरकारी प्रशासनले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, हैरानी, नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, भ्रष्टाचार हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो सुनिन्छ । सेवामा पारदर्शिताको अभाव हुने गरेको आरोप लगाइन्छ । प्रशासक तथा राजनीतिज्ञबिच प्रशासनलाई सक्षम र नतिजामुखी कसरी बनाउने भन्ने बहस भने सात दशकदेखि भइरहेको छ । निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने, प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने, प्रशासनमा व्याप्त पुरानो सोच तथा संरचनामा सुधार गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, चुस्त, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयमा बहस केन्द्रित गरिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रशासनका समग्र पक्षमा सुधार ल्याउन नेपालमा विभिन्न प्रशासन सुधार समितिमार्फत सुधारका प्रयास भएका छन् तर ती प्रयासले मूर्त रूप नपाउँदा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रभित्रका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् । आयोग तथा समितिले सुधारका क्षेत्र पहिल्याएर सुझाव पनि दिन्छन् तर ती सुझाव सरकारी अभिलेखमा लिपिबद्ध हुन्छन् अनि कार्यालयका स्टोरमै थन्किन्छन् ।सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै समग्र प्रशासनको सुधार गर्न नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन) तथा नियमावली, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका ऐन तथा नियम कार्यान्वयनमा छन् । नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यव्रmममा सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नीति तथा कार्यव्रmमको बुँदा नम्बर १२ मा सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवं सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनबाट सुशासन र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको उल्लेख छ । तिनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइने तथा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित बनाइनेलगायतका विषय नीति तथा कार्यव्रmममा समेटिएका छन् । मुलुकी प्रशासनले आलोचना खेप्न नपरोस् र सेवाग्राहीलाई पारदर्शी ढङ्गबाट सम्मानका साथ गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी सेवा कसरी दिन सकिन्छ भनेर सुझाव सङ्कलन गरी कार्यावयन गर्न विसं २००९ सालमा एनएम वुचको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनर्गठन समिति, २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग, २०२५ मा वेदानन्द झा, २०३२ मा भेषबहादुर थापा र २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गरी पाँच वटा प्रशासन सुधार आयोग गठन भइसकेका छन् । त्यस्तै २०७० सालमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन विभिन्न सुझाव दिएको थियो । सोही समिति आज पनि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका रूपमा सव्रिmय छ । सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या केलाएर सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नकै लागि लागि ‘बुच कमिसन’ को प्रतिवेदन हुँदै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएका छन् । ‘बुच कमिसन’ को प्रतिवेदनले लोक सेवा आयोगको गठन गर्ने, मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ बाट ११ गराउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गर्ने, निजामती प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, निजामती सेवाको वर्गीकरण गर्ने, कर्मचारीको तह घटाउने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, हाजिरी गोश्वारा र अड्डा जाँच कार्यालय खारेज गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोगले मुख्य गरी निजामती सेवा ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, योजनाबद्ध विकासको सुरुवात, चालु र विकास बजेटको वर्गीकरण गर्ने, लोक सेवा आयोगको सुदृढीकरण गर्ने, लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, प्रशासनको परिवर्तन एवं सुधारका लागि एउटा स्थायी प्रकृतिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन एकाइको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्नेलगायतका सुझाव पेस गरेको थियो ।यसै गरी प्रशासन सुधार आयोग, २०२५ ले निजामती सेवामा पद वर्गीकरण गर्ने, प्रशासकीय अदालतको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको आचारसंहिता बनाउने, एकीकृत निजामती सेवाको गठन गर्ने, स्टाफ कलेजको स्थापना, कार्यव्रmम बजेट प्रणाली सुरु गर्ने, निजामती पदमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने, कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने, कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायमा सुनुवाइको व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत ग¥यो । प्रशासन सुधार आयोग, २०३२ ले छड्के प्रवेशको व्यवस्था, कर्मचारीको कार्यविवरण अनिवार्य गर्ने, निजामती सेवामा श्रेणीगत सेवा हटाई तहगत व्यवस्था लागु गर्ने, केन्द्रीय तहलाई अधिकृतमूलक बनाउने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय कर्मचारी निकायका रूपमा स्थापना गर्ने, वृत्ति शृङ्खला बढाउने, संस्थान समन्वय परिषद्को व्यवस्था, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापनालगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले मन्त्रालयको सङ्ख््या २१ बाट १८ मा घटाउने, सरकारको कार्यक्षेत्र पुनरवलोकन गर्ने, राजनीतिक परिवेश अनुसार प्रशासन रूपान्तरण, प्रशासन सुधारका कामको निरन्तर अनुगमन, कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायको सक्षमता बढाउने, प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्नेलगायतका सुझाव थिए । यसै गरी प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, २०६५ ले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय शासनमा जोड दिने, निजामती सेवामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, नयाँ पद वा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने, सबै कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता महìवपूर्ण सुझाव दिएको थियो ।उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० को प्रतिवेदनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, सरकारी काम प्रव्रिmयामुखी व्यवस्थाबाट सेवाग्राही केन्द्रित र नागरिकमुखी संरचना र कार्यप्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने, सेवानिवृत्त कर्मचारीको सेवा लिन प्राथमिकता दिने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई व्यावहारिक बनाई सबै निकायबिच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने जस्ता सुझाव सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय योजना आयोग वस्तुगत मापदण्डका आधारमा कानुनद्वारा गठन हुनुपर्ने, क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गर्ने, समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन विद्यमान साङ्गठनिक संरचना, कानुन र नीतिगत विषयमा गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएका थिए । यी सुझाव कार्यान्वयन भए÷नभएको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, २०७२ गठन गरियो । यसले सङ्घीय व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट निश्चित कार्ययोजना स्वीकृत गरी सोबमोजिम कानुनको निर्माण गर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयमा सङ्घीय एकाइ गठन गर्न सुझाएको थियो । प्रशासन सुधार निरन्तर चलिरहने प्रव्रिmया भएकाले अबका दिनमा कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, सक्षम, सिपयुक्त, पारदर्शी, मर्यादित र पेसाप्रति इमानदार बनाउन उद्देश्यमूलक, कार्ययोजनासहित प्रशासन सुधारको खाँचो छ ।
बार निर्वाचनको सन्देश
अघिल्लो कार्यकालको नेपाल बारले थालेका थुप्रै सुधारका कार्यलाई वर्तमान कार्यसमितिले टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएकोे छ । अघिल्लो कार्यसमितिले उठाउन नभ्याएका कैयौँ मुद्दा पनि अबको नेतृत्वले उठाएर टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने छ । आजको अवस्थामा नेपाल बारले थप सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ ।यही चैत २३ गते सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले नेतृत्व गर्नुभएको बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेसागत, राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानुन व्यवसायी समूहले अत्यधिक मतका साथ विजय हासिल गरेको छ । उक्त निर्वाचनमा एकातर्फ बृहत् लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेसागत, राष्ट्रवादी एवं समावेशी कानुन व्यवसायी समूह र अर्कातर्फ व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूहका नामबाट मुख्यतः दुई समूहबिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । विजय हुने समूहले ‘विकृति, विसङ्गतिरहित न्यायपालिका निर्माणका लागि सशक्त र प्रभावकारी बार ः लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राज्य प्रणालीमा सुधार’ भन्ने नारा प्रस्तुत गरेको थियो । विसं २०१३ पुस ७ का दिन तत्कालीन सिनियर एड्भोकेट देवनाथप्रसाद बर्माको सव्रिmयतामा नेपाल बार एसोसिएसन स्थापना भएको थियो । प्राडा मिश्र नेपाल बारको २७ औँ अध्यक्षका रूपमा चुनिनुभएको छ । निर्वाचित यो टिमले नेपाल बारको संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्ने, सशक्त, प्रभावकारी एवं कार्यमुखी बार निर्माण गर्ने, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र पेसागत हकहितका लागि दबाबमूलक अग्रणी नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र पेसागत हकहितका लागि कार्य गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताका अवसरलाई उपयोग गर्दै चुनौतीको सामना गर्ने, प्राज्ञिक, व्यावसायिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाका रूपमा नेपाल बारलाई विकसित गर्ने, समग्र कानुन प्रणालीको सुधारका लागि दबाबमूलक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, नेपाल बारको विधान, विनियम र राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अवलम्बित सङ्कल्प एवं पारित प्रस्तावसँग अनुसाङ्गिक र प्रासङ्गिक हुने गरी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । नेपालमा कुल ८९ वटा बार एकाइ रहेका छन् । नेपाल बारको भूमिका हेर्दा यसले मानव अधिकार, लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको छ । नेपालमा भएका कैयौँ राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाल बारको समेत महìवपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ । यसै कारण नेपालको संविधानमा एक मात्र पेसागत सङ्गठनका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन उल्लेख हुन सकेको देखिन्छ । हुन त नेपाल बार पूर्ण स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन हो । तसर्थ विगतमा यसको भूमिका गौरवपूर्ण थियो तर कहिलेकाहीँ सन्देहको घेरामा पर्ने गरेको पाइन्छ । नेपाल बारलाई स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको सङ्गठन हो भनिए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भदेखि नै स्पष्ट रूपमा खुलेर नै कुनै न कुनै राजनीतिक दलको समर्थन र झुकावमा रहेको पेसागत समूहका कानुन व्यवसायीले नेपाल बारको निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिपर्धा गर्दै आइरहेका छन् अर्थात् नेपाल बारमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलको प्रभाव बढ्दै गएको पाइन्छ । यसअघिका निर्वाचनमा विशेषतः लोकतान्त्रिक पक्षधर कानुन व्यवसायीको सङ्गठन वा प्रगतिशील विचारधारा भएका कानुन व्यवसायीको सङ्गठनबिच प्रतिस्पर्धा हुने गथ्र्यो । कि त नेपाली कांग्रेसनिकट कि त नेकपा (एमाले) निकटका कानुन व्यवसायीबिच मात्र प्रतिपस्र्धा हुने गथ्र्याे भने अपवादमा यी दुईमध्ये कुनै समूहले मुलुकमा विकसित राजनीतिक तालमेलका आधारमा कुनै तेस्रो समूहलाई पनि अगाडि सारेर निर्वाचनमा होमिने गर्थे । यसअघि लोकतान्त्रिक पेसागत समूहका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले अध्यक्ष पदमा र माओवादी समर्थित पेसागत समूहका तर्फबाट अधिवक्ता अन्जिता खनालले महासचिवका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।कानुन व्यवसायीको निर्वाचनमा मतदानअघिसम्म समूह विभाजित भएर आआफ्नो आस्था अनुसार मतदान गर्ने गरिएको भए पनि मतगणनापछि प्राप्त परिणामलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै पराजित हुन पुगेका पक्षले समेत नेपाल बारको महìव र गरिमा कायम राख्नका लागि यसअघिसम्म सहयोगी र सहकार्यको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको पाइन्छ । यो निर्वाचनपछि पनि हिजोको त्यो परम्परालाई कायम राख्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी नेपाल बारको छाताभित्र एकाकार हुने गरेको सभ्य परम्परा कायम नै छ । नेपाल बार लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राज्य प्रणालीको सुधार गर्ने मूल लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको हुन्छ । यसका लागि उसले सरकारको भूमिकामा समेत रचनात्मक प्रतिपक्षीका रूपमा रहेर कार्य गरिरहेको हुन्छ । बारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन यसले सदा सरकारले गर्ने कामको सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सरकारको कुनै पनि कार्यव्यवहारले नागरिकको अधिकार खुम्चने कार्य हुन पुग्छ भने त्यसमा खबरदारी गर्न सक्नु पर्दछ । अझ सरकारको कार्यव्यवहारले एक कदम मात्र लोकतन्त्रको आदर्श र मर्यादालाई खलल पार्ने कार्य गर्दछ भने त्यसमा नेपाल बारले सशक्त खबरदारी गर्नैपर्ने हुन्छ । सरकारको कुनै पनि कार्यव्यवहारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा हस्तक्षेप गर्ने कार्य हुन्छ भने त्यसमा जोडदार खबरदारी गर्न नेपाल बार सक्षम हुनु पर्दछ । नेपाल बार कानुन व्यवसायीको पेसागत समूह भए पनि यसको आजसम्मको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा, यसले आजसम्म गर्दै आएको भूमिका अतुलनीय छ । यसले हरपल जनताका पक्षमा सरकारसँग होस् वा आवश्यक पर्दा न्यायमूर्तिका अगाडि समेत चट्टान भएर उभिने गरेका घटनाले नेपाल बारको गरिमा उच्च रहेको छ । तसर्थ राज्यमा कुनै घटना हुनासाथ नेपाल बारको प्रतिव्रिmया के आउँछ भनेर आममानिसको ध्यानाकर्षण हुने गर्दछ । आमनागरिकको ध्यान नेपाल बारतर्फ केन्द्रित हुने भएकाले यसले थप जिम्मेवार भएर आफ्नो सामथ्र्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।नेपाल बार करिब २६ हजार कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन मात्र होइन, यो न्याय र कानुनप्रति आस्था राख्ने प्रत्येक नेपालीको पनि भरोसाको संस्था हो । यसले सदा न्यायका लागि आवाज उठाउँछ भन्ने जनतामा भरोसा छ । यसले मानव अधिकारको रक्षाका लागि सदा पैरवी गर्दछ भन्ने आमजनताको विश्वास छ । यसले विकृति, विसङ्गतिरहित न्यायपालिका निर्माणका लागि सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने आमजनसमुदायको अपेक्षा छ । तसर्थ नेपाल बारको जिम्मेवारी र भूमिका महìवपूर्ण हुने गर्दछ । यो कुनै दल विशेषको स्वार्थमा भन्दा संविधान र संविधानवादको संरक्षणमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने सामथ्र्यको हुनु पर्दछ ।वर्तमान नवनिर्वाचित कार्यसमिति दुई ठुला दलको चाहना अनुसार निर्वाचित भएका कारण यसले नेपाल बारको मर्यादा कायम राख्न कतै चुक्ने त होइन भनेर एउटा कोणबाट आवाज पनि उठ्दै गरेको देखिन्छ तर त्यो आशङ्का सत्य हुन सक्दैन । यदि त्यो आशङ्का उत्पन्न भएको छ भने पनि निर्वाचित कार्यसमिति, त्यसमा पनि बारको नेतृत्वले कुशलतापूर्वक बारको साख जोगाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो क्षमता नेतृत्वमा नभएको पनि होइन । अघिल्लो बारको नेतृत्वले पनि उसको ब्रह्मले देखेको विकृति, विसङ्गति अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गरेको र स्वयम् न्यायमूर्तिसँग जुध्दा अहिले पनि अदालतको मानहानिका सम्बन्धमा मुद्दा झेल्नु परिरहेको अवस्था छ । अघिल्लो कार्यकालको नेपाल बारले थालेका थुप्रै सुधारका कार्यलाई वर्तमान कार्यसमितिले टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएकोे छ । अघिल्लो कार्यसमितिले उठाउन नभ्याएका कैयौँ मुद्दा पनि अबको नेतृत्वले उठाएर टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने छ । आजको अवस्थामा नेपाल बारले थप सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ ।नेपाल बारको कार्यसमितिमा पुग्ने कसैले पनि त्यसलाई सिँढी बनाएर उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने चाहना राख्यो भने सरकारको कार्यविरुद्ध उसको आवाज धिमा हुन पुग्दछ । त्यसले नेपाल बारको गरिमालाई कमजोर बनाउने छ । तसर्थ नेपाल बारको कार्यसमितिमा पुग्ने र पुगेका कुनै पनि व्यक्ति आफू र आफन्त कसैलाई पनि कुनै पनि तहको न्यायाधीश बन्न र बनाउन कुनै भूमिका निर्वाह गर्ने छैनौँ भन्ने स्पष्ट आचारसंहिता निर्माण गरिनु पर्दछ तब मात्र उसले गर्ने कार्यको ओज वृद्धि हुन्छ । तब मात्र समग्र कानुन व्यवसायीले आफ्ना प्रतिनिधिबाट गर्वको अनुभूति गर्न पाउने छन् । हामी संविधान संशोधनको चरणमा पनि प्रवेश गरेका छौँ । संविधानमा भएका कमीकमजोरी र त्यसको सुधारका लागि थप गर्नुपर्ने र घटाउनुपर्ने विषयबारे गम्भीर भएर नेपाल बारले अभियान चलाउनुपर्ने बेला आएको छ । नेपाल बार सरकारको ‘वाच डग’ मात्र होइन सहयोगी पनि हो । सरकारले गर्ने सकारात्मक र सुधारात्मक कार्यमा नेपाल बारले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक कुरामा विरोध मात्र गरेर पनि प्रभावकारी हुन सकिँदैन । हुनुपर्ने कुराका लागि पूर्ण साथ र हुन नहुने कुराका लागि निर्भीक अवरोध गर्ने क्षमता नै नेपाल बारको विशेषता हुनु पर्दछ । आज नेपालको संविधानको संशोधनको मात्र कुरा उठिरहेको छैन, संविधानको संशोधनको औचित्यलाई प्रश्न उठाई व्यवस्था नै उल्टाउनु पर्दछ भनेर एउटा पक्ष जुर्मुराइरहेको छ । नागरिकमा वर्तमान संविधानको वास्तविक महìवको सन्देश प्रवाह गर्न पनि नेपाल बारको महìवपूर्ण भूमिका आवश्यक छ । अतः संविधान, वर्तमान व्यवस्था र आजसम्मका उपलब्धिको रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पैरवी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
पारदर्शी बजारको अभ्यास
गोरखापत्र प्रकाशन आरम्भ हुँदा आयातित वस्तुको कलकत्ता (हाल कोलकाता) र काठमाडौँको भाउ राख्ने प्रचलन थियो । प्रचलन मात्र होइन, गोरखापत्रमा छाप्न हुने विषयको सनद नै जारी थियो । उदारवादी प्रधानमन्त्री देवशमशेरबाट सो सनद जारी गरेकाले श्री ३ कस्तो बजार व्यवस्था चाहन्थे भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि वस्तुको भाउ कलकत्तामा कति पर्छ ? अनि त्यो वस्तु काठमाडौँमा कति पर्छ ? भन्ने मूल्य वास्तवमै पारदर्शिता मान्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९०१ मा गोरखापत्र प्रकाशन आरम्भ हुँदाताका तत्कालीन बेलायती उपनिवेशमा रहेको भारतको राजधानी कलकत्ता नै थियो । पछि सन् १९११ मा मात्र नयाँ दिल्ली राजधानी सरेको हो । कलकत्ता भारतको राजधानी मात्र थिएन, भारत तथा अन्य मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तुको यस क्षेत्रका निम्ति ठुलो र मुख्य बजार थियो । नेपालमा आयात हुने अधिकांश वस्तुको थोक मूल्य सायद कलकत्तामै तोकिनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले कलकत्ताबाट कुनै पनि वस्तु काठमाडौँ ल्याइपुर्याउँदा लाग्ने ढुवानी भाडा, लागत खर्च, मुनाफा आदि सबै जोडेर काठमाडौँमा मूल्य तय गर्नु वास्तवमा बजार पारदर्शिता थियो । यातायातको असुविधा भएको त्यसबेला पनि यसरी बजार पारदर्शिताको अभ्यासले नेपालमा निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले नेपालमै उत्पादन भएका वा आयातित वस्तुको उत्पत्ति अधिकतम मूल्य र नेपालभरिको बजार मूल्यको खासै पारदर्शिता पाइँदैन तर यताका दिनमा सम्बद्ध निकाय यसमा संवेदनशील भएको देखिएको छ ।नेपालमै उत्पादन गरेका वस्तु तथा आयातित वस्तुमा अधिकतम बिक्री मूल्य टाँस्नैपर्ने अनिवार्य गरिन थालिएको छ । उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा आयात गरिएको वस्तु भए आयातकर्ताले बिक्रीवितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था त थियो तर प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा अनिवार्य भयो । उत्पादनमा उत्पादक तथा आयातकर्ताले उत्पादकको नाम, ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तु उत्पादन र उपभोग्य मिति र ब्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य राखिनु अनिवार्य भएको छ । त्यसक्रममा गुणस्तर निर्धारण भएका वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोगबमोजिमका बाँकी अन्य कुरा वस्तुमा आकर्षित भए सोसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सव्रिmयतामा अनुुगमन थालिएको छ । टोलीले अधिकतम बिक्री मूल्य नराखी सामान बिक्री गर्ने उत्पादक तथा विक्रेतामाथिको कानुन अनुसार कारबाहीसमेत गर्ने भएको छ । त्यस क्रममा गत चैत २० गते सार्वजनिक सूचनामार्पmत स्वदेशमै उत्पादित तथा आयातित सबै वस्तुमा अधिकतम बिक्री मूल्यसहित आवश्यक सूचना टाँसिएको हुनुपर्ने सूचित गरेसँगै बजार पारदर्शिता कार्यान्वयनको अभ्यासले आकार लिएको छ ।बजार पारदर्शिता कायम राख्न संसारका अधिकांश देशले प्याकेजिङमा मूल्य समावेश गर्नुपर्ने अभ्यासले कानुनी रूप नै ग्रहण गरेको छ । नेपालमा कानुनी रूपमा प्रबन्ध भए पनि दैनिक उपभोग्यलगायतका कतिपय वस्तुमा मूल्य पारदर्शिता अभ्यास कमजोर छ । केही दिनअघि मात्रै अधिकतम मूल्यबिनाको सामान बिक्री गरेको आनन्द टे«डर्सलाई अनुुगमन स्थलमै जरिबाना गरियो । विभागको अनुुगमन टोलीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुुगमन स्थलमै दुुई लाख रुपियाँ जरिबाना गरियो । अधिकतम खुद्रा मूल्य उत्पादक वा विव्रmेताले कुनै वस्तुको उत्पादन लागत, लाग्ने कर, ढुवानी भाडालगायत जोडेर लिन मिल्ने सबैभन्दा उच्च मूल्य हो र यसमा मुनाफा पनि जोडिएकै हुन्छ । नेपालमा त्यसरी अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्य नियमन गर्ने, निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने अलग्गै संयन्त्र छैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै यो विषय हेरिरहेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा धेरै व्यवसायीले वस्तुमा मूल्य नराखी आफूखुसी मूल्य तोकेर बिक्रीवितरण गरिनु सामान्य जस्तै देखिएको छ । यसबाट उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी नै रहन्छ भने बजार पारदर्शितासमेत हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धति केवल जनताले चुनावमा मत जाहेर गर्नु मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता लोकतन्त्रको आत्मा हो । अधिकतम बिक्री मूल्य राख्ने अभ्यासले बजार पारदर्शितामा बढोत्तरी भई अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग हुने नै देखिन्छ । पारदर्शिता प्रवर्धनसमेत हुने छ ।
सेनाको गोरखा–जितगढी पदयात्रा टोली पाल्पामा
नेपाली सेनाले गत चैत्र २८ गते देखि सुरु गरेको तेस्रो ऐतिहासिक गोरखा-जितगढी पदयात्रा पाल्पा आइपुगेको छ। ऐतिहासिक गढी, किल्ला, दरबारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन एवं इतिहास बारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सुरु भएको पदयात्रामा सहभागी टोली मंगलबार बिहान रामपुर आइपुगेको हो ।
-original-thumb.jpg)
चैत महिनामा १२ सङ्घीय अस्पतालमा थप सेवा विस्तार
देशका १२ सङ्घीय अस्पतालले चैत महिनाभित्र सेवा थप तथा विस्तार गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सेवा थप तथा विस्तारका लागि भनेअनुसार मन्त्रालयले गत चैत पहिलो साता सङ्घीय अस्पतालमा सेवा थप तथा विस्तार गर्ने तालिका सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
