गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २५ गते । संसदीय समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचना पुनर्गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विश्वविद्यालयमा बेथितिका चाङ देखिएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक देखिएकाले ऐन ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ सभामा प्रस्तुत गर्दै सो सुझाव दिएको हो ।
सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालय परिषद्लाई प्रत्यायोजित विधायन पारित गर्ने अधिकार र प्रत्यायोजन नगरिएको भएता पनि परिषद्ले विनियमावली, निर्देशिकालगायतका प्रत्यायोजित विधायन तर्जुमा गरेको छ । ती प्रत्यायोजित विधायन अधिकारप्राप्त निकायबाट जारी नगरिएको हुनाले निष्क्रिय गरी तिनमा समावेश भएका विषय सारवान् भए ऐनमा र अन्य विषय नियमावलीमा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।”
नियमलाई विनियम वा अन्य तोकिएबमोजिम पुनः प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार नभए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३५ वटा नियम, १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका र १९ वटा कार्यप्रणाली कार्यकारी परिषद्ले सोही आधारमा बनाएर लागु गरेको छ । विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारी कल्याण कोष, औषधी उपचार कोष, कर्मचारी सापटी कोष जस्ता कोष विनियम बनाई स्थापना गरिएका छन् । संसदीय समितिले यस्ता कोष विनियममा नराखी ऐनबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधा आफैँ तोकेर बनाइएको छ । समितिले २०८१ साउनमा सो अध्ययन सुरु गरेको थियो । २०८१ चैतमा अध्ययन प्रतिवेदन पारित गरी सभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको सभापति मायाप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभाका सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले विश्वविद्यालयको कानुनी संरचना, पठनपाठन, जनशक्ति, अध्ययनलगायतका विषयमा देखिएका बेथितिलाई अध्ययनले आफ्नो विषय नबनाए पनि प्रत्यायोजित विधायनकै बारेमा यस प्रकारको समस्या देखिनु ठुलो चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आफैँ कल्याण कोष, सापटी कोष र औषधी उपचार कोष स्थापना गरी विश्वविद्यालयमाथि आर्थिक भार पार्ने गरी विनियम बनाइएका छन् ।”
सभाका सदस्य डा. वेदुराम भुसालले समितिको अध्ययनले ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने वा छिट्टै नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ ऐनले प्रत्यायोजित विधायनलाई सम्बोधन गरोस् र देखिएका बेथितिको अन्त्य होस् ।”
सभाका सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरेकोले त्यसमाथि नियन्त्रण र निगरानी गर्ने निकायको सभाले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले ऐनसँग विमुख भएर बनाइएका प्रत्यायोजित विधायनसँग सम्बन्धित विषयबारे ऐन निर्माणकै क्रममा विशेष चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्राज्ञिक थलो र विज्ञ उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन भएका छन् भन्ने बुझ्नलाई समितिको अध्ययन पर्याप्त रहेको तर्क गर्दै अनियमितता गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि उठेका विषयको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले माथिल्लो सदनमा भइरहेको बहस विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक व्यक्तित्वले हेरिरहेको हुनुपर्ने र सुझावलाई गम्भीरताकासाथ ग्रहण गर्नुहुने विश्वास लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कतिपय विषय उच्च शिक्षासम्बन्धी मापदण्ड ऐन मसौदाको चरणमा रहेको र यसले सम्बोधन गर्ने छ । विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ समेत संशोधनका लागि गृहकार्य भइरहेकाले छलफलमा उठेका विषय समावेश गर्ने प्रयास गरिने छ ।”
मन्त्री पन्तले नियमावली संशोधन गर्दा प्रत्यायोजित अधिकारलाई पुनः प्रत्यायोजित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारलाई निर्देशन
राष्ट्रिय सभाले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो निर्देशन दिनुभयो । छलफलपछि उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनमा समावेश भएका सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छु ।”
समितिले १३ वटा बुँदामा सुझाव समावेश गरेको छ । संसद्ले ऐन पारित गर्ने क्रममै प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्नु उत्तम हुने सुझाव दिएको छ । विश्वविद्यालय आफैँ पनि प्राज्ञिक व्यक्तित्व र कानुनविद् उत्पादन गर्ने थलो भएकाले यसले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको सिद्धान्त, सीमा, मूल्यमान्यता र अख्तियारीभित्र बसे दायित्व, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र सुशासनको संस्थागत विकास हुने ठहर गरेको छ ।
