सार्वजनिक सेवा प्रवाह

राज्यका हरेक गतिविधिको नियमित रूपमा प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्दै आमनागरिकका अपेक्षा साकार पार्ने संयन्त्र हो प्रशासन । राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड र जनताको अभिभावक प्रशासनले राजनीतिसँग होस्टेमा हैँसे मिलाउँदै नागरिकलाई निर्बाध रूपले गुणस्तरीय सेवा दिनु पर्छ । यही नै हरेक राज्यको धर्म कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । राज्य सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त, पारदर्शी, नतिजामुखी तथा जनमुखी हुनु पर्छ तर शासनव्यवस्थाको साध्य र साधन दुवै मानिएको प्रशासन समस्याबाट मुक्त हुन भने सकेको छैन । हाम्रो सरकारी प्रशासनले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, हैरानी, नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, भ्रष्टाचार हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो सुनिन्छ । सेवामा पारदर्शिताको अभाव हुने गरेको आरोप लगाइन्छ । 

प्रशासक तथा राजनीतिज्ञबिच प्रशासनलाई सक्षम र नतिजामुखी कसरी बनाउने भन्ने बहस भने सात दशकदेखि भइरहेको छ । निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने, प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने, प्रशासनमा व्याप्त पुरानो सोच तथा संरचनामा सुधार गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, चुस्त, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयमा बहस केन्द्रित गरिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रशासनका समग्र पक्षमा सुधार ल्याउन नेपालमा विभिन्न प्रशासन सुधार समितिमार्फत सुधारका प्रयास भएका छन् तर ती प्रयासले मूर्त रूप नपाउँदा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रभित्रका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् । आयोग तथा समितिले सुधारका क्षेत्र पहिल्याएर सुझाव पनि दिन्छन् तर ती सुझाव सरकारी अभिलेखमा लिपिबद्ध हुन्छन् अनि कार्यालयका स्टोरमै थन्किन्छन् ।

सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै समग्र प्रशासनको सुधार गर्न नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन) तथा नियमावली, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका ऐन तथा नियम कार्यान्वयनमा छन् । नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यव्रmममा सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नीति तथा कार्यव्रmमको बुँदा नम्बर १२ मा सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवं सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनबाट सुशासन र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको उल्लेख छ । तिनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइने तथा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित बनाइनेलगायतका विषय नीति तथा कार्यव्रmममा समेटिएका छन् । 

मुलुकी प्रशासनले आलोचना खेप्न नपरोस् र सेवाग्राहीलाई पारदर्शी ढङ्गबाट सम्मानका साथ गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी सेवा कसरी दिन सकिन्छ भनेर सुझाव सङ्कलन गरी कार्यावयन गर्न विसं २००९ सालमा एनएम वुचको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनर्गठन समिति, २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग, २०२५ मा वेदानन्द झा, २०३२ मा भेषबहादुर थापा र २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गरी पाँच वटा प्रशासन सुधार आयोग गठन भइसकेका छन् । त्यस्तै २०७० सालमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन विभिन्न सुझाव दिएको थियो । सोही समिति आज पनि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका रूपमा सव्रिmय छ । 

सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या केलाएर सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नकै लागि लागि ‘बुच कमिसन’ को प्रतिवेदन हुँदै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएका छन् । ‘बुच कमिसन’ को प्रतिवेदनले लोक सेवा आयोगको गठन गर्ने, मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ बाट ११ गराउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गर्ने, निजामती प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, निजामती सेवाको वर्गीकरण गर्ने, कर्मचारीको तह घटाउने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, हाजिरी गोश्वारा र अड्डा जाँच कार्यालय खारेज गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोगले मुख्य गरी निजामती सेवा ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, योजनाबद्ध विकासको सुरुवात, चालु र विकास बजेटको वर्गीकरण गर्ने, लोक सेवा आयोगको सुदृढीकरण गर्ने, लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, प्रशासनको परिवर्तन एवं सुधारका लागि एउटा स्थायी प्रकृतिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन एकाइको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्नेलगायतका सुझाव पेस गरेको थियो ।

यसै गरी प्रशासन सुधार आयोग, २०२५ ले निजामती सेवामा पद वर्गीकरण गर्ने, प्रशासकीय अदालतको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको आचारसंहिता बनाउने, एकीकृत निजामती सेवाको गठन गर्ने, स्टाफ कलेजको स्थापना, कार्यव्रmम बजेट प्रणाली सुरु गर्ने, निजामती पदमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने, कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने, कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायमा सुनुवाइको व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत ग¥यो । प्रशासन सुधार आयोग, २०३२ ले छड्के प्रवेशको व्यवस्था, कर्मचारीको कार्यविवरण अनिवार्य गर्ने, निजामती सेवामा श्रेणीगत सेवा हटाई तहगत व्यवस्था लागु गर्ने, केन्द्रीय तहलाई अधिकृतमूलक बनाउने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय कर्मचारी निकायका रूपमा स्थापना गर्ने, वृत्ति शृङ्खला बढाउने, संस्थान समन्वय परिषद्को व्यवस्था, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापनालगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले मन्त्रालयको सङ्ख््या २१ बाट १८ मा घटाउने, सरकारको कार्यक्षेत्र पुनरवलोकन गर्ने, राजनीतिक परिवेश अनुसार प्रशासन रूपान्तरण, प्रशासन सुधारका कामको निरन्तर अनुगमन, कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायको सक्षमता बढाउने, प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्नेलगायतका सुझाव थिए । यसै गरी प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, २०६५ ले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय शासनमा जोड दिने, निजामती सेवामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, नयाँ पद वा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने, सबै कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता महìवपूर्ण सुझाव दिएको थियो ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० को प्रतिवेदनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, सरकारी काम प्रव्रिmयामुखी व्यवस्थाबाट सेवाग्राही केन्द्रित र नागरिकमुखी संरचना र कार्यप्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने, सेवानिवृत्त कर्मचारीको सेवा लिन प्राथमिकता दिने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई व्यावहारिक बनाई सबै निकायबिच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने जस्ता सुझाव सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय योजना आयोग वस्तुगत मापदण्डका आधारमा कानुनद्वारा गठन हुनुपर्ने, क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गर्ने, समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन विद्यमान साङ्गठनिक संरचना, कानुन र नीतिगत विषयमा गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव समेटिएका थिए । 

यी सुझाव कार्यान्वयन भए÷नभएको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, २०७२ गठन गरियो । यसले सङ्घीय व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट निश्चित कार्ययोजना स्वीकृत गरी सोबमोजिम कानुनको निर्माण गर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयमा सङ्घीय एकाइ गठन गर्न सुझाएको थियो । प्रशासन सुधार निरन्तर चलिरहने प्रव्रिmया भएकाले अबका दिनमा कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, सक्षम, सिपयुक्त, पारदर्शी, मर्यादित र पेसाप्रति इमानदार बनाउन उद्देश्यमूलक, कार्ययोजनासहित प्रशासन सुधारको खाँचो छ ।