भउचप्रसाद यादव/वसन्त पराजुली
काठमाडौँ, भदौ २० गते । नेपालका नदीमा र समुद्रमा पनि नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउन पानीजहाज कार्यालय खोलिएको चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि पानीजहाज चल्ने सुर छैन। कानुनी अन्योलबीच खोलिएको पानीजहाज कार्यालयले नयाँ ऐन र नियमावलीको प्रस्तावसम्म गरेको छ तर ती पनि बन्ने वा नबन्ने निश्चित छैन।
सरकारले आइतबारमात्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा पानीजहाज दर्ता ऐनमा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ तर त्यसमा पानीजहाज सञ्चालनभन्दा पनि कसुरसम्बन्धी व्यवस्था मात्र छ। सरकारले पाँच दशकदेखिको पानीजहाजको सपनालाई मूर्त रूप दिने भन्दै ललितपुरको एकान्तकुनामा कार्यालय स्थापना गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन २ गते पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो।
उद्घाटन भाषणमा उहाँले कार्यालय स्थापना भएपछि ‘केही महिनामै पानीजहाज चढ्ने टिकट काटिने’ दाबी गर्नुभएको थियो तर केही महिना आएनन्। पानीजहाज कार्यालयका चार वर्ष त्यसै बिते। कार्यालय उद्घाटनसँगै आशावादी भएर केही लगानीकर्ताले पानीजहाजमा लगानी पनि गरे। पन्ध्र करोड रुपियाँभन्दा बढीको लगानीमा नारायणी नदीमा सञ्चालन गर्ने गरी बनाइएको ‘क्रुज’ (एक किसिमको पानीजहाज) लामो समयदेखि नदी किनारमै ‘ग्राउन्डेड’ छ। दुई वर्षअघि नै राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले निर्माण सम्पन्न गरेको सो ‘क्रुज’को नारायणीमा परीक्षण गरिए पनि नियमित सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको हो।
आवश्यक ऐन तथा नियमावलीको अभावले यस क्षेत्रमा अपेक्षित काम अगाडि बढ्न नसकेको पानीजहाज कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल पानीजहाज कार्यालयका रजिस्ट्रार विपिन राजभण्डारीले आवश्यक ऐन नियमावलीको अभावमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अहिले भएका ऐन पुराना छन्। वर्तमान सन्दर्भमा ती ऐनअनुसार काम अगाडि बढाउन सकिँदैन। नयाँ ऐन नियमावली आवश्यक छ।”
२०२७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रको समयमा नै पानीजहाजको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको थियो। त्यतिबेलै पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ बनेको थियो। सो ऐन प्रचलनमा आए पनि कार्यालय स्थापना भएको थिएन। २०२७ सालको ऐनमा आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालनसम्बन्धी केही पनि व्यवस्था नरहेको रजिस्ट्रार राजभण्डारीले बताउनुभयो। समुद्रमा जहाज र डुङ्गा चलाउने सम्बन्धमा मात्र सो ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म गरिएको अध्ययनअनुसार कोसी, नारायणी, कालीगण्डकी र कर्णालीमा सय टनसम्म सामान बोक्न सक्ने पानीजहाज सञ्चालन सम्भव देखिएको छ तर कुनै कम्पनीले जहाज सञ्चालनका लागि अनुमति लिन आयो भने ऐन र नियमावलीको अभावमा दिने अवस्था छैन।”
नेपालका नदीमा जलयान÷पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाएको तीन वर्ष भए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। २०७६ माघमा नै पानीजहाज कार्यालयले ऐन र नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
२०२८ सालमा तत्कालीन सरकारले पानीजहाज किन्न तथा सञ्चालनका लागि ‘रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन’ नामक संस्था नै खडा गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। यो कर्पोरेसनले ब्रिटिस कम्पनीसँग पानीजहाज खरिद गरेको थियो। जहाजको केही पैसा तिरेपछि बाँकी पैसाका लागि नेपाल सरकार जमानी बस्नुपर्ने थियो तर सरकारले जमानी बस्न आनाकानी गरेपछि ब्रिटिस कम्पनीले जहाज फिर्ता लगेको थियो।
दुई वर्षदेखि ‘ग्राउन्डेड’
पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर २०७७ सालको दशैँदेखि नारायणीमा ‘क्रुज’ सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। प्राविधिक समस्याका कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक दीपक ढुङ्गेलले बताउनुभयो। “पहिला कोरोना र अहिले नारायणीको बाढीले समस्या ग-यो,” उहाँले भन्नुभयो, “अब ‘क्रुज’लाई मर्मत सुधार गरी दशैँ–तिहारलगत्तै चलाउने योजनामा छौँ।”
‘क्रुज’ सञ्चालनका लागि भरतपुर महानगरपालिका १६ स्थित नारायणी नदी किनारमा पार्किङ गर्ने स्थान ‘डकएरिया’ निर्माण गरिएको छ। त्यहाँ अहिले पाँगो माटो भरिँदा समस्या भएको छ। व्यवस्थापनले पाँगो माटोलाई समस्या माने पनि त्यससँगै ‘क्रुज’मा देखिएको प्राविधिक समस्याले पनि ‘क्रुज’ सञ्चालन नभएको हो। नारायणी नदीमा लामो समयदेखि मोटरबोट चलाइरहेको एमकिएस मोटरबोट प्रालिका सञ्चालक तिलबहादुर आलेले नारायणी ‘क्रुज’ उपयुक्त नै नभएको दाबी गर्नुभयो।
