शशिधर पराजुली
विराटनगर, असार ३ गते । कोशी प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्धनलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याएको दाबी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारले ल्याएको बजेटबारे थप स्पष्ट पारेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले सरकारले बजेटको प्राथमिकता स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको उद्देश्य, लक्ष्य र प्राथमिकता स्पष्ट छन्, सुशासन प्रवर्धन गर्ने बजेटको मुख्य प्राथमिकता हो, त्यसपछि प्रदेशको समग्र विकास, कृषि क्षेत्रको सुधार र कृषिमा आधारित उद्योगको सबलीकरण, पर्यटन विकास सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।”
मन्त्री मगरले सरकारले ल्याएको बजेट व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनयोग्य र सन्तुलित रहेको पनि बताउनुभयो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पनि एउटा योजना पर्ने गरी बजेटको सन्तुलन कायम गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
बजेट कार्यान्वयन गर्दा सुशासनका मानकलाई विशेष ख्याल गरिने र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, सेवाग्राहीलाई सहज ढङ्गबाट सेवा प्रदान गर्ने जस्ता कार्यमा सरकारले ध्यान दिएको मन्त्री मगरले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले बजेट निर्माण गर्दा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भने पनि गत वर्षभन्दा कृषि क्षेत्रमा भारी बजेट कटौती गरिएको र सरकारले चालु आवमा प्राथमिकताका साथ ल्याएको कृषि कर्जामा किसानलाई ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रमबाट किसानले कुनै लाभ लिन नसकेको विषयमा मन्त्री मगरलाई पत्रकारहरूले प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री मगरले चालु आवमा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्नुभयो ।
चालु आवमा कोशी सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिनका लागि ४० करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो तर त्यो रकम खर्च हुन सकेन । आगामी वर्ष सरकारले ब्याज अनुदान रकममा भारी कटौती गरी १४ करोड रुपियाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । पहिले कृषि कर्जा लिएका किसानलाई नै थप कर्जा दिने गरी कार्यविधि बन्न पुग्दा यस वर्ष उक्त कार्यक्रम लाग गर्न नसकिएको मन्त्री मगरले बताउनुभयो ।
बजेट निर्माण गर्दा सरकारले योजना बैङ्कमा समावेश नभएका योजनामा पनि ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत बजेट राखेको र बजेट प्रस्तुत भइसक्दासमेत योजना प्रविष्ट गर्ने काम जारी राखिएको विषयमा मन्त्री मगरले योजना बैङ्क पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याउँदा केही जटिलता भएको तर बैङ्कमा समावेश नभएको योजनामा बजेट राखेको भन्ने विषय सत्य नभएको दाबी गर्नुभयो ।
