‘मान्यजन’को नाममा अपराध
जन्म, विवाह तथा मृत्युसँग सम्बद्ध सामाजिक संस्कारहरू सामाजिक परम्परा, व्यक्तिको अनुकूलतालार्ई समेत दृष्टिगत गरेर गरिनुपर्दछ। यी संस्कारहरू कसैमाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरी थोपरिएमा यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन। यस्ता घटना सामाजिक तथा जातीय कुसंस्कार अझै पनि विद्यमान छन् र तिनको निकारकण नगरी समाजले सकारात्मक गति लिन सक्दैन। यो युगमा समेत विविध कुसंस्कारले नेपाली समाजलाई अझै गाँजेको दृष्टान्त देख्न तथा सुन्न पाइन्छ। सामाजिक विकासका दृष्टिबाट यस्ता घटना निन्दनीय मात्र छैनन्, कतिपय काम कानुनको दृष्टिमा समेत अपराध हुन्छ, दण्डनीय हुनुपर्छ।
मुख्यमन्त्री नमुना कृषिको बिजोग
राजनीतिक नेताहरूका पहुँच, सिफारिस, भनसुन तथा अनावश्यक दबाबले निम्त्याउने विषम परिस्थितिले राज्यको साधन र स्रोत नोक्सान भएका अनकौँ उदाहरण भेटिन्छन्। यही सन्दर्भमा करोडौं रुपियाँ व्यर्थ व्यय कसरी हुन्छ ? भन्ने उदाहरणका निम्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लाको मेलौली नगरपालिका–८, कोटीगाउँको भम्ता, खोरडा गाउँमा कृषि कर्ममा भएको अनियमितता ताजा उदाहरण बनेको छ। यो गाउँ आफैँमा अति दुर्गम क्षेत्र हो। बैतडी जिल्लाको सदरमुकामबाट कुल आठ घण्टा अर्थात् करिब छ घण्टाको सडक यात्रा तथा दुई घण्टा पैदल हिँडेपछि मात्र यो ठाउँमा पुगिन्छ। भौगोलिकलगायत अ
जनसेवकको न्यूनतम पूर्वाधार
कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक न्यूनतम आधारभूत पक्षहरूको सहज उपलब्धता हुनु जरुरी हुन्छ। आधारभूत पक्षहरूको अभावमा कुनै व्यक्तिद्वारा जिम्मेवारी गहनतासाथ वहन नहुन पनि सक्छ। यो सबैले बुझेकै सामान्य विषय नै हो। प्रसङ्ग नेपाली प्रहरीको हो। नेपाल प्रहरीको स्थापना समाजमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न भएको हो। यस सङ्गठनले आफ्नो निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न ठूलै परिश्रम जरुरी हुन्छ। कुनै पनि पेसा वा क्षेत्रमा कर्तव्य पूरा गर्न न्यूनतम सेवा, सुविधा उपलब्ध हुनपर्दछ नै तर नेपाल प्रहरीको सन्दर्भमा वास्तविकता केही फरक देखिएको छ। नेपाल प्रहरीका कतिपय एकाइ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित नै छन्।
विमानस्थल गौचरन भएपछि
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अति महत्वपूर्ण हुन्छ। पूर्वाधार निर्माण सजिलो काम होइन र यो सस्तो पनि हुँदैन। सडक, पुल, विमानस्थल, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। लगानी दुर्लभ साधन हो। विकास अर्थशास्त्रले प्रतिफल बिनाको लगानी गर्न नहुने कुरामा जोड दिन्छ। प्रतिफल बिनाको लगानीकै कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र अहिले टाट पल्टिएको छ। लगानी गर्ने साधनको साँवा तथा ब्याज बुझाइरहनु पर्ने तर पूर्वाधारले प्रतिफल दिन नसक्ने हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ। पूर्वाधारले त थप लगानी तान्न सक्नुपर्छ, थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। उत्पादन र आयआर्जन बढाउँदै गरिएको लगानीले अर्थतन्त्रमा नयाँ क्रियाशीलता ल्याउनु आवश्यक हुन्छ।
तलबमानको दीर्घकालीन समाधान
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमानमा १५ प्रतिशतले बढोत्तरी गरिएको घोषणा गरिएको थियो। बजार भाउ वृद्धिकै अनुपातमा नभए पनि कर्मचारीलाई केही हदसम्म राहत दिन यो बढोत्तरीलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको समेत हो तर विगत केही दिनदेखि तलब वृद्धिका सम्बन्धमा कर्मचारीबीच नै अविश्वासको वातावरणको सिर्जना भइरहेको छ। माथिल्लो तहका कर्मचारीको असन्तुष्टि यसको कारक तत्वका रूपमा देखिएको छ। अन्य कर्मचारीको पनि आफ्नै किसिमका असन्तुष्टि सार्वजनिक भएका छन्। नायब सुब्बा तहका कर्मचारीमा समेत असन्तुष्टि देखिएपछि वातावरण खल्लो जस्तो भएको छ।
पेट्रोलियममा उपभोक्तालाई न्याय
वि.सं. १९५८ मा गोरखापत्र प्रकाशित हुँदा कलकत्ता र काठमाडौँका वस्तुको दरभाउ अनिवार्य राख्न सनदमै उल्लेख थियो। त्यसले बजार नियन्त्रण गर्न सघाउ पु-याएको मानिन्थ्यो तर अहिले बजार अराजक छ। नियामक निकायको प्रभावकारी तथा चुस्त नियन्त्रणको अभाव छ। अनुगमन झन्डै नाम मात्रको हुन्छ। बजार लगभग अस्तव्यस्त। उपभोक्ताको हदैसम्म शोषण छ। बाह्य बजारमा वस्तु वा सेवाको मूल्य वृद्धिसँगै नेपाली बजारमा तत्कालै मूल्य वृद्धि हुन्छ तर मूल्य घट्दा यही नियम लागू हुँदैन। निजी क्षेत्रको व्यापारीको त के कुरा, सार्वजनिक हितका निम्ति सरकारद्वारा ठूलो धनराशि लगानी गरेर खडा गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवासमेत उपभोक्तामैत्री छैनन्।
राजधानीमा फेरि फोहोर
पटक पटक देखिएको, भोगिएको अनि लेखिएको विषय हो – ‘काठमाडौँमा फोहोरको डुङ्गुर’ । अहिले फेरि मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका फोहोर उठाउन असमर्थ भएको छ। यस पटक पनि उही पुरानो ‘फोहोर’ को नियति भनौँ वा कथा दोहरिन थालेको छ। काठमाडौंमा। हिजोको ऐतिहासिक कान्तिपुरी नगरी अहिले फोहोर थुपारी राख्ने नगरका रूपमा नयाँ परिचय बनाउँदै गएको आभास हुन थालेको छ। काठमाडौँ सफा बनाउने नारा दिएर वषौँदेखि धेरैले राजनीतिक सफल खुड्किला चढे पनि राजधानीको अवस्था भने झनझनै नाजुक बन्दैछ। घर करेसादेखि सडक र नदी किनारा फोहोरले भरिएपछि नागरिकलाई स्वच्छ श्वास लिन सकस भएको छ।
यज्ञमती र चखुँचालाई न्याय
करिब दुई दशकअघिसम्म हराभरा देखिने काठमाडौँ उपत्यकाको बूढानीलकण्ठ र कपन क्षेत्र अहिले पत्याउनै नसकिने गरी घनाबस्तीमा परिवर्तन भएको छ। अव्यवस्थित बस्ती विस्तारले वर्षात्सँगै बाढी र डुबानको व्यापक त्रास छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सीमाको चखुँचा र यज्ञमती खोला प्राकृतिक एवं स्वभावगत ढङ्गबाट बग्दासम्म यी क्षेत्र हराभरा थिए। इनारमा पानी आउँथ्यो। अझ त्यति बेला त सिँचाइ सुविधाको आधार नै यी दुई खोला थिए। भल छोपेर किसानले रोपाइँ गर्थे। त्यही रोपाइँले भूमिगत जल पुनः साबिककै ठाउँमा आउँदा पानीको स्रोत पर्याप्त थियो। बस्ती विस्तारसँगै यी दुवै खोलामा बस्ती पसेपछि पानीको हाहाकार त भएकै छ, वर्षात्मा बाढीले बस्ती डुबानमा पर्दै छ। बस्ती विस्तारका नाममा कुरूप अव्यवस्थाले स्थानीय ठूलो मारमा छन्।
साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार आरोप
मधेश प्रदेशमा छोरीहरूलाई विद्यालय तहको शिक्षाको प्रोत्साहन एवं निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तीन वर्षअघि सुरु गरिएको यो कार्यक्रम मधेश प्रदेशमा मात्र नभएर समग्रमा मुलुकभरि नै प्रशंसित पनि थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश प्रदेशका सबै आठ जिल्लाका कक्षा आठका छात्राहरूलाई आधार बनाएर उनीहरूको अध्ययनमा सहजताका निम्ति साइकल उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरिएको थियो। नारी शिक्षा प्रोत्साहनका दृष्टिकोणबाट यो कार्यक्रम निकै नै उत्साहप्रद थियो। यसैको फलस्वरूप मधेश प्रदेशमा छोरीहरूको शिक्षामा सकारात्मक नजिता ल्याउने क्रम पनि जारी रहेको थियो।