रिलभित्रका तमासा
उदार मन भएका श्री ३ महाराज देवशमशेरले मुलुकको बागडोर सम्हालेपछि ‘प्रजा’ले सिनेमा हेर्ने अवसर पाए । संवत् १९५८ मिति ज्येष्ठवदी ३ सोमबारको गोरखापत्रमा ‘टुँडिखेलमा तमासा’ शीर्षकमा सिनेमा हेर्न सार्वजनिक निम्तो छापियो– श्री ३ महाराजबाट बेदाम्मा दुनिञाहरूले हेर्न पाऊन् भनी टुँडिखेलमा प्रोजेक्टास्कोप अर्थात् मानिसले चलफिर ग-येको सब काम तसवीरबाट सोही बमोजिम दुरुस्त देखिन्या तमासा वैशाख गते २६ बुधबारदेखि हुनेछ । सो तमाशा हेर्नेलाई अगाडि केटा केटीहरू, ताहाँपछि नीज केटा केटीहरूका आमाहरू, वाहाँपछि लोग्ने मानिसहरू वाहाँपछि बग्गीमा आउनेहरू अरूलाई नछेकने गरी रहने छन् ।
अधिवेशन लम्बिँदा बजेटमा दबाब
संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन लम्बिँदै जाँदा बजेट अधिवेशनको कार्यतालिकामा दबाब पर्न थालेको छ । चालु अधिवेशन अन्त्यको कुनै टुङ्गो लागेको छैन । वैशाख १२ गतेपछि लगत्तै अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने सरकारको तयारी छ । अधिवेशन अन्त्यमा ढिलाइ हुँदा यो वर्ष पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्री–बजेट)को छलफल सङ्क्षिप्त वा नियम निलम्बनकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाउन्मुख भएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर २०७९ जेठ ४ गतेबाट प्री–बजेट छलफल प्रारम्भ भएको थियो । २०७८ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट वार्षिक बजेट ल्याएको थियो ।
डढेलोको मुख्य कारक मानव
देशका विभिन्न भाग डढेलोको चपेटामा परेका छन्। त्यसै कारण देशभरकै वायु प्रदूषण उच्च बनेको छ। यसरी फैलिएको डढेलो मानवीय कारणकै उपज भएको डढेलोविद्हरू बताउँछन्। विश्वका संरक्षित वन क्षेत्रमा डढेलो नलगाई घाँसे मैदान र वन संरक्षण गर्ने प्रविधि भित्रिइसकेका छन् तर नेपालमा भने मान्छेले नै डढेलो लगाएर वन्यजन्तु, जैविक विविधता र वातावरण विनाश भइरहेको डढेलोविज्ञ सुन्दर शर्मा बताउनुहुन्छ । अझै पनि दुई सयभन्दा बढी स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ। डढेलोको धुवाँले वायु प्रदूषण बढ्दा जनजीवन कष्कटर बन्दै गएको छ। वर्षा नहुँदा डढेलोको त्रास वैशाख तेस्रो सातासम्म रहने दाबी उहाँ गर्नुहुन्छ।
शिक्षकसँग गैरकानुनी रकम असुली
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले स्थायी नियुक्तिपत्रका लागि शिक्षकसँग गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुलेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका शिक्षकले नियुक्तिपत्र बुझ्न एकाइमा शुल्क बुझाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। त्यसरी शिक्षकसँग शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। मातहतका निकायले त्यसरी रकम असुलेको प्रवृत्तिप्रति केन्द्रीय निकायका पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो कार्यलाई गैरकानुनी भनेका छन्। त्यसरी रकम असुलिए पनि रकम फिर्ता वा सचेत गराउन सकेका छैनन्।
अधिक भारसहित गुडाइन्छन् टिप्पर
बढी भार बोकेका सवारी साधनले राजमार्गमा गर्ने क्षति रोक्न काभ्रेपलाञ्चोकमा बिहीबारदेखि सवारी साधनको तौल जोखिने भएको छ । तर राज्यका संयन्त्रले नियमित अनुगमन तथा कारबाही नगर्दा डाला थपेर बढी भार बोक्ने टिप्परको बिगबिगी रोकिएको छैन । डाला थपेर निर्धक्क निर्माण सामग्री बोक्दा पनि प्रहरी प्रशासन, यातायात व्यवस्था कार्यालयले त्यस्तो कार्य नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । नियामक निकायले सामान्य मात्रै कारबाही गर्दा टिप्पर सञ्चालक हौसिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
एम्बुलेन्सको एकीकृत निगरानी
“यो एम्बुलेन्स कैलालीमा गुडिरहेको छ । यसले बिरामी पनि बोकेको छ,” स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्षमा रहेको कम्प्युटरको ठूलो स्क्रिनमा देखाउँदै भन्नुभयो । एम्बुलेन्सहरूको मनोमानी बढेको र बिरामीले समयमा नै सुलभ र प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो व्यापक रूपमा आएपछि सरकारले देशैभरमा सञ्चालन हुने एम्बुलेन्सको एकीकृत निगरानी गर्ने प्रणाली लागू गरी अनुगमन थालेको छ ।
उपत्यकाका एक तिहाइ सटर खाली
व्यावसायिक मन्दीका कारण पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका सटर तथा गोदाम खाली हुन थालेका छन् । मुलुकमा देखा परेको आर्थिक सङ्कटका कारण व्यापार नहुँदा छोडेर अन्यन्त्र जान थालेपछि सटर खाली हुन थालेका हुन् । मुख्य सहरी क्षेत्रसँगै भित्र गल्लीमा सञ्चालन भएका सटर तथा पसल बन्द हुन थालेका हुन् । आर्थिक गतिविधि नियमित नभई व्यापार व्यवसाय चल्न छाडेपछि पसल बन्द हुन थालेका हुन् ।
मालवाहक सवारीको तौल अब जोखिने
सडक संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको अगुवाइमा मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमता जाँचिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरु गरेको प्रयासमा व्यवसायी भने बाधक बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिने निर्माण सामग्रीको ठूलो हिस्सा ढुवानी गर्ने काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा टिप्परको अत्यधिक भारवहनका कारण अरनिको, बीपी राजमार्ग तथा हेलम्बु र बनेपा–पनौती सडकखण्ड जीर्ण भएपछि प्रशासनले वैशाख ७ (बिहीबार)देखि मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन क्षमता जाँच्ने निर्णय गरेको हो।
महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन : आठ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति न्यून
सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सन्तोषजनक नभएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।