चैते धानको समर्थन मूूल्य निर्धारण
सरकारले चैते धानको न्यूूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार आठ सय रुपियाँ ६९ पैसा तोकेको छ । मन्त्रीपरिषद्को हालै बसेको बैठकले अठार प्रतिशत चिस्यान भएको चैते धानको समर्थन मूूल्य तोकेको हो ।
बजेटबारे मन्त्रालयगत छलफल
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वर्षको बजेटसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टैै छलफल गरेको छ ।
बुटवलमा प्रसारण लाइनको मोनोपोल राख्ने काम धमाधम
बुटवल उपमहानगरपालिका–११स्थित कालिकापथको योगिकुटी चोकदेखि होराइजन चोकसम्मको सडक खण्डमा पर्ने प्रसारण लाइनको मोनोपोल राख्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।
‘परीक्षामा सामेल नभएपछि शून्य अङ्क’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विवरण नदिएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शून्य अङ्क पाएको बताउनुभएको छ ।
नयाँ बजेटबारे सहरी र ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय महत्वका आयोजनाहरू मात्र सङ्घले गर्ने भएकाले नयाँ बजेटका लागि आयोजना प्रस्तुत गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
चैतदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालन हुने
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी १९ चैतदेखि रातको समयमा पनि बन्द नहुने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थल पूर्वाधार विस्तारका क्रममा सञ्चालित तीन वटा आयोजनामध्ये धावनमार्गको ७५ मिटर नजिकको काम पूरा हुनै लागेपछि विमानस्थल राति १२ बजेसम्म खुला गरेर दैनिक १८ घण्टा सञ्चालन हुन लागेको हो ।
अनुसन्धानका लागि जहाज भूमिस्थ
ल्यान्डिङ गियरको दुई वटा पाङ्ग्रामध्ये एउटा पाङ्ग्राबिनै काठमाडौँमा अवतरण गरेको बुद्ध एयरको जहाज अनुसन्धानका लागि भूमिस्थ (ग्राउन्डेड) गरिएको छ ।
घिसिङलाई चार बुँदे स्पष्टीकरण
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय ‘अनिश्चितता’को सामना गर्दै चिनियाँ अर्थतन्त्र
चीनको अर्थतन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा बढ्दो ‘अनिश्चितता’का साथै अपर्याप्त आन्तरिक मागको सामना गरिरहेको एक उच्च वित्तीय अधिकारीले बिहीबार बताउनुभएको छ ।
सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि
स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ । आज प्रतितोला सुनको मूल्य रु. नौ सय र चाँदीको मूल्य रु. १० ले बढेको हो ।
५४ वर्ष पुरानो ऐनले पानी जहाज सञ्चालनमा बाधा
जहाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०२७ सालमा पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ जारी भयो तर यो ऐन अझै पनि समयानुसार परिमार्जन भएको छैन । ५४ वर्ष अघि निर्माण भएको ऐनले समयसापेक्ष काम गर्न बाँधा पुर्याएको गुनासो बढेको छ ।
ग्यासमा कमिसन बढ्यो, उपभोक्तालाई भार पर्दैन : निगम
सरकार र आन्दोलनरत ग्यास उद्योगीबिच पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।
सिमेन्टको मूल्य नघटाए विकल्प खोज्ने चेतावनी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन तयार
हचुवाका भरमा बजेट नमाग्न मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनकाठमाडौँ, फागुन २० गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन तयार भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम यो मार्गदर्शन तयार गर्दै जारी समेत गरेको हो । स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाब तथा सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाई आर्थिक गतिविधि बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले मार्गदर्शनलाई अर्थ मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिन बजेट बनाइरहेका मन्त्रालयहरूलाई भनेको छ । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले जारी गर्नुभएको मार्गदर्शनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन खर्चको दक्षता अभिवृद्धि हुने गरी क्रियाकलाप निर्धारण गरी आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू मिति चैत्र १५ गते भित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न भनिएको छ । मार्गदशनअनुसार सीमा भित्र रही मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । त्यस्तै आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुकूल हुने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । साथै आयोजनागत विनियोजनको न्यूनतम सीमा समेत सोही बमोजिम कायम गर्नु भनिएको छ । विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ भने आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश नगर्नु अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई भनेको छ । चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्नु, अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्न समेत भनेको छ । एकै प्रकृतिका क्रियाकलापहरू विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्न समेत मार्गदर्शनबाट अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।आगामी बजेटको तयारी गरिरहेका मन्त्रालयहरूले नयाँ बजेटमा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्नेछ । नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्व तयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न र हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएमा सोको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव अर्थले भनेको छ ।सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न ससाना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ भने क्रमगत आयोजनाको सङ्ख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ । आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजनामा कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यको लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न समेत मार्गदशनबाट अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न र चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवको आधारमा पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने देखिएमा सो बमोजिम गरी व्यवस्थित एवं उपलब्धिमूलक बनाउनसमेत बजेट निर्माणमा लागिरहेका अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयले मार्गदशनबाट भनेको छ ।मार्गदशनअनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तर–तह तथा अन्तर मन्त्रालय दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विपद् संवेदनशीलताको आधारमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्नुपर्नेछ भने विपद् पछिको पुनः निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ ।
हिमालय एअरलाइन्सले पोखरा–ल्हासा उडान गर्ने
हिमालय एअरलाइन्सले पोखरा र ल्हासाबिच साप्ताहिक उडान सुरु गर्ने भएको छ । आगामी चैत १८ गतेदेखि यो नयाँ रुटको उडान सुरु हुने छ ।
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३९ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर एक सय ४० रुपैयाँ १० पैसा कायम भएको छ ।
कोषका सहभागीलाई विशेष छुट
नागरिक लगानी कोषका सहभागी, सेयरधनी र कर्मचारीलाई सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र्रको पेइङ क्लिनिक, सिल्भर, गोल्डन र प्लेटेनियम कर्पोरेट कार्डियक प्याकेजमा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुने भएको छ ।
चोभार बन्दरगाहका लागि तातोपानीबाट सवारी
काठमाडौँको चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा भन्सार जाँचपासका लागि तातोपानी नाकाबाट सवारीसाधन आउन सुरु गरेका छन् ।
झुक्याउन नपाइने, सूचीकृत हुनुपर्ने
अनलाइनमार्फत हुने व्यापार कानुनी दायरामा आएको छ ।
आधा पालिकाले बुझाएनन् विवरण
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यमा पालिकाले चासो देखाएका छैनन् ।
उपत्यकामा थपिँदै छन् विद्युत्का पूर्वाधार
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन छ वटा सबस्टेसन निर्माणाधीन रहेको र यसपछि २० वटा थप निर्माणको प्रक्रियामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उपत्यकाको विद्युत आपूर्ति सुधार्न ६ वटा सब स्टेसन निर्माणाधीन
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन ६ वटा सब स्टेसन निर्माणाधीन छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा १३२/११ केभीका ६ वटा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ ।
समपूरक र विशेष अनुदान माग गर्ने अवधि थप
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने अवधि थपेको छ । यी शीर्षक अन्तर्गत
‘निजी क्षेत्रसँग मिलेर समृद्धि’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अनेकौँ आन्दोलनपछि प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत, सुदृढ र विकसित बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।