राउटे जातिमा परेन निर्वाचनकाे प्रभाव, सधैँ हुन्छ जनजीविकाकाे अभाव (फाेटाे फिचरसहित)
देश निर्वाचनमय बनेको बेला नेपालको लोपोन्मुख राउटे जातिलाई यसको कुनै प्रभाव परेको छैन । दैनिकी गुजारा चलाउन सँधै धौधौ हुने यो जातिसँग भोट हाल्ने कुनै कानुनी प्रमाण छैन । ‘जंगलको राजा’ भनेर चिनाउन गर्व गर्ने यो जातिसँग जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र समेत छैन । फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका लोपोन्मुख राउटे समुदायसँ दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले २०७५ असार ३० गते प्रदान गरेको परिचयपत्रबाहेक अन्य कुनै सरकारी कागजात छैन ।
स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा
सुर्खेतका तीनवटा स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । युवा संस्था सञ्जाल (आयोन)द्वारा स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
मतदान केन्द्रतर्फ कर्मचारी
स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३० मतदान केन्द्रका लागि खटिएका कर्मचारी सामग्री बुझेर मतदान केन्द्रतर्फ लागेका छन्। सदरमुकाम सिमकोटदेखि पैदल चार दिन लाग्ने ठाउँको निर्वाचन केन्द्रका कर्मचारी सामग्री बुझेर मतदान केन्द्रतर्फ लागेका हुन्।
मतदाता शिक्षाको अभाव हुुँदा अन्योल
स्थानीय तहको निर्वाचनको रौनक सुरु भए पनि मतदातामा भने कसरी मतदान गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । दार्मा गाउँपालिका–२ का रमेश रोकायले यसपालि मतदान गर्न पाउने हुनुभएको छ तर उहाँलाई कसरी मतदान गर्ने जानकारी छैन ।
सुर्खेतमा अज्ञात समूहद्वारा गाडीमा आगजनी
नविन सुवेदीसुर्खेत, वैशाख २४ गते । अज्ञात समूहले वीरेन्द्रनगरमा दुई वटा गाडीमा आगजनी गरेको छ । शुक्रबार राति जुम्ला रोडस्थित सत्कार होटल अगाडि रोकेर राखेको बा १४ च ६८३१ नम्बरको स्कर्पियो र सेन्चुरी बैंक अगाडि रोकेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख ००६१ नम्बरको मिनी बसमा आगजनी भएको हो ।कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार स्कार्पियो गाडी नेपाली कांग्रेस र मिनी बस नेकपा एमालेले चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । आज विहान करिव २ बजेको समयमा अज्ञात समूहले गाडीमा आगजनी गरेर फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् डिएसपी रामप्रसाद घर्तीले जानकारी दिए ।स्कार्पियोको पछाडिको टायर जलेको छ भने, मिनि बसको सबै सिटहरु जलेर सिसाहरु फुटेका छन् । आगोलाई स्थानीयबासी र प्रहरीको सहायताले रातको ३ बजे नियन्त्रणमा लिएको हो । आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरुको खोजी कार्य भइरहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
आवश्यकता समन्वयको
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक तीनवटै तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी तीन वटा सरकार बने । जनताको घरदैलोको सरकार भनेर स्थानीय तहलाई भनियो । यस अवधिमा तीनवटै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भने हुनसकेन । पाँच वर्षपछि फेरि अर्को स्थानीय तहको निर्वाचन भने यही वैशाख ३० गते हुँदैछ । प्रदेश सरकारका चार वर्ष र स्थानीय तहको पाँच वर्षमा विकासको मूल प्रवाहमा अघि बढ्ने आधार भने तयार भएको छ कर्णालीलाई । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सङ्घीयता नयाँ संरचना भएको, कानुनको अभाव, जनशक्तिको कमीलगायत विविध कारणले समन्वयको पाटो जसरी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसके पनि आगामी सरकारलाई आधार खडा भएको बताउनुभयो । आगामी कार्यकालमा आउने जनप्रतिनिधिलाई भने आधार खडा भएकाले उनीहरूलाई अब समन्वय गर्न सहज हुने अपेक्षा उहाँले गर्नुभयो । पहिलो पटक स्थानीय तह र प्रदेशमा आआफ्नै सरकार बने । पहिले काठमाडौँलाई मात्रै सरकार ठान्ने नागरिकले गाउँघरमा स्थानीय सरकार र प्रदेश राजधानीमा प्रदेश सरकार गठन भएको देख्न पाए । प्रदेशका समस्या, सवालहरू प्रदेशसभाको बैठकमा राख्न पाए । आफैँ योजना र बजेट बनाउन पाए । यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले अहिले टोलटोलमा राज्यको उपस्थिति भएको र विकास निर्माणका कामहरू अघि बढेको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुनको अभावले धेरै पिरोल्यो । प्रदेशलाई आवश्यक आधारभूत कानूनहरू निर्माणसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदै गयो भने सरकार सञ्चालनका क्रममा विकास निर्माणका कार्य पनि अघि बढेको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो । यद्यपि अझै पनि केही महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश प्रहरी ऐन, निजामती ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन बन्न बाँकी छन् । नयाँ संरचना भएकाले पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएको हो । यही समस्या स्थानीय तहमा पनि छ । स्थानीय तहले काम गर्दै जाँदा जे आइपर्छ, त्यतिबेला कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने गरेको सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी बताउनुहुन्छ । कानुन मात्र होइन, यो अवधिमा जनशक्ति पनि अभाव हुनपुग्यो । अझै पनि दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति छैन । प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले धेरै समस्या भोग्नुप¥यो । अर्को कुरा समपूरक, विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र केही योजना निर्माणमा सहकार्य भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनसकेन । मन्त्री विष्ट आयआर्जन, स्वरोजगार, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा पशुपालनलगायतका थुप्रै योनजा भने स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वयमा अघि बढेको बताउनुहुन्छ । तर पालिकाका प्रमुखहरू भने आशा गरेअनुसार समन्वय हुन नसकेको बताउँछन् । लेकबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको स्वीकार्नुभयो । उहाँले तीन तहका सरकारबीच समन्वय जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको सरकार जनताको घरदैलोको सरकार भएकाले जनताले धेरै अपेक्षा गर्ने गरेको तर पर्याप्त प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन नसक्दा चाहेजति काम गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भने स्थानीय सरकार सफल भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल गौतमले पाँचवर्षे अवधिमा समन्वयको अभावको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हरेक हिसाबले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्य, समन्वय हुनुपर्ने हो तर पूर्ण सन्तोष मान्ने गरी यो कार्य हुनसकेन । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले आवश्यकता परेको बेला मात्र खोजीखोजी सम्पर्क गर्ने तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहसँग सम्पर्क, समन्वय गर्ने काम भएन । तीनवटै सरकारवीच समन्वय हुन सकेको भए जनअपेक्षाहरू धेरै पूरा गर्न सकिन्थ्यो ।’ नयाँ संरचना भएकाले जनतामा विकासप्रतिको चाहना अत्यधिक भयो । आफ्नो ठाउँको मात्रै विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हावी भयो । जनअपेक्षा धेरै, स्रोत न्यून हुँदा यो अवधिमा काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी अन्योल र अभावका बीच जनताको अधिकांश अपेक्षा पूरा गर्न सफल भएको दाबी गर्नुहुन्छ । सडक, नाली, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य जस्ता माग जनताका छन् । घरदैलोमै सेवा आउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले यो अवधिमा यही काम स्रोतले भ्याएसम्म गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । तर कुलो बनाउने, गोरेटो बनाउने, इनार खन्ने जस्ता अति सामान्य काममा पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले हात हाल्दा स्थानीय सरकारको भूमिका गौण बनाइएको भनाइ पनि अध्यक्ष केसीको छ ।नागरिक समाजको भने यो पाँच वर्षको अवधिमा जनता अलमलमा परेको ठम्याइ छ । तीन तहकै सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा देखिने गरी विकास तथा अन्य काम हुनसकेन । यसले जनता अलमलिएको नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालको भनाइ छ । तीन वटा सरकार भएपछि विकास पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्ने हो तर हुन नसक्नु विडम्बना भएको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीयता लागू भए पनि सिंहदरबारको अधिकार पाउन अझै पनि कञ्जुस्याइँ भएको छ । प्रदेश सकारका आर्थिक मामिला मन्त्री विन्दमान विष्ट भन्नुहुन्छ, ‘पहिले सम्पूर्ण अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित थियो । अहिले सङ्घीयता लागू भएसँगै केही अधिकार दिइएको छ । तर हुबहु संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा कन्जुस्याइँ भएको छ ।’ पहिलेदेखि नै पछाडि पारिएको कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । त्यो क्षतिपूर्ति भनेको राष्ट्रिय महत्वका योजना र विकास हो । कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीय सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिन लगाएर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था भए पनि सोही अनुसार नभएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । अझै पनि स्रोत साधन, दक्ष जनशक्तिलगायतको समस्या कर्णालीले भोग्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेका ठूला योजनामा सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिन सकेको छैन । सुर्खेत—हिल्सा सडकलगायतका ठूला योजनामा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएपछि सङ्घीय सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा प्राथमिकता नदिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रदेश सरकारले हाल प्रदेश गौरवको आयोजना प्रदेश रङ्गशाला निर्माणका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
‘गाडी चढ्दिनँ, एम्बुलेन्स किन्छु’
मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका विष्णुकुमार भामले आफू नगरप्रमुखमा विजयी भए सरकारबाट पाउने सेवासुविधा नलिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । पाँच वर्षसम्म पाउने रकमबाट तीनवटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने योजनासमेत उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट नगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार भाम
निर्भयसाथ मतदानमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री शाहीको आग्रह
राजन रावतहुुम्ला, वैशाख २३ गते । आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्भयसाथ मतदानमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मतदातालाई आग्रह गर्नुभएको छ । निर्वाचन गतिविधिको अनुुगमनका लागि जिल्लामा आई पुुग्नुुभएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही सो कुरा बताउनुुभएको हो ।गृह जिल्लामा आई पुुगेलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहीले सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्नुहुँदै निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुनुपर्ने बताउनुभयो । भयरहित बातावरणमा मतदान गर्न सबै मतदातालाई आग्रह पनि उहाँले गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले मतदातालाई आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्ना जनप्रतिनिधि योग्य र सक्षमलाई छान्न आग्रह गर्नुभयो । निर्वाचनका लागि हालसम्म भएका गतिविधिको जानकारी समेत उहाँले लिनुुहुने भएको छ । उहाँले निर्वाचनका लागि सुुरक्षाको अवस्थाबारेमा पनि जानकारी लिने बताउनुुभयो । एक अर्को प्रसंगमा मुख्यमन्त्री शाहीले आफू पनि हुम्ला जिल्लाकै मतदाता भएको कारण मतदान कार्यमा भाग लिने बताउनुुभयो । मुख्यमन्त्री शाही खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ का स्थायी बासिन्दा हुनुुहुन्छ । वैशाख ३० गतेको निर्वाचनमा खार्पुनाथ गाउँपालिकाको भकुुण्डा मतदान केन्द्रमा उहाँले मतदान गर्नुहुनेछ् । यसअघि सिमकोट विमानस्थलमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियार, सुरक्षा निकायका प्रमुख काँग्रेस तथा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताले स्वागत गर्नुभएको थियो । यो मुख्यमन्त्री शाहीको तेस्रो पटक जिल्लामा आगमन हो । उहाँ एक हप्ता जिल्लामा बस्नुुहुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुुमगनका लागि हवाईजहाजबाट मुख्यमन्त्री शाही जिल्लामा आज आउनुभयो ।
कोक्रोमा नानी, घरदैलोमा उम्मेदवार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बाट मुड्केचुला गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार सविता रोकाया कोक्रोमा दूधेबालक बोकेर घरदैलोमा हुनुहुन्छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाटै गाउँपालिका उपाध्यक्षमा विजयी हुनुभएको थियो ।
जुत्ता सिलाउने छविलालको व्यथा : राजनीति फेरियो, जीवन फेरिएन
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४, समावेशी टोलका ७० वर्षीय छविलाल बोहोरा ४४ वर्षदखि वीरेन्द्रनगर चोकमा जुत्ताचप्पल सिलाउँदै आउनुभएको छ । सडकमा जुत्ता सिलाउँदा सिलाउँदै मुलुकमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भइसके । यद्यपि जुत्ता टाल्ने छविलालको थलो फेरिएको छैन ।
गठबन्धनको सङ्कल्पपत्र
गठबन्धन दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । पाँच वर्षभित्र गर्न सकिने विकास निर्माण तथा विकास साझेदार निकायसँग गर्न सकिने समन्वयबारे मतदातालाई जानकारी दिन सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओ
हुम्लामा एक जना महिला मात्र अध्यक्ष पदको उम्मेदवार
राजन रावतहुुम्ला, वैशाख २१ गते । जिल्लाका सात वटा गाउँपालिकामध्ये एक जना मात्र महिला अध्यक्ष पदमा प्रत्यासी बन्नुु भएको छ । चङ्खेली गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि बिमला शाहीले उम्मेदवारी दिनुु भएको हो ।वैसाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) को तर्फबाट शाही गाउँपालिका अध्यक्ष पदको लागि प्रत्यासी बन्नुभएको छ । महिलालाई सजिलै पदाधिकारीमा जिम्मेवारी दिन आनाकानी भइरहेकाबेला शाहीलाई एमालेले बिश्वास गरी सो पदमा उम्मेदवार बनाएको छ । शिक्षण पेशाबाट उहाँ राजनीतिमा होमिनुु भएको हो । खाफ्नो चाहना सामाजिक काम गर्ने रहेकाकारण पार्टीकै सल्लाहमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको उहाँले बताउनुुभयो । हिम्मत आँट भएकैकारण आफुु अध्यक्ष पदको उम्मेदवार भएको उहाँको भनाई छ । महिला हक अधिकारीका लागि आवाज उठाउनु र अघिल्लो उपाध्यक्षको कार्यकालमा गर्न नसकिएको बाचाहरु पुरा गर्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको शाहीले दावी गर्नुभयो । गठबन्धन दलहरुले एक जना महिलालाई मात्र उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाएकोबेला शाही प्रतिपक्षी दलको तर्फबाटअध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । महिलामाथि धेरै बिभेद र हिंसा भइरहेकाले त्यसबिरुद्ध आवाज उठाउन पनि आफ्नो अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी रहेको उहाँले बताउनुुभयो । उहाँकाबिरुद्ध गठबन्धन दलका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गोबिन्द शाही र स्वतन्त्रबाट प्यारीलाल शाही चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । अन्य छ वटा गाउँपालिकामा भने जिल्लाका अन्य राजनीतिक दलहरुले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छैन । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा शाही उक्त गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचिन हुनुुभएको थियो । अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन उहाँले उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
दैलेखमा नमुना मतदान, ४८ मतमा चार मत बदर
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नमुना मतदान गरिएको छ । बुधबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले बदर मत कम गर्न डुगेश्वर गाउँपालिका–१ मा रहेका त्रिवेणी संगम माध्यमिक विद्यालयमा नमुना मतदान गरिएको हो ।
लमजुङमा नमुना मतदान : मतदाता शिक्षाको अभाव
मतदाता शिक्षाका लागि लमजुङमा नमुना मतदान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा सञ्चालन नगरेको अवस्थामा नुमना मतदान गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा सार्वजनिक बिदा थप
कर्णाली प्रदेश सरकारले विसं २०७९ सालमा राष्ट्रियबाहेक प्रदेशभर थप आठ दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । प्रदेश सरकारको विसं २०७८ चैत्र २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बताइएको छ । सरकारले सार्वजनिक बिदा गरेको निर्णय यही वैशाख ७ गते प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । राजपत्रका अनुसार धान दिवसका अवसरमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको हो । ऐतिहासिक दिनका रुपमा चैत्र १२ गते जुम्लालाई मात्र र असार १५ गते जुम्लाबाहेक नौ जिल्लामा धान दिवसका अवसरमा बिदा दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
खलंगामा पुरुषको शव फेला
रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–१ खलंगामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ । जिल्लाको आठबिसकोट नगरपालिका–१ चौर गाँउका ४२ वर्षका प्रजापति शर्माको शव फेला परेको हो ।
सुर्खेत प्रदेश अस्पताल उत्कृष्ट
सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल देशभरकै उत्कृष्ट छनोट भएको छ । न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनमा प्रदेश अस्पताल उत्कृष्ट छनोट भएको हो ।
झ्यालबाट लडेर महिलाको मृत्यु
गोठको झ्यालबाट लडेर जिल्लामा एक जना महिलाको मृत्यु भएको छ । छत्रेश्वरी गाउँपालिका–३ की ५५ वर्षीया चुडा घर्तीको गोठको झ्यालबाट लडेर शनिबार बिहान मृत्यु भएको हो ।
सुर्खेतमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन
सुर्खेतमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच गठबन्धन भएको छ । दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार काँग्रेसले चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष, बराहताल गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र वीरेन्द्रनगर तथा भेरीगंगा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छ ।
चट्याङले एकको मृत्यु, चार घाइते
शिवराज ढुंगाना अछाम, वैशाख १७ गते । मेघ गर्जनसहित चट्याङ लागेर पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा एक बालकको मृत्यु भएको छ । खाना खाएर शुक्रबार बेलुकf परिवारसँग सुतेका पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका-७ पुल्लेतोला निवासी १२ वर्षीया सुरत कामीको मृत्यु भएको अछाम प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । शुक्रबार राति करिब १२ बजेतिर घरमा चट्याङ पर्दा सोही घरका ६० वर्षीय रने कामी, ५५ वर्षीया मीना कामी, ५० वर्षीया जयसरा कामी, ७० वर्षीय बृकेश रावल घाइते भएका छन् ।रने, मीना र जयसराको हालसम्म होस नआएको र उपचारका लागि लैजान तयार रहेको वडा अध्यक्ष गोविन्द रावलले जानकारी दिनुभयो ! `तीन जना बेहोस् छन्, उपचारका लागि लिन हामीले गाडी मगाएका छौँ ।´ वडा अध्यक्ष रावलले भन्नुभयो ।
जुम्लामा गठबन्धन नहुने
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुम्लामा गठबन्धन नहुने भएको छ । गठबन्धनका विषयमा अन्योल भइरहेको समयमा गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलले जुम्लामा अब गठबन्धन नहुने बताएका हुन् ।
आइपुुगे निर्वाचन सामग्री
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतपत्र र अन्य निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री जिल्लामा आइपुुगेको छ । नियमित रूपमा हवाई यातायात सञ्चालन नभएको बेला नेपाली सेनाको जहाज र हेलिकप्टर चार्टर गरी ती सामग्री ढुवानी गरिएको हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी श्यामबहादुुर रानाका अनुुसार निर्वाचन आयोगबाट जिल्लाका लागि पठाइएको मतपत्र र निर्वाचन सामग्री हुम्ला आइपुुगेको छ । उहाँले ५४ प्रकारका निर्वाचन सामग्री नेपाली सेनाको जहाजबाट र ३८ हजार थान मतपत्र हेलिकप्टरबाट आयोगको प्रदेश कार्यालय सुुर्खेतबाट हुम्ला ल्याइएको बताउनुभयो ।
पुरानै अनुहार चुनावी मैदानमा
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सल्यानका दशमध्ये पाँच वटा पालिकामा प्रमुख/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदमा सात जना जनप्रतिनिधि दोहोरिएर उम्मेदवार बनेका छन् ।
सल्यानमा एक लाख ७४ हजार थान मतपत्र आइपुग्यो
प्रतीक शर्मासल्यान, वैशाख १५ गते । यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि सल्यानमा एक लाख ७४ हजार थान मतपत्र आइपुगेको छ । मुख्य निर्वाचन कार्यलय सल्यानका अनुसार जिल्लामा आवश्यक पर्ने एक लाख ७४ हजार थान मतपत्र आइपुगेको हो । मतपत्र जिल्लामा पुगिसकेकाले मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरुको नियुक्ति गरेर तालिम दिएपछि मतदान सामग्रीसहित सबै स्थानीय तहमा पठाइनेछ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत कुलप्रसाद पाण्डेले अबको केही दिनमा मतदान केन्द्रमा जाने कर्मचारीहरु खटाउने, निर्वाचन आयोगबाट आएका मतपत्रको रुजु गरेर छुट्टाछुटै प्याकेज बनाएर सबै मतदानस्थल र मतदान केन्द्रमा पठाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा ११४ मतदान स्थल र २०१ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।जिल्लामा एक लाख ५७ हजार ७०१ मतदाता छन् । जसमा पुरुष मतदाता ७९ हजार ९०४ छन् भने महिला मतदाता ७७ हजार ८११ रहेको निर्वाचन कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
प्रमुखमा दस महिलाको उम्मेदवारी
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुर्खेतका विभिन्न स्थानीय तहमा १० जना महिलाले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सुर्खेतका नौवटा स्थानीय तहमध्ये छवटा पालिका प्रमुखमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट १० जना महिलाले उम्मेदवारी दिनुभएको हो ।
