प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, जेठ २५ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले असार १ गते आउने बजेटमा कसैबाट हुने चलखेल स्वीकार नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले उपभोक्ता समितिबाट हुने विकासको काम पनि नहुने बताउनुभएको हो ।
आइतबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले २५ लाखमुनिका योजना पनि नबनाइने बताउदै यदि २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा, कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेखित नीति लिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेर सुशासन, जनमुखी र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत विकास र समृद्धिप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैआएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहले वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) तर्जुमा गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आवधिक योजना, मध्यावधि खर्च संरचना, प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना, आयोजना बैँक तथा दीगो विकास लक्ष्यलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिइने बताउनुभयो ।
प्रदेशको समग्र विकास, समृद्धि, सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, योजना छनोट तथा बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका चार बुँदे प्रतिबद्धतालाई आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमार्फत सोही बुदाँहरुलाई निरन्तरता दिई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हामी स्पष्ट र प्रतिबद्ध छौं, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले अघिल्लो बजेटमाझैं प्रदेश सरकारले व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थालाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने पनि बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “बजेटमा चलखेल, धनगढीमा चहलपहल बढेको हामीले सुनेका छौ, बजेटमा त्यस्तो चलखेल स्वीकार हुँदैन । त्यसमा संलग्न भेटिए जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गरिने छ ।”