मुलुकलाई समुन्नत बनाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ। पूर्वाधार विकास बिना देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सपना पूरा हुँदैन। व्यापक पूर्वाधार विकासले रोजगारी सिर्जना गर्छ। उद्योगधन्दा र कलकारखाना निर्माणका लागि थप लगानीको बाटो खोल्छ र अनेक क्षेत्रमा लगानी सिर्जना गर्छ। मुलुकको मौजुदा पूर्वाधार सन्तोषजनक छैन। सडक पूर्वाधारमा अझै अनेक समस्या छन्। आवश्यक पुलहरू बन्न सकेका छैनन्। देशको राजस्व लगभग साधारण खर्चमा ठिक्कै हुने अवस्था छ । पूर्वाधार लगानीमा पुँजीगत खर्च गर्न बाह्य सहयोग र ऋणको निर्भरता निरन्तर बढ्दै गएको छ।
भरपर्दो विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, सडक, हवाई सेवा आदिमा व्यापक लगानी गरी गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चित आवश्यक छ। लगानीका लागि गृहकार्य नै नभएको होइन। लगानी बोर्ड नेपालले यसमा व्यापक गृहकार्य गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी मञ्चको उद्घाटन कार्यक्रममा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन जोड दिनुभयो। उहाँले व्यापक लगानी बढाई सन् २०२६ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने उद्घोषसमेत गर्नुभएको छ।
विश्वमा कुनै पनि मुलुक समस्याबाट मुक्त छैनन्। अनेक महामारी, युद्ध, अशान्तिका कारण धेरै मुलुक प्रभावित छन्। त्यसैले अहिलेको अवस्था विश्वका धेरै मुलुक र नागरिक अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको यथार्थ हो। अनिश्चिततालाई अवसरका रूपमा परिणत गर्न दिगो पूर्वाधारमा लगानी बढाउनै पर्छ। यसैबाट नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राखेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई समेत सहज हुनेछ। समृद्धितिर लम्किने नेपालको चाहना सफल हुनेछ। दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ। दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न अबको आठ वर्षमा नेपाललाई १९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ। नेपालको सन्दर्भमा यति ठूलो रकमको जोहो सरकार आफैँले मात्र निश्चय नै गर्न सक्दैन। त्यसैले निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीको साथ र सहयोग नेपाललाई आवश्यक पर्नेछ। यस दिशामा लगानी बोर्डजस्ता संस्थाहरूले निजी तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न महTवपूर्ण भूमिका खेल्नु आवश्यक छ।
पन्धौँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार हाल सरकारको मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेको छ। पूर्वाधार विकासको लगानी दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हुने भएकाले यसमा तत्काल लगानी फिर्ताको सम्भावना कमै हुन्छ। ठूलो धनराशिको लगानी गर्नुपर्ने कारणले सार्वजनिक निजी साझेदारी विकास मोडललाई लगानीको उपयुक्त मोडलका रूपमा लिन सकिन्छ। हाल ३३ वटा आयोजनाका लागि नौ अर्ब डलर बराबरका योजना स्वीकृत भइसकेको छ। यसले लगानीका लागि आगामी दिन सुखद हुनसक्ने देखिन्छ । समस्या अनेक छन्। बढ्दो औद्योगिकीकरणसँगै कार्बन उत्सर्जनको समस्या पनि त्यत्तिकै देखिने गरेको छ। यस सन्दर्भमा नेपालले आगामी २३ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय नीति तथा योजना तर्जुमा गरेको छ। यसबाट विकास तथा वातावरणलाई सामञ्जस्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सन्देश प्रवाहित गरेको मान्न सकिन्छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न सहज नभए पनि असम्भव पनि होइन। सबै क्षेत्रले उत्तिकै मिहिनेत गरी हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनमा लाग्नु जरुरी छ। लगानीको विविधीकरण अबको आवश्यकता हो। निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाउनु पर्छ।
निजीक्षेत्रसँगै वैदेशिक लगानीसमेत जरुरी छ। यसरी जुटाउने लगानीले मुलुकमा ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सम्भव हुनेछ। यस अवस्थामा लगानी बोर्डजस्ता संस्थाले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। उचित माध्यम र लगानीबाट ठूला आयोजना निर्माण सम्भव हुन्छ। ठूला आयोजनाले रोजगारीका नयाँ क्षेत्र खोल्ने छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानीले देशभित्र जलविद्युत् उत्पादनलाई व्यापक बनाउँदै सरल, सहज र गुणस्तरीय ऊर्जा प्राप्त हुनेछ । सहज र सस्तो ऊर्जाले लगानीकर्तालाई थप उद्योग लगाउन सहयोग पुग्नेछ। बाँकी विद्युत् निर्यात गरेर नेपालले बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यून गर्न सक्नेछ। त्यसले लगानी वृद्धिबाट मात्रै समृद्धि सम्भव देखिन्छ।
