.jpg)
विकास अधिकारी
पश्चिम नवलपरासी, पुस ९ गते । पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुरमा रहेको इन्दिरा चिनी मिल (इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रालि) ले किसानको सात करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
उखु पेल्ने सिजन सुरु भइसक्दासमेत इन्दिरा चिनी मिलले किसानको बर्सौंदेखिको बाँकी भुक्तानी गरेको छैन । उद्योग सञ्चालक सम्पर्कविहीन छन् भने उद्योग सञ्चालनको सुरसार पनि छैन ।
चालु सिजनमा जिल्लामा अन्य चिनी उद्योग सञ्चालनमा आइसक्दा इन्दिराका सञ्चालक भने सम्पर्कविहीन छन् । उद्योग सञ्चालक भारतमा बस्दै आएको बताइएको छ । उद्योगले तीन वर्षदेखिको उखु खरिदबापतको रकम किसानलाई दिएको छैन ।
उद्योगमा केही कच्चा पदार्थ र बिक्रीयोग्य सामग्री रहेकाले ती सामग्री बेचेर भए पनि किसानको पैसा असुलउपर गर्न प्रयासरत रहेको उखु उत्पादक महासङ्घका प्रवक्ता तथा प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग सञ्चालक सम्पर्कमा आएका छैनन्, स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा किसानको पैसा भुक्तानी गराउन पहल भइरहेको छ ।” उद्योगमा अहिले सुरक्षागार्ड मात्रै छन् । उद्योगले सरसफाइलगायत कारखाना मर्मतसम्भार पनि गरेको छैन जसका कारण यस वर्ष मिल सञ्चालनमा आउने सम्भावना नदेखिएको स्थानीय किसानको भनाइ छ ।
बागमती र लुम्बिनी चिनी मिल सञ्चालनमा
सुस्ताको कुडियास्थित बागमती चिनी उद्योग मङ्सिर २२ देखि र सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी उद्योग पुस ६ गतेदेखि सञ्चालनमा आएका छन् । अहिले धमाधम उखु खरिद गर्ने काम भइरहेको ती उद्योगले जनाएका छन् । लुम्बिनी चिनी उद्योगका प्रबन्धक केशव आचार्यले उद्योग सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिँदै किसानको पैसा नियमित भुक्तानी गर्ने बताउनुभयो । अहिले नवलपरासीका किसान उखु काटेर बिक्री गर्न व्यस्त छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६२० समर्थन मूल्य र ७० रुपियाँ अनुदान रकम गरी प्रतिक्विन्टल कुल ६९० रुपियाँ मूल्य तोकेको छ । गत वर्ष सरकारले ७० रुपियाँ अनुदान दिने जनाए पनि ३५ रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ । सरकारले तोकेको मूल्य अनुसार यस वर्ष चिनी उद्योगले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६२० रुपियाँ दिनुपर्ने छ । सरकारले थप गरेको अनुदान रकम भने उद्योगले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सम्बन्धित किसानको खातामा पठाउने छ ।
गत आवमा कटौती भएको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपियाँ अनुदान किसानले अझै पाएका छैनन् । ७० रुपियाँमध्ये सरकारले नदिएको ३५ रुपियाँका लागि उखु उत्पादक किसान महासङ्घले पटक पटक सरकारलाई दबाब दिँदै आए पनि पूरा भुक्तानी भएको छैन । महासङ्घका प्रवक्ता यादवले बाँकी रकम भुक्तानी हुने आश्वासन पाए पनि पूरा नभएको बताउनुभयो । नवलपरासीका किसानले अझै करिब आठ करोड अनुदानबापतको रकम पाउन बाँकी छ ।
