संविधान सभाले सात वर्षअघि निर्माण गरेको नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधि सभाको गए मध्यरातबाट कार्यकाल पूरा भएको छ। बीचमा अनेक अवरोध आए पनि यो पूर्ण कार्यकाल हो। पाँच वर्षअघि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनले स्थापना गरेको प्रतिनिधि सभा आगामी मङ्सिर ४ गते नयाँ निर्वाचनको सुखद सन्देश दिँदै बिदा भएको हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनले नै ताजा जनादेश दिन्छ र त्यसैअनुसार विधायिकाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छ। विगतको विधायिकामा राजनीतिक दल, सांसद र कार्यकारीमा पुगेको दल तथा व्यक्तिहरूको भूमिकाको सबै हिसाबकिताब भने ताजा जनादेशले नै गर्नेछ।
मूलतः राजनीतिक पार्टी र कतिपय निर्वाचित स्वतन्त्रहरूले निर्वाह गरेको विगतको भूमिका अनि आगामी पाँच वर्षका निम्ति उनीहरूले देखाउने आशा, विश्वास र भरोसाका आधारमै नयाँ प्रतिनिधि सभाको जनादेश निर्भर रहनेछ। नयाँ निर्वाचनको तयारीमा मुलुकी माहोल तात्दै गएको छ र राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा घनीभूत तवरले लागिरहेका छन्। समानुपातिक उम्मेदवारी चयनको त असारकै पन्ध्र भइसक्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनको समेत व्यापक गृहकार्य हुँदै छ। निर्वाचनमा जनादेश लिने कार्यसूचीका निम्ति घोषणापत्र लेखिँदै छ भने दलहरूबीचको गठबन्धनको गला मिलाउने गृहकार्य नै अहिले मुख्य समाचारकै विषय बन्दै छ।
आगामी निर्वाचनको माहोल तयार हुँदै गर्दा कार्यकाल पूरा गरेको प्रतिनिधि सभाको बितेको कार्यकालको समेत समीक्षा वाञ्छनीय हुन्छ। यो पाँचवर्षे कार्यकाल धेरै सम्झने कुरा भए पनि कतिपय कुरा इतिहासको गर्तमा राखेर बिर्सनुपर्ने खालका समेत भएका छन्। कार्यकारी नेतृत्वलाई मन नपर्नासाथ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिने लहड यो कार्यकालको बिर्सनयोग्य घटना बन्यो। दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। विधि, प्रक्रिया, संविधानको मूल्य, मर्म र भावना नहेरिँदा दुवै पटक विधायक न्यायमन्दिरसमक्ष याचनामा पुग्न बाध्य भए। दुवै पटकको विघटनले वैधता पाएन। जननिर्वाचित संस्थाले फेरि जुटेर नागरिकको सेवामा जाने यत्न ग¥यो। विधेयकहरू पारित भए। विधायिकाले सरकारको विकल्प दियो। त्यसै सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्ण सम्पन्न ग¥यो। अहिले सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै पटक मङ्सिर ४ गते सम्पन्न गर्न सरकार महायज्ञमा जुटेको छ।
दुई–दुई पटक विघटन हुँदै ब्युँझिएर कार्यकाल पूरा गर्न सक्नु इतिहासमा एउटा अभिलेखीय उपलब्धि हो। यो बीचको समय भने सुखद रहेन। कोरोना (कोभिड–१९) को महामारीले संसारलाई प्रभावित बनायो। नेपाल अछुतो रहेन। कोरोना महामारीको सामना गर्दै अगाडि बढेको विधायिकाले अघिल्लो साढे तीन वर्षमा अपेक्षित काम गर्न सकेन। विधायिकाले सरकारलाई प्रभावकारी नियन्त्रणसमेत गर्न सकेन अनि मुलुकको सङ्घीय गणतन्त्रलाई आवश्यक हुने विधेयकमा जुट्न सकेन। कोरोना महामारीमा समेत विघटनको शृङ्खलापछि बनेको नयाँ सरकारले भने प्रभावकारी खोपको पहुँचले कोरोनाविरुद्ध सामना गर्न सहज भयो। कोरोनाको आतङ्क यो एक वर्षमा क्रमशः मत्थर हुँदै छ। अहिले फेरि डेङ्गुको डरको सामना गर्दै सरकार निर्वाचनको तयारीमा छ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा प्रतिनिधि सभाले कार्यकालको एकतिहाइ समय व्यर्थमा गुजा-यो। नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नैपर्ने केही कानुन तर्जुमाका प्रक्रियासमेत पूरा नहुनु दुःखद हो। सङ्घीय निजामती, सङ्घीय प्रहरीलगायतका साझा अधिकारसूचीका कानुन निर्माणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु वाञ्छनीय थियो तर सकेन। यसले राज्य सञ्चालनमा ठूलै समस्या परिरहेको छ। विधायिकाको पहिलो दुईवर्षे कार्यकाल केही गतिशील भए पनि त्यसपछि सहज रूपमा अघि बढ्न नसकेकै हो। दुईतिहाइको जनादेश लिएर संसद् पसेको वामपन्थी दल विधायिकाको कार्यकाल सकिँदा तीनतिर भएको छ। त्यो राजनीतिक खिचातानीको असर संसद्मा परिरह्यो। शीर्ष नेताहरू संसद् समापन हुने दिनको मन्तव्यले समेत तिक्ततामै रमाएको देखियो। पहिलो विधायिकाको सुखद सन्देश प्रवाह गर्नुभन्दा एक–अर्काको आलोचनामै अन्तिम दिनको समय बितेको कुरालाई मङ्सिर ४ ले निर्मम समीक्षा गर्न सक्छ। संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङको भनाइजस्तै राजनीतिक स्वार्थ टकरावले संसद्ले जनताका विषयमा पर्याप्त ध्यान पु-याउन नसकेको विगतलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। आगामी निर्वाचनले सक्षम सरकार र प्रभावकारी विधायिका दिन सक्ने गरी जनादेश निर्माण गर्नु जरुरी छ। त्यसले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा टेवा दिन सक्नेछ।
