काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । सरकारले छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
उहाँले छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाको सेवा प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गर्ने, गम्भीर रोगको उपचार समेत बिमाबाट हुने व्यवस्थागर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने, बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायत्वका लागि बिमा बोर्डको पुनसंरचना गर्ने, बिमा प्रणालीमाथिको व्यभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बिमा प्रणालीमा जोड्ने नीति लिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
साथै, सरकारले निरोगी नेपाल अभियानअन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाउन चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गर्ने नीति लिएको छ ।
सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य गर्ने, स्वास्थ्य प्रणालीको विकासको जनसङ्ख्या भूगोल र रोगको भारका आधारमा गर्ने सरकारको नीति छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन सवास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने, सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषण सेवाहरू सञ्चालन गर्ने, हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति दिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले यो आर्थिक वर्षमा क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने, पाठेघरको क्यान्सरको एचपिभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । यो वर्ष मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्रित गर्न जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, सबै अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गर्ने सरकारको नीति छ ।
यसैगरी, आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीको उत्पादन प्रवर्धन गर्ने, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने ।, सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने तीति सरकारले लिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीको समाधाका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट विकास गर्ने, जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनःस्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गर्ने र स्वास्थ्य र जनसाङ्ख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणलीसँग आबद्ध गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।
