कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक न्यूनतम आधारभूत पक्षहरूको सहज उपलब्धता हुनु जरुरी हुन्छ। आधारभूत पक्षहरूको अभावमा कुनै व्यक्तिद्वारा जिम्मेवारी गहनतासाथ वहन नहुन पनि सक्छ। यो सबैले बुझेकै सामान्य विषय नै हो। प्रसङ्ग नेपाली प्रहरीको हो। नेपाल प्रहरीको स्थापना समाजमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न भएको हो। यस सङ्गठनले आफ्नो निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न ठूलै परिश्रम जरुरी हुन्छ। कुनै पनि पेसा वा क्षेत्रमा कर्तव्य पूरा गर्न न्यूनतम सेवा, सुविधा उपलब्ध हुनपर्दछ नै तर नेपाल प्रहरीको सन्दर्भमा वास्तविकता केही फरक देखिएको छ। नेपाल प्रहरीका कतिपय एकाइ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित नै छन्।
कुनै पनि सरकारी वा सामाजिक कार्य सञ्चालन गर्न आवास, कार्यालय, शौचालय न्यूनतम आधारभूत पक्ष हुन्। यो कुनै उल्लेख गरिराख्नु पर्ने विषय नै होइन। प्रहरीजस्ता समूहमा रहने र चौबीसै घण्टा खटिनु पर्ने कार्य प्रकृतिका सुरक्षाकर्मीका लागि ब्यारेक, मेस तथा केही क्षेत्रफलको जग्गासहित कार्यालय आवश्यक मात्र नभई अनिवार्य हो। तर नेपाल प्रहरीका निम्ति भने वर्षौंदेखि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव छ। हुन पनि नेपालको प्रहरीको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा निकै आश्चर्यजनक विषयहरू सार्वजनिक हुन्छन्। देशभरि नेपाल प्रहरीका दुई हजार छ सयभन्दा बढी प्रहरी कार्यालय र ती मातहतका एकाइहरू रहेका छन्। लगभग एकतिहाइमा शौचालय, ब्यारेक, भान्साघरको सामान्य सुविधासमेत नरहेका पाइएको छ। यो आफैँमा आश्चर्यलाग्दो एवं टिठलाग्दो पक्ष हो।
प्रहरी सङ्गठनले अभावमै काम गरिरहनु परिरहेको छ। सामान्य पूर्वाधार विकासमा हालसम्म पनि ठोस कार्य गर्न नसक्नुलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन। यो कुनै विलासी वा सुविधाभोगी आवश्यकता होइनन् बरु सामान्य जीवनयापनका लागि अनिवार्य पक्ष हुन्। प्रहरी सङ्गठन स्थापनाको दशकौंपछि यस्ता आधारभूत विषयको सम्बोधन हुन नसक्नु निकै गम्भीर विषय हो। कुनै काम गर्नका लागि जनशक्तिलाई न्यूनतम आवश्यकता आधारभूत विषय नै हो। खानपान, आराम, शौच मानवका निम्ति अनिवार्य क्रियाकर्म हुन् र यिनीहरू कर्म व्यवस्थित हुन सकेन भने मानवको दैनिक जीवनमा निकै प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ। यस अर्थमा यी विषयवस्तुको उपयुक्त प्रबन्ध विना प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य कसरी पालन गर्न सक्ला ? यो आफैँमा गम्भीर विचारणीय प्रश्न हो।
प्रहरी जनसेवक हुन्। चुस्त र प्रभावकारी शान्ति सुरक्षाका लागि जिम्मेवार प्रहरीको कार्यालयहरू अत्याधुनिक नभए पनि कर्तव्य निर्वाहका लागि सहज हुने ढङ्गको हुनुपर्दछ। प्रहरीका झन्डै आठ सय एकाइ सार्वजनिक, गुठी वा गैरसरकारी संस्थाका भवनमा गुजारी गरिरहेका छन्। अझ कतिपय कार्यालय निजी क्षेत्रकै सहयोग र सद्भावमा बनेका छन्। स्थानीय चन्दा र दानदातव्य दिएर समेत बनेको पाइन्छ। यसबाट प्रहरीको कार्यशैलीको अनुमान गर्न कठिन पर्दैन। यसैगरी नौ सय एकाइको आफ्नो निश्चित कार्यालय नै छैन। बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई छोडेर बाँकी अन्य चार प्रदेशका सयौँ प्रहरी एकाइमा भान्सा घर, शौचालय, कार्यालय, ब्यारेकको अभाव रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अभावग्रस्त पूर्वाधारको सामना गरिरहेको प्रहरीबाट शतप्रतिशत शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी हुन सक्ला ? समग्रमा हेर्दा जनताको जीउ, धनको सुरक्षामा खटिनुपर्ने प्रहरी आफँै असुरक्षित रहेको स्थिति राम्रो होइन। राज्यले यो पक्षलाई गम्भीर भएर मनन गर्नैपर्ने अवस्था छ।
बदलिँदो समयसँगै नवीन सुरक्षा चुनौतीहरू थपिएका छन्। यस सन्दर्भमा प्रहरीको सेवा अझै चुस्त, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी हुनुको विकल्प हुँदैन तर भान्साघर, ब्यारेक, कार्यालय भवनको समस्याबाट पीडित प्रहरी आफैँ निरीह देखिन्छ। यस अवस्थाको समाधान गर्न र व्यवस्थित ढङ्गले प्रहरीलाई सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयले तत्कालै पहल गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। पालबाट प्रहरीलाई व्यवस्थित आवाससम्म स्थानान्तरण नगरिँदासम्म समग्रमा उनीहरूको मनोबल, कार्य क्षमता तथा उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका कार्य असम्भव प्रायः देखिन्छ। न्यूनतम मानवोचित क्रियाकलापका निम्तिसमेत अभावमा जेलिनुपर्ने प्रहरीबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह कठिन हुन्छ। प्रहरीका जायज समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकाय सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट अग्रसर हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ।
