.jpg)
काठमाडौँ, वैशाख २८ गते ।सरकारले रोग निगरानी तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा रोग निगरानी तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।
रोग निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि “सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल” स्थापना गरिने तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि “राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण” गठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा महामारी नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गर्न सङ्घीय तहमा “राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला” स्थापना गरिनेछ ।
क्यान्सरलगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण तथा स्वस्थ जीवनशैलीमा आधारित रणनीति लागू गरिने सरकारले जनाएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।
यस्तै सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा योग र ध्यानमा आधारित स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारदेखि मानसिक स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य बिमा सुधार र स्वदेशी औषधी उत्पादन प्रवर्धनसम्मका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा देशभर आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा “न्यूनतम मापदण्ड” लागू गरिने उल्लेख छ ।
आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ ।नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवालाई लागत–प्रभावी र नागरिकमैत्री बनाउँदै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ ।
सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता, सङ्ख्या र सेवा दायरा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन टेलिहेल्थ प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने भएको छ । योग, ध्यान तथा समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।
अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गरी प्रोस्थेटिक्स, फिजियोथेरापी लगायतका विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप तथा पुनस्थापना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य जनशक्ति विकासका लागि एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली विकास गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
सरकारले आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गर्ने जनाएको छ । नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरोन्नति गरिनुका साथै स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रबन्धन गरिने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सुरक्षित पिउने पानी तथा अपाङ्गतामैत्री सरसफाइ पूर्वाधार विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । सार्वजनिक पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा राजमार्ग क्षेत्रमा यस्ता संरचना निर्माण गरिनेछ ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली तथा गति नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गरिने सरकारको योजना छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई समेत स्वास्थ्यसँग जोड्दै दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ, जडीबुटी, आयुर्वेदिक औषधी, कार्बन व्यापार तथा वनमा आधारित उद्योगको विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
जडीबुटी प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि तथा निर्यातलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।त्यसैगरी, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन तथा दिगो शहरी वातावरण व्यवस्थापनका लागि बहुपक्षीय समन्वयमा कार्यान्वयन प्रणाली सुदृढ गरिने तथा सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
