विपत्तिको सामनामा सरकारले अगुवाइ गर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बाढी, पहिरो, डुबानका कारण उत्पन्न जोखिमलाई न्यूनीकरण र घटनालगत्तै खोज, उद्धार र राहतका कामलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा एमालेको ५० लाख हस्तान्तरण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि आइतबार ५० लाख हस्तान्तरण गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको ध्यानाकर्षण : उद्धार कोषमा ५० लाख हस्तान्तरण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको टोलीले हालैको प्राकृतिक विपद्पछिको अवस्थामा तत्काल र दीर्घकालीनरुपमा गर्नुपर्ने कामबारे सुझावसहित प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि आज ५० लाख हस्तान्तरण गरेको छ।
विद्युत व्यापारका लागि चीनसँग कुरा गरिराखेका छौँ: मन्त्री खड्का
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले छिमेकी मुलुक चीनसँग विद्युत व्यापारको सम्बन्धमा कुरा गरिरहेको बताउनुभएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका २१ निर्णय (सूचीसहित)
आइतबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
पशुपतिस्थित धर्मशालाको व्यवस्थापन कोषले नै गर्ने
लामो समयदेखि मारवाडी सेवा समिति नेपालले सस्तोमा भाडामा लिएर एकलौटी रूपमा मनोमानी सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लागेको पशुपति क्षेत्रमा रहेको धर्मशालाको व्यवस्थापन पशुपति विकास कोषले नै गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधान न्यायाधीश राउतद्वारा शपथ
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ ।
सुनको कोटा बढाउन सरकार तयार छ : मन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दैनिक आयात गरिने सुनको कोटा बढाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत नियुक्त
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत नियुक्त हुनुभएकाे छ ।
पीडितप्रति संवेदनशील भएर सरकारले काम गरिरहेको छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बाढीपहिरो पीडितप्रति संवेदनशील भएर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ।
नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई समान रूपमा अघि बढाउनुपर्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालले भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
बाढीपहिरोले अति प्रभावित पालिकालाई सहयोग गरिने
बागमती प्रदेश सरकारले विपत् अति प्रभावित स्थानीय तहलाई तत्काल राहत लगायतका भइपरी आउने खर्चका लागि राहतस्वरुप सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
लमजुङ जाँदै गरेको गाडी नुवाकोटमा दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, पाँच घाइते
काठमाडौँबाट लमजुङतर्फ जाँदै गरेको लमजुङको सुपर दोर्दी ‘ख’ आयोजनाको गाडी नुवाकोटमा दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । पाँच जना घाइते भएका छन् ।
नागरिक लगानी कोषले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५१ लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ।
काठमाडौँ, असोज १९ गते। नागरिक लगानी कोषले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५१ लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ।शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोषका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. सूर्यबहादुर थापा र कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीले उक्त सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।सो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाममा जम्मा गरिएको छ।असोज ११ र १२ गते देशका विभिन्न भू-भागमा आएको अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरो तथा डुबानबाट उत्पन्न असहज अवस्थालाई सहयोग पुर्याउन संस्थागत उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त रकम प्रदान गरिएको कोषले जनाएको छ।
‘संविधानको कमजोरी सच्याउन दुई दलको गठबन्धन’
नेकपा (एमाले) का पोलिटव्यूरो सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुरप्रसाद गैरेले संविधानमा विद्यमान कमजोरी सच्याउन प्रतिनिधिसामा रहेको प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) विच पछिल्लो गठबन्धन गर्नुपरेको बताउनुभएको छ ।
एमाले शितगंगाको अध्यक्षमा राना
नेकपा (एमाले) शितगंगाको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले अध्यक्षमा सञ्जय रानासहित ६५ सदस्यीय नगर कमिटी सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवा स्वदेश फिर्ता
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा स्वदेश फर्किनुभएको छ। परराष्ट्रमन्त्री राणा कतारको दोहामा आयोजित एसिया कोअपरेसन डायलग (एसिडी) को तेस्रो सम्मेलनमा भाग लिएर शुक्रबार स्वदेश फर्कनुभएको हो।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एकैदिन साढे तीन करोड जम्मा
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आज एकैदिन तीन करोडभन्दा बढी रकम हस्तान्तरण भएको छ।
विपद्बाट प्रभावित पालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस
विपद्बाट बढी प्रभावित जिल्लाका पालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ।
अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग छलफल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र यातायात मजदुर सङ्गठनका पदाधिकारी तथा यातायात क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्राकृतिक विपद्ले यातायात क्षेत्रमा सिर्जना गरेको समस्या समाधानबारे छलफल गर्नुभएको छ।
नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा दिन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको आग्रह
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्न पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
विमानस्थलको सेवामा सुधार ल्याउन पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुलाई दिने सेवामा थप सुधार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा आज स्वदेश फर्कंनुहुँदै
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा क्यानाडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठक, अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभा र कतारको दोहामा आयोजित एसिडीको तेस्रो सम्मेलनमा सहभागिता जनाएर आज दोहाबाट स्वदेश फर्कंदै हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रपति पौडेल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालबिच भेट
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले भेट गर्नुभएको छ ।
नेपाल–चीन सम्बन्धका आयाम
स्मार्ट कृषि, स्वचालित सिँचाइ र आधुनिक खेती जस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ प्रविधिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा व्रmान्ति ल्याउने छ । विपत् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणले दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउन सक्छ ।लामो समयदेखि नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध आपसी सम्मान र सहयोगमा आधारित बलियो, बहुपक्षीय साझेदारीमा विकसित भएको छ । सम्बन्धको आधारशिला आर्थिक सहकार्य रहेको छ । चीन प्रमुख व्यापार साझेदार र लगानीकर्ता बनेको छ । साझेदारी लाभदायक छ, तर व्यापार असन्तुलन सम्बोधन महìवपूर्ण छ । चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा निकै बढेको छ । निर्यात प्रवर्धन, भौगोलिक सम्पर्क सुधार, बजार पहुँच र नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी प्रोत्साहनले यो असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।नेपाल र चीनले काठमाडौँ र ल्हासाभन्दा पनि बाहिर हेर्नु आवश्यक छ । गल्छी–केरुङ सडक र काठमाडौँ–तातोपानी सडकले नेपालको राजधानीलाई चीनसँग जोड्दै गर्दा दुई छिमेकीले कर्णाली–हिल्सा, कालीगण्डकी–कोरला र कोशी–किमाथाङ्का गरी तीन वटा सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । बर्सैभर चल्ने हिल्सा हुँदै जाने सडकले यस क्षेत्रलाई पश्चिम नेपाल र पश्चिमी तिब्बतबिचको व्यापारिक मार्ग बनाउँछ र हजारौँ भारतीय तीर्थयात्रीलाई हिल्सा हुँदै कैलाश पर्वत र मानसरोवरसम्म पुग्न प्रोत्साहित गर्छ । यसले अन्ततः कृषि, साना तथा मझौला उद्यम र पर्यटनमार्फत नेपालका सात प्रदेशमध्ये कर्णाली सबैभन्दा कम विकसित प्रदेश कर्णालीको आर्थिक विकास गराउँछ । हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिक्षेत्र, पुराना गुफा र सुक्खा हावापानी भएको मुस्ताङ पहिलेदेखि नै आकर्षक पर्यटन केन्द्र रहँदै आएको छ । २०२३ मा सिएनएनले यसलाई शीर्ष २३ पर्यटकीय गन्तव्यमा समावेश गरेको थियो । यसलाई पर्यटकीय सहर पोखरा र कोरलासँग जोड्ने राम्रो सडकले मध्य नेपाललाई धेरै फाइदा ल्याउँछ ।किमाथाङ्का प्राचीन कालदेखि नै चीन र दक्षिण एसियाबीचको प्रमुख व्यापारिक मार्ग रहेको छ । यस क्षेत्रमा सडक निर्माणले पर्यटन, औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधि बढाएर आर्थिक प्रतिफल दिन्छ । कोलकाता बन्दरगाह नजिकै रहेकाले किमाथाङ्का हुँदै जाने बाटोले तिब्बतलाई नजिकको बन्दरगाहसँग जोड्न मद्दत गर्छ ।हिल्सा, कोरला र किमाथाङ्का हुँदै जाने यी सबै व्यापारिक मार्गले उत्तरी भारत र पश्चिमी चीनबिच औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा स्थानीय व्यापारलाई सहज बनाउँछन् । यी सडक निर्माणमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न सक्छ । बजारको माग बढ्दा समानान्तर रेलमार्ग पनि बन्न सक्छ ।नेपालमा हाल तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् । काठमाडौँमा निकै भिड भए पनि पर्यटकीय सहर पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल भने कमै चलेका छन् । चिनियाँ वायुसेवालाई यी विमानस्थल प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेर पर्यटक पठाएर चीनले सहयोग गर्न सक्छ ।कुशल सीमा व्यवस्थापन आवश्यक छ । नेपाल र चीनले भन्सार गृह, गोदाम र यातायात लगायतका सीमा सुविधाको आधुनिकीकरण गर्न संयुक्त पूर्वाधार परियोजनामा सहकार्य गर्नु पर्छ । भन्सार प्रव्रिmया स्वचालित गर्न र कागजी कार्य कम गर्न प्रविधिमा लगानी आवश्यक छ । दुवै देशले सामानको सहज प्रवाहलाई सहज बनाउन आआफ्ना व्यापार नियम र मापदण्ड मिलाउनु पर्छ । सीमानाका चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्न र भन्सार अधिकारीको सङ्ख्या बढाउँदा अझ सहज हुन्छ ।पर्यावरण संरक्षणमा सहकार्य आवश्यक छ । दुवै देश कमजोर हिमालयन क्षेत्रमा छन्, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिममा छन् । नेपाल कृषि र जलविद्युत्का लागि जलस्रोतका हिमालयको पर्यावरणमा निर्भर छ । चीन पनि पानी सुरक्षा र वातावरण सन्तुलनका लागि यस क्षेत्रमा धेरै निर्भर छ ।जलवायु परिवर्तनले हिमालयका हिमनदी डरलाग्दो गतिमा पग्लिन थालेका छन् । यसले दुवै देशको जल सुरक्षालाई खतरामा पारेको छ । एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इसिमोडले गरेको सन् २०१९ को एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण कम्तीमा एक तिहाइ हिमालयन हिम नदी सन् २१०० सम्म लोप हुने, बाढी, पानीको कमी र पर्यावरणीय ह्रास बढ्ने देखाएको छ । हिमनदी पग्लिई तल्लो भेगमा पुग्न सक्ने सम्भावित बाढी र पहिरोको पूर्वानुमान गर्न दुई देशबिच चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्न सकिन्छ ।नेपाल र चीनले वन पुनस्र्थापना र जलाधार संरक्षण गर्न पुनरुत्थान तथा वनीकरण परियोजनामा सहकार्य गर्न सक्छन् । वनले पानीको बहावलाई नियमन गर्न, माटोको क्षय रोक्न र जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्छन् । सँगै काम गरेर दुई देशले हिमाली पर्यावरण लचिलो बनाउन सक्छन् ।पर्यटन पुनरुत्थान गर्न दुवै देशले भिसा प्रव्रिmयालाई सरल बनाउन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, चीनमा नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क आगमन भिसा उपलब्ध गराउँदा धेरै नेपालीलाई घुमफिर, व्यापार वा शिक्षाका लागि चीन भ्रमण गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । विशेष गरी तिब्बत नजिकका क्षेत्रहरूमा पर्यटन पूर्वाधार (जस्तै यातायात, आवास विकल्प, र पर्यटक सुविधामा सुधार) मा लगानी गरी समग्र चिनियाँलगायतका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।वित्तीय सहायता र ऋणले दिगो फल दिन्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु महìवपूर्ण छ । यसरी छनोट गरिएका परियोजना आर्थिक रूपमा सम्भव भएको सुनिश्चित गर्न पङ्क्तिकारको निरन्तर जोड ऋणभन्दा विदेशी लगानीको पक्षमा छ । नगद अनुदानभन्दा परियोजना अनुदानमा प्राथमिकता दिनुको कारण अनुदानको सदुपयोग होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न हो । दुवै देशले आर्थिक प्रतिफल दिने परियोजनालाई प्राथमिकता दिन र वित्तीय सम्झौतामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी र अनुदान जस्ता वैकल्पिक कोष मोडेल खोजी ठुला पूर्वाधार परियोजनासँग सम्बन्धित वित्तीय जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।चीनले नेपालको शीत भण्डारण र खाद्य प्रशोधन जस्ता कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले २०१९ को एक अध्ययनले मुख्यतया खराब भण्डारण र यातायात असुविधा भएकाले नेपालमा फसलपछिको नोक्सानी कुल कृषि उत्पादनको ३० प्रतिशतसम्म रहेको देखाएको छ । आधुनिक कृषि प्रविधि र पूर्वाधार लगानीले यी नोक्सानलाई न्यूनीकरण गर्न र चीनमा नेपाली कृषि निर्यातको मूल्य बढाउन सक्छ । यसबाहेक जलस्रोत, पशुपालन र ग्रामीण विकासमा चिनियाँ विशेषज्ञतालाई नेपालको सन्दर्भमा अनुकूलन गर्न सकिन्छ । यसबाट कृषि उत्पादन र आम्दानी बढाउन मद्दत पुग्छ ।दिगो विकास अर्को प्रमुख क्षेत्र हो । नेपाल, विशेष गरी हिमाली क्षेत्र, वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । नेपालमा जलविद्युत्को अपार सम्भावना छ । अनुमानित ८३ हजार मेगावाटमध्ये ४३ हजार मेगावाटलाई आर्थिक हिसाबले नाफामा जाने मानिन्छ तर थोरै मात्रै उत्पादन भएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी र प्रविधिले नेपाललाई दिगो रूपमा ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र छिमेकी देशमा अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष गरी सौर्य र वायु ऊर्जामा चीनको विशेषज्ञताले जीवाश्म इन्धनमा नेपालको निर्भरता घटाउन र कार्बन तटस्थता हासिल गर्न सहयोग पु¥याउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा कुल ऊर्जाको ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि र वातावरण संरक्षणमा संयुक्त अनुसन्धान र विकास परियोजनाहरूले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्न मात्र नभई बिआरआई अन्तर्गत चीनको हरित विकास नीतिको फाइदा लिन पनि मद्दत गर्ने छ । प्रविधि हस्तान्तरण एउटा महìवपूर्ण क्षेत्र हो जहाँ नेपालले चीनसँगको सम्बन्धबाट बढी फाइदा लिन सक्छ । हाल नेपाल चीनबाट ठुलो मात्रामा प्रविधि आयात गर्छ । विशेष गरी उत्पादन, आइटी र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित प्रविधि हस्तान्तरणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्न मद्दत गर्न सक्छ । डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र ई–कमर्समा चीनको द्रुत प्रगतिले नेपाललाई अनुसरण गर्ने मोडल प्रदान गरेको छ ।स्मार्ट कृषि, स्वचालित सिँचाइ र आधुनिक खेती जस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ प्रविधिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा व्रmान्ति ल्याउने छ । विपत् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणले दीर्घकालीन फाइदा पु¥याउन सक्छ । सन् २०१५ को भूकम्पको समयमा, चीनले नेपाललाई महìवपूर्ण सहयोग प्रदान गरेको थियो । विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा थप व्यवस्थित ज्ञानले भविष्यको सङ्कटका लागि नेपालको तयारीमा सुधार ल्याउन सक्छ ।दिगो प्रविधि हस्तान्तरणका लागि शिक्षा र क्षमता निर्माणमा लगानी आवश्यक छ । चिनियाँ विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूले नेपाली विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई विशेष गरी प्रविधि र दिगो विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा छात्रवृत्ति र तालिम प्रदान गर्न सक्छन् ।नेपालको ऊर्जाको मागले अनिवार्य रूपमा आणविक ऊर्जाको अन्वेषण र उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा प्रचुर मात्रामा जलविद्युत् जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत छन् । बढ्दो जनसङ्ख्या र औद्योगीकरणले यी स्रोतहरूको क्षमतालाई पछाडि पार्ने छ । आणविक ऊर्जाले नेपालको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न एक व्यावहारिक र दिगो समाधान प्रदान गर्छ । चीनले नेपालको आणविक पूर्वाधार निर्माण र उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड अनुसार तिनको सञ्चालनको सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहयोग, तालिम र क्षमता निर्माण गर्न सक्छ ।पारस्परिक बैङ्किङ व्यवस्था स्थापना एक रणनीतिक कदम हो । यस्तो व्यवस्थाले प्रत्येक देशले अर्काका बैङ्कलाई आफ्नो सीमानाभित्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन, व्यवसाय र लेनदेन गर्ने व्यक्तिलाई थप सुविधा प्रदान गर्न सहयोग गर्छ । विदेशी बैङ्कहरूको सञ्चालनलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट नियामक ढाँचा, नेपाली रुपियाँलाई रेन्मिन्बीमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्र, प्रभावकारी हिसाब प्रणाली, र बलियो डाटा गोपनीयता र सुरक्षा उपाय आवश्यक छन् । यसले सीमापार लेनदेनलाई सुव्यवस्थित बनाउने, लागत घटाउने र वित्तीय स्थायित्व बढाउने छ ।
