काठमाडौँ, जेठ १ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनसाङ्ख्यिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्था, विकास र सामाजिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले विगतको अनुभवले सिकाएको आधारमा बजेट निर्माणलाई राष्ट्र र जनतालाई प्रतिफल दिने गरी तयार गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभामा आगामी आव २०८२÷८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सो धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “छलफलमा काठमाडौँ र बुटवलबारे चर्चा भयो । म प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्र भएकाले बुटवलको चर्चा भएको हुन सक्छ तर पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ कि भन्ने आशङ्का जायज रहे पनि गम्भीरतापूर्वक दृढता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, त्यो सुविधा र अनुकूलता हामीसँग छैन ।”
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यव्रmम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा जोड दिएकाले सोहीबमोजिम बजेट विनियोजन हुने उहाँले दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यसो गरे मात्रै सामाजिक न्याय र समृद्धिको सपनासम्म पुग्न सकिने बताउनुभयो ।
तीन तहको सरकारबिच समन्वय र सहकार्य नहुँदा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको जिकिर गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले तिनै तहका सरकारबिच सहकार्य र समन्वय गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ महìवपूर्ण कडीका रूपमा अगाडि सारिएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनलाई कायम गर्न नसके जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र समृद्धि हासिल नहुने निचोडमा पुगेका छौँ । यसर्थ वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनलाई कायम गरी जनताले प्रतिफल पाउने हिसाबले बजेट परिचालन हुने छ ।”
सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यको जिम्मेवारी रहेकाले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका र पारिएका वर्गको हितमा बजेटलाई उपयोग गर्दै सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक लाग्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
विकासको वर्तमान ढाँचा र संस्कार असफल भइसकेको सभाका सदस्यको चिन्ताप्रति उहाँले भन्नुभयो, “जुन प्रकारको विकासको ढाँचा अवलम्बन गर्दै आएका छौँ यसले कहीँ पु¥याउँदैन सदस्यहरूको चिन्ता, गति र संस्कृतिमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएका छन् । साना मसिना योजनामा बजेट विनियोजन गरेर समय र स्रोतको दुरुपयोग हुँदै आएकोमा सचेत छौँ ।”
राष्ट्रिय सभामा तीन दिनसम्म चलेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बुधबार नै टुङ्गिएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफ दिनुभएको हो । छलफलमा करिब ४० जना सदस्यले भाग लिनुभयो । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ ५ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
