• गोरखापत्र अनलाइन
• ७ असोज २०७९, शुक्रबार

सुशासनमा गम्भीर चुनौती

सुशासनबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। कुशासनमै भ्रष्टाचार मौलाउँछ। सुशासन कायम नहुँदा मुलुकको साधन र स्रोतको दोहन व्यक्तिका लागि हुने गर्छ। राज्यको धन राज्यकै श्रीवृद्धिमा प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेपछि समाज आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। नागरिकले विपन्नतामा बाँच्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ। सुशासन दिएर आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा छिटो विकास गर्नु नेपालको अहिलेको मूल कार्यसूची हो। आर्थिक विकास हुन सकेन भने देशले काँचुली फेर्न सक्दैन। लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमै ठूलो अवरोध पैदा हुन्छ। सन्दर्भ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनको हो। यो प्रतिवदेनले केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचार अब बिस्तारै पालिकातिर अग्रसर भएको देखाएको छ। यो प्रवृत्ति सुशासनका निम्ति यो गम्भीर चुनौती नै हो।