नेपालको सन्दर्भमा श्रमजीवी पत्रकारको परिभाषा गरिएको धेरै भएको छैन । पत्रकारिताको व्यावसायिक सुरुवातसँगै श्रमजीवी पत्रकारको जन्म भए पनि लामो अवधिसम्म उनीहरू अपरिभाषित नै रहे । श्रमजीवी पत्रकारलाई सङ्गठित गर्ने प्रयास २००८ सालदेखि सुरु भए पनि यो शक्ति व्यावसायिक रूपमा अझै सङ्गठित हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा सर्वप्रथम विसं २००८ सालमा पत्रकारको हकहितको प्रतिरक्षा गर्ने उद्देश्यले नेपाल पत्रकार सङ्घको स्थापना भयो ।
विसं २००९ साल वैशाख २८ गते यो सङ्घको दोस्रो सभाले एउटा कार्यकारिणी समितिको गठन ग¥यो । यस सङ्घको मुख्य उद्देश्य नेपालका पत्रकार तथा नेपालबाहिरका नेपाली पत्रकारको सङ्गठन निर्माण गरी तिनीहरूको आवश्यक सुविधाका लागि प्रयत्नशील रहनु र नेपालबाहिरका पत्रकारसँग सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालका श्रमजीवी पत्रकार र समाचारपत्रका पत्रकारको अधिकार रक्षा गर्नु भन्ने रहेको थियो ।
श्रमजीवी पत्रकार भन्नाले कुनै पनि पत्रिका व्यवस्थापनमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्तिबाहेक पत्रकारिता पेसालाई मुख्य पेसाका रूपमा अपनाई पारिश्रमिक लिई कुनै पत्रिका व्यवस्थापनमा पूर्ण वा आंशिक काम गर्ने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । यो शब्दले सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादक, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधान सम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिन्जर समाचारवाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुबादक, वेभ डिजाइनर, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामराम्यान, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक जस्ता पत्रकारिता पेसासँग सम्बन्धित व्यक्ति जनाउँछ, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ म परिभाषा गरिएको छ ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण गर्न तथा त्यस्तो न्यूनतम पारिश्रमिक रकम आवश्यकता अनुसार पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उद्देश्यले यो समिति गठन भएको हो तर समितिले पटक पटक पारिश्रमिक वृद्धिका लागि गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यस समितिले विभिन्न समयमा गरेका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै श्रमजीवी पत्रकारको नियुक्ति, सेवाका सर्त र सुविधाका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू कर्मचारी र कामदारका हकमा समेत समान रूपमा लागु हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार, कर्मचारी र श्रमजीवी पत्रकारले पाउने पारिश्रमिक रकम सिफारिस गर्दा सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारको पद र त्यस्तो पदको तहगत वर्गीकरणसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवीको सङ्ख्या यथार्थ अभिलेख कतै पाइँदैन । नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्यता पाएका पत्रकारको सङ्ख्या १३ हजारभन्दा बढी छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा रही व्यवस्थापकीय दायित्व निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि महासङ्घको सदस्य रहेको अवस्थाले महासङ्घका सदस्य सबै वा उनीहरू मात्रै श्रमजीवी पत्रकार हुन् भन्ने अवस्था देखिँदैन । महासङ्घको वैधानिक प्रावधानले गर्दा पनि कतिपय पत्रकार सदस्य नबनेका हुन सक्छन् । अर्कातिर कर्मचारी र कामदारसमेतको अभिलेख राख्ने दायित्व तोकिएको प्रेस रजिस्ट्रारको अलग्गै कार्यालय स्थापना हुन नसकेकाले पनि तथ्याङ्कको अभाव छ । समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानसँग माग गरेको तथ्याङ्क केही मात्र उपलब्ध हुने गरेका कारण समिति केही सीमित हुनु परेको विगतका तथ्यहरूले देखाउँछ ।
श्रमजीवीले सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गरेबापत मासिक पारिश्रमिक पाउने कानुनी प्रावधान नै भए पनि कार्यान्वयनको अभावमा यसले आमपत्रकारको जीवनमा कुनै अर्थ राख्न सकेको छैन भने वार्षिक तलब वृद्धि त बहुसङ्ख्यक पत्रकारले कल्पना मात्र गर्न सक्ने अवस्था छ । यसैको परिणामस्वरूप शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक दक्षता र अनुभव भए पनि अधिकांश श्रमजीवीले जीवनयापनसम्म नहुने गरी अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका पाइन्छन् । श्रमजीवीको काम गर्ने समय र हाजिरी तथा बिदासम्बन्धी व्यवस्था एक/दुई बाहेकका सञ्चार प्रतिष्ठानमा लागु भएको छैन । यसले गर्दा पत्रकारिता पेसा अवलम्बन गरे पनि जीवनयापनका लागि वैकल्पिक पेसामा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ । सिप विकासका लागि संशोधित कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि राज्य र सञ्चार प्रतिष्ठान दुवै पक्षले चासो दिएको पाइँदैन ।
श्रमजीवी पत्रकारको भौतिक र सामाजिक सुरक्षाको पनि आवश्यकता छ । दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएमा वा अरू कुनै कारणले उनीहरू मानसिक वा शारीरिक रूपमा अशक्त हुन पुगेमा आफू र आफ्नो परिवारको जीवनयापनका लागि कुनै व्यवस्था छैन । स्वास्थ्यका कारणले यस पेसामा सक्रिय हुन नसक्ने भएपछि त्यस्ता पत्रकारको जीवनवृत्तिको कुनै व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । अधिकांश श्रमजीवीको हालसम्म जीवन बिमा, दुर्घटना बिमासमेत गरिएको छैन । सञ्चार प्रतिष्ठानको कामको सिलसिलामा कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई चोटपटक लागेमा, निजको मृत्यु भएमा वा निजको व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट भएमा उपचार खर्च वा क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानबाट पाउने कानुनी व्यवस्था छ, यो लागु हुन सक्ने हो भने पनि केही राहत महसुस हुने थियो ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रमा हुबहु लागु गराउनु पर्छ र श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु गराउन छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिनु पर्छ । सञ्चार प्रतिष्ठानका मालिक, व्यवस्थापक र श्रमजीवीको स्पष्ट वर्गीकरण हुनु पर्छ । सञ्चार प्रतिष्ठानको वैज्ञानिक वर्गीकरणपछि न्यूनतम पारिश्रमिकको आधार तोकिनु पर्छ । पूर्णकालीन र अल्पकालीन, स्थानीय रूपमा र केन्द्रीयस्तरमा काम गर्ने पत्रकारको स्पष्ट परिभाषा गरी सोही अनुरूप सेवा सुविधाका बारेमा सोच्नु जरुरी छ । यस्तै सञ्चार प्रतिष्ठानलाई उद्योग सरहको मान्यता दिनु पर्छ । यसो गरिएमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति अनुसार श्रमजीवीहरूको हकहित र अधिकारको संरक्षणका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण सेवा सुविधा र अवसरबाट वञ्चित गरिनु पर्छ । श्रमजीवी पत्रकारले तोकेको ऐन कार्यान्वयन नभए उजुरी दिने परिपाटीलाई सहज र सरल बनाउनु पर्छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु भए नभएको मूल्याङ्कन वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्छ । श्रमजीवी पत्रकारका लागि उल्लिखित व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गराउनेतर्फ नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र न्यूनतम पारिश्रमिक समितिमा कार्यरत अध्यक्ष तथा पदाधिकारीलगायतको ध्यान जान जरुरी छ ।
