वि.सं. १९५८ मा गोरखापत्र प्रकाशित हुँदा कलकत्ता र काठमाडौँका वस्तुको दरभाउ अनिवार्य राख्न सनदमै उल्लेख थियो। त्यसले बजार नियन्त्रण गर्न सघाउ पु-याएको मानिन्थ्यो तर अहिले बजार अराजक छ। नियामक निकायको प्रभावकारी तथा चुस्त नियन्त्रणको अभाव छ। अनुगमन झन्डै नाम मात्रको हुन्छ। बजार लगभग अस्तव्यस्त। उपभोक्ताको हदैसम्म शोषण छ। बाह्य बजारमा वस्तु वा सेवाको मूल्य वृद्धिसँगै नेपाली बजारमा तत्कालै मूल्य वृद्धि हुन्छ तर मूल्य घट्दा यही नियम लागू हुँदैन। निजी क्षेत्रको व्यापारीको त के कुरा, सार्वजनिक हितका निम्ति सरकारद्वारा ठूलो धनराशि लगानी गरेर खडा गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवासमेत उपभोक्तामैत्री छैनन्।
उपभोक्ताको कुरा गर्दा पेट्रोलियमकै सबैभन्दा बढी चर्चा हुन्छ, हुनु नै पर्छ। हरेक उपभोक्ता, उनीहरूको भान्सा र आर्थिक जीवनसँग इन्धनको प्रत्यक्ष सरोकार रहन्छ। हामीकहाँ पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा नेपाल आयल निगमलाई एकाधिकार छ। निजी क्षेत्र सहभागी छैन। नेपाली बजारमा पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यासजस्ता इन्धनको आपूर्ति, बजार भाउ आदिको निर्धारण निगमबाटै स्वविवेकीय तौरतरिकाले हुन्छ। केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आधारमा अटोमेसनमा गएको थियो तर झन्डै डेढ वर्ष अघिदेखि राजनीतिक स्वार्थका कारण त्यो बिथोलियो। त्यसले निगम र उपभोक्ता दुवै मारमा छन्।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आईओसी)बाट खरिद गर्छ। नेपालमा पेट्रोलियमको उत्पादन हुँदैन र भारतसमेत कुल खपतको ८० प्रतिशत पेट्रोलियम आयतमै निर्भर छ। कच्चा तेल आयात गरेर प्रशोधन गरी आन्तरिक उपभोगसँगै नेपाललाई समेत दिँदै आएको छ। कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्थिर हुने गर्छ। माग र आपूर्तिका आधारमा घण्टा घण्टामै बजार निर्धारण हुन्छ। प्रशोधन खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आधारमा हरेक पन्ध्र दिनमा निगमलाई आईओसीले नयाँ मूल्य सूची पठाउने गर्दछ। सोहीअनुसार निगमले नेपालमा भाउ तोक्दै आएको छ। यताका दिनमा भाउ बढ्दा बढाउने तर घटाउँदा भने निगमले मौनता साध्ने गर्दा नेपाली उपभोक्ता चर्को मारमा परेका छन्। मुख्यतया रुस तथा युक्रेनबीचको युद्धका कारण विश्वमा नै पेट्रोलियम मूल्यमा निकै वृद्धि भयो तर विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय बजार सन्तुलनतिर छ। अहिले कच्चा तेलको मूल्यमा लगातार कमी आइरहेको छ।
रुस युक्रेनबीचको युद्ध प्रारम्भ हुँदा सन् २०२२ को मार्चतिर प्रति ब्यारेल अर्थात् लगभग १५९ लिटर कच्चा तेलको मूल्य ११९.६५ डलर अर्थात् १५ हजार एक सय रुपियाँमा पर्दथ्यो। यस हिसाबबाट प्रशोधनअघिको कच्चा तेलको लागत मूल्य प्रति लिटर ९५ रुपियाँ थियो। यो मूल्य आफँैमा अति नै महँगो मूल्य थियो। यसैको परिणामस्वरूप नेपाललगायत विश्वभरि नै तेलको भाउ आकाशिएको थियो। समय क्रमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइतबार कच्चा तेल प्रति ब्यारेल ९५ डलरको आसपासमा पाइन थालेको छ जुन युद्ध प्रारम्भ हुँदाको भन्दा २५ डलर कमी हो। आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पछिल्ला दुई पटक पठाएको तेलको मूल्यसमेत घटेरै आएको छ तर नेपाली उपभोक्ता अझै चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
विगतमा निगमलाई पक्कै पनि घाटा नभएको होइन तर त्यही घाटा पूर्ति गर्ने नाममा अहिले घटेको भाउमा आम उपभोक्तालाई तेल उपलब्ध नगराउनु उचित हुँदैन, अन्याय हुन्छ। उपभोक्ताका कारणले विगतमा निगमले घाटा खाएको होइन। पेट्रोलियमबाटै सरकारले प्रशस्त करसमेत उठाउँदै आएको परिवेशमा उपभोक्ता मर्कामा पर्नु हुँदैन र यसले अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। पेट्रोलियमको भाउ सस्तो हुँदा ढुवानी भाडा घटेर आपूर्ति व्यवस्थामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ। उपभोक्तालाई थोरै भने पनि राहत मिल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्दा तत्काल बढ्ने तर पटक पटक भाउ घटेर आउँदा पनि नेपाली उपभोक्ताले न्याय नपाउने अवस्था विधिको विडम्बना नै हो। यस्तो हुनु हुँदैन। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बजार मूल्य न्यायोचित ढङ्गबाट घटाउँदा आम उपभोक्तालाई निकै राहत पुग्नेछ। बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन दबाब सिर्जना हुने छ। त्यसै पनि महँगी दोहोरो अङ्कमा पुग्ने जोखिम छ। आपूर्ति व्यवस्थामा ढुवानीको योगदान महŒवूर्ण हुने र त्यसका लागि महँगो इन्धनले बजार सन्तुलन ल्याउन कठिन भएको स्पष्टै छ।
