युएनएफपीएद्वारा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाढी पहिरो प्रभावितलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) ले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा महिला तथा किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, ‘डिग्निटी किट’ र किशोरी किट वितरण गरेको छ ।
९३ हजार बालबालिकालाई कोभिड–१९ विरुद्ध फाइजर खोप लगाइयो
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाराले पाँचदेखि १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कोभिड–१९ विरुद्ध ९३ हजार १८५ लाई खोप लगाएको छ ।
रेबिजले नेपालमा अदृश्य रुपमा धेरैको ज्यान लिएको छ : डा. शेरबहादुर पुन
रेबिजविरुद्धको खोप पर्याप्त मात्रामा भए पनि बिरामीको हेलचेक्राइँले गर्दा १० वर्ष अघिको तुलनामा रेबिज लागेर घट्नुको साट्टो बढ्दै गइरहेको छ ।
डेंगु सङ्क्रमणबाट ३६ जनाको मृत्यु, २७ हजारभन्दा बढीमा सङ्क्रमण
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडिसिडि) को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा डेंगु सङ्क्रमण्बाट ३६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
डेंगु सङ्क्रमणबाट ३६ जनाको मृत्यु, २७ हजारभन्दा बढीमा सङ्क्रमण
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडिसिडि) को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा डेंगु सङ्क्रमण्बाट ३६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
डेंगु सङ्क्रमणबाट ३६ जनाको मृत्यु, २७ हजारभन्दा बढीमा सङ्क्रमण
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडिसिडि) को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा डेंगु सङ्क्रमण्बाट ३६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
डेंगु सङ्क्रमणबाट ३६ जनाको मृत्यु, २७ हजारभन्दा बढीमा सङ्क्रमण
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडिसिडि) को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा डेंगु सङ्क्रमण्बाट ३६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
२४ घण्टामा थप ५४ जनामा कोरोना पुष्टि
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार तीन हजार ८२९ जनको कोरोना परीक्षण गर्दा ५४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
२४ घण्टामा थप ५४ जनामा कोरोना पुष्टि
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार तीन हजार ८२९ जनको कोरोना परीक्षण गर्दा ५४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
२४ घण्टामा थप ५४ जनामा कोरोना पुष्टि
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार तीन हजार ८२९ जनको कोरोना परीक्षण गर्दा ५४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
२४ घण्टामा थप ५४ जनामा कोरोना पुष्टि
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार तीन हजार ८२९ जनको कोरोना परीक्षण गर्दा ५४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्य परीक्षणमा विद्यार्थीलाई छुट
विद्यार्थीले ओपीडी शुल्कमा ५० प्रतिशत र प्रयोगशाला परीक्षणमा १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विद्यार्थीलाई सङ्घीय अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा ओपीडी शुल्कमा ५० प्रतिशत र प्रयोगशाला परीक्षणमा १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकालले सङ्घीय अस्पतालमा मात्र विद्यार्थीले ओपीडीमा ५० र प्याथोलोजीमा १५ प्रतिशत छुट पाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले परीक्षण गर्न जाँदा विद्यार्थीले आफ्नो परिचयपत्र देखाए पुग्ने बताउनुभयो।
स्वास्थ्य परीक्षणमा विद्यार्थीलाई छुट
विद्यार्थीले ओपीडी शुल्कमा ५० प्रतिशत र प्रयोगशाला परीक्षणमा १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विद्यार्थीलाई सङ्घीय अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा ओपीडी शुल्कमा ५० प्रतिशत र प्रयोगशाला परीक्षणमा १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकालले सङ्घीय अस्पतालमा मात्र विद्यार्थीले ओपीडीमा ५० र प्याथोलोजीमा १५ प्रतिशत छुट पाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले परीक्षण गर्न जाँदा विद्यार्थीले आफ्नो परिचयपत्र देखाए पुग्ने बताउनुभयो।
स्वास्थ्य परीक्षणमा विद्यार्थीलाई छुट
विद्यार्थीले ओपीडी शुल्कमा ५० प्रतिशत र प्रयोगशाला परीक्षणमा १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विद्यार्थीलाई सङ्घीय अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा ओपीडी शुल्कमा ५० प्रतिशत र प्रयोगशाला परीक्षणमा १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकालले सङ्घीय अस्पतालमा मात्र विद्यार्थीले ओपीडीमा ५० र प्याथोलोजीमा १५ प्रतिशत छुट पाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले परीक्षण गर्न जाँदा विद्यार्थीले आफ्नो परिचयपत्र देखाए पुग्ने बताउनुभयो।
स्वास्थ्य परीक्षणमा विद्यार्थीलाई छुट
विद्यार्थीले ओपीडी शुल्कमा ५० प्रतिशत र प्रयोगशाला परीक्षणमा १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विद्यार्थीलाई सङ्घीय अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा ओपीडी शुल्कमा ५० प्रतिशत र प्रयोगशाला परीक्षणमा १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकालले सङ्घीय अस्पतालमा मात्र विद्यार्थीले ओपीडीमा ५० र प्याथोलोजीमा १५ प्रतिशत छुट पाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले परीक्षण गर्न जाँदा विद्यार्थीले आफ्नो परिचयपत्र देखाए पुग्ने बताउनुभयो।
असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य
‘सुरक्षित गर्भपतन : अपराध होइन, अधिकार हो’ भन्ने नारासहित आठौँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस विविध कार्यक्रमसहित मनाइएको छ। २०५९ असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनमार्फत अनिच्छत वा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सोही अवसर पारेर विगत आठ व
असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य
‘सुरक्षित गर्भपतन : अपराध होइन, अधिकार हो’ भन्ने नारासहित आठौँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस विविध कार्यक्रमसहित मनाइएको छ। २०५९ असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनमार्फत अनिच्छत वा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सोही अवसर पारेर विगत आठ व
असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य
‘सुरक्षित गर्भपतन : अपराध होइन, अधिकार हो’ भन्ने नारासहित आठौँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस विविध कार्यक्रमसहित मनाइएको छ। २०५९ असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनमार्फत अनिच्छत वा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सोही अवसर पारेर विगत आठ व
असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य
‘सुरक्षित गर्भपतन : अपराध होइन, अधिकार हो’ भन्ने नारासहित आठौँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस विविध कार्यक्रमसहित मनाइएको छ। २०५९ असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनमार्फत अनिच्छत वा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सोही अवसर पारेर विगत आठ व
स्थानीय तहलाई चासो न चिन्ता
वडास्तरका गाउँ–गाउँमा डेङ्गु फैलँदासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई चासो र चिन्ता देखिएको छैन। स्थानीय तहको स्वास्थ्य र सरसफाइको विषय स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने भए पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा स्थानीय तहले खासै काम गर्न सकेका छैनन्। बरु यो रोग नियन्त्रणलाई बेवास्ता गरेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहका टोल–टोलमा डेङ्गुका बिरामी भेटिँदा स्थानीय तहले भने डेङ्गु नियन्त्रणमा हालसम्म कुनै अभियान चलाएका छैनन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले सरसफाइ अभियान मात्र स्थानीय तहले चलाउने हो भने पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा धेरै मात्रामा कमी हुने तर त्यस्तो अभियान स्थानीय तहले चलाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “डेङ्गु नियन्त्रण गर्न व्यापक रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार चुकेको कुरा सत्य हो।”
स्थानीय तहलाई चासो न चिन्ता
वडास्तरका गाउँ–गाउँमा डेङ्गु फैलँदासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई चासो र चिन्ता देखिएको छैन। स्थानीय तहको स्वास्थ्य र सरसफाइको विषय स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने भए पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा स्थानीय तहले खासै काम गर्न सकेका छैनन्। बरु यो रोग नियन्त्रणलाई बेवास्ता गरेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहका टोल–टोलमा डेङ्गुका बिरामी भेटिँदा स्थानीय तहले भने डेङ्गु नियन्त्रणमा हालसम्म कुनै अभियान चलाएका छैनन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले सरसफाइ अभियान मात्र स्थानीय तहले चलाउने हो भने पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा धेरै मात्रामा कमी हुने तर त्यस्तो अभियान स्थानीय तहले चलाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “डेङ्गु नियन्त्रण गर्न व्यापक रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार चुकेको कुरा सत्य हो।”
स्थानीय तहलाई चासो न चिन्ता
वडास्तरका गाउँ–गाउँमा डेङ्गु फैलँदासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई चासो र चिन्ता देखिएको छैन। स्थानीय तहको स्वास्थ्य र सरसफाइको विषय स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने भए पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा स्थानीय तहले खासै काम गर्न सकेका छैनन्। बरु यो रोग नियन्त्रणलाई बेवास्ता गरेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहका टोल–टोलमा डेङ्गुका बिरामी भेटिँदा स्थानीय तहले भने डेङ्गु नियन्त्रणमा हालसम्म कुनै अभियान चलाएका छैनन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले सरसफाइ अभियान मात्र स्थानीय तहले चलाउने हो भने पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा धेरै मात्रामा कमी हुने तर त्यस्तो अभियान स्थानीय तहले चलाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “डेङ्गु नियन्त्रण गर्न व्यापक रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार चुकेको कुरा सत्य हो।”
स्थानीय तहलाई चासो न चिन्ता
वडास्तरका गाउँ–गाउँमा डेङ्गु फैलँदासमेत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई चासो र चिन्ता देखिएको छैन। स्थानीय तहको स्वास्थ्य र सरसफाइको विषय स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने भए पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा स्थानीय तहले खासै काम गर्न सकेका छैनन्। बरु यो रोग नियन्त्रणलाई बेवास्ता गरेका छन्। अधिकांश स्थानीय तहका टोल–टोलमा डेङ्गुका बिरामी भेटिँदा स्थानीय तहले भने डेङ्गु नियन्त्रणमा हालसम्म कुनै अभियान चलाएका छैनन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले सरसफाइ अभियान मात्र स्थानीय तहले चलाउने हो भने पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा धेरै मात्रामा कमी हुने तर त्यस्तो अभियान स्थानीय तहले चलाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “डेङ्गु नियन्त्रण गर्न व्यापक रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार चुकेको कुरा सत्य हो।”
नेपालमा सुर्तीले एक वर्षमा ३७ हजारको मृत्यु
नेपालमा प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको कारण ३७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
नेपालमा सुर्तीले एक वर्षमा ३७ हजारको मृत्यु
नेपालमा प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको कारण ३७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
