धान रोपााइँका लागि रासायनिक मलको अभाव हुँदैन : मन्त्री चौधरी
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री गीता चौधरीले वर्षे रोपााइँका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको अभाव नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
कृषि क्षेत्रको सुधार र किसानको अधिकारमा सांसदको जोड
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, मल कारखानाको स्थापना र अनुदानको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका बस अब नयाँ बसपार्कबाट मात्रै छुट्ने
धादिङ, नुवाकोट र रसुवा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन अब नयाँ बसपार्क भित्रबाट सञ्चालन हुन थालेका छन् । यसअघि माछापोखरी र बालाजु सडक आसपासमा पार्किङ गरेर सञ्चालन हुँदै आएका बस आजदेखि नयाँ बसपार्क भित्रबाट सञ्चालन हुन थालेका हुन् ।
डेनमार्कमा दुई रेल ठोक्किँदा १८ जना घाइते
डेनमार्कमा बिहीवार दुई वटा स्थानीय रेल एक आपसमा ठोक्किँदा ठूलो क्षति भएको छ ।
भारतीय दूतावासद्वारा आफ्ना नागरिकलाई इरानको यात्रा नगर्न आग्रह
इरानस्थित भारतीय दूतावासले बढ्दो क्षेत्रीय तनावको बिचमा भारतीय नागरिकलाई इरानको यात्रा नगर्न आग्रह गर्दै नयाँ सुचना जारी गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्समा दूतावासले भारतीयले कुनै पनि अवस्थामा इरानको यात्रा नगर्न आग्रह गर्दै इरानमा रहेका नागरिकलाई आवाश्यक समन्वय गरेर स्वदेश फर्कन सल्लाह दिएको छ ।
विराटनगरको सौन्दर्य फर्काउन सडकपेटी व्यवस्थापनमा जुट्यो महानगर
विराटनगर महानगरपालिकाले नगरको सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्न र सर्वसाधारणको आवागमनलाई सहज तुल्याउन फुटपाथ व्यवस्थापन अभियान सुरु गरेको छ ।
लम्कीमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय खुल्यो
कैलालीको पूर्वी क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी लम्कीचुहा नगरपालिका–४ बलियामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शुक्रबार एक विशेष समारोहबीच उक्त कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो ।
गर्भवती, प्रसव र सुत्केरीलाई घरदेखि अस्पतालसम्मै छ हिंसा
मधु शाहीकाठमाडौँ, वैशाख ११ गते । यो कोठा कहाँ पर्छ ?मैले अस्पतालको कर्मचारीलाई सोधेँ ।जवाफ आयो, “उ त्यहाँनिर ।” मैले पत्ता लगाउन सकिन र फेरि सोधेँ । अर्को पटक मुखैमा नहेरी उहाँले फेरि उ क्या त्यहीँनिरै भन्नुभयो । मैले दोस्रो पटक पनि देखिन । तेस्रोपटक सोध्दा ती अस्पतालका कर्मचारीले झर्किदै भने, “ओ बहिनी के हो ? कान सुनिदैन कि क्या हो ?” अघिल्लो बुधबार काठमाडौँको थापाथलीस्थित प्रसूति गृहबाट डिस्र्चाज भएकी एक सुत्केरी आमाले काखमा नवजात शिशु समाउँदै वर्ष दिनअघिको त्यो यो क्षणको स्मरण गर्नुभयो । यो क्षण सम्भवतः उहाँले जीवनमा धेरै पछिसम्म पनि भुल्न सक्नुहुन्न होला । उहाँका अनुसार त्यो दिन गर्भवती भएको पहिलोपटक अस्पताल जाँचको लागि आउनुभएको थियो । अस्पतालमा कुन कोठा कहाँ छ सुरुमा थाहा नहुनु स्वभाविकै हो । त्यही पनि आफू जनकपुरको बासिन्दा भएकाले नेपाली भाषा स्पटसँग बोल्न र बुझ्न पनि समस्या भएको उहाँले सुनाउनुभयो । नेपाली भाषा बुझ्न बुझाउन गाह्रो भएर ती कर्मचारीले गतिलो व्यवहार नगरेको हो कि भन्ने उहाँ अनुमान लगाउनुहुन्छ । यद्यपि, जुन व्यवहार भयो त्यसले उहाँको आत्मसम्मानमा ठूलो चोट पुगेको अनुभूति उहाँलाई अहिले पनि भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “गर्भवती जाँच गर्न आएको पहिलो दिन मनमा एक प्रकारको डर थियो । त्यसमा पनि त्यो कर्मचारी झर्किएको देखेर मन दुःखी बनाउँदै अस्पतालदेखि घर फर्किएकी थिएँ ।” गर्भवती, प्रसव (बच्चा जन्माउने क्रमको अवस्था), प्रसवोत्तर (बच्चा जन्माएपछिको अवस्था) गरी तीन चरणमा घरदेखि अस्पतालसम्म महिलामाथि गरिने हिंसा उच्च रहेको पाइएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले हालै गरेको एक अध्ययनमा पनि परिवारका सदस्य, श्रीमानदेखि अस्पतालका सेवा प्रदायकले गरेको दुव्र्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लङ्घनको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा पीडित महिलाहरूले आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारको प्रकृति खुलाएका छन् । मञ्चले नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर महिलाहरूले भोगेका दुव्र्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी तथ्य–अन्वेषण अध्ययन गरेको हो । अध्ययनमा सात प्रदेशका १४ जिल्लामा २८ पालिकाका गर्भवती, प्रसव, प्रसवोत्तर गरी एक हजार ६८० जनासँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अनुसन्धानले गर्भवती अवस्थामा ३८.८ प्रतिशत, प्रसव अवस्थामा ३७.९ प्रतिशत र प्रसवोत्तरमा ३५.९ प्रतिशतले हिंसा भोग्नु परेको निस्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनमा १७.१ प्रतिशत गर्भवतीले स्वास्थ्य र सेवासम्बन्धी प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूलाई सेवा प्रदायकले गम्भीरतापूर्वक नलिएको अनुभव सुनाएका छन् । यस्ता अनुभव गर्ने महिलाहरूमा गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका महिलाहरूमा बढी पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउँदा १२.३ प्रतिशत महिलाहरूले आवश्यक सहयोग चाहिएको बेलामा सेवा प्रदायकले एक्लै छाडिदिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ७.९ प्रतिशत महिलाले बच्चा जन्माउने बेलामा सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा पनि अस्पताल सेवा प्रदायकबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको अनुभव सुनाएका छन् । अध्ययनमा प्रसूतिपछि पैसा तिर्न नसकेर घर नपठाएको भन्नेहरूमा ०.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । अध्ययनमा उल्लेख गरिए अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशको सासु समूहले गर्भवती जाँचको लागि अस्पताल जाँदा सेवाप्रदायकले राम्रो व्यवहार नगरेको बताएको छ । “सोधेको कुरा उत्तर नदिने खालको व्यवहार हुन्छ । अस्पताल त समस्या भएर जाने हो ।” साथै, सासू समूहले गर्भवतको गर्भ जाँच गर्दा पनि लापरवाही गर्ने गरेको र राम्रोसँग परामर्श नदिने गरेको जनाएको छ । समूहका अनुसार जाँचको लागि बोलाउने र धेरै बेर कुराउने, नबुझेको कुरा सोध्न जाँदा “आज धेरै भिड छ हामीलाई फुर्सद छैन” भनेर धेरैबेर प्रतीक्षा गराउने गरेको अनुभव छ । हिंसा र दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्तिहरू परिवार, छिमेकीदेखि सेवा प्रदायकसम्मै गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा हिंसा गर्ने व्यक्तिहरूमा परिवारका सदस्य, नातेदार, श्रीमान, छिमेकी र सेवा प्रदायक रहेका छन् । अनुसन्धानले पितृसत्तात्मक सोचको कारण परिवार र छिमेकीबाट हिंसा खेप्नुपरेको कारण उल्लेख गरेको छ भने सेवा प्रदायकहरूले कामप्रतिको संवेदनशीलता नबुझेर दुव्र्यवहार गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । विभिन्न अस्पतालमा सेवा लिने क्रममा सेवा प्रदायकबाट गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा हिंसामा पर्ने ६२.१ प्रतिशत रहेको यस अनुसन्धानले खुलाएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी ७१.१ प्रतिशत हिंसा गर्ने व्यक्तिहरूमा परिवारका सदस्य/नातेदार रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । यसमध्ये अध्ययनमा सेवा प्रदायकले सेवा दिने क्रममा सम्मानजनक व्यवहार नगरेको बताउने पीडित ३७.३ प्रतिशत रहेको छ । सेवा प्रदायकले शारिरीक जाँच गर्नुपूर्व सूसुचित सहमति नलिएको बताएका महिलाको सङ्ख्या गर्भवतीमा १५.२ र प्रसवोत्तरमा १३.८ प्रतिशत रहेको छ । अध्ययनमा कोशी प्रदेशका ४० वर्षीया एक महिलाले आफूलाई श्रीमान्ले निरन्तर छोरा जन्माउन दबाब दिइरहेको र अपशब्दहरू प्रयोग गरेर चार÷चार जना काम नलाग्ने छोरी जन्माइस् भन्दै मानसिक एवं शारिरीक यातना दिने गरेको भनाइ उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा महिलाले भावनात्मक, शारीरिक र यौन हिंसा खेप्नु परेको छ । यौन हिंसा भोगका महिलाहरू ४२ प्रतिशत रहेका छन् । १२.२ प्रतिशत शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा ९३.४ प्रतिशत रहेको छ । मनोचिकित्सक डा प्रतिष्ठा घिमिरेका अनुसार गर्भवस्था र सुत्केरी अवस्था निकै संवेदनशील हुने भएकाले यतिबेला उहाँहरूलाई घर परिवारदेखि अस्पतालसम्मै सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्छ । प्रसूति गृहमा सेवा प्रदान गर्नुभएकी घिमिरे हालै मात्रै पाटन अस्पतालमा कार्यरत हुनुहन्छ । प्रसूतिमा हुँदा गर्भवती र सुत्केरीको मनोपरामर्शमा केन्द्रित हुँदाको अनुभव सुनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “गर्भवती वा सुत्केरीले आफ्नो घरको गुनासो सुनाउनुहुन्छ तर, यस्तो बेला हामीले उहाँलाई सुनेर सान्त्वना दिन्थ्यांँै ।”प्रसूति गृहका निर्देशक डा श्रीप्रसाद अधिकारीले आफू तीन वर्षदेखि प्रसूतिमा निर्देशक भएसँगै अस्पताल परिसरभित्र आएका सबै सेवाग्राहीलाई सम्मानजनक सेवा प्रदान गर्ने विषयमा संवेदनशील हुँदै आएको बताउनुभयो । कर्मचारीहरूलाई दिइने विभिन्न तालिमहरूमा सेवाग्राहीप्रति गरिने सम्मानपूर्वक व्यवहार र नम्र आचरणको विकास गर्न अभिमुखीकरण तालिम दिने गरेको डा अधिकारीले सुनाउनुभयो । यति हुँदाहुँदै पनि कम जनशक्तिले धेरै सेवाग्राही एकैचोटी हेर्नुपर्दा, भौतिक संरचनाको अभाव र जनचेतनाको कमीले गर्दा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक बीच अपमानजनक व्यवहार हुन पुगेको हुनसक्ने उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले मानवीय स्वभाव सुधार गरेर नैतिकतामाथि जनचेतना दिँदै व्यवहारमा सुधार ल्याउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) समितिको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमा प्रसवको समयमा गर्भवती महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा नीतिगत उपायहरू कार्यान्वयन गर्नु, साथै प्रसूतिसम्बन्धी हिंसा तथा महिला र किशोरीहरू प्रति हुने तथा लैङ्गिक भेदभावको समाधान गर्नु भनि नेपाललाई सुझाव समेत दिएको छ । सन् २०२१ मा विराटनगरमा भएको एक अध्ययनले पनि संस्थागत रुपमा गर्भवती महिलामाथि गरिने दुव्र्यवहार र हिंसाबारे सुझाव दिएको थियो । यस अध्ययनले सेवा प्राप्तकर्ताको जानकारीसहितको सहमति प्राप्त नगरी चिकित्सकीय प्रक्रिया वा हस्तक्षेपहरू गरिएको नमूना तथ्य निकालेको थियो । सहमतिबिना प्रदान गरिने सेवा शतप्रतिशत रहेको देखिएको छ । असम्मानजनक सेवा ७२.२ प्रतिशत, गोपनीयता उल्लङ्घन गर्दै दिइएको सेवा ६६।६ प्रतिशत, अपेक्षा वा परित्यागको अनुभव ३५.६ प्रतिशत, शारीरिक दुव्र्यवहार (कुटपिट, चट्काउने, चिमोट्ने तथा रुखो व्यवहार) १२.२३ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन(डब्लुएओ) र अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्भावस्थामा हुने घरेलु हिंसालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनका रुपमा लिएको छ । डब्लुएओ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय क्लिनिकहरूको दिशानिर्देशहरूमा विश्वभर गर्भवतीमध्ये एक तिहाइभन्दा बढीले घरेलु हिंसाको अनुभव गरेको बताएको छ । त्यस्तै, यो अवस्थामा मातृ मानसिक तनाव, गर्भपतन, कम तौलमा शिशु जन्मिने तथा प्रसूतिपूर्व जाँच ढिलो हुनेजस्ता समस्याहरू देखापर्ने गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को ६ को दफा २ मा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले सम्मानजनक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नु पर्ने भनिएको छ । ऐनको परिच्छेद–७ मा कसुर र सजाय तोकिएको छ । यद्यपि सम्मानजनक व्यवहार नगरिएको खण्डमा के सजाय हुने र उजुरी कसरी दिने भन्ने कुनै स्पष्ट किटान गरिएको छैन ।नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४–२०२५ को प्रतिवेदनमा संस्थागत सुत्केरी गराउने ९०.५ प्रतिशत पुगेको छ । विगतको २०२२ को तुलनामा ८० प्रतिशतबाट वृद्धि भई ९०.५ प्रतिशत पुगेको हो । अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार नेपाल प्रहरीको गत वर्षको लैंगीक हिंसामाथि परेका उजुरीहरूमध्ये १४ वटा उजुरी गर्भवती अवस्थामा परिवार, श्रीमान्, आफन्तजनबाट कुटपीट भएको विवरण पाइएको छ । उहाँले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ स्पष्ट नहुँदा सम्मानजनक सेवाको प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रसूति सेवालाई मर्यादीत, प्रभावकारी र सेवामैत्री बनाउन ऐन संशोधन पहिलो आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले ऐनमा गैरसरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सम्मानजनक प्रसूति सेवा दिनुपर्ने अवधारणा नै न्यायोचित नरहेकोे जनाउनुभयो । सबैभन्दा बढी प्रसूति सेवा लिने संस्थाहरूमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेकाले ऐन संशोधन गरेर सम्मानजनक सेवाप्रदायकको प्राथमिकतामा जोड दिनुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ,“अब ऐन नै संशोधन गर्नु पर्छ । सम्मानजनक सेवा भनेको के हो र ? यसलको पाना नगरे कस्तो कसुर सजाय हुने समेत प्रष्ट ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्छ ।” रासस
-original-thumb.jpg)
मधेस प्रदेशसभाको अधिवेशन मध्यरातदेखि अन्त्य हुने
मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आज विज्ञप्ति जारी गरेर मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णबाट शुक्रबार राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको जनाइएको छ ।
-original-thumb.jpg)
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनसीएचएलबीच नेपाल पे कार्डसम्बन्धी सम्झौता
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच एनपीएस–एनसीएस अन्तर्गत 'नेपाल पे कार्ड' कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
खानेपानी आयोजनामा प्रयोग भएको ट्रान्सफर्मर चोरी
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–३, मा रहेको खानेपानी आयोजनाको विद्युतीय ट्रान्सफर्मर बिहीबार राति चोरी भएको छ । निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको वडाध्यक्ष राममणि कुशवाहाले बताउनुभयो ।
सार्क विकास प्रतिवेदनमा साझा सहमति
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को गरिबी निवारणसम्बन्धी अन्तरसरकारी विज्ञ समूहको बिहीबार मालद्विभ्सको राजधानी मालेमा सम्पन्न दोस्रो बैठकमा त्यस्तो सहमति भएको हो ।
राष्ट्रसङ्घद्वारा विश्वव्यापी द्वन्द्वको बिचमा बढ्दो बारुदी सुरुङको खतराको चेतावनी जारी
शान्ति अपरेसनका लागि राष्ट्रसङघीय उप-महासचिव जिन-पियरे ल्याक्रोइक्सले गाजा, युक्रेन र सुडानलगायत धेरै क्षेत्रमा चलिरहेको द्वन्द्वका कारण बारुदी सुरुङ र विस्फोटक उपकरणबाट बढ्दो खतराको चेतावनी दिनु भएको छ ।
रुरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट थाइराइडको जाँच सुरु
गुल्मीको रुरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट थाइराइडको जाँच सुरु भएको छ । यो सेवाले चार जिल्लाका नागरिकलाई फाइदा हुनेछ । पहिला थाइराइड जाँच गर्न तम्घास, पाल्पा र बुटवल पुग्नुपर्ने बाध्याता रहेको थियो ।
ड्रोन विवादमा युनमाथि थप सजाय माग
उत्तर कोरियासँगको संवेदनशील सैन्य तनावबिच दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्ध कानूनी दबाब थप कडा बनेको छ ।
लेबनान र इजरायल बिचको युद्धविराम तीन हप्ता लम्बाउने ट्रम्पको घोषणा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लेबनान र इजरायल बिचको युद्ध (विराम थप तीन हप्ताका लागि लम्बाउने घोषणा गर्नु भएको छ । राष्ट्रपतिले ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमार्फत लेबनान र इजरायली कब्जाका वार्ताकारबिच ह्वाइट हाउसमा आयोजित वार्ता उपलब्धि मुलक भएको बताउनु भएको छ ।
ट्रम्पको ‘नरक’ पोष्टले भारत र अमेरिकाबिच चर्कियो कूटनीतिक विवाद
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सामाजिक सञ्जालमा गरिएको एक विवादास्पद अभिव्यक्तिले भारत-अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ । भारतले उक्त टिप्पणीलाई कडा शब्दमा अस्वीकार गर्दै अनुचित र वास्तविकतासँग असम्बन्धित भएको जनाएको छ ।
घोराहीमा ‘दोस्रो लुम्बिनी राष्ट्रिय १० किमि रोड रेस’ शनिबार
लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषद्को आयोजनामा वैशाख १२ गते (शनिबार) घोराहीमा हुने ‘दोस्रो लुम्बिनी राष्ट्रिय खुला पुरुष तथा महिला १० किमि रोड रेस प्रतियोगिता–२०८३’ को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।
कच्चा पदार्थको अभावमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द
लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कट व्यहोर्दै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग कच्चा पदार्थ अभावमा बन्द भएको छ । गत महिना क्लिङ्कर उत्पादन गरेको उद्योगले कच्चा पदार्थ नपाएपछि उत्पादन बन्द गरेको हो ।
लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट बाह्र जना पक्राउ
केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार चन्द्रागिरी नगरपालिका–२ नागढुङ्गाबाट लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–७ का २० वर्षीय अरूण चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो ।
1662885410-original-thumb.jpg)
सभापति थापाद्वारा लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना
लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले आजको यथार्थमा अपेक्षा र उपलब्धिबीचको दूरी घटाउन अझ सुदृढ, उत्तरदायी र जनमुखी लोकतन्त्र आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ ।
ढकमक्क ज्याकाराण्डा
राजधानी काठमाडौँका मुख्य सडकहरु यतिबेला ज्याकाराण्डा फूलले निलाम्य बनेका छन् । वैशाख महिनामा फूल्ने यी आकर्षक फूलहरुले सहरको सौन्दर्य थप बढाएका छन् ।
कर्णालीमा बालविवाह अझै रोकिएन
। वीरेन्द्रनगर–३ की बिनु थापाको १७ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । अहिले २५ वर्ष नपुग्दै उहाँ तीन सन्तानकी आमा भइसक्नुभएको छ । “उमेर पुगेको भन्दै आमा–बुबाले विवाह गरिदिनुभयो,” उहाँले सुनाउनुभयो । बाल्यकालका रहरहरू जिम्मेवारीमा परिणत भए ।
लमही बसपार्कका अस्थायी टहरा हटाइने
दाङको लमही बसपार्क क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अस्थायी टहरा हटाइने भएको छ । लमही नगर विकास समितिले वडा नं. ५ अन्तर्गत बसपार्क क्षेत्रमा रहेका अस्थायी टहरा हटाउने निर्णय गरेको हो ।
पृथ्वी जोगाउन वन संरक्षण आवश्यक
पृथ्वी संरक्षणका लागि वन संरक्षण अपरिहार्य रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, म्याग्दीले बिहीबार बेनीमा आयोजना गरेको ‘मौसम तथा जलवायु सूचना सेवा प्रणाली’ सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख बसन्तकेशव अधिकारीले पृथ्वी जोगाउन वन जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
