सरकार देशका सबै नागरिकको अभिभावक हो । सरकारले कुनै निश्चित तह र तप्काको मात्र हेरविचार गरिरहन सक्दैन । समग्र देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने व्रmममा कतिपय क्षेत्रका कामकारबाही सोचे जति चाँडो नहुन सक्छ । सरकारले गर्ने कामकारबाही नीति र विधिमा आधारित हुनु पर्छ । स्रोतसाधनका आधारमा बजेट विनियोजन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नीति तथा कानुन छैन भने त्यसको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा आधारित लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिमा सरकार आफैँले नीति र विधि बनाउन मिल्दैन । हो, सरकारले वातावरण बनाउन सक्छ तर विधायिकाले बनाउने कानुनका आधारमा कार्यकारीले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा कहिलेकाहीँ भनेको समयमै नीति र विधि बन्न सक्ने अवस्था हुँदैन, समय लाग्छ । नीति र विधि भएर पनि कहिलेकाहीँ स्रोतसाधनको अभाव हुन सक्छ । स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालका निम्ति स्रोतसाधन भएर मात्र हुँदैन, त्यसको दीर्घकालीन रूपमा धान्न सक्ने अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई दीर्घकालीन भार पार्ने गरी गरिने निर्णय भविष्यमा बोझिलो हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले लोकप्रियताका निम्ति कुनै पनि कदम अगाडि बढाउनुभन्दा पनि दीर्घकालीन हितका निम्ति प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ । त्यसैका निम्ति देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा सरकार कानुनी प्रबन्धमा छ । शिक्षकका मागलगायतका विषयमा पनि सरकार संवेदनशील भई संसद्मा अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ ।
संसद् अधिवेशन नबसेका बेला पनि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर अर्थतन्त्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले व्रिmयाशीलता देखाएको विदित छ । ती अध्यादेशले गएको हिउँदे अधिवेशनबाट कानुनी पूर्णता पनि पाइसकेका छन् । यसले देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार हुँदै गएको छ । लगानी बढ्दै गएपछि देशमा आय, उत्पादन र रोजगारी बढ्ने छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परी राजस्व उठतीमा पनि दीर्घकालीन स्थायित्व आउने छ । त्यसले सबै क्षेत्रका माग दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरी स्थायित्व प्राप्त गर्न सहज हुने छ । सरकारका यी सबै कार्यलाई स्वतन्त्र रूपमा मनन गरिनु जरुरी छ र सबै खालका माग र आकाङ्क्षालाई देशीय संवेदनशील परिवेशमा हेरिनु जरुरी छ । शिक्षकले शिक्षा ऐनलगायत धेरै खालका नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत माग राखी दुई सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनप्रति सरकार संवेदनशील देखिएको छ । विधायिकाका ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को वर्तमान सरकारले देशका वर्तमान समस्याप्रति संवेदनशील भएर नै सत्ता साझेदार दलको बैठक बसी सरकारको कार्यशैलीलाई अझ चुस्त र दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता देखाएको छ । मङ्गलबार बसेको त्यस बैठकमा राजधानीमा चलिरहेको शिक्षक आन्दोलन, राजा फर्काउने नाममा पोखिने गरेका प्रदर्शन आदिको मिहिन समीक्षा गरी समाधानतर्फ अग्रसरता देखाएको छ ।
शिक्षकका समस्या समाधानका निम्ति शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने र त्यसका निम्ति संसद् अधिवेशन बस्नु वाञ्छनीय छ । शिक्षा विधेयक विधायिकाकै सम्बद्ध समितिमा विचाराधीन रहेको परिवेशमा संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको छ । सरकारले वैशाख १२ गते बस्ने गरी संसद् अधिवेशन तय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेसँगै अब समस्या समाधानले सुनिश्चित मार्ग लिएको छ । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्नेसमेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले सरकारका तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको परिवेशमा विद्यालय भर्ना अभियान, परीक्षा, एसइईको आगामी नतिजालगायतलाई ध्यानमा राखी सम्बद्ध पक्ष संयमतापूर्ण तवरले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका धेरै जसो माग देशको शिक्षा विकासकै निम्ति केन्द्रित छन् । समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्तालाई पनि जोड दिइरहेको छ । शिक्षकका मागलाई मन्त्रीपरिषद्ले समेत गम्भीर समीक्षा गरेको सन्दर्भमा लामो समय राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको समेत समीक्षा गर्ने बेला आएको कतिपयको भनाइ छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको, एसइईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने तथा कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षाको मितिसमेत नजिकिएका कारण समयको चाप पर्न थालेको छ । समस्या समाधानमा सरकारको तदारुकतालाई गम्भीर मनन गरिनु आवश्यक छ ।
