रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, कात्तिक ४ गते । पूर्वका उद्योगीले बैङ्कको ब्याजदरले व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था आएकाले उचित पहल गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, प्रदेश १ ले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको बैङ्क ब्याज वृद्धिसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा सहभागी पूर्वका जिल्ला नगरका सङ्घ पदाधिकारीले महासङ्घको मौनताप्रति गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले ब्याज वृद्धिले उद्योग व्यापार नचल्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई तत्काल ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै ब्याज नघटाए महासङ्घले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
महासङ्घको प्रदेश १ का उपाध्यक्ष भीम पौडेलले नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ र राष्ट्र बैङ्क साझेदारजस्तो हुँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाउनुभयो । महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य डा. अविनाश बोहराले बैङ्कले नगद–मौज्दात अनुपात (सीआरआर) र कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडीआर)लाई उचित व्यवस्थापन नगर्दा स्थितिमा फेरबदल आइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
महासङ्घका प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले महासङ्घले सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका भावना समेटेर तत्काल दबाबमूलक कार्यक्रम बनाउने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले निर्वाचनको वातावरण भएका कारण उद्योगी व्यवसायीका माग उठाएर निर्वाचनपछि बन्ने सरकारका लागि आधार तयार पार्ने बताउनुभयो ।
उदयपुर जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष मुना कटुवालले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई वाणिज्य बैङ्कले दुई वर्षअघि ६ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज असोज मसान्तदेखि १६ प्रतिशतमा पु-याएको बताउनुभयो । व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै कटुवालले देशव्यापी देखिएको समस्याको समाधानका लागि महासङ्घले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मोरङको सुन्दरहरैँचा उवासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण रिजालले महासङ्घ मौन बस्न नहुने बताउँदै तत्काल आन्दोलनमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर र सरकारबीच तालमेल नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीले राज्यको संरचनाबीचको खटपट औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको आरोप लगाएका छन् ।
झापाको दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घका मोहन ढकालले बैङ्कले देशका केही ठूला औद्योगिक घरानालाई आधारदरमा शून्य दशमलव २५ देखि शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्र ब्याज लिने गरेको तर साना र मझौला व्यवसायीलाई ७ प्रतिशत थपेर लिइरहेको भन्दै एकरूपताका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
