राजनीतिक नेताहरूका पहुँच, सिफारिस, भनसुन तथा अनावश्यक दबाबले निम्त्याउने विषम परिस्थितिले राज्यको साधन र स्रोत नोक्सान भएका अनकौँ उदाहरण भेटिन्छन्। यही सन्दर्भमा करोडौं रुपियाँ व्यर्थ व्यय कसरी हुन्छ ? भन्ने उदाहरणका निम्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लाको मेलौली नगरपालिका–८, कोटीगाउँको भम्ता, खोरडा गाउँमा कृषि कर्ममा भएको अनियमितता ताजा उदाहरण बनेको छ। यो गाउँ आफैँमा अति दुर्गम क्षेत्र हो। बैतडी जिल्लाको सदरमुकामबाट कुल आठ घण्टा अर्थात् करिब छ घण्टाको सडक यात्रा तथा दुई घण्टा पैदल हिँडेपछि मात्र यो ठाउँमा पुगिन्छ। भौगोलिकलगायत अन्य सम्भाव्यताका दृष्टिबाट समेत यो गाउँ आफैँमा अति विकट छ। यस्तो गाउँमा कृषिका लागि आवश्यक आधुनिक प्रविधि पु-याउनु सजिलो छैन। यस्तो परिस्थितिका बीच यो गाउँलाई प्रदेशबाटै तोकिएर मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँको घोषणा गरियो। नमुनाका लागि यो गाउँ योग्य थियो/थिएन आफैँमा महŒवपूर्ण प्रश्न भए पनि घोषण गरियो, यतिसम्मलाई ठूलो अस्वाभाविक नमानौँ ।
घोषणामै सबै कुरा टुङ्गिने होइन। मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ घोषणा गरिँदा कृषि सम्बद्ध विभिन्न कार्ययोजना सम्पन्न गर्नाका लागि करोडौं धनराशि निकासा भयो। त्यसैले नमुना कृषि गाउँ घोषणामा धेरै पक्षको आर्थिक स्वार्थ जोडियो। त्यसो त नमुना कृषि गाउँ तथा वरिपरिका क्षेत्रका लागि कृषिसम्बन्धी विभिन्न सम्भाव्यताहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरिनु आवश्यक हुन्छ। कृषि बजारको सम्भाव्यता, सिँचाइको व्यवस्था तथा व्यावसायिक किसानको सङ्ख्या जस्ता आधारभूत पक्षहरूलाई ध्यानमा राखिनुपर्ने हुन्छ तर यस गाउँमा यी सबै पूर्वाधारको पूरै अभाव थियो। यी पक्षलाई विश्लेषण गरिँदा नमुना कृषि गाउँ घोषणा गर्नुपूर्वका आवश्यक पूर्वाधार सम्बन्धमा बेवास्ता गरिएको स्पष्ट छ तर यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दबाबमा नमुना कृषि गाउँ घोषणा गरियो। अहिले कृषिका कर्मचारी राजनीतिक दबाबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।
बैतडीमा देखिएको यो बाध्यता एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। खोजी नै गर्ने हो भने राजनीतिक स्वार्थ तथा पहुँचका भरमा यस्ता कार्य मुलुकभरि नै धेरै हुनुपर्छ। भम्ता, खोरडा गाउँलाई मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँका लागि प्रदेश सरकारलगायत विभिन्न सरकारी निकायबाट करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिसकेका छन् तर कृषि कर्मका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा थोरै काम पनि हुन सकेको छैन। यसमा प्रस्टै रूपमा आर्थिक अनियमितता भएको देखिन्छ र यो विषय सार्वजनिक भएसँगै कृषि कर्मका लागि भनेर केही देखावटी काम सुरु गरिएका छन्। अनियमितता लुकाउन रातारात खनजोत गर्ने, भौतिक पूर्वाधार दुरुस्त पार्ने जस्ता बनावटी काम अगाडि बढाइएका छन्। सम्बद्धका आँखामा छारो हाल्न यी कार्य भइरहेकामा कुनै शङ्का छैन।
तीन आर्थिक वर्षमा लिफ्ट सिँचाइ तथा अन्य कृषि कर्मका लागि झण्डै तीन करोड रुपियाँको बजेट उपलब्ध भइसकेपछि यस गाउँमा कृषिका क्षेत्रमा थोरबहुत परिवर्तन देखिनुपर्दथ्यो। यति ठूलो रकम खन्याउँदासमेत यस क्षेत्रमा तरकारी खेतीसमेत हुन सकेको छैन। कृषि औजारसमेत खिया लागेर अलपत्र परेका छन्। रकम सकिए पनि लिफ्ट सिँचाइ सुविधा सपना मात्र छ। यस अर्थमा सरकारको समय र ठूलो धनराशि प्रतिफलबिनै बालुवामा पानी खन्याएसरह बर्बाद हुन पुगेको छ। यसलाई राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भन्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको सबैभन्दा सम्भाव्य तथा आशालाग्दो क्षेत्र कृषि नै हो। कृषिमा स्वनिर्भर हुन उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम जरुरी छ तर यी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रगति, चुनौती तथा समस्याका सम्बन्धमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले निरन्तर अनुगमन भने गर्नु नै पर्दछ तर राज्यशक्तिकै मानिसले बेथिति बेहोर्नुपरेको छ। बैतडीको भम्ता, खोरडा गाउँमा भएजस्तै मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँका घटना अरू ठाउँमा पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन। यस्ता घटना पुनरावृत्ति हुन नदिन दोषीहरूलाई सजायको भागीदार बनाउन पनि अति जरुरी छ। बिनासम्भाव्यता अध्ययन राजनीतिक भनसुनको आधारमा यस्ता बृहत् कार्यक्रमले राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुन्छ। सुशासन र पारदर्शिता एकादेशको कथाजस्तो मात्रै हुन्छ। मुख्यमन्त्रीकै नामको कृषि कर्ममा यस्तो बिजोग हुनुले समग्र प्रदेशकै विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठेको स्पष्टै छ।
