काठमाडौँ, कात्तिक ३ गते । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा वस्तु तथा सेवाको निर्यात २० प्रतिशत पु-याउने गरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको मस्यौदा २०२२ तयार गरिएको छ ।
सरोकारवालासँग छलफल तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा रणनीति कार्यान्वयनमार्फत हालको ६.६१ प्रतिशतको अनुपातलाई २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको हो ।
मस्यौदा तयार गर्ने समितिको नेतृत्व गर्नुभएका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले रणनीति अख्तियार गर्दा वार्षिक १८ खर्ब रुपियाँसम्म वस्तु तथा सेवाको निर्यात गर्न सक्ने गरी लक्ष्य तय गरिएको जानकारी दिनुभयो । “लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार यो तय गरिएको हो तर महत्त्वाकाङ्क्षी भन्दैमा यो पूरा हुनै नसक्ने लक्ष्य भने होइन,” उहाँले भन्नुभयो ।
मस्यौदामा कुल अर्थतन्त्रसँग व्यापारको अनुपातको लक्ष्य पनि बढाइएको छ । जसअनुसार रणनीति कार्यान्वयन हुँदा हालको ४८.१ प्रतिशतको अनुपात ५५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । मस्यौदाले यसअघिका रणनीति कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र परिवर्तित सन्दर्भमा निर्यात वृद्धिका उपाय खोजी गरेको खनालले बताउनुभयो ।
मस्यौदामा तयार गरिएका रणनीति र लक्ष्यलाई खासगरी १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व, निर्यात वृद्धिका लागि समष्टिगत आर्थिक नीतिको सुधार, सङ्घीय संरचनाको उपयोगमार्फत व्यापार वृद्धि, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा विद्यमान व्यापार अवसरमा पर्ने असर तथा चुनौती र सेवा क्षेत्रको निर्यात वृद्धिजस्ता विषयलाई मस्यौदा निर्माणको आधार बनाइएको छ ।
त्यस्तै सूचना प्रविधिको क्षेत्रले सिर्जना गरेको सेवा निर्यातको अवसरलाई पनि मस्यौदाले पहिचान गरेको छ । रणनीतिले लिएका लक्ष्य तथा मान्यता हासिल गर्न शीर्षकगत बजेट विनियोजनको प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।
निर्यात वृद्धिका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छुट्टै निर्यात सहजीकरण एकाइको प्रस्ताव पनि मस्यौदाले गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बदलिँदो परिस्थितिमा हाम्रा निकासी सम्भावनाका वस्तु पहिचान र यसअघि रणनीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समेत समाधान गर्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल भइसकेको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
मस्यौदामाथि राजधानीमा बुधबार आयोजित छलफल कार्यक्रमका सहभागीले रणनीतिको कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनुभएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले पछिल्लो समय सिर्जना भएका निर्यातका अवसरलाई समेत तयार गरिएको मस्यौदा कार्यान्वयन सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले यसको कार्यान्वयनमार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले व्यापार, वित्त र आर्थिक नीतिबीच समन्वय नभएसम्म निर्यात रणनीति मात्र बनाएर त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले रणनीति कार्यान्वयनमा बजेटकै समस्या हुन नहुने बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले यस किसिमको रणनीति तयार गर्दा साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण राख्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरेपछि नेपालले सन् २००४ मा पहिलो पटक यस्तो रणनीति तयार गरेको थियो । त्यसमा परिमार्जन गर्दै सन् २०१० मा अर्को रणनीति ल्याइएको थियो । जसमा थप संशोधन गर्दै सन् २०१६ मा अर्को रणनीति कार्यान्वयनमा आएको थियो । उक्त रणनीतिले डेढ दर्जन वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कतिपय वस्तुको निर्यात झन् खस्किएकाले यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । त्यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र नयाँ आर्थिक परिस्थितिलाई पनि समावेश गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०२२ मा नयाँ रणनीति अख्तियार गर्ने तयारी गरिएको हो ।
