अमरराज नहर्की
तनहुँ, भदौ ९ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीबीच विद्यमान विभेदलाई अन्त्य गर्न सरकारले प्राथमिकताका साथ सङ्घीय निजामती ऐन अघि बढाएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा सोमबार आयोजना गरिएको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारी सरुवा–बढुवामात्र गर्ने निकाय भन्ने धारणा गलत भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयलाई नीतिगत रूपमा सबल बनाएर सङ्घीयता सबलीकरणको आधारस्तम्भका रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विभेद अन्त्य गर्न र प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सङ्घीय निजामती ऐन अपरिहार्य छ । सरकार यही ऐनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ ।”
मन्त्री न्यौपानेका अनुसार ऐन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा टेवल भइसकेको छ । समितिमा छलफल सम्पन्न भइसकेकाले यस अधिवेशनमै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले उक्त ऐन लागू भएपछि कर्मचारीले उठाएका धेरै गुनासो र असमानता समाधान हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
यस्तै, उहाँले सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र सहज पहुँच कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयमा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र स्थापना भइसकेको र सोको सेवा प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री न्यौपानेले प्रशासनिक संरचनालाई जनतामुखी र परिणाममुखी बनाउन सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सेवा प्रवाहलाई अझ सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय निरन्तर काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
यसअघि मन्त्री न्यौपाने आइतबार भिमाद नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेका स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो ।
