गोरखापत्र अखबार मात्र होइन, गौरवशाली संस्था हो : सञ्चारमन्त्री कार्की
‘‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढताका साथ उभिन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दक्षिण एसियाकै उदाहरणीय रुपमा अगाडि बढाउँछ।’’
गाथा गाएर मात्रै पुग्दैन
एक सय २१ वर्षको लामो इतिहासमा गोरखापत्रले नेपालको इतिहासमा यावत् पक्षका थुप्रै आरोह र अवरोह देखेको छ । त्यसक्रममा गोरखापत्र आफैँले पनि त्यस्ता आरोह अवरोहको यात्रा तय गरेको छ । त्यसका प्रमाण गोरखापत्रका पानामा सुरक्षित छन् ।
वातावरणमैत्री घोषणापत्र
जलवायु परिवर्तनले मुलुकलाई पेचिलो ढङ्गले प्रभावित पारिरहेका बेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वातावरणमैत्री घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमानमा आएको वृद्धिसँगै अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि भई बाढीपहिरो र डुबानले बर्सेनि ला
संविधानको बाटो
नेपालको संविधान, २०४७ तथा यसले स्थापित गरेको संसदीय पद्धति, मूल्यमान्यता तथा कार्यविधिहरुको कार्यान्वयन तर्फ मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले आफ्नो निष्ठा हराएका कारण मुलुकमा सिर्जना भएको अस्थिरता तथा यसका कारण आम नेपालीले भोग्नुपरेको पीडा अब केवल सम्झनामा मात्र बाँकी छ । सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न पुनः नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको हो । मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै यो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ । तर संविधान जारी भएको सातौँ वर्षमा आउँदा नआउँदै पुराना प्रवृत्तिहरुको पुनरावृत्ति तथा स्थापित पद्धतिप्रतिको उदासीनताले मुलुकको प्र्रजातान्त्रिक भविष्यप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ ।मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै यो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।सुरुका वर्षहरुमा जसरी हेरिए पनि आज आएर वर्तमान संविधानलार्ई लगभग सबै राजनीतिक समूहहरुले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । मुलुकका सबै समुदायहरुले यसको कार्यान्वयनप्रति सार्वजनिक निष्ठा खोजेका छन् । त्यसमा पनि देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला र सम्पदाको संरक्षण र विकास खोज्ने समूहहरु आशैआशमा बस्नुपरेको देखिन्छ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको कार्यान्वयन तदारुकताका साथ हुनसकेको छैन । विशेषगरी सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा विभिन्न उत्पीडित अल्पसङ्ख्यक वा सीमान्तकृतहरुको राज्यका नीतिनिर्माणमा संविधानको भावना बमोजिम मूलप्रवाहीकरण गर्न निकै बल गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानले प्रशस्त दिएको छ । तथापि राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको सत्ताको होडबाजी, विचारविहीनता तथा निरन्तर खस्किँदो प्रजातान्त्रिक मापदण्डका कारण संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने निश्चित छ । मुलुकमा रहेको शान्तिको लाभांश मूलतः वर्चस्वशाली राजनीतिक दलहरु तथा उनीहरुसँग काम गर्ने अवसरवादी नोकरशाहीले लगेका छन् । सत्य र निष्ठा दुवै हराउँदै गएको परिस्थितिमा आमजनताले संविधानबाट पाउनुपर्ने जति पाउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबारे मुलुकको नागरिक अन्तरिक्ष (सिभिक स्पेश) मा पनि चर्चा हुन छाडेको छ । भ्रष्टाचारको छिटो जताजता पुगेको छ, त्यतात्यता अब संविधान र कानुनको चर्चा गर्ने अवस्थामा नभएको प्रतीत हुन्छ ।नयाँ संविधान अन्तर्गत मुलुकमा दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । सत्तासीन दलहरुले राजनीतिक मूल्यमान्यताका आधारमा संयुक्त अवधारणामा काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप लामो अवधिदेखि खप्दैछन् । अहिले आएर ती दलहरुले निर्वाचनको गठबन्धन गर्ने असफल कसरतमा लागेर आफ्ना मतदाताहरुलाई चकित पारेका छन् । सत्ता जोगाउन गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाने संसदीय प्रणाली कसैका लागि पनि विस्मयकारी हुन सक्दछ । पहिलोपल्ट मुलुक उदारवादी प्रजातान्त्रिक दलको अभाव अनुभव गर्दैछ । आफु हारेर पनि संवैधानिक प्रणाली जोगाउने निष्ठा भएको राजनीतिक दल अब कुनै छ र भन्ने प्रश्नले कसैलाई पनि अत्याउन सक्दछ । यो परिस्थितिको पृष्ठभूमि निःसन्देह तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएको स्पष्ट प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर निर्माण हुन गएको हो भन्ने तथ्यमा दुईमत हुनसक्दैन । त्यसपछि निरन्तर मुलुक असंवैधानिकताको भुमरीमा जाकिएको छ । यो अवधिमा संविधानवाद पटकपटक प्रभावित भएको छ । पोहोर पुस ५ र जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकमा विद्यमान बलियो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली विवादमा मात्र पुगेन, स्थिरताका लागि ल्याइएको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था पनि अपहेलित भयो । संवैधानिक परिषद्मा बहुमतीय निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुन पुग्यो । एकातिर सभामुखले यो व्यवस्थामा जानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाए भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षको नेताले आफुलाई त्यस्ता महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुमा असहयोगीका रुपमा कायम गरे । अध्यादेशबाट शासन गर्ने पद्धति सबैका लागि सजिलो बाटो प्रमाणित भएको छ । सभामुखले उद्दण्डताका साथ हिजोका तथा आजका दुवै प्रधानमन्त्रीलाई संसदको नेताको हैसियतबाट लाचार कार्यकारिणीका रुपमा परिवर्तन गरिदिएका छन् । हिजो चौधजना सांसदहरुको सन्दर्भमा पद्धतिको अवमूल्यन गरियो भने एमसीसी पारित गर्ने विषयलाई सदनमा छिर्न नदिएर गठबन्धन जोगाउने सर्तमा मात्र प्रतिनिधिसभाको कारबाही अगाडि बढाइयो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार प्राविधिक रुपमा आएको सरकार हो । तथापि यसले धारा ७६(५) अन्तर्गतको हैसियतमा जहिले पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्ने सामथ्र्य राख्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीको चाहना त्यस्तो हुनसकेन । विपरीत ध्रुवका राजनीतिक रुपमा विपन्न दलहरुको संरक्षकका रुपमा प्रधानमन्त्रीले भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी थिएन । यसबाट प्रधानमन्त्रीको अधिकार नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । आमनिर्वाचनले जनतालाई निर्णायक मतदान गर्ने अवसर दिने थियो । दल विभाजनका लागि हदैसम्म सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक प्रणालीलाई असर गर्नु जरुरी थिएन । यो भविष्यका लागि पनि नराम्रो नजिर बनेर जानेछ । गत तीनवटै संसदीय अधिवेशन आम नेपालीका लागि निरर्थक रहे । संसद्मा रहेको समिति प्रणालीमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेको वैरभावका कारणले व्यावसायिक स्तरमा काम गर्न सकेको छैन । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न आएको भए पनि पारित हुनसकेको छैन । सङ्घीय निजामती विधेयक पनि अलमलिएको देखिन्छ । संसद्मा रहेका दर्जनौँ अन्य विधेयक राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्रभावित हुन पुगेका छन् । विगतदेखि कायम रहेका संवैधानिक आयोगहरु तथा हालका परिवर्तनका कार्यादेशहरुलाई बोक्ने नयाँ आयोगहरू दुवैले प्रजातान्त्रिक शासनप्रणाली तथा संविधानवादको उद्देश्य बमोजिम पद्धतिमा देखिएको विचलनहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । यी सबै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वको पहल र विवेकको अपेक्षा राख्दछन् ।नेपालको संविधानको सर्वोच्चता आजको सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । सरकारले गरेका निर्णयहरु जब आधारभूत रुपमा संविधान तथा कानुनविपरीत हुँदै जान्छन्, मुलुकको न्यायप्रणालीले थेग्न सक्दैन । आज पनि सर्वोच्च अदालतमा २३ हजारभन्दा बढी मुद्दा कारबाहीमा छन् । सङ्घीय प्रणालीसँग जेलिएर आउने मुद्दाहरु निरन्तर बढ्दै जाने अवस्था देखिन्छ । सङ्घीय प्रणालीका सफलताका लागि प्रधानमन्त्री तथा अन्तरप्रादेशिक परिषद्को सक्रियता आवश्यक छ । राजनीतिमा प्रदेशहरुको यथोचित भूमिका स्थापित गर्नु नेपालको आर्थिक विकासका लागि पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसहरुको निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भने कुनै पनि अवस्थामा नेपालको सङ्घीय प्रणाली दुर्घटनामा पर्न सक्छ । गत केही वर्षदेखि न्यायप्रणालीलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चेपुवामा पार्ने प्रयास भएका छन् । यसलाई तत्कालै रोक्नलाई सबैले प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रजातन्त्र जतिजति कमजोर हुँदैजान्छ, राष्ट्रवाद पनि शिथिल हुँदै जान्छ भन्ने यथार्थता नेपालमा चरितार्थ हुँदैछ । यसैको परिणाम हो, नेपाल सरकारले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ तर्फ उदासीन दृष्टिकोण राख्नु । वैदेशिक नाकाबन्दी खपेको मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान कसरी कायम राख्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग सोच्नुपर्दछ । त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । कतिपयलाई आज पनि संविधानमा केही संशोधन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । संविधान जारी गर्दा जुन राजनीतिक दल र समुदाय असन्तुष्ट थिए, तिनको असन्तुष्टि कायमै छ । त्यसतर्फ सोच्नलाई पनि वर्तमान संविधान र यसले आत्मसात् गरेको पद्धतिलाई संस्थागत गर्नु तथा हरेक परिस्थितिमा अनुसरण गर्दै जानु जरुरी छ । समस्याहरुको समाधान खोज्दा वर्तमानका उपलब्धिहरुलाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन । संविधानमा जेजस्ता कुरा लेखिए पनि आधारभूत प्रजातान्त्रिक प्रणाली तथा विधिको शासनप्रति निष्ठा छैन भने कुनै पनि मुलुकले आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्दैन । आज सबैको चासो यो न्यूनतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ नै लक्षित हुनुपर्दछ ।
हाम्रो ‘स्मार्ट यात्रा’ (प्रकाशकीय)
गोरखापत्र एउटा अखबार मात्र होइन, यो नेपाली पत्रकारिताको प्रतिष्ठित पाठशाला हो । मुलुककै जेठो समाचारपत्रका रूपमा १२२ वर्षदेखि अविरल प्रकाशित गोरखापत्र हाम्रो गौरव अनि इतिहास पनि हो । हाम्रो सभ्यता र संस्कृति यसले बोकेको छ । हाम्रो समृद्ध साहित्य र भाषिक विविधताको धरोहरका रूपमा यो संस्था रहेको छ ।
अमेरिकामा नियालिएको गोरखापत्र
विसं १९५८ वैशाख २४ गते प्रकाशन सुरु भएको गोरखापत्र नेपालको मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै पुराना अखबारमध्येमा पर्छ ।
सम्धीले हात नउठाए पनि ३६ वर्ष जनप्रतिनिधि
हरेक चुनावमा प्रचार र मतदानका शैली फेरिने गरेका छन् । २०२५ साल ताका हात उठाएर मतदान गरी वडा अध्यक्ष चुनिएर पटक–पटक गरी ३६ वर्ष जनप्रतिनिधि रहेका आसबहादुर लामा त्यही फेरिएको चुनावी शैलीप्रति गुनासो गर्नुहुन्छ ।
शिक्षकका ३४ कोटामा सबै अनुत्तीर्ण
शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको माध्यमिक तहको सामान्यतर्फको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा विभिन्न विषयका ३४ वटा कोटा रिक्त भएका छन् । परीक्षामा सहभागीमध्ये एक जना पनि उत्तीर्ण नभएपछि ती कोटा रिक्त भएका हुन् । रिक्तमध्ये मधेस प्रदेशका सबैभन्दा धेरै (२९ वटा) कोटा रिक्त भएका छन् । विज्ञान र नेपाली विषयमा धेरै अनुत्तीर्ण छन् । रिक्त कोटाका लागि आयोगले अर्को परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
वाणिज्य बैङ्कमा तलब असमानता उच्च
वाणिज्य बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारीबीच तलब र सुविधामा धेरै असमानता रहेको पाइएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले मासिक १५ लाख रुपियाँसम्म तलब लिने गरेका छन् भने क्यासियरको १४ हजार आठ सय रुपियाँ मात्रै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले २७ वटा वाणिज्य बैङ्कमा गरेको अध्ययनले उक्त तथ्य उजागर गरेको हो ।
सगरमाथामा स्वचालित मौसम केन्द्र
सगरमाथाको उच्च स्थानमा स्वचालित मौसम केन्द्रको स्थापना भएको छ । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले सगरमाथाको उच्च स्थानमा स्वचालित मौसम केन्द्रको स्थापना गरेको हो । यसअघि नै नेपालको समेत सहभागितामा सन् २०१९ मा सगरमाथा क्षेत्रमा पाँचवटा स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापना गरिसकेको छ । अमेरिकास्थित नेसनल जिओग्राफी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित केन्द्रीय जल तथा मौसम विभाग र नेपाल सरकारको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको संयुक्त पहलमा सगरमाथा क्षेत्रमा स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापना गरिएको विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद अवस्थीले जानकारी दिनुभयो । यो केन्द्र आठ हजार ४३० मिटरमा रहेको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउनुहुँदै
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको औपचारिक निमन्त्रणामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले गत चैत १८ देखि २० गतेसम्म भएको आफ्नो भारत भ्रमणका बेला भारतका समकक्षी मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो । सोहीअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री मोदी जेठ २ गते नेपाल आउन लाग्नुभएको हो ।
शिक्षकमा बाह्र प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण
शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको माध्यमिक तह सामान्यतर्फको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा १२ प्रतिशत मात्रै परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । न्यून सङ्ख्यामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएपछि यस विषयमा विविध कोणबाट प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । आयोगले माध्यमिक तहका लागि गत चैत १५ गते १४ विषयको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । परीक्षाको नतिजा सोमबार साँझ प्रकाशित भएको हो ।
किनिए दुई रेल, चल्ने एउटा मात्र
जनकपुर–जयनगर रेल्वे खण्डमा यात्रुसहितको रेल सेवा सुरु भएको एक महिना पुग्यो । सो खण्डमा चलाउन दुईवटा रेल किनिएका भए पनि एउटा मात्र सञ्चालनमा छ । अर्को रेल सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षामा धनुषाको इनरुवा रेल्वे स्टेसनमा पार्किङ गरी राखिएको छ ।
गठबन्धनतर्फ १९० निर्विरोध
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा हालसम्म ३५३ जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । आयोगले सोमबार दिउँसोसम्म प्राप्त सूचनाका आधारमा ३५३ जना निर्वाचित भएको जनाएको हो ।स्थानीय निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी गराउन आयोजना गरिएको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले हालसम्म ३५३ उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका र यो सङ्ख्या अझै बढ्ने बताउनुभयो । स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा भने ४१२ उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
-original-thumb.jpg)
विविधता नै नेपाली समाजको पहिचान
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले सबैलाई समान अवसर प्रदान गरेको बताउनुभएको छ । इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व इद (इद उल फित्र)का अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले विविधता नै नेपाली समाजको पहिचान र सामथ्र्य रहिआएको बताउनुभयो ।
तात्दै छ काठमाडौँको चुनावी माहोल
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै चुनावी माहोल तात्दै गएको छ । यही ३० गतेलाई निर्धारित निर्वाचनका लागि काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरको राजनीतिक माहोल तातेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका उम्मेद
डिजिटल नेपालका लागि २२ अर्ब लगानी
डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण तथा ब्रोडब्यान्डको समावेशी पहुँचको लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयनका लागि करिब २२ अर्ब रुपियाँ लगानी गरिने भएको छ । फ्रेमवर्कमा समावेश केही लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि ‘डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन’ परियोजनामार्फत उक्त लगानी गर्न लागिएको हो ।
छ लेनको सडक ठप्प
माइतीघर–भक्तपुर छ लेन सडकको उत्तरतर्फको सेवा लाइनमा जडीबुटी चोकको पश्चिम–उत्तरमा त्रिपालले छोपेर राखेको एउटा घर छ । पूर्व र पश्चिम सडक विस्तार भइसक्दा पनि हुँदा उक्त घरकै कारण सो सडकखण्ड विस्तार रोकिएको छ ।
आजदेखि उपत्यकामा २७ करोड लिटर पानी
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले आइतबारदेखि मेलम्चीको १७ करोड लिटर पानी वितरण गर्ने भएको छ । केयुकेएलका प्रमुुख मिलन शाक्यले मेलम्ची आयोजनाबाट आउने १७ करोड लिटर पानी आइतबार दिउँसोदेखि वितरण प्रणालीमा पठाइने जानकारी दिनुभयो ।
पुनःनिर्माणको पर्खाइमा पुरानो संघीय संसद् भवन
सिंहदरबारभित्रको पुरानो संघीय संसद् भवन जुन अहिले भग्नावशेषका रुपमा रहेको छ ।
गभर्नर मुद्दामा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने र निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
पचहत्तर वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचन
पन्ध्र दिनपछि सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता दोहो-याएका छन् । तर, सरकारले नै यस्तो उद्देश्य राखेर नेपालमा पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेको कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । ७५ वर्ष बितिसक्दा पनि काठमाडौँको फोहोरको अवस्था भने ज्यूँका त्यूँ छ ।
लगानी ठूलो गुणस्तरमा प्रश्न
छात्राको स्वास्थ्य र शैक्षिकस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले किशोरीहरूले महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा सरकारले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ तर त्यस्ता प्याडको उपयोग र गुणस्तरमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । स्कुले छात्रालाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने सेनेटरी प्याड पालिकाहरूले मापदण्डअनुरूपको खरिद गर्ने गरेको दाबी गरे पनि छात्राले रुचाएका छैनन् ।
नेपालीको समुद्रयात्रा
कतै पनि समुद्र नजोडिएको भूपरिवेष्टित देश नेपालका नागरिकले कहिलेदेखि समुद्रयात्रा गर्न सुरु गरे ?, समुद्रयात्रा गर्ने पहिलो नेपाली को थिए ?, तत्कालीन समयमा धेरै नेपालीजनका लागि अपरिचित समुद्रयात्राबारे अग्रजका अनुभव कस्ता थिए ?, यस्ता जिज्ञासा जनस्तरदेखि दिग्गज बौद्धिक जगत्सम्म उठ्ने गर्छन् । यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर इतिहासकार सूर्यविक्रम ज्ञवालीले ‘नेपाली तथा समुद्रयात्रा’ शीर्षकमा लेख लेखे । पुरातìव विभागको मुखपत्र ‘प्राचीन नेपाल’ मा आजभन्दा लगभग ५० वर्षअघि अर्थात् २०२९ सालमा प्रकाशित त्यस लेखमा नेपालीजनको समुद्रयात्राबारे केही रोचक तथ्य अघि सारिएका छन् ।
आकाशमा हेरौँ ग्रहहरूको परेड
आकाशमा हरेक दिन सूर्यको चमक र हरेक रात चन्द्रमाको उज्यालो त सबैले देखेकै हो तर अचेल हरेक बिहान झिसमिसेमा आकाशका अन्य ग्रहको विशिष्ट दृश्य पनि देख्न पाइन्छ । अघि–पछि आकाशमण्डलमा मानिसको नजरबाट धेरै पर रहेका ग्रह अहिले सहजै देख्न पाइने विज्ञहरूले बताउनुभएको छ । ग्रहहरू धर्तीमा झर्न उद्यत भएको यो अकल्पनीय दृश्य बारम्बार नआउने अवलोकनकर्ताहरू बताउनुहुन्छ
