रोजगारी सिर्जना गर्ने दलको प्रतिबद्धता चुनावी नारामै सीमित

काठमाडौँ, कात्तिक ३ गते ।  ठूला राजनीतिक दलहरूले देशभित्रै सबै रोजगारी सिर्जना गरी स्वदेशको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसअनुसारको काम भने हुन सकेन । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र बेरोजगारको सङ्ख्या घटाउने दलहरूको प्रतिबद्धता भए पनि पाँच वर्षमा बेरोजगारको सङ्ख्या दोब्बर भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा केही समयअघि भएको अध्ययनले बेरोजगारीको सङ्ख्या २७ लाख नाघेको तथ्याङ्क सार्वजनिक ग¥यो । अध्ययनले कोराना महामारीका कारण स्वदेश र श्रम गन्तव्य देशसमेत प्रभावित हुँदा बेरोजगारको सङ्ख्या बढेको जनाएको थियो । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुक धेरै प्रभावित हुँदा धेरै नेपालीले रोजगारी गुमाउनु परेको थियो ।

अहिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या दैनिक औसत दुुई हजार पाँच सय रहेको छ । प्रत्येक वर्ष लगभग पाँच लाख नयाँ बेरोजागरी बजारमा आउँछन् र तिनीहरूमध्ये मुस्किलले १० प्रतिशतले स्वदेशका सरकारी र निजी क्षेत्रमा रोजगारी पाउँछन् । बाँकी रोजगारीको खोजीमा विदेश नै जानुपर्ने बाध्यता छ । 

२०७४ का प्रतिबद्धता

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ल्याएको साझा चुनावी घोषणापत्रमा देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्ने र स्वदेशको रोजगारीमा आकर्षित गर्न जीवन धान्न पुग्ने तहमा न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने भनिएको थियो । 

उक्त घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको अभिलेख राखी त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने, गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको थियो । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई आवश्यक तालिम दिन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गर्ने, विप्रेषणको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाउने र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीले प्राप्त गरेको सीपलाई प्रमाणीकरण गरी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेका थिए । 

सोही निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले ल्याएको घोषणापत्रमा आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्दै वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । स्वदेशमा रोजगारीका सिर्जनाका लागि कृषि, पर्यटन र सम्पदा संरक्षण, उद्योग, सहकारी, प्रविधिजस्ता क्षेत्रका उद्यमीलाई नीतिगत प्रोत्साहनसँगै निश्चित मात्राको अनुदान उपलब्ध गराई लगानी वृद्धि गरी बेरोजगार युवालाई बस्ने वातावरण र रोजगारीका अवसर स्थानीय सरकारले सिर्जना गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । 

उपयुक्त रोजगारी नपाउन्जेलसम्म सामुदायिक सेवा र विकास कार्यमा संलग्न रहेकालाई शैक्षिक बेरोजगार भत्ता दिने, ‘एक परिवार एक रोजगार’, युवाको लक्ष्य, सीप र दक्षजस्ता नीति र कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा स्थानीय सरकारका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो ।  

वाचामै सीमित

२०७४ सालको निर्वाचन भएर आएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको छ र अर्काे निर्वाचनको सँघारमा मुलुक पुगेको छ । 

आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल घोषणापत्र तयार गरिरहेका छन् भने मतदातासँग भेटघाट गर्न थालेका छन् । पाँच वर्षको अवधि पूरा भइसकेपछि दलहरूको वाचा पूरा हुन नसकेको गुनासा आउन थालेका छन् ।

चुनाव आएसँगै हरेक पार्टीले सबैलाई खुसी पार्ने गरी राम्रा र मीठा कुरा घोषणापत्रमा लेख्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेको टे«ड युनियन कांग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवरले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीका घोषणापत्रमा श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा उल्लेख गरिएका विषय १० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको भए अहिलेसम्म नेपाल रोजगारीमा युरोपभन्दा माथि पुगिसकेको हुन्थ्यो ।” 

महासचिव कुँवरले कांग्रेसको मात्रै होइन अन्य पार्टीले पनि चुनावमा प्रचार गर्नबाहेक सत्तामा पुुगेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताउनुभयो । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले दलका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय जनता झुक्याउने दस्तावेज भएको आरोप लगाउनुभयो । ठूला दलका घोषणापत्रमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी ‘एक घर एक रोजगारी’ भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा दुःखलाग्दो भएको उहाँको भनाइ छ ।