आयआर्जनका लागि ‘होमस्टे’मा जोडिँदै महिला
पछिल्लो समय यहाँका महिला आयआर्जन गर्न घरबास ‘होमस्टे’मा जोडिँदै जान थालेका छन् । विगतमा घरको काम र घाँसपातमा व्यस्त हुने महिला घरबासबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि यसतर्फ जोडिन थालेका हुन् ।
जमिनमुनिको पानी तान्न दोहोरो अनुदान
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर तीव्र भइरहेको छ । प्रदेशको राजधानी भएकाले पनि १० वटै जिल्लाबाट आएकाहरूको बसोबास वीरेन्द्रनगरमा हुँदै आएको छ । बढ्दो जनसङ्ख्यालाई धान्ने खानेपानीको पर्याप्त स्रोत नहुँदा माग अनुसारको आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित तामाङ भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित तामाङ भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित मुगाल भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित मुगाल भाषा
पुनर्निर्माण सुरु गर्न सुझाव
भूकम्पले क्षतिग्रस्त पीडितका निजी आवास निर्र्माणको काम अघि बढाउन राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन तथा प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ । विपत् प्रभावितका लागि निजी आवास विस्तृत क्षति आकलन र पुनस्र्थापनासम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्राधिकरणका सहसचिव अर्जुनकुमार बमले सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तहका प्रमुख, विपत् शाखाका प्रमुखसँगको छलफलमा यस्तो बताउनुभएको हो ।
कृषकलाई मौरी र कुखुराका चल्ला वितरण
बन्दिपोखरा पाल्पाका किसानलाई मौरी र लोकल कुखुराका चल्ला वितरण गरिएको छ। किसानलाई आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यसहित गोलासहितको मौरी घार र लोकल कुखुराको चल्ला वितरण गरिएको तानसेन नगरपालिका नगर प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
हिमाली क्षेत्रको तालिम केन्द्र अलपत्र
जग्गा विवादका कारण निर्माण अलपत्र परेको जुम्लापातारासी गाउँपालिका–३ स्थित लौठचौरमा निर्माणाधीन हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणलाई अघि बढाउन पहल समिति गठन गरिएको छ । जग्गा विवाद तथा सरोकारवालाले चासो नदिँदा आठ वर्षदेखि अलपत्र ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण अघि बढाउन पहल समिति गठन गरिएको हो ।
अभाव झेल्दै स्वास्थ्य संस्था
दुर्गमका स्वास्थ्य संस्था सधैँ समस्यामा हुने गरेका छन् । कहिले जनशक्ति अभाव त कहिले उपकरणको अभावले स्वास्थ्य संस्था समस्यामा परेका हुन् । सुरक्षित र गुणस्तरीय प्रसूति सेवा दिने भन्दै सरकारले दुर्गममा स्थापना गरेका प्रसूति केन्द्र (बर्थिङ सेन्टर) ले जनशक्ति र उपकरण अभाव झेलिरहेका छन् ।
प्रदेश बजेटका विविधता
लामो एकात्मक शासनव्यवस्थामा सन्तुलित विकास हुन नसकेका कारण नै देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा अग्रसर छ । एक दशकको अभ्यासमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार आआफ्नै विधि अनुरूप अगाडि बढेका छन् । संविधानले नै सङ्घलाई प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय विधायिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तोकेको छ । त्यसै अनुसार आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत भई यतिबेला सङ्घीय विधायिकामा विचाराधीन छ । सङ्घीय बजेटले प्रदेश
बजेट कार्यान्वयनका चुनौती
संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकबारे छलफल सुरु भएको छ । प्रस्तुत बजेटको प्रारूप अध्ययन गर्दा विगतका वर्षभन्दा केही प्रतिशत आकारमा वृद्धि भए पनि कार्यक्रम र बजेटको स्वरूपमा खासै परिवर्तन देखिँदैन ।
हिमालसँगै मानव रक्षामा सङ्कट
सगरमाथा केवल नेपालको शिखर नभएर सम्पूर्ण पृथ्वीको सर्वोच्च विन्दु हो, हाम्रो भने गौरवको प्रतीक हो । सगरमाथालगायतका हिमाल यस्ता मौन साक्षी हुन् जसले समय, सभ्यता र संस्कृतिका अनगन्ती आरोह–अवरोहको दृश्य गमन गरेका छन् ।
महिला सशक्तीकरणको मार्गचित्र
समाज सामाजिक दर्पण हो ।
वर्षाले ल्याउने जोखिम
नेपालमा मनसुन प्रवेश गरिसकेको छ ।
सारङ्गी बजाउँदै, जनचेतना फैलाउँदै
यस्तै सचेतनाका गीत गाउँदै गाउँबस्तीमा शिक्षा तथा वातावरणलगायत जनचेतना जगाउन बाँके कोहलपुर नगरपालिका–११, गन्धर्व बस्तीका चार जना गन्धर्वको सांस्कृतिक टोली सारङ्गी बजाउँदै मेची महाकाली अभियानमा हिँडेको छ । गत जेठ २९ गतेदेखि दिलबहादुर गन्धर्वको
खगिन्द्राको ‘खुसीको गाउँ’
भुटानी शरणार्थीको जीवनमा आधारित खगिन्द्रा खुसीको उपन्यास ‘खुसीको गाउँ’ विमोचन गरिएको छ । विश्व भुटानी साहित्यिक सङ्गठनद्वारा नेदरल्यान्डमा आयोजित कार्यक्रममा उपन्यासको विमोचन गरियो । सन् १९९० को दशकयता भुटानबाट लखेटिएपछि झापा र मोरङमा शरणार्थी शिविरमा बसोबास गरेको कालखण्ड र पुनर्वासपछि तेस्रो मुलुक पुग्दासम्मका कारुणिक यथार्थ र वास्तविक सङ्घर्षलाई उपन्यासमा समेटिएको छ ।
संस्कृति जगेर्ना गर्न प्रदर्शनी
आफ्नो परम्परागत संस्कृति जगेर्ना र संरक्षण गर्न सिमकोटमा वेशाभूषासहितको प्रदर्शनी गरिएको छ । संस्कृति जर्गेना गर्दै नयाँ पुस्तालाई यसबारे जानकारी गराउन प्रदर्शनी गरिएको सिमकोट गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष चीनबहादुर रावतले बताउनुभयो ।
‘विकास कल्याणकारी हुनु पर्छ’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले निराशाभन्दा आशाको सञ्चार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सूचना प्रविधिको विकास तीन तहको समन्वयमा
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहको सरकारबिच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । उहाँले अबको युग ‘आइटी’ को भएकाले तीन तहकै सरकारको समन्वय र सहकार्यमा यस क्षेत्रको विकास सम्भव हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
कर्णालीको बजेट वितरणमुखी भएको आरोप
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आइतबार मध्यरातमा प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
कोशीमा ‘सन्तुलित र कार्यान्वयनयोग्य बजेट’
कोशी प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्धनलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याएको दाबी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारले ल्याएको बजेटबारे थप स्पष्ट पारेको हो ।
चैते धानको उचित मूल्य दिलाउन पहल
किसानले चैते धानको उचित मूल्य नपाएको गुनासो आएपछि यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबिच छलफल भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीबिच सोमबार यस विषयमा छलफल भएको हो ।
साठी अर्बको प्रतिबद्धता दस अर्ब भित्रियो
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालु आवको साउनदेखि जेठसम्म ७१७ परियोजनामार्फत ६० अर्ब ६० करोड ९४ लाख ४३ हजार रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । कुल लगानीको ५० प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब ४४ करोड ७७ लाख रुपियाँ सेवा क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
हुम्लामा फल्यो फुजी स्याउ
हिमाली जिल्ला हुम्लामा फुजी प्रजातिको स्याउ फलेको छ । नमुना परीक्षणका लागि लगाएको सो स्याउले फल दिन थालेको हो । सिमकोट गाउँपालिका–५ मा सिमसार क्षेत्रको जग्गामा लगाएको फुजी स्याउले फल दिन सुरु गरेको हिमाली कृषि तथा पशुपालन फर्मका संरक्षक नरबहादुर रोकायाले बताउनुभयो ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खुल्दै
ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् प्रसारण लाइन भाडामा प्रयोग गरी सिधै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न पाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँच निर्देशिकाको मसौदा तयार गरेर छलफलमा ल्याएको छ ।