पारदर्शी बजारको अभ्यास

गोरखापत्र प्रकाशन आरम्भ हुँदा आयातित वस्तुको कलकत्ता (हाल कोलकाता) र काठमाडौँको भाउ राख्ने प्रचलन थियो । प्रचलन मात्र होइन, गोरखापत्रमा छाप्न हुने विषयको सनद नै जारी थियो । उदारवादी प्रधानमन्त्री देवशमशेरबाट सो सनद जारी गरेकाले श्री ३ कस्तो बजार व्यवस्था चाहन्थे भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि वस्तुको भाउ कलकत्तामा कति पर्छ ? अनि त्यो वस्तु काठमाडौँमा कति पर्छ ? भन्ने मूल्य वास्तवमै पारदर्शिता मान्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९०१ मा गोरखापत्र प्रकाशन आरम्भ हुँदाताका तत्कालीन बेलायती उपनिवेशमा रहेको भारतको राजधानी कलकत्ता नै थियो ।

पछि सन् १९११ मा मात्र नयाँ दिल्ली राजधानी सरेको हो । कलकत्ता भारतको राजधानी मात्र थिएन, भारत तथा अन्य मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तुको यस क्षेत्रका निम्ति ठुलो र मुख्य बजार थियो । नेपालमा आयात हुने अधिकांश वस्तुको थोक मूल्य सायद कलकत्तामै तोकिनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले कलकत्ताबाट कुनै पनि वस्तु काठमाडौँ ल्याइपुर्याउँदा लाग्ने ढुवानी भाडा, लागत खर्च, मुनाफा आदि सबै जोडेर काठमाडौँमा मूल्य तय गर्नु वास्तवमा बजार पारदर्शिता थियो । यातायातको असुविधा भएको त्यसबेला पनि यसरी बजार पारदर्शिताको अभ्यासले नेपालमा निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले नेपालमै उत्पादन भएका वा आयातित वस्तुको उत्पत्ति अधिकतम मूल्य र नेपालभरिको बजार मूल्यको खासै पारदर्शिता पाइँदैन तर यताका दिनमा सम्बद्ध निकाय यसमा संवेदनशील भएको देखिएको छ ।

नेपालमै उत्पादन गरेका वस्तु तथा आयातित वस्तुमा अधिकतम बिक्री मूल्य टाँस्नैपर्ने अनिवार्य गरिन थालिएको छ । उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा आयात गरिएको वस्तु भए आयातकर्ताले बिक्रीवितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था त थियो तर प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा अनिवार्य भयो । उत्पादनमा उत्पादक तथा आयातकर्ताले उत्पादकको नाम, ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तु उत्पादन र उपभोग्य मिति र ब्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य राखिनु अनिवार्य भएको छ ।

त्यसक्रममा गुणस्तर निर्धारण भएका वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोगबमोजिमका बाँकी अन्य कुरा वस्तुमा आकर्षित भए सोसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सव्रिmयतामा अनुुगमन थालिएको छ । टोलीले अधिकतम बिक्री मूल्य नराखी सामान बिक्री गर्ने उत्पादक तथा विक्रेतामाथिको कानुन अनुसार कारबाहीसमेत गर्ने भएको छ । त्यस क्रममा गत चैत २० गते सार्वजनिक सूचनामार्पmत स्वदेशमै उत्पादित तथा आयातित सबै वस्तुमा अधिकतम बिक्री मूल्यसहित आवश्यक सूचना टाँसिएको हुनुपर्ने सूचित गरेसँगै बजार पारदर्शिता कार्यान्वयनको अभ्यासले आकार लिएको छ ।

बजार पारदर्शिता कायम राख्न संसारका अधिकांश देशले प्याकेजिङमा मूल्य समावेश गर्नुपर्ने अभ्यासले कानुनी रूप नै ग्रहण गरेको छ । नेपालमा कानुनी रूपमा प्रबन्ध भए पनि दैनिक उपभोग्यलगायतका कतिपय वस्तुमा मूल्य पारदर्शिता अभ्यास कमजोर छ । केही दिनअघि मात्रै अधिकतम मूल्यबिनाको सामान बिक्री गरेको आनन्द टे«डर्सलाई अनुुगमन स्थलमै जरिबाना गरियो । विभागको अनुुगमन टोलीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुुगमन स्थलमै दुुई लाख रुपियाँ जरिबाना गरियो । अधिकतम खुद्रा मूल्य उत्पादक वा विव्रmेताले कुनै वस्तुको उत्पादन लागत, लाग्ने कर, ढुवानी भाडालगायत जोडेर लिन मिल्ने सबैभन्दा उच्च मूल्य हो र यसमा मुनाफा पनि जोडिएकै हुन्छ । नेपालमा त्यसरी अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्य नियमन गर्ने, निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने अलग्गै संयन्त्र छैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै यो विषय हेरिरहेको छ ।

बजार अनुगमनका क्रममा धेरै व्यवसायीले वस्तुमा मूल्य नराखी आफूखुसी मूल्य तोकेर बिक्रीवितरण गरिनु सामान्य जस्तै देखिएको छ । यसबाट उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी नै रहन्छ भने बजार पारदर्शितासमेत हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धति केवल जनताले चुनावमा मत जाहेर गर्नु मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता लोकतन्त्रको आत्मा हो । अधिकतम बिक्री मूल्य राख्ने अभ्यासले बजार पारदर्शितामा बढोत्तरी भई अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग हुने नै देखिन्छ । पारदर्शिता प्रवर्धनसमेत हुने छ ।