• ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
blog

काठमाडौँ, भदौ २४ गते । काठमाडौँ महानगरपालिका–६, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१०, ११ र १२ कपन क्षेत्रस्थित यज्ञमती र चखुँचाखोलामा आउने बाढीको स्थायी समाधानका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ। गोरखापत्र दैनिकमा ‘खोलामाथि बसेको बस्ती’ शृङ्खला प्रकाशित भएपछि खोला कायम गरी स्थायी समाधान निकाल्ने गरी प्राधिकरणले नयाँ योजना निर्माण गर्ने भएको हो। 

अव्यवस्थित रूपमा बस्ती विस्तारका कारण पछिल्ला दुई दशकमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित जगडोल पार्कको देब्रेतर्फबाट कपन आनीगुम्बा हुँदै कपन प्रहरी चौकी, आरम्भ चोकसम्म पर्ने यज्ञमती खोला र आरम्भचोकबाट धोबीखोलामा मिसिने चखुँचाखोला अतिक्रमण गरी घर र सडक निर्माण गरिएको छ। 

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौँ जिल्ला आयुक्त जगदीश लामिछानेले ‘धोबीखोला कोरिडोर तथा कपन–बूढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजना’ निर्माण गरी नयाँ योजना निर्माणको तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यज्ञमती र चखुँचाखोला अतिक्रमण निम्तिएको डुबानको स्थायी समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिएपछि नयाँ आयोजना बनाउन लागिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “धोबीखोलासँग सम्बन्धित सहायक खोलाहरू र डुबानसँग सम्बन्धित समाधानका लागि प्रस्ताव भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको छ। कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा आइतबार छलफल गर्ने तयारीमा छौँ।” आयुक्त लामिछानेले अर्थ मन्त्रालयबाट भदौ १२ गते सहमति प्राप्त भएको जानकारी दिँदै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि काम सुरु हुने बताउनुभयो। यज्ञमती र चखुँचाखोला अतिक्रमण भएपछि कपन र काठमाडौँ महानगरपालिकास्थित सरस्वतीनगर हुँदै गोपीकृष्ण चोकको तल्लो भागसम्म बाढी र डुबानको समस्या सुरु भएको हो। पुराना राजनीतिज्ञ एवं स्थानीयवासी शेखर आचार्यले तीनचुली, आरुबारी, रामहिटी र सुबीगाउँ हुँदै फैकाचोकबाट तेञ्जिङचोकदेखि आरम्भचोकबाट तल आएपछि चखुँचाखोलामा परिणत हुने सहायक खोला अतिक्रमण गरी स्थानीयले बाढी निम्त्याएको बताउनुभयो।

जलस्रोतविज्ञ दीपक ज्ञवालीले यज्ञमती र चखुँचाखोलालाई साबिककै रूपमा बग्न दिने गरी निर्णय गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले खोलामा पक्की नाला निर्माण रोकेर नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरणको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो।