राजस्वले तोक्यो करको दर
आन्तरिक राजस्व विभागले आयकरको सीमा र त्यसमा लाग्ने करको दर सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आयकरको सीमा हेरफेर गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
राप्ती हाइड्रोको आइपिओ खुला
राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडले आयोजनाबाट असर पर्न सक्ने स्थानीय बासिन्दाका लागि साधारण शेयरको निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आजदेखि प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित दरमा रु छ करोड १२ लाख ७९ हजार ३०० मूल्य बराबरको छ लाख १२ हजार ७९३ कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)को बिक्री खुला गर्ने भएको हो ।
भारतबाट रासायनिक मल आउने सुनिश्चित
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले भारतबाट मल ल्याउनका लागि सुनिश्चित गराउनुभएको छ । भारत भ्रमणमा रहनुभएका कृषिमन्त्री यादवले सोमबार त्यहाँका रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणमन्त्री मनसुख एल. मण्डावियासँगको छलफलबाट सो सुनिश्चित गराउनुभएको हो ।
४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणलाई दिनुपर्ने माग
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले लिमिटेड कम्पनी खोल्दा ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरण लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने माग गरेको छ । राजस्व परामर्श समितिद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्दा ५१ प्रतिशत संस्थापक र बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरण लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । “लिमिटेड कम्पनीको शेयरमा सर्वसाधारणलाई समेट्दा सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्नुका साथै वित्तीय सन्तुलन पनि कायम गर्न सहयोग पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । संस्थापक शेयरधनी र सर्वसाधरण लगानीकर्ताबीच ५१ र ४९ प्रतिशतको हिस्सा हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आयोडिनमा चलखेल
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा जस्तै आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा पनि नुनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने प्रावधान नआएपछि यस वर्ष पनि आयोडिनयुक्त नुनमा निजी क्षेत्रको बाटो खुलेन ।
सुन ल्याउँदैगरेको अवस्थामा सातजना पक्राउ
कपडाको फल्स बटम बनाएर सुन ल्याउँदैगरेको अवस्थामा सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शानिबार दिउँसो दुवईबाट काठमाडौँ आउने नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमा केही व्यक्तिले भन्सार छली अवैध सुन ल्याउँदैगरेको गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
नेप्सेको ओरालो यात्रा कायमै
यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि लगातार ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक यस साताको पहिलो कारोबार अर्थात् सोमबार पनि सोही लयमा रहेको छ ।
सुनको मूल्य सामान्य बढ्यो
सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार एक सय तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ९७ हजार नौ सयमा कारोबार भएको पहेँलो धातु आज प्रतितोला दुई सयले बढेको हो ।
घट्दै समानीकरण अनुदान
काठमाडौं, जेठ २३ गते । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । गत भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउनुभएको प्रतिस्थापन विधेयकमा वित्तीय हस्तान्तरण तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपियाँ छुट्याउनुभएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरण रकम र बजेटको हिस्साका रुपमा बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको कुल वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण साढे ४२ अर्ब रुपियाँ अर्थात् झन्डै ११ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष कुल बजेटको २३.७ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा छुट्याइएकामा यो रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बढाएर २४ प्रतिशत पु-याइएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड, ससर्त दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड, समपूरक १३ अर्ब ५७ करोड र विशेष अनुदान १३ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइने वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा झन्डै ३३ प्रतिशत (यथार्थ) रहेकामा २०७८/७९ मा २७ प्रतिशत (संशोधित) र २०७९/८० मा २४ प्रतिशत (अनुमानित) रहेको छ । समानीकरण अनुदान ३७ प्रतिशत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ ।सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो । गत वर्ष प्रदेशमा ५७ अर्ब ९५ करोड ७८ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहलाई अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोड २६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ३७.६१ प्रतिशत हो । जब कि यस्तो हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१.२० प्रतिशत, २०७८/७९ मा ३९.४१ प्रतिशत थियो । बढ्दो ससर्त अनुदानसङ्घीय सरकारले ससर्त, विशेष र समानीकरण अनुदानको हिस्सा भने बढाउँदै गएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने सबभन्दा ठूलो रकम ससर्त अनुदानका रूपमा रहेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल वित्तीय हस्तान्तरणको ५६ प्रतिशत छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा ५४ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५६ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई प्रतिशतभन्दा कमै रहेको विशेष र समपूरक अनुदान भने चालू र आगामी आर्थिक वर्ष तीन प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।अपर्याप्त अनुदानरकमको हिसाबमा समानीकरण अनुदान बढ्दै गएको भए पनि पर्याप्त नभएको स्थानीय प्रतिनिधिको गुनासो छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समानीकरण अनुदान प्रयाप्त नभएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारलाई एकल र साझा अधिकार दिएको छ, ५२ प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा दिए पनि समानीकरण अनुदान न्यून भएकाले अभाव नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष हरिनारायण श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, कार्य जिम्मेवारीका आधारमा समानीकरण रकम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहोराले आयोगको सिफारिसअनुसार नै स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण भएको बताउनुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम खर्च गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह पूर्ण स्वायत्त हुन्छन् । अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सङ्घीय सरकारसँग स्रोत भए प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले खर्च गर्न पाउने हुँदा यसले प्रशासनिक खर्च बढाउने र आन्तरिक आन्तरिक स्रोत परिचालन कम हुन सक्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ ।
अझै आएन बजेट
विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि ८०९ जना स्थानीयवासीको एक हजार २६७ कित्ता जग्गा रोक्का छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७७ कात्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणको निर्णयअनुसार २०७७ फागुन १८ देखि १२६.४६ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको हो ।
हिल्सावासी उत्साहित
उत्तरी चीनसँगको सिमाना हिल्सा बजार व्यवस्थित सहर बन्ने भएपछि हिल्सावासी उत्साहित भएका छन् । आगामी वर्षको बजेटमा व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्ने भएपछि स्थानीयमा खुसियाली छाएको हो ।
एक तह कमको भन्सार महसुल नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न माग
नेपाल वनस्पति घिउ–तेल उत्पादक सङ्घले एक तह कमको भन्सार महसुल हुने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सङ्घले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा गरेर सो माग गरेको हो । कच्चा तेलको आयातमा भन्सार महसुल शून्य प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको माग सङ्घले गरेको हो । सङ्घका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवालले भारत सरकारबाट खाने तेलको आयातमा शून्य प्रतिशत भन्सार छुटको नीतिले भारतबाट अनधिकृत रूपमा नेपालमा तेल भि
मलका कारण खेत बाँझै राख्नुपर्ने चिन्ता
धानखेतीको सिजन आउनै लाग्दा सप्तरीका किसान मल नपाएर भौँतारिरहेका छन् । विगत एक महिनादेखि आफ्नो गाउँको आधा दर्जन बढी सहकारी डिलर हुँदै सदरमुकामको कृषि सामग्री केन्द्रसम्म धाउनुभएका जिल्लाको विष्णुपुरका हरिनारायण मण्डल भन्नुहुन्छ, “एक त मल पाइँदैन, पाए पनि २२ सय सरकारी दर पर्ने एक बोरा डीएपी ३५ सयदेखि चार हजारसम्ममा किन्नुपरेको छ । समयमा मल र बीउ नपाएरै गहुँ रोप्न सकेनौँ । फेरि समयमा धान खेती लगाउन नपाउने हो कि ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार प्रस्तुत भएको छ।
कृषि निर्यातको परीक्षणका लागि बिहारमा खाद्य प्रयोगशाला
भारत सरकारका स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याणमन्त्री डा. मनसुख मण्डावियाले नेपालको खाद्यान्न र कृषि निर्यातको परीक्षणका लागि बिहारमा बनेको राष्ट्रिय खाद्य प्रयोगशालाको उद्घाटन गर्नुभएको छ।
छोटी भन्सारहरु पुनःस्थापना नहुँदा राजस्व चुहावटमा वृद्धि
सिराज खान नेपालगञ्ज, जेठ २२ गते । डेढ दशक भन्दा अघि सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएका छोटी भन्सार कार्यालयहरु अझै पुनःस्थापना नहुँदा बाँकेका विभिन्न नाकाहरुबाट अवैध आयातनिर्यात बढेकाले दैनिक ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भैरहेको छ । जिल्लाका विभिन्न नाकामा स्थापना गरिएको सात वटा छोटी भन्सार कार्यालयहरु सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएकोमा हालसम्म पनि पुनः सञ्चालनमा नल्याइएकाले ती नाकाहरु अवैध आयात निर्यातको केन्द्र बन्दै गएका छन् । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार बाँकेको सुइया बगौडास्थित कटकुइया, नरैनापुर, भगवानपुर, खडैचा होलिया, हिरमिनियाको भघोटना, साई गाउँ र साइगाउँ पश्चिमतर्फको उढरापुर नाकामा छोटी भन्सार कार्यालय रहेका थिए । तर, लामो समयदेखि कार्यालय पुनःस्थापना नहुँदा अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालयका भौतिक संरचनाहरु काम नलाग्ने गरी जीर्ण भएका छन् । नरैनापुर, खडैचा, साई गाउँमा छोटी भन्सार रहेका भवन अहिले भत्किएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । गाउँको बाटोबाट भित्रिने मालसामानको भन्सार गर्ने छोटी भन्सार पुनः स्थापना नगरिँदा भारतसँग सीमा जोडिएका गाउँको बाटोबाट खुलेआम तस्करी हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । छोटी भन्सार नभएका नाकाबाट पैदल, मोटरसाइकल र साइकलमा राखेर दैनिक ठूलो परिमाणको मालसामान राजस्व छलेर नेपाल भित्रिने गरेको प्रत्यक्ष देखिएको उहाँहरुको भनाइ छ । बाँकेको सीमाना भारतसँग ६५ किलोमिटर खुला रहेको छ । साइड नाकाहरुमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको पातलो उपस्थिति रहेकाले भन्सार छली निकै हुने गरेको नरैनापुरका स्थानीय दिलसाद खाँले बताउनुभयो । उहाँले छोटी भन्सार नहुँदा अवैध आयात निर्यात लामो समयदेखि भैरहेको र राज्यलाई लाखौंको नोक्सानी भैरहेको बताउनुभयो । छोटी भन्सार नहुँदा राजस्व चुहावट लामो समयदेखि हुँदै आएको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्तियाक अहमद शाहले पनि बताउनुभएको छ । उहाँले छोटी भन्सार पुनस्थापनाका लागि पटक पटक आग्रह गरिए पनि सुनुवाई नभएको बताउनुभयो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि छोटी भन्सार सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको वर्षौं बिते पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । विभिन्न कारणले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा लक्ष्यभन्दा दुई अर्ब कम राजस्व संकलन भएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा २० अर्ब ७३ करोड ४४ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १८ अर्ब ८२ करोड ९४ लाख रुपियाँ मात्र संकलन भएको छ ।
वीरगञ्ज चिनी र कृषि औजार कारखाना : बन्द उद्योग सञ्चालन हुने
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुई दशकदेखि बन्द रहेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । शनिबार वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४६औँ साधारण सभाको उद्घाटन समारोहलाई वीरगञ्जमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना चलाउने भनेरै बजेटमा उल्लेख गरिएकोे बताउनुभयो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक
जेठ २७ देखि विराटनगर–पोखरा उडान
बुद्ध एयरले अर्काे सातादेखि विराटनगर–पोखरा उडान सुरु गर्ने भएको छ । पोखरा बेस बनाएर बुद्धले प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशमा अन्तरप्रादेशिक उडान जेठ २७ (जुन १०) गतेदेखि सुरु गर्ने भएको हो । बुद्ध एयर विराटनगरका स्टेसन म्यानेजर कौशल भण्डारीका अनुसार बुद्धको ७२ सिटे एटीआर जहाजले पोखरा–विराटनगर–पोखरा उडान गर्नेछ । विराटनगर–पोखराका लागि बुद्धले टिकट बिक्री खुला गरेको छ । विराटनगर–पोखराको भाडा छ हजार रुपियाँ तोकिएको छ ।
फलफूल उद्योग अलपत्र
सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका–४ मा निर्माणाधीन फलफूल प्रशोधन उद्योग लगानी अभावमा अलपत्र परेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सरकार, उद्योगी र किसानको सहभागितामा सिन्धुलीगढी जुनार तथा फलफूल प्रशोधन
मुलुकको समृद्धि उद्यमशील युवाबाट मात्र सम्भव : वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशको समृद्धि युवाहरुको हातमा रहेको बताउनुभएको छ ।
लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा
बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो आयोजनाको साढे १५ किलोमिटर लम्बाइको ओभरहेड तार टाँग्ने काम सकिएको छ भने योगीकुटीबाट तिनाउसम्म दुई किलोमिटरको भूमिगत लाइन बिछ्याउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भूमिगत लाइनका लागि केवल बिछ्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब नाङ्गो तार
आपूर्ति व्यवस्थापनबारे समिति गठन गरिने
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको माग, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै उहाँले सो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले नेपाल आयल निगमको पुनः संरचना, हरित ऊर्जाको प्रयोग, पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आदि सम्बन्धमा सुझा
घट्यो सार्वजनिक यातायात भाडा
दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै अन्तरप्रदेश सवारीसाधनको भाडा घटेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार सूचना निकालेर सवारीसाधनको भाडा घटेको जानकारी दिएको हो ।
एलपी ग्यासमा दुई थरी मूल्य तोक्ने तयारी
नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दुई थरी मूल्य लागू गर्ने तयारी गरेको छ । सर्वसाधारण व्यक्तिलाई राहत दिन दुई थरी मूल्य निर्धारण गर्न लागिएको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले घरायसी प्रयोजनका लागि हालकै मूल्य र व्यापारिक प्रयोजनका लागि परल मूल्य लागू गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सर्वसाधारण व्यक्ति पहिचान गरेर राहत दिइने र व्यापारिक प्रयोजनका लागि खरिद मूल्यमै बिक्री गर्ने तयारी गरिएको थानीले जानकारी दिनुभयो ।
मलको अभावले किसानलाई सास्ती
दाङमा रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ । खेतीपातीको समय नजिकिँदै गर्दा रासायनिक मलको अभाव हुँदा किसानलाई बर्सेनि सास्ती हुने गरेको छ । धानको बीउका लागि ब्याड राख्नुपर्ने र मकैमा पनि मल आवश्यक पर्ने भएपनि अहिले मल अभाव हुँदा समस्या हुने गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ का किसान यज्ञबहादुर चौधरीले बताउनुभयो । “गएको वर्ष पनि समयमै मल नपाएपछि युरिया मलबिना मकै गोडेका हौं, मलबिना धान रोप्यौ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष पनि समस्या त्यस्तै छ ।” मल
