राष्ट्रपति भवनमा शपथ ग्रहणका झलक
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ ।
नवनियुक्त १९ मन्त्रीद्वारा शपथ ग्रहण
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त १९ मन्त्रीलाई सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीमा सिंह र पौडेलद्वारा शपथग्रहण
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा शपथग्रहण
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले दौरा सुरुवालमा शपथ लिनु भएको छ ।
कार्यान्वयनमा श्रमाधान योजना
मेलामा युवा उत्साहित हुनुका साथै आशावादीसमेत देखिएका थिए । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको खण्डमा युवा बिदेसिने व्रmम केही हदसम्म कम हुन सक्छ । मुलुकमा पछिल्लो समय सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा बढ्दो बेरोजगारी देखिएको छ । हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवा कामको खोजीमा श्रम बजार प्रवेश गर्छन् तर आन्तरिक श्रम बजारमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसर नहुँदा अधिकांश युवा बेरोजगार बन्न बाध्य छन् । अर्कोतर्फ रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आन्तरिक श्रम बजार आकर्षित बन्न सकेको छैन । यसै कारण देशका युवाले वैदेशिक रोजगारीलाई आफ्नो प्रमुख गन्तव्य बनाएका छन् । चालु आवको पहिलो दस महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या करिब ६ लाखभन्दा बढी देखिएको छ । यसै गरी गत आव २०७९-८० मा सात लाख ७१ हजारभन्दा बढी श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्याले नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो । यसले गर्दा देशमा युवाको खडेरी पर्दै गएको छ भने विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दक्ष एवं अर्धदक्ष कामदार अभाव हुँदै गएको देखिएको छ । सरकारले आन्तरिक एवं वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र आकर्षित बनाउने उद्देश्यले विभिन्न योजना तथा कार्यव्रmम तर्जुमा गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय एकद्वार नीतिमार्फत श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले श्रमाधान योजना अगाडि ल्याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिज्ञासा एवं गुनासो र समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी ‘श्रमाधान योजना’ अगाडि ल्याएको जनाएको छ । गत वैशाख १९ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर मन्त्रालयले यस्तो घोषणा गरेको हो । यसअघि श्रमाधान कल सेन्टरका रूपमा मात्र सीमित रहेको थियो । यस कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन सरकारले यसको विस्तारित रूप तयार पारेको छ । यस योजनाले नेपाल र विदेशमा रहेका सबै नेपाली श्रमिकको सबै खालको समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्ने बताइएको छ । श्रमिकको समस्या समाधानदेखि जिज्ञासा, सुझाव तथा गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी यो योजना सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रमाधान योजनाको पहिलो चरणमा सात वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । इन्द्रेणीका सात रङसँग मेल खाने गरी प्रत्येक कार्यक्रमलाई एक विशेष रङसँग जोडिएको छ, जसले प्रत्येक कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्वलाई प्रतिविम्बित गर्ने दाबी गरिएको छ । श्रमाधान योजनाको पहिलो ‘सेकेन्ड इनिङ’ अर्थात् दोस्रो चरण कार्यव्रmम रहेको छ, जसले काममा सव्रिmय रहने उमेर कटेपछि वा अवकाशपछि आफूसँग रहेको सिप कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्ने बताइएको छ । यो कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्केका र नेपालमै अवकाश प्राप्त नागरिकको सिप, श्रम र अनुभवलाई पुनः सव्रिmय बनाउन मद्दत गर्ने बताइएको छ । यस कार्यव्रmमले सेवानिवृत्त व्यक्तिलाई आफ्नो अनुभव र कौशललाई प्रयोग गरी नयाँ रोजगारी, स्वयंसेवा वा उद्यमशीलताका विभिन्न अवसरमा संलग्न हुन सहयोग पुर्याउने आकलन गरिएको छ ।यसै गरी दोस्रोमा ‘रोजगार बैङ्क’ रहेको छ । यसले रोजगारदाता र रोजगारी खोज्नेबिच समन्वय गर्ने छ । यसले रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरी श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने रोजगार र मागलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गराउन मद्दत पुग्ने आकलन गरिएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा समेत यसलाई समाहित गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर आगामी आवमा यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै तेस्रोमा रहेको ‘समता’ कार्यव्रmमले समानताको प्रत्याभूति दिलाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा विशेष समुदायलाई प्राथमिकता दिने कार्यव्रmम समावेश गरिएका छन् । समाजमा पिछडिएका एवं सीमान्तकृत वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ । यस्तै चौथोमा ‘कानुन’ सँग सम्बन्धित कार्यक्रम छ । यस कार्यव्रmममार्फत श्रमिकलाई कानुनी रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्य योजनाले राखेको छ । श्रमसम्बन्धी कानुन सबैले जान्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई यो कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यसै गरी पाँचौँमा ‘कनेक्ट’ अर्थात् जोड्ने कार्यक्रम रहेको छ । विश्व बजारको श्रमसँग नेपालको श्रमिकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने यसको उद्देश्य रहेको छ । छैटौँमा ‘साथ’ कार्यव्रmम रहेको छ । यसले विश्व बजारमा रहेका श्रमिकको साथमा नेपाल सरकार, सञ्चारमाध्यम र कर्मचारी रहेको विश्वास दिलाउने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट बिदेसिएका श्रमिकलाई आफ्नो मुलुकप्रति अपनत्व जगाउनुका साथै जिम्मेवारी पनि महसुस गराउने आकलन गरिएको छ । त्यस्तै अन्तिममा ‘कल सेन्टर’ कार्यक्रम छ । कल सेन्टरबाट समस्या, जिज्ञासा सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर समाधान गरिने छ । श्रमाधान योजनाभित्रका सात कार्यव्रmमलाई क्रमिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा भर्खरै श्रमाधान रोजगार मेला–२०८१ सम्पन्न भएको छ । कोशी प्रदेशको विराटनगरबाट जेठ १७ र १८ गते सुरु भएको यो मेला जेठ २९ र ३० गते बागमती प्रदेशको ललितपुरमा सञ्चालन भई समापन भएको थियो । मेलामा सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न निकायको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा समन्वय र सहकार्य भएको छ । हजारौँ सहभागी भएको उक्त मेलामा रोजगारदाता र श्रमिकबिच अन्तव्रिर्mया भएको थियो । मेलाले रोजगारी खोज्ने तथा रोजगारदाताको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मद्दत हुने आकलन गरिएको छ । यही तथ्याङ्कका आधारमा आगामी दिनमा श्रम बजारको माग र श्रमिकको चाहना अनुसारको तालिम सञ्चालन गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वरोजगार बनाउने सरकारको दीर्घकालीन योजनामा सघाउ पुग्ने देखिन्छ । मेलामा युवा उत्साहित हुनुका साथै आशावादीसमेत देखिएका थिए । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको खण्डमा युवा बिदेसिने व्रmम केही हदसम्म कम हुन सक्छ । श्रमिकलाई रोजगारी अवसरका साथै आर्थिक एवं सामाजिक रूपले सुरक्षित भएको महसुस गराउन सके आन्तरिक श्रम बजारले समेत गति लिन्छ । अहिले मुलुकको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा यो दरलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने योजना छ । यसै गरी १६ औँ योजनाले आगामी १५ वर्षमा बाध्यात्मक रूपमा विदेश जानुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पनि निर्धारण गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिमा श्रमाधान योजनाले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ । यस्तै बिदेसिएका लाखौँ नेपाली श्रमिकको सेवा, सुविधा र सुरक्षाका लागि समेत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा जरुरी देखिएको छ । उनीहरूलाई मातृभूमिसँग जोड्न, जिम्मेवारीबोध गराउन एवं राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबारे बोध गराउनसमेत श्रमाधानको महŒवपूर्ण भूमिका देखिन्छ । श्रमाधान योजनाले अगाडि सारेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देश एवं विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले वर्तमान समयमा भोग्दै आएका समस्या छिट्टै सम्बोधन हुने आशा गर्न सकिन्छ ।वर्तमान समयमा मुलुकबाट युवा द्रुत गतिमा बिदेसिने व्रmमलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ । शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अब्बल जनशक्ति दिनप्रतिदिन बिदेसिने व्रmम बढ्दै जाँदा यसले राज्यको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सले मात्र देशको आर्थिक अवस्थालाई सधैँभरि थेग्ने अवस्था रहँदैन । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभई, देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन मानव संशाधन हो । यदि हामी दिनप्रतिदिन मानव संसाधन गुमाउँदै गयौँ भने राज्यले निर्माण गर्ने जस्तोसुकै राम्रा नीति तथा योजनाको कुनै अर्थ रहँदैन । यसै कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास र विस्तारका लागि अहिले बढ्दै गएको बिदेसिने प्रवृत्ति रोक्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर, सिपमूलक तालिम एवं प्रशिक्षण, श्रमिकका लागि सद्भाव, समन्वय र सम्मान तथा सुरक्षित वातारण सिर्जना हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि श्रमाधान योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।
संविधान संशोधनमा गठबन्धन
प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत हुने अवस्थामा आइपुग्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई लाग्यो, धोका त मैले पो खाएछु । हिजोका पुराना धोकालाई बिर्सिएर पछिल्ला १८ महिनाबिचमा भएका खेल मात्र हेर्ने हो भने धोकाको प्रारम्भ कसले गर्यो ? यो प्रश्न उहाँले पहिला आफैँलाई सोध्नुपर्ने छ ।
त्रिविको विगत र वर्तमान
“म आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्दै छु,” यो उद्गार चन्द्रशमशेरले चि–त्रन्द्र कलेज उद्घाटन गरेपछि भनेका हुन् । राणाकालमै उच्च शिक्षाको श्रीगणेश भयो । २०१२ सालमा त्रिवि कमिसन स्थापनासँगै आफ्नै विश्वविद्यालयबाट मुलुकभित्रै उच्च शिक्षा प्रदान गर्न मार्गप्रशस्त भएको हो । २०१५ आषाढ शुक्ल नवमीका दिन नेपालमा पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिलान्यास गरियो । मुलुककै शिक्षाको सर्वोच्च संस्थाले आजपर्यन्त यसै तिथिलाई आफ्नो दिवस मनाउँदै आएको छ ।
स्थायित्वको शुभकामना
संसदीय प्रणालीको सुखद पक्ष भन्नु नै शासन सत्ताको शान्तिपूर्ण फेरबदल हो । विधायिकामा भएको गणितीय सङ्ख्याको तलबितलबाटै कार्यकारी प्रमुखको फेरबदल हुन्छ ।
अर्थतन्त्र पहिलो प्राथमिकता
सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाएर सुशासन प्रदान गर्ने हो र निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने हो । मुनाफाको वातावरण सिर्जना नगरी निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न सक्दैन । अब आर्थिक सुधारको दिशामा कदम चालेर व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प छैन, त्यसनिम्ति अर्थतन्त्र पहिलो भन्ने नयाँ सरकारको प्राथमिकता हुनै पर्छ ।नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१-८२ आरम्भ हुनै लाग्दा राजनीतिमा फेरबदल आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को १८ महिनाको कार्यकारी नेतृत्व परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले यो बिचमा अठारौँ पटक मन्त्रीपरिषद्मा फेरबदल गर्नुभयो भने विधायिकाबाट विश्वासको मतमात्र पटक पटक लिनुपरेको अस्थिर नजिर स्थापना भयो । चार पटक सदनबाट विश्वासको मत लिन उहाँ सफल भए पनि पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन असफल हुँदा उहाँ प्रतिपक्षमा पुग्नुभयो । प्रचण्ड सरकारले यसबिचमा अनेक उपलब्धि हासिल गरेको भने पनि देशको अर्थतन्त्र भने शिथिलै छ । लगानी बढ्न सकेको छैन । थप रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । निर्यात बढ्न सकेन । दैनिक दुई तीन हजार युवा बिदेसिनुपर्ने बाध्यतामा कुनै फेरबदल आएन, बरु तीव्रता देखियो । अब नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता नदिने हो भने देशको भविष्य गम्भीर जोखिममा पर्न सक्ने मननीय पक्ष समीक्षा गर्नै पर्छ ।डेढ वर्षअघि २०७९ मा भएका निर्वाचनले नेपाली कांग्रेस पहिलो दलका रूपमा जनमतबाट अनुमोदन भयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दोस्रो दलमा । कांग्रेससँग गठबन्धनमा निर्वाचन लडेको नेकपा माओवादी केन्द्र ती दुई दलभन्दा निक्कै तल अर्थात् २७५ स्थानमा ३२ स्थानमात्र प्राप्त ग¥यो । अङ्कगणितीय खेलमा अध्यक्ष प्रचण्डको तीक्ष्णता हो वा के ?, पहिलो र दोस्रो दलको सहयोग लिएर पटक पटक विश्वासको मत लिई उहाँ कार्यकारी प्रमुख रहिरहन सफल हुनुभए पनि अन्तिम पटक भने सङ्ख्या साथमा रहेन । परिस्थितिले अब पहिलो र दोस्रो दलका प्रमुखलाई पालैपालो कार्यकारी प्रमुख हुने बाटोमा पु¥याएको छ । दोस्रो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । पछिल्लो चरणमा २०८४ को निर्वाचन गराउने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सहमति भएको बाहिर आएको छ । राजनीतिमा भाबी दिन उतिबेलै मात्र देख्न सकिन्छ ।कांग्रेस–एमाले नयाँ सत्ता साझेदारीमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी सहमति भएको भनिएका तर दस्तावेजका रूपमा बाहिर नआएका केही विषयवस्तु बाहिर आएका छन् । तत्कालका निम्ति अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरता दिइने छ । अब चाँडै उथलपुथल हुँदैन कि भन्ने विश्वास बढेको छ । मध्यकालीन प्रभावका रूपमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिन सकिन्छ । संविधान सही दिशामा संशोधन भए मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने छ । तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गरी अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने विषयलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा बनाउनैपर्ने किन ? भन्ने विषयलाई देशको वर्तमान आर्थिक तस्बिरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । साधारण खर्च असाध्यै बढेको, पुँजीगत खर्च खुम्चिएको अनि राज्यले लिएको साँवा र ब्याजको रकम उच्च हुँदै गएको टिठलाग्दो तस्बिरले समृद्धि सपना चकनाचुर बनाउने ठुलो जोखिम छ ।अर्थ मन्त्रालयमातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २९ (२०८१) सम्म चालु खर्च नौ खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँ भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षका निम्ति विनियोजन गरिएको चालु खर्चको ८३.१८ प्रतिशत हो । यसै गरी पुँजीगत बजेटमध्ये असार २९ गतेसम्म एक खर्ब ८२ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको ६०.३९ प्रतिशत हो । त्यसै गरी विगतमा लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा यो अवधिमा दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ खर्चिनुपरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका नाममा विनियोजित कुल बजेटको ८५.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसरी लगभग १७ खर्बको बजेटमा १३ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ । सरकारी वित्त झन्डै तीन खर्ब रुपियाँले घाटामा छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा झन्डै तीन खर्ब रुपियाँ बढी खर्च भएको छ ।अर्थतन्त्रको ताजा तस्बिरले देशको विकास निर्माण खर्च सुक्दै गएको अनि दैनिक खर्चको रेखाचित्र उच्च गतिमा माथि उठेको मात्र देखाउँदैन, देश ऋणको चपेटामा पनि पर्दै गएको देखाउँछ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक र बाह्य गरी २४ खर्ब रुपियाँ ऋण पुगेको छ । ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ । पुँजीगत बजेटभन्दा बढी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा बर्सेनि खर्चनुपरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा यो स्पष्टै देखिएको छ । कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेटमा चालु खर्च ११ खर्ब ४० रुपियाँ छ भने पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्बमा टाक्सिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका नाममा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्नुुपरेको छ । पुँजीगत बजेटलाई विगतमा वित्तीय व्यवस्थापन बजेटले विरलै उछिन्ने भए पनि यो पटक बजेटमै उछिनेको छ । वास्तविक खर्चमा पनि चालु आर्थिक वर्षमै पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन उच्च छ । असार २९ गतेसम्म पुँजीगत खर्च एक खर्ब ८२ खर्ब हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसले आगामी तस्बिर भयावहै देखाउँछ ।सरकार फेरबदल भए पनि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटका सबै विधायिकी प्रव्रिmया पूरा भइसकेका छन् । त्यो विधायिकी प्रव्रिmया अनौठो तवरले पूरा भएको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रचण्ड सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुँदा प्रस्तुत भएको थियो । पारित हुँदै नीति तथा कार्यव्रmमसम्म आइपुग्दा सरकारको साझेदारी दल कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल भइसकेको थियो । विपक्षमा रहेको एमाले सरकारको प्रमुख साझेदार भई नीति तथा कार्यव्रmमसँगै बजेट आयो । त्यसैले यो बजेटमा कांग्रेस र एमालेको मिहिनेत परेको छ । असन्तुष्टि पनि दुवै दलले देखाएका हुन् । सत्ता साझेदार रहे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटप्रति असन्तुष्टि खुलेरै बाहिर ल्याउनुभएको थियो । कांग्रेस त त्यसबेला विपक्षमै भइगयो । अब विकल्प छैन । बजेट कार्यान्वयनमा जानै पर्छ ।बजेट कसले बनायो, कस्तो बनायो भन्ने भन्दा बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय अबको मूल चासो हो । मुलुकी विकास प्रशासनमा पुँजीगत खर्च समयमा गर्दै नगर्ने र असार लागेपछि हतारमा लतारपतार बजेट खर्च गर्ने महारोग लागेको छ । वर्षा हुन थालेपछि कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे दिनरात गरेको पनि देख्न सकिन्छ असारे विकास । नयाँ सरकारले यो तौरतरिकामा फेरबदल गर्न सक्छ वा सक्दैन ? नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिन्छ वा दिन्न ? अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हो भने पुँजीगत खर्चलाई आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि नै प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । आर्थिक शिथिलताले अर्थतन्त्रलाई गाँजेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित यतिबेला छ खर्ब रुपियाँ हाराहारी लगानीयोग्य पुँजी छ । ब्याजदर असाध्यै तल्लो बिन्दुमा झरेको छ तर बैङ्कमा थुप्रिएको रकम लगानी गर्न निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा निजी क्षेत्र सव्रिmय हुन बाध्यै हुन्छ ।निजी क्षेत्रमा व्यावसायिक विश्वासका वातावरण नरहेकै कारण लगानी सुक्दै गएको हो । न्यून ब्याजदरमा पनि ऋण लिन व्यावसायिक क्षेत्र अलमलमा परेको हो । अघिल्लो सरकारले व्यावसायिक विश्वासको वातावरण तयार गर्न सकेन । आर्थिक सुधारको दिशामा कुनै कदम नचाल्ने केवल समाजवादको मन्त्र जपेरमात्र लगानी बढ्ने छैन । सरकारले नै रुग्ण भएका उद्योग चलाउँछु भनेर अब फुइँ गरेर पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने छैन । सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाएर सुशासन प्रदान गर्ने हो र निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने हो । मुनाफाको वातावरण सिर्जना नगरी निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न सक्दैन । अब आर्थिक सुधारको दिशामा कदम चालेर व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प छैन, त्यसनिम्ति अर्थतन्त्र पहिलो भन्ने नयाँ सरकारको प्राथमिकता हुनै पर्छ ।नयाँ सरकार बन्ने माहोलसँगै पुँजी बजारमा नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ । झन्डै एक वर्षपछि २२ सय चानचुनको बिन्दुमा नेप्से पुग्नु नयाँ सरकारप्रति विश्वासको वातावरण बन्दै जाने विश्वास हो । मूल कुरा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्ने विषयलाई आमसर्वसाधारण तथा व्यावसायिक क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सङ्घीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई कायम राख्दै सङ्घ र प्रदेशमा सरकार तथा विधायिकी आकार र आयातनलाई झन्डै झन्डै आधाले कम गर्नुपर्ने कठोर कदम हो, संविधान संशोधन । यताका वर्षहरूमा साधारण खर्चले नेटो काट्दै गएको अवस्थामा अब संवैधानिक रूपमा संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने मुलुक असफलतातिर जाने जोखिम छ ।सङ्घीयताका मर्म सङ्घीय सरकार र विधायिकाको यो भयलाग्दो आकार हुनै सक्दैन । छयालिस सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले ११ जनाको मन्त्रीपरिषद्ले विधायिकी र कार्यकारी दुवै काम गरेर छ महिनामा संविधान र एक वर्षमा निर्वाचन गराएकै हो । समावेशी मर्मसँगै सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् बढीमा मात्र १५ बनाउनै पर्छ । सङ्घका धेरै मन्त्रालय प्रदेशमा पठाउन सकिन्छ, मर्ज गर्न सकिन्छ । कृषिसँगै सिँचाइ मिलाउन सकिन्छ भने भौतिक पूर्वाधारमै सहरी हुन सक्छ । कतिपय मन्त्रालयलाई त विभागै बनाउन सकिन्छ । गृह मन्त्रालयलाई पनि प्रधानमन्त्रीमातहतमै राख्नु उचित हुन सक्छ । सुशासन र मितव्ययी प्रशासनका निम्ति त्यस्तो सुधारको मर्म संविधान संशोधनमा पर्दा मात्र देशको दीर्घकालीन हित हुन्छ ।नेपालजस्तो मुलुकमा २७५ को सङ्घीय विधायिकका र त्यसको दोब्बर प्रदेश विधायिका आर्थिक लागतले धान्दैन, यसमा कुनै जिद्दी गरिनुहुँदैन । विधायिका सङ्ख्या लगभग आधाले घटाउनु पर्छ तर त्यसो गर्दा समावेशिताको मर्मलाई सही रूपमा कायमै राख्नु पर्छ । समावेशिताको नाममा तरमारा वर्गले राज गरिरहने अनि पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग उही र उस्तै अवस्थामा पीडित भइरहनुपर्ने मान्य हुने छैन । समावेशी अवसर कुनै पनि व्यक्तिलाई एक वा दुई पटकभन्दा बढी हुनुहुन्न । विधायिकादेखि निजामती प्रशासनको सबै क्षेत्रमा यो मान्यतामा कानुनी र संरचनागत सुधार गरिनु वाञ्छनीय छ । अहिलेको जिल्लाको संरचनालाई पनि आधाभन्दा बढीले तल झार्नै पर्छ । स्थानीय सरकारको सङ्ख्या घटाउँदै वडा बढाउँदा जिल्लाकै औचित्य पनि अब धेरै हुँदैन । यी सबै कार्य गर्दा देशमा साधारण खर्च सही आकारमा आउने छ भने विकास खर्चका निम्ति साधान र स्रोत पर्याप्त हुँदै जाने छ । समृद्धिले सही मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने छ ।
अबुवाँ-बिर्दी-सेरा सडक ११ घण्टापछि सुचारु
गोरखामा वर्षाका कारण अबुवाँ-बिर्दी-सेरा सडक खण्ड ११ घण्टापछि सुचारु भएको छ । बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण अबुँव-बिर्दी-सेरा खण्डको भट्टाबेशीमा शनिबार बिहान ९ बजे गएको पहिरोलाई आइतबार बिहान ७ बजे पहिरो पन्छाएर सडक सुचारु गरिएको हो ।
पुलमुनि रोड कटानले दुर्घटनाको जोखिम
कैलालीको एक पुलमुनि रोड कटानले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ।
नारायणी नदीमा एक पुरुषको शव फेला
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२८ मा एक पुरुषको शव भेटिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) एवम् सह प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले आइतबार बिहान नारायणी नदीमा घोप्टो परेको अवस्थामा पहिचान नखुलेको एक पुरुषको शव फेला परेको जानकारी दिनुभयो ।
सिमलताल पहिरो : पाँच जनाको शव भेटियो
गत शुक्रबार बिहान पहिरोले बगाएर त्रिशूलीमा बेपत्ता भएका दुईवटा बसका यात्रुमध्ये पाँच जनाको शव फेला परेको छ । भेटिएका शवमध्ये तीन जनाको परिचय खुलेको छ ।
चरनका लागि पाटन ल्याइएको भेडा
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ बयालबाट चरिचरनका लागि ध्यल्या पाटनमा ल्याइएको भेडा । वर्षायाम सुरु भएसँगै चरिचरन क्षेत्र पाटनमा पशुचौपाया ल्याउने गरिन्छ ।
सिल्पाचौर गाउँ
गत कात्तिक १७ गते केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ सिल्पाचौर गाउँ । भूकम्पले घर भत्किएपछि स्थानीयवासी सोही स्थानमा अस्थायी टहरा निर्माण गरी बसोबास गरेका छन् ।
राजनीतिक स्थायित्वको मार्ग
करिब डेढ वर्षअघि अर्थात् विसं २०७९ को निर्वाचन परिणामपश्चात् संसद्ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको समझदारी खोजेको थियो । लगभग एक वर्षदेखि कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पनि यी दुई
दोब्बरले बढ्यो वैदेशिक लगानी,एघार महिनामा आठ अर्ब भित्रियो
चालुु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मुुलुकमा भित्रिने वैदेशिक लगानी (एफडिआई) दोब्बरले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालुु आवको साउनदेखि जेठ महिनासम्म आठ अर्ब १६ करोड रुपि
कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड
सङ्घीय कार्यालयमा नै अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तह र प्रदेशमा जानुपर्ने गरी सरकारले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न
बसको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
बसको ठक्करबाट कञ्चनपुरमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । कैलालीको अत्तरियाबाट कञ्चनपुरको शान्तिपुरतर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ३४९१ नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा शान्तिपुर बस्ने पैदलयात्री ५२ वर्षीय मोहन खड्काको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
युरोपेली राजधानी रूसको निशानामा पर्नसक्ने क्रेमलिनको चेतावनी
क्रेमलिनले जर्मनीमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र तैनाथ गर्दा शीतयुद्धशैलीको भिडन्त दोहोरिँदै गर्दा रुसका क्षेप्यास्त्रका लागि युरोपेली राजधानीहरूलाई निशाना बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
सडकमा सुकाइएको पराल
तनहुँको व्यास नगरपालिका–१२ भड्खालास्थित छाब्दी जाने सडकमा सुकाइएको पराल । सडकमै पराल सुकाउँदा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चिप्लिने जोखिम हुन्छ ।
मातृभाषामा शिक्षा
भाषा मूलतः सामाजिक वस्तु भएकाले यसलाई सामाजिक सम्बन्धले गहिरो प्रभाव पार्छ । सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवका लागि भाषा सामाजिक संरचनाको मेरुदण्ड नै हो । भाषा सामुदायिक सापेक्षताको आधारमा
रात्रिकालीन सवारी नचलाउने निर्णय
गृह मन्त्रालयले जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट उच्च जोखिमको सूचना (रेड एड्भाइजरी) जारी भएका जिल्ला र क्षेत्रमा रात्रिकालीन सवारी नचलाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै बाढीपहिरो आउन सक्ने सम्भावनाको सूचना जारी भएका क्षेत्रहरूमा रातिको समयमा सवारी चलाउन पाइने छैन ।
सिमलताल बस दुर्घटना : चुम्बकको प्रयोग गरी बसको खोजी गरिँदै
पहिरोले त्रिशूली नदीमा खसालेको बसलाई तीन दिनसम्म खोजी गर्दा पनि फेला पार्न नसकेपछि चुम्बकको प्रयोग गरिने भएको छ ।
मधेश प्रदेशको आर्थिक विधेयक सर्वसम्मत पारित
मधेश प्रदेश सभाको बसेको बैठकले आर्थिक विधेयक सर्वसम्मत पारित गरिएको छ । प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको शनिबार बसेको २२ औँ बैठकले आर्थिक विधेयक २०८१ सर्वसम्मतले पारित भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी गराउनुभयो ।
