अलपत्र नमुना बस्ती
संरक्षणको अभावमा विपन्न परिवारका लागि दाङको बगलाचुली गाउँपालिका–८, हाँसीपुरमा निर्माण गरिएका नमुना बस्तीका घर जीर्ण बन्न थालेका छन् । प्रतिघर १० लाख रुपियाँका दरले करिब ६० लाख रुपियाँ खर्च गरेर सात वर्षअघि निर्माण गरिएका घर प्रयोग नै नगरेर जीर्ण बन्न थालेका हुन् ।
-original-thumb.jpg)
पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्धन गरिँदैबाबुराम कार्की
कोशी प्रदेशमा पर्यटन वर्ष २०८२ चलेसँगै पर्यटकको चहलपहल सुरु भएको छ । रमणीय कोशी भन्ने नाराका साथ सुरु भएको पर्यटन वर्षमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न प्रवर्धनका काम भइरहेका छन् ।
महिलामैत्री बजेट माग
गुराँस गाउँपालिकाका महिलाले महिलामैत्री योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । पालिकामा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला भए पनि सो बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अझै बन्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
विदेशबाट फर्केर माछापालनमा रमाएका भोजपुरका ‘कमल’
भोजपुर नगरपालिका–६ भङ्गेरीका कमल तामाङ व्यावसायिक माछापालन गरिरहनुभएकोे छ । विदेशमा लिएको अनुभव तथा सीपलाई प्रयोग गर्दै गाउँमा नै उदाहरणीय बन्ने लक्ष्यले उहाँ व्यवसायमा सम्लग्न हुनुभएको हो ।
विद्यालयको प्रवेशद्वारमा ‘हेड सर’ को मदिरा व्यापार
रुकुमपश्चिमको एक सामुदायिक विद्यालयको प्रवेशद्वारमा विद्यालयकै प्रधानाध्यापक (हेड सर) ले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
९७ वर्षीया भट्टले नागरिकता पाउँदा...
सदरमुकाम खलङ्गासम्म आवतजावत गर्न नसक्ने व्याँस गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उनीहरुको घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरिएको छ ।
फेरिएन हलियाको जीवनशैली
हलिया मुक्ति घोषणा भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि हलियाको जीवनशैलीमा सुधार आएको छैन । छाक टार्नसमेत समस्या हुन थालेपछि मुक्त हलिया गिट्टी कुटेर जीविका चलाउन बाध्य छन् ।
स्थानीय सेवा गठन विधेयक पारित
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले पारित गरेको छ ।
हलगोरुको कमाइ दैनिक दुई हजार
हलगोरु पाल्ने यहाँका किसानले दैनिक दुई हजार रुपियाँ कमाउन थालेका छन् ।
मधेशको विकासमा कोसेढुङ्गा
नेपालको अन्नभण्डार भनेर तराई मधेशलाई चिनिन्छ ।
समुन्नत समाजवादको बहस
नेपालमा भर्खरै सामन्ती युगको अन्त्य भए पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छैन ।
खस्कँदो पठन संस्कृति
इन्टरनेटको विस्तारले दुर्लभ सामग्रीमा पनि सहज पहुँचको अवस्था सिर्जना गर्यो ।
बजेट कार्यान्वयनमा अर्जुनदृष्टि
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारका समस्या
नेपालको सन्दर्भमा श्रमजीवी पत्रकारको परिभाषा गरिएको धेरै भएको छैन ।
दुई दशकपछि ‘सबैलाई छोडेर’
नेपाल भाषाका गायक सज्जु मानन्धरले दुई दशकपछि आफ्नो पहिलो गीत ‘सबैलाई छोडेर’ को रिमेक गर्नुभएको छ । गीतमा दुई दशकअघिका कलाकार र निर्देशकलाई नै दोह¥याइएको छ ।
विराट साहित्य पदयात्रा
विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुथीले विराट साहित्य पदयात्राको आयोजना गरेको छ ।
बदलाभावले प्रेरित ‘नरसिंहा : अवतार’
महानायकको छवि बनाउनुभएका राजेश हमालको ‘क्रेज’ दर्शकबिच अहिले पनि उस्तै छ ।
चैते धान भित्र्याउन चटारो
सप्तरीका किसानलाई चैते धान भित्र्याउने चटारो छ । यहाँका किसान एक हप्तायता चैते धान भित्र्याउन व्यस्त देखिएका हुन् ।
बजेटको सफल कार्यान्वयन आवश्यक
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट समग्रमा राम्रो आएको भन्दै सरोकारवालाले यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट चौध अर्ब बयासी करोड भुक्तानी
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत १४ अर्ब ८२ करोड रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ ।
विद्युत् र सिँचाइका लागि विश्व बैङ्कले ऋण दिने
विश्व बैङ्कले नेपालका दुई परियोजनाका लागि २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर ऋण स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाली बिउमा छैन आकर्षण, आयातितमै भर
धानको बिउमा परनिर्भरता अन्त्य गर्न कोशी प्रदेश सरकारले सरकारी, निजी र समुदायस्तरबाट ३८ वटा बिउ उत्पादक संस्थालाई सहयोग गरिरहेको छ तर पनि किसानले नेपाली बिउलाई पत्याएका छैनन्, उनीहरूको रुचि आयातित बिउमा नै छ ।
ऊर्जाबारे बजेटमा अनपेक्षित प्रावधान
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा विद्युत् खरिदबिक्रीको विद्यमान प्रावधानमा अनपेक्षित रूपमा परिवर्तनको बुँदा आएपछि नेपालको ऊर्जा उद्यममा खैलाबैला भएको छ ।
काठमाडौँ र कर्णालीलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सङ्घ सरकारले स्थानीय तहतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रदेशतर्फ कर्णाली सरकारलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
‘युवा र पुँजी पलायन रोक्नु पर्छ’
राष्ट्रिय सभाका सांसदले स्नातक तह पढ्न विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । युवा र पुँजी दुवै पलायन रोक्न कानुन बनाएर संसद्ले यस प्रकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ ।
