अविनाश चौधरी
धनगढी, जेठ २० गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले पारित गरेको छ । विधेयक पारित हुने क्रममा प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्य भने सभाबाट बाहिरिएका थिए ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफलपश्चात तयार भएको प्रतिवेदन नभई सत्तापक्षका दुई माननीयले बोलेको कुरालाई सदनबाट पारित गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षीले आपत्ति जनाएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले माननीयले बोलेको कुरा पारित गर्ने भन्दै खेद प्रकट गर्नुभएको थियो ।
विधेयक पारित गर्नुअघि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलपश्चात् प्रस्तुत समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले गम्भीर छलफलपछि मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले स्थानीय सेवा ऐन बनेपछि स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले समयमै आउनुपर्ने विधेयक अगाडि बढाउन केही विलम्ब भएको बताउनुभयो । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक नरेशकुमार शाहीले विधेयकमाथि महत्वपूर्ण ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको काम प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीको मनोबल बढाउन त्रुटिरहित बनाएर विधेयक छिट्टै पास गर्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभएको थियो । छलफलका क्रममा उठेको विषयमा जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाउने सुझाव आएको र सरकारको त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभयो ।
विधेयक पारितपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० बनेको छ । स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवा प्रभावकारी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन तत्काल सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न स्थानीय सेवा ऐन बनाइएको हो ।
यसैबिच प्रदेश सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्कीले उक्त विधेयक सभामा टेबुल गर्नुभयो । त्यस्तै विषयगत समितिका सदस्यको नाम हेरफेर गर्ने प्रस्ताव सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
