‘सहमति तोडे सरकार समस्यामा पर्छ’
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सचिव तथा पूर्व कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले गत पुस १० गतेको सहमति तोडे नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको वर्तमान सरकार समस्यामा पर्ने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार साँझ म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा पार्टीले सञ्चालन गरेको मिसन ग्रासरुट अभियान सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज समेत रहनुभएकी अर्यालले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसबारे छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय भएको र यसलाई छलफल गरेर छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनुभएको छ।
नेपाली क्रिकेट टिमलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बधाइ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली क्रिकेट टिमलाई बधाइ दिनुभएको छ।
अध्यक्ष ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने लोसपाको प्रस्ताव
राष्ट्रपति पदका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नाम प्रस्ताव गरेको छ।
एमाले सत्ता गठबन्धन टुटाउने पक्षमा छैन : नेता भट्टराई
नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले सत्ता गठबन्धन टुटाउने पक्षमा एमाले नरहेको बताउनुभएको छ । मङ्गलवार प्रेस चौतारी दैलेखले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भट्टराईले एमाले गठबन्धन तोड्ने बिजनेस नगर्ने बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति बन्ने ठोस प्रस्ताव आएको छैन : अध्यक्ष नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपति बन्नेगरी ठोस प्रस्ताव अहिलेसम्म नआएको बताउनुभएको छ । दाङको भालुवाङमा पत्रकारसँग आज कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई आफ्नो पार्टीले शक्ति सन्तुलनको रूपमा लिएको बताउनुभयो ।
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम छिट्टै सुरु हुन्छ : मन्त्री भण्डारी
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी बाँकेको बैजनाथमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम छिट्टै सुरु गर्ने बताउनुभएको छ । सो क्षेत्रको मंगलबार अनुगमन निरीक्षण गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारी हेटौँडामा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज बिहान मकवानपुरको हेटौँडा आइपुग्नुभएको छ । हेटौँडास्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्न उहाँ ११ बजेपछि यहाँ आइपुग्नुभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
विज्ञान–प्रविधिको विकासमा प्रतिबद्ध छु: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले विज्ञान र प्रविधिको विकास नभईकन नेपालको विकास हुन नसक्ने बताउनुभएको छ।
महिलाको आर्थिक पहुँच
निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट अर्थव्यवस्था माथि उक्लन सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादन कमी भएका कारण बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्र र सहकारीले पनि उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन । निजी क्षेत्र पनि उद्योग नखोलेर आयातित सामान बिक्रीमा संलग्न छन् ।हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख भएको विषय आजभोलि चर्चामा छ । राजनीतिक व्यक्तित्व र विश्लेषक पनि यस विषयलाई उठाउन थालेका छन् । प्रतिव्यक्ति ऋणमा वृद्धि भएको, त्यस्तै उत्पादनको स्थिति कमजोर हुँदै आएको विषय टड्कारो रूपमा देखा परेका छन् ।महिलाको वित्तीय पहुँचका कुरा गर्दा आर्थिक इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ । तीन दशक अघिसम्म जम्मा दुईवटा वाणिज्य बैङ्क थिए भने आज आएर धेरै सङ्ख्यामा बैङ्क, ६४ लघुवित्त र तिनका शाखा छन् । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । वित्तीय संस्थाको कारोबार ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउन निजी क्षेत्रलाई पनि लघुवित्त सेवा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिए तापनि सही ढङ्गबाट कार्यक्रम भएको छैन । कतिपय सहकारी सदस्यको ऋणको माग पूरा गर्न नसकी भागेको विषय पनि लगातार आउन थालेको छ । केही बदनियत भएका संस्थाका कारण प्रभावकारी कार्यक्रमसमेत ओझेलमा परेका छन् । वित्तीय संस्थालाई पनि नियमनकारी निकायको विषयको प्रश्न पनि यतिबेला निकै उठेको छ । यस परिवेशमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास प्रयास भए पनि आमसीमान्तकृत वर्ग र महिला लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । करिब दुई खर्ब रुपियाँको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ भने नेपाली उत्पादनलाई बजार समस्या छ । पूर्वाधार विकास यातायातको उपलब्धतामा कमी छ । उत्पादन क्षेत्र कमजोर भएको स्थितिमा स्थानीय तहमा आधारित कार्यक्रमका माध्यमबाट उद्यमशीलाताको विकास गरेमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव हुने हुँदा महिलाको पनि स्रोतमा पहुँच आवश्यक छ ।निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट नेपाली अर्थव्यवस्था माथि उक्लन सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादन कमी भएका कारण बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । यसको ग्राफ अझ बढ्ने देखिँदै छ । निजी क्षेत्र र सहकारीले पनि उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन । निजी क्षेत्र पनि उद्योग नखोलेर आयातित सामान बिक्रीमा संलग्न छन् । लगानीको वातावरण सुनिश्चित हुनपर्ने देखिएको छ । रोजगारीका लागि युवा पुस्ता विदेशिएको स्थिति छ । यो विकराल अवस्था हो । यो समस्या कसरी समाधान हुने हो ? कसैले पनि सोचेजस्तो देखिएको छैन । ग्रामीण तहमा विभिन्न उत्पादन गर्न कर्जाको माग धेरै तर मागको तुलनामा आपूर्ति हुन सकेको देखिएको छैन । मौद्रिक तरलता र प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नु बैङ्कका लागि ठूलो समस्या भएको छ । किनकि लगानीका क्षेत्रहरू सुरक्षित छैनन् । निजीलगायत अन्य क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सुरक्षाको स्थिति चाहिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको २०७९ असोजको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ६४ वटा लघुवित्तमा काम गर्ने संस्था छन्; जसमा १३ लाख ७० हजार ७४८ समूह भएको तथ्याङ्क छ । करिब ६० लाख सदस्य छन्; जसमा सीमान्तकृत वर्ग र महिला सदस्य धेरै छन् ।गरिबी निवारणका लागि भनिएका कार्यक्रम पनि न्याय सङ्गत तरिकाबाट समुदायमा पुग्न कठिन भएको छ । महिलाका लागि ऋण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन् र यी महिला समूह निरन्तर यस क्षेत्रमा लागिरहन एकाकी रूपमा आएका कार्यक्रम र नीतिले सहयोग गर्न सक्दैनन् । बचत ऋण कार्यक्रम एकाकी रूपमा सफल हुन सक्दैन तर हाल केही जिल्लामा यस कार्यक्रमबाट पीडित धेरै महिला भएका विषय सतहमा आएको छ । लघुवित्तको कार्यशैलीविरुद्ध सङ्घर्ष समिति बनेबाट पनि समस्याको गहिराइ अनुमान गर्न सकिन्छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी र रौतहटजस्ता जिल्लामा महिला भेला भई विरोध गर्न थालेका खबर छापामा आउन थालेका छन् । यसले सकारात्मक विषयको सञ्चार गरेको छैन । ठूलो प्रश्न नै खडा भएको अवस्था छ । अर्को नियमनकारी निकायको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । यसो भनेर वैकल्पिक आर्थिक कारोबार समाजमा सञ्चालन हुनु हुँदैन भन्ने होइन । सबै संस्था त्यसरी फसेका पनि छैनन् तर ब्याज वृद्धि गरी जनताको शोषण पनि गर्न हुँदैन । अर्थतन्त्रका औपचारिक क्षेत्रमा पहुँच कठिन भएपछि महिलालाई समूहमा ऋण दिने कार्यक्रमको सुरुवात देशमा साना किसान कार्यक्रम र महिलाका लागि पेवा बढाउने कार्यक्रमको सुरुवात वि.सं. २०३७ ताका भएको हो । आर्थिक कार्यक्रमको थालनीलाई हेर्दा सर्वप्रथम साना किसान कार्यक्रमले महिलालाई पनि समूह जमानीमा ऋण लिने कार्य शुभारम्भ भयो ।साना किसान विकास आयोजना, महिलाका लागि उत्पादन ऋण कार्यक्रम र महिलाका लागि लघुवित्त कार्यक्रम बाह्य अनुदानमा मात्र चलाइएका थिए । सुरुमा विपन्न वर्गलाई ऋणको आवश्यकता छ, अनुदान ऋण दिनुपर्छ भन्ने धारणाले मात्र काम गर्यो । तीन दशकयता बचत गरे मात्र समुदायमा नै वैकल्पिक आर्थिक कार्य सम्भव हुने विषय आयो । यस परिवेशमा कतिपय स्थानमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका पनि छन् तर कतिपय स्थानमा सदस्यको शोषण पनि भएका छन् ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग र अन्य वित्तीय संस्थाका बीचमा आवश्यक समन्वयमा कमी देखिन्छ । जुन वित्तीय संस्था र सहकारीका मूल्य मान्यतामा सञ्चालन भएका छैनन्, आज बदनाम भएका छन् । वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थालाई मूल्य र मान्यताअनुसार काम गर्न नियमन पनि आवश्यक भएको छ । विभिन्न तालिम र सेवा साथै नलगेमा बचत र कर्जा कार्यक्रम सफल हुँदैन । समुदायका सदस्य शोषणमा नपर्न सामाजिक तयारी, प्राविधिक तालिम, हिसाब–किताब राख्ने प्रक्रिया, साक्षरता कक्षा सबै आवश्यक हुन्छन् । लघुवित्त संस्थाका चुनौती पनि बाहिर आउन थालेको छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा कतिपय संस्थाले सानो कर्जामा संलग्न संस्थाले पूर्वाधार विकास, सामाजिक तयारी र लघुवित्त कार्य सँगसँगै लगेका पनि छन् । धेरै महिला कृषि कार्यमा संलग्न छन् । उनीहरूलाई मद्दत गर्नु भनेको कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनु हो ।उत्पादित वस्तुको बजार समस्या त छँदै छ । कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले तोके पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन । व्यापारीले तोक्ने मूल्यका कारण किसान मर्कामा पर्छन् । उत्पादित हरियो तरकारी गोलभेँडा, काउली समग्र उत्पादन सडकमा फ्याँकेर किसान विरोध जनाउँदै उत्पादनको उचित मूल्य खोजिरहेका छन् । उत्पादनमा ह्रास आएको अवस्थामा यस्ता खबर सार्वजनिक हुनु सकारात्मक कुरा होइन । महिला समूह र सहकारी संस्थाले पनि आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक समस्या समाधानमा पनि सहयोग पुर्याउने गरी काम गरेका छन् । महिलाका समूह र संस्थाका लागि लगानी गर्न सक्ने बैङ्क र विभिन्न वित्तीय संस्था छन्, विभिन्न थोक कर्जा दिने संस्था छन् तर थोक कर्जा दिने संस्थाले पनि महिला समूहभन्दा पुरुष सञ्चालित वित्तीय संस्थामा धेरै लगानी गरेका छन् तर महिलाले मात्र सञ्चालन गरेका सहकारी संस्थामा लगानी गर्न चाहँदैनन् । किन यस्तो भइरहेको छ ? यस विषयमा खासै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरिएको छैन ।
बागमती प्रदेशको चालू खर्च कटौती गर्ने निर्णय
बागमती प्रदेश सरकारले चालूतर्फको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतबाट हुने राजस्व सङ्कलनको दर सन्तोषजनक नरहेको भन्दै चालू खर्च कटौती गर्ने भएको हो ।
संस्कृतिका संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकमा रहेका विभिन्न समुदायका मौलिक चाडपर्व र संस्कृतिका संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
रुग्ण आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी माग
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमा गुणस्तरीय काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
ग्याल्पो ल्होसारले राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न सघाउ पुग्नेछ– राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ग्याल्पो ल्होसारजस्ता पर्वबाट सबै नेपालीबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि हुने र यसबाट राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिनुभएको छ ।
ग्याल्पो ल्होसारले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ् पार्ने उपराष्ट्रपतिको विश्वास
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले ‘महायानी बौद्ध धर्मावलम्बी तथा शेर्पा समुदायको महान् चाड नयाँ वर्ष ग्याल्पो ल्होसार २१५०’को अवसरमा शेर्पा दिदीबहिनी, दाजुभाइलगायत सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
वर्तमान सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढेको वर्तमान सरकार आन्तरिक एकता सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
अलपत्र सडक बनाउन माग गर्दै स्थानीयद्वारा धर्ना
लामो समयदेखि अलपत्र सडक निर्माणको माग गर्दै स्थानीयवासी तथा सरोकारवाला निकायले सडक डिभिजन कार्यालय दाङको गेटमा धर्नासँगै एक घण्टा तालाबन्दी गरेका छन् । घोराही–तुलसीपुर फोर लेन सडकसँगै अलपत्र अन्य सडकहरू समयमै निर्माणको माग गर्दै स्थानीयवासी, उद्योगी, व्यवसायी लगायतले सडक डिभिजन कार्यालय दाङको गेटमा धर्ना दिएका हुन् ।
आयोगको प्रतिवेदनमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्छ : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न उद्देश्यले गठन भएका आयोगहरूले संसदीय समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी प्रतिवेदनले उठान गरेका विषयवस्तु कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति उम्मेदवारबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपति उम्मेदवारबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सोमबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सो निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो।
कांग्रेस नवीनतम तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ : महामन्त्री शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अब कांग्रेस नवीनतम तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो पटक सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि सत्तामा आफ्नै कमजोरीका कारण पुग्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकास : मन्त्री राई
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्र राईले सहकारीका माध्यमबाट नागरिकको गरिबी घटाउन सकिने बताउनुभएको छ । सहकारीको माध्यमबाट सदस्यलाई आर्थिक उपार्जनमा लगाएर आर्थिक स्रोतमार्फत गरिबी हटाउन सकिने उहाँले बताउनुभएको हो ।
राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील भए कर्मचारीमाथि कारबाही
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीहरू काममा भन्दा बढी राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील भएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक जारी
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पदाधिकारी बैठक केन्द्रीय कार्यालयमा जारी रहेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले पदाधिकारी बैठक जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
बाह्रबुँदे समझदारी पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाह्रबुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला एक ठाउँ उभिएका शक्तिहरू फेरि पनि एकै ठाउँ उभिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतभार २०६८ को जनगणनाको आधारमा
काठमाडौं, फागुन ८ गते । प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतभार २०६८ सालको जनगणनाको आधारमा गरिने बताउनुभएको छ ।सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले २०६८ सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतभार कायम गरिने बताउनुभयो ।उहाँले ०६८ सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिमको मतभारलाई आधार मानि निर्वाचन सम्पन्न गराउने स्पष्ट पार्नुभयो । आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘अहिले सबैको चासो पनि मतभार कति कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि रहेको सन्दर्भमा म यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले लगत्तै सम्पन्न भएको मतगणनाको नतिजालाई आधार मानेर मतभार कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगलाई जनगणना सम्पन्न भइसकेपछि आधिकारिक रुपमा जनगणनाको नतिजा प्राप्त भइनसकेको हुनाले ०६८ सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिमको नै मतभारलाई आधार मानि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा पनि म यहाँहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु ।’’निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले लगत्तै सम्पन्न भएको मतगणनाको नतिजालाई आधार मानेर मतभार कायम गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि हालैको जनगणनापछिको आधिकारिक नतिजा आयोगलाई प्राप्त नभएकाले ०६८ को जनगणनालाई आधार मान्नुपरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।आयुक्त थपलियाले २५ गते हुने निर्वाचनका लागि दुई वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै मतदान केन्द्र व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘कानुनी व्यवस्था अनुसार स्वाभाविक रुपले यो निर्वाचन पनि अन्य निर्वाचनभन्दा अझ मर्यादित, व्यवस्थित ढङ्गले सम्पन्न हुनेछ भन्ने आयोगलाई विश्वास छ । हाम्रो कार्यक्रम अनुसार आयोगले आजै मतदाताहरुको नामावली आयोगको तर्फबाट अन्तिम रुप दिने र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउनेछ । जम्मा मतदाता ८८४ जना हो । ५५० जना प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ संसद सचिवालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार एउटा पद रिक्त रहेको चितवन २ र दुईवटा पदहरु निलम्ब्ति रहेको भन्ने आयोगलाई विवरण प्राप्त भएको छ । त्यसको कानुन बमोजिम विश्लेषण गरेर आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।’’आयुक्त थपलियाले २५ गते दिउँसो ३ बजे सम्ममा मतदान सम्पन्न गरेर ४ बजेदेखि मतगणना गरी साँझ ७ बजेभित्रमा परिणाम प्रकाशित गरिसक्ने आयोगको आन्तरिक तयारी रहेको बताउनुभयो । कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त नगरेमा २६ गते नै अर्को निर्वाचन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनका लागि पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।‘‘दाबी विरोध लगायतका प्रक्रियाहरु पूरा गर्नको निम्ति १० गतेदेखि यहाँबाट प्रक्रिया हुनेछन् । १३ गते हामीले मनोनयनको मिति तोकेका छौँ । २५ गते बिहान १० देखि ३ बजेसम्म यहीँ निर्वाचन हुनेछ । हामीले दुईवटा मतदान केन्द्रको यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ । यसको अर्थ के हो भने प्रदेश सभा सदस्यको मतभार र सङ्घीय संसद्का सदस्यका मतभार फरकफरक हुने भएकाले दुईवटा छुट्टाछुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको हो ।’’
