डेनमार्कमा नयाँ सवारीमध्ये ६१ प्रतिशत विद्युतबाट चल्ने
ओस्लो, जेठ १९ गते । डेनमार्कमा सन् २०२५ को मे महिनामा बिक्री भएका नयाँ सवारीमध्ये ६१ प्रतिशत विद्युतबाट चल्ने सवारी रहेका छन्। यो तथ्यांकले हरित यातायातप्रतिको जनचासो बलियो रहेको देखाएको छ, यद्यपि आगामी कर प्रणालीबारे अनिश्चितता रहेको जनाइएको छ।मोबिलिटी डेनमार्कु नामक यातायात सम्बन्धी संस्थाले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, मे महिनामा डेनमार्कमा १७ हजार ९५३ वटा नयाँ यात्रुवाहक सवारी दर्ता गरिए, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा २३।३ प्रतिशतले बढी हो। तीमध्ये ६१ प्रतिशत सवारीहरू विद्युतबाट सञ्चालन हुने रहेका थिए। निजी खरिदकर्ताहरूमा विद्युत सवारीको अनुपात अझै उच्च रहेको बताइएको छ।संस्थाका प्रमुख म्याड्स रोर्विगले भन्नुभयो, “जनतामा नयाँ प्रविधिप्रतिको रुचि, विशेषगरी हरित प्रविधिप्रति आकर्षण रहेको देखिएको छ। तर आगामी समयको कर व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले ग्राहकहरू निर्णय लिन हिचकिचाइरहेका छन्।”हालको बिक्री वृद्धि मुख्यतया अघिल्लो महिनाहरूमा गरिएको अर्डरको परिणाम रहेको जनाइएको छ। अहिले करसम्बन्धी अन्योलले ग्राहकहरूलाई सवारी खरिदमा रोकिरहेको बताइएको छ।यसैबीच, डेनमार्कको कर मन्त्रालयले हालै घोषणा गरेको छ कि सन् २०२५ को अन्त्यसम्म सवारी कर नबढाइनेछ र ग्रीष्म अवकाशअघि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिनेछ। यस घोषणाले बजारमा केही स्थिरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।मे महिनामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको सवारी स्कोडा एलरोक हो, जसको १ हजार ४५७ वटा बिक्री भएको थियो। अन्य लोकप्रिय मोडेलहरूमा भोल्क्सवागन आईडी। ४, टेस्ला मोडल वाइ, र भोल्क्सवागन टी(रोक रहेका छन्।डेनमार्कको अहिलेको सवारी कर प्रणालीले शून्य प्रदूषण गर्ने सवारीहरूलाई विशेष छुट दिएको छ। यस्तो सवारी सन् २०२५ भित्र दर्ता गरिएमा निर्धारण गरिएको करमध्ये केवल ४० प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो छुट क्रमशः घट्दै सन् २०३५ मा पूरै कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।त्यस्तै, शून्य प्रदूषण गर्ने सवारीमा कर गणनाका क्रममा १ लाख ६५ हजार डेनिस मुद्रा बराबरको छुट पनि दिइन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार डेनमार्कको कर नीतिले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत सवारीप्रति आम नागरिकलाई आकर्षित गराउन ठूलो भूमिका खेलेको छ। आगामी कर नीतिमा गरिने परिवर्तनहरूले आम उपभोक्ता र सवारी उत्पादक दुवैका लागि गहिरो प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
लघु निर्जीवन बिमाको व्यापार तीन गुणाले बढ्यो
अहिले मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका चार वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको जारी बिमालेख र बिमा शुल्क सङ्कलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै तीन गुणाले बढेको छ
भारतले घटायो कच्चा खानेतेलको आयात शुल्क
नेपालको निर्यातलाई ऐतिहासिक उचाइमा पुर्याएका भटमास, सूर्यमुखी र पाम तेलको कच्चा पदार्थमा भारतले आयात शुल्क घटाएको छ ।
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि
गत शुक्रबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । आज सुन तोलामा रु ३०० ले बढेको छ । सोही परिमाणको चाँदी पनि रु पाँचले बढेको छ ।
रुपन्देहीमा नेपालकै ठुलो प्राङ्गारिक मल उद्योग सञ्चालन
रुपन्देहीको रोहिणीमा स्थापित नेपालकै ठुलो प्राङ्गारिक मल उद्योगको औपचारिक उद्घाटन भएको छ ।
बिमा कम्पनीले गरे छत्तिस अर्बको व्यापार
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखसम्म करिब ३६ अर्बको व्यापार गरेका छन् ।
लोकप्रियताभन्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेट केन्द्रित छः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ, जेठ १७ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहीत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ रु भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन् । यसै सन्दर्भमा योजना छनौट, विनियोजन, कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिलगायतका बजेट चक्रमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसंग राससका समाचारदाता हेमन्त जोशीले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समातेको लय, यसको केन्द्र तथा प्राथमिकतामा र भएका सुधारका पक्ष के हुन् ?- स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका छौँ । आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा पनि यथार्थपरक हुन खोजिएको छ । पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ, र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सिलसिलामा मुख्यगरी दुई–तीनवटा कुरालाई जोड दिएको छ । लगानी वृद्धिका निम्ति अनुकुल नीतिगत सुधारको बाटो तय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकुल आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । थाती रहेका कैयौँ समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण पनि बजेटले लिएको छ ।अहिले औसत खालको मात्रै बजेट आयो भनेर टिप्पणी भइरहँदा तपाईले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको कि नसकेको ?- सुधारका नाममा अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । आवश्यक ठाउँमा सही नीति निर्धारण गर्ने र सही नीति लिनका निम्ति बजेटले लिनपर्ने पहलकदमी लिएकै छ । विभिन्न नीतिगत सुधार भएका छन् । वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार थालिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष कुर्ने नभई जेठ १६ गतेबाटै हामीले खरिद प्रक्रिया थाल्नसक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ ।करका विषयमा बाहिरको बुझाई के थियो भन्नेकुरा मैले भन्न सक्दिन । कस्तो राजस्व नीति लिने भनेर धेरै थरिका सुझाव आएका थिए र सबैका सुझाव सुनेका पनि थियौँ । तर करका सन्दर्भमा अहिले जे निर्णय गरिएको छ, त्यसले राज्यप्रतिको करदाताको विश्वास बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।यसपटकको बजेटमा तपाईलाई कस्ता राजनीतिक दवाव आए रु तपाईको बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रही वा अनुशासित ?- बजेट माथि जेजस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, ती सबै स्वागतयोग्य छन् । बजेट बनाउँदा राजनीतिक दवाव र सजिलो वा अप्ठ्यारोभन्दा पनि यथार्थपरक र अनुशासित भएर बजेट बनाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित थियो । म त्यही हिसाबले अगाडि बढे । बजेट निर्माण दवावको कुरा होइन, औचित्यमा आधारित भएर गरिने कुरा हो । मैले कुनैपनि खालको दवाव महसुस गरिन । कतैबाट पनि दवाव थिएन र त्यसको अनुभव गर्न परेन । यद्यपि, बजेटलाई निरपेक्ष रूपले राजनीतिबाट अलग गर्न मिल्दैन । किनभने बजेटले मुलुकको संविधानलाई पछ्याउनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउनुपर्छ । त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिबाट अलग भएर पूर्णरूपमा प्राविधिक ढङ्गले आएको भन्न मिल्दैन । तर बजेटका आधारभूत मान्यताको सीमाभित्र रहेर यो बजेट आएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र त उत्साहित भयो तर सर्वसाधारण नागरिक केन्द्रमा परेनन् भन्ने गुनासो आयो नी ?- लोकरिझ्याँईभन्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ, चाहे आयोजनाको सन्दर्भमा होस् वा कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । त्यहि अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट आएको छ । हामी सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र दिगो बनाउने कुराबाट बढी निर्देशित थियौँ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने र पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने कुराको प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ । यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा पनि म आशावादी छु । बजेटमा परेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण र छनौट अन्य वर्षभन्दा यसपटक कसरी फरक छ ?- सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने र सङ्घीय संसद्ले पारित गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हरदम हेक्का राखेर काम गर्यौँ । सङ्घीय महत्वका दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भयो । त्यसले गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम सङ्घीय सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत थियौँ । बजेटमा रु तीन करोडभन्दा कम लागतका सङ्घीय आयोजना नराख्ने भनिएको छ । सङ्घ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो बजेटमा केही व्यवस्था राखेर स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ ।चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजनालाई हामीले तत्काल अघि बढाउने भनेका छौँ । बजेट निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयनको तयारी सुस्त भएर हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी सुधारतर्फ फर्किएका छौँ । कतिपय काम बाँकी होलान्, तिनलाई आगामी वर्षमा हामी गर्दै जानेछौँ ।
ऊर्जा विकासमा छयासी अर्ब
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ८६ अर्ब एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण उच्च प्राथमिकतामा
सरकारले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक योगदान बढाउन औद्योगिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने बजेट चाहियो : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौँ, जेठ १४ गते । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अहिले अर्थतन्त्रको समस्या आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुनु रहेको बताउँदै उहाँले आगामी बजेट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने खालको आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार यस पटकको बजेटलाई निजी क्षेत्रले यथार्थपरक बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जबसम्म स्रोतको सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले स्रोत हेरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा स्रोतको विशेष ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आर्थिक सङ्कुचित भएको अवस्थामा सरकारले ठुलो बजेट ल्याउन नहुने अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो । चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो– ‘अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको बेला राजस्वका स्रोतहरू कम हुन्छ । सरकारको दोस्रो ठुलो स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता हो । अहिले विश्वमा देखा परिसकेको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा त्यस्तो सहयोगमा समेत सङ्कुचनको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले स्रोतको वास्तविक प्रक्षेपण गरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण सकेसम्म चालु खर्चका लागि लिनु हुँदैन । किनभने आन्तरिक ऋण त्यस्तोमा लिइयो भने दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने देखिन्छ । हरेक वर्ष सावाँ, ब्याज तिर्नु पर्यो । सरकराले आन्तरिक ऋणको प्रयोग पूर्वाधार निर्माणमा लिनुपर्छ । अन्य चालुतर्फ लिनुहुँदैन ।’उहाँका अनुसार बजेटको स्रोत यकिन गरेर सरकारले त्यहीअनुसार प्राथमिकता दिएर योजनाहरूलाई रकम सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी बनाउने र त्यहीअनुसार खर्च गरिँदा मुलुकको ढुकुटीमा समेत असर पर्न गएको हो । कतिपय अपयोजनामा खर्चै नहुने, कतिपयमा रकम नपुग्ने देखिँदै आएको छ । स्रोतको यकिन अनुमान सरकारी अधिकारीहरूले गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च विनियोजन हुने तर खर्च हुन सकेको थिएन । आगामी बजेटमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने गरी योजना समेत बनाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि अहिले सङ्कुचित भइरहेकाले करका दर समेत खुम्चिएका छन् । सरकारले आर्थिक गतिविधिहरू सङ्कुचित भएका बेला विगतमा भन्सारका दरहरू बढायो । जस कारण आर्थिक गतिविधिमा असर गरेको चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार नेपालको ६५ प्रतिशत कारोबार भारतसँग छ । भारतीय बजारमा र नेपालमा पाइने समानको दरमा ठुलो खाडल देखिएको छ । उच्च करका दरहरूले गर्दा भारतीय बजार चलायमान देखिन्छ भने नेपालका बजार सुस्त छन् । एउटा अनौपचारिक अध्ययन गर्दा ५०० बिलियन भन्दा बडीको भारतबाट चोरी पैठारी हुने गरेको पाइयो । करका दर उच्च भएपछि चोरी पैठारी बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुने गरेको छ । त्यसलाई खुला सिमाना भएकै कारण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसर्थ करका दरहरू अधिकतम २५ प्रतिशत गराउनुपर्छ । अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरको छ । अत्यावश्यक र विलासी वस्तुहरूमा एक प्रकारको करको दर समसामयिक त्यति देखिँदैन । चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार भारतीय बजारमा धेरै आवश्यक वस्तुहरूमा जिएसटी कम छ । विलासिताका वस्तुमा धेरै छ । बहु दरको मूल्य अभिवृद्धि कर हुनपर्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आयातको सहजीकरणका लागि नेपालमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइँदैन । कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । व्यवसायीले गरेको कारोबार मूल्य सरकारले तोक्दिनु हुँदैन । आयकरका दरहरू धेरै छ । व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशत छ । त्यसलाई ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अग्रवालले बताउनु भयो । विगतमा भुतप्रभावी करले पनि व्यवसायीलाई धेरै ठुलो समस्या परेको बताउँदै अग्रवालले त्यस्तो कर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार भन्सार विभाग,राजश्व विभागहरूले अहिले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका हुँदैनन् । ती निकायहरूबिच समन्वय हुन जरुरी छ । भन्सारबाट आएको माल समान निर्बाध रूपमा आफ्नो गोदामसम्म ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादन मुलुक क्षेत्रको माग एकदमै कम भएकाले त्यसका लागि नयाँ नयाँ उद्योग धन्दा, साना मझौला उद्योगहरू स्थापनाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । हदबन्दीलाई समेत अहिले धेरै समस्या भएकाले त्यसलाई हटाइदिनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ । अग्रवालकाअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रवर्धनका लागि सरकारले बजेटमा एउटा विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न सस्तोमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले त्यसो गर्न सके मात्रै नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने छ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर आयआर्जनको लागि बाटो खुलाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । सिमेन्टहरू व्यापारीले भारतमा निर्यात गरेकै हो । बिचमा अवरोध आएका कारण समस्या भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्ने गरी बजेटमा आउनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतका रूपमा लिइने ढुङ्गा, गिटी, बालुवालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको अग्रवाल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यी वस्तुहरू विगतमा राम्रो तवरले नै निर्यात हुने गरेका थिए । पर्यावरणको सन्दर्भमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीति बनाएरै दीर्घकालीन रूपमा त्यस्ता वस्तु निर्यातको बाटो खोल्नुपर्छ । भारत जस्तो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश नेपालको छिमेकी रहेकाले त्यसको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको बढ्यो
मङ्गलबारको तुलनामा आज सुनको मूल्य केही घटेको छ भने चाँदीको भाउ बढेको छ । आज सुन तोलामा एक हजार ६०० ले घटेको छ । सोही परिमाणको चाँदी रु १० ले बढेको छ ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
मूल्य घट्दा इन्धनबापत बाहिरिने रकम जोगियो
डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको आयात बढेको छ । आन्तरिक बजारमा माग वृद्धि भई इन्धन खपत बढेसँगै आयातमा समेत वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट
सोमबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्य केही घटेको छ । सुन तोलामा रु. २०० र सोही परिमाणको चाँदी रु १० ले घटेको छ ।
निराश बनाउने हैन उत्साह छर्ने बजेट चाहियो: अध्यक्ष न्यौपाने
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले परम्परागत शैलीबाट बजेट आउँदा नागरिकहरू उत्साहित हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट आउँदा सुधारोन्मुख ढङ्गले देशको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन सक्ने बजेट आउनुपर्छ । अहिलेसम्मका बजेटहरूले निराशा छर्ने मात्रै काम गर्यो जस कारण निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेन । रोजगारीका अवसरहरू पनि बढ्न नसकेको अध्यक्ष न्यौपाने बताउनु भयो । नागरिकले सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बजेटले बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार सरकारले खर्च कटौतीमा निर्मम भएर लाग्नुपर्छ । चलिरहेका आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्दै नयाँ योजनाको प्राविधिक हिसाबले समेत मूल्याङ्कन गरेर मात्रै बजेट राखिनुपर्छ । अवैज्ञानिक तवरले विकास निर्माणका कामहरू हुँदा भूक्षय भइरहेको भए पनि दोष आफूहरूमाथि लाग्ने गरेको बताउनु भयो ।अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो–‘विकासका नाममा भूक्षय भएको छ । अनि त्यसको दोष हामीमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ । खानी तथा उत्खननबाट यहाँ बिग्रियो, त्यहाँ बिग्रियो भनेर भनिएको छ । त्यो ठिक होइन । अव्यवहारिक हिसाबले विकासका योजनाहरू अघि बढाइएका कारण त्यसको बदनाम खानी तथा उत्खनन व्यवसायीहरू हुनुपरेको छ । विकास पनि अधुरा, व्यवसायीलाई अपजस पनि हुनु ठिक होइन । भूक्षय, नदीनालाको जोखिम बढेको बढ्यै छ । पूर्वाधार विकासमा समेत क्षति गर्न थालेको छ । अहिले रोसी गाउँपालिका, मकवानपुरमा गएर हेरौँ । त्यहाँ व्यापक रूपमा क्षति भएको छ । त्यसो हुनुको कारण वैज्ञानिक हिसाबबाट कुनै योजना नबनाई गरिएका कार्यबाट हुन । विकासको काम गुरुयोजना बनाएर प्राविधिक हिसाबले परिपक्क तवरले गर्नुपर्छ । अहिलेको बजेटले त्यो सोच्न पर्छ । हिजो सञ्चालन गरिएका अधुरा आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने छ भने ती आयोजनाहरू अघि बढ्नुपर्छ ।’एक आपसमा दोषरोपण गरेर आर्थिक सुधार नहुने अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार मुलुकभित्र रहेको स्रोत कसरी परिचालन गर्ने त्यसको विधि बनाउन जरुरी छ । आफ्नो देशको स्रोतलाई प्रयोग गरेर आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ । अहिले सरकारी सेवा प्रवाह छरिँदा समस्या भएको छ, एक द्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार भए पनि नागरिकले सरकार भेट्न सकिरहेको छैन । समस्या पर्दा प्रधानमन्त्री नै गुहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकासी गरेर मुलुकले आर्थिक फाइदा लिनुपर्छ । नदी तथा खानीजन्यबाट बन्ने वस्तुहरू धेरै हुने भएकाले त्यो स्रोत उपयोगमा राज्यले जोड दिनुपर्छ । कृषि, वन, जडीबुटीबाट पनि मुलुकले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने भएकाले यी वस्तुको उपयोग गर्नमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । आगामी बजेटमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्पष्ट खालको व्यवस्था बजेटबाट आउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहले ढुङ्गा, बालुवा, गिटिको ठेक्का गर्न सक्दैन । ठेक्का टेन्डर भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिँदा स्रोतमाथिको दुरुपयोग बढेको छ । खोला तथा नदीजन्य वस्तुहरूको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए त्यसले बर्खामा धेरै ठुलो क्षति गर्न सक्नेछ । बर्खा आउनुभन्दा पहिला त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।अध्यक्ष न्यौपानेले योजना बनाएर खोला तथा नदीजन्य सामाग्रीहरूको बर्खाअघि नै व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मन्त्रालयहरूले कार्यविधि बनाएरै त्यस्ता वस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार क्रसर तथा खानी नवीकरण भइरहेका छैनन् । सरकारले अनिर्णयको बन्दीमा यो क्षेत्रलाई राखेको छ । नवीकरण गर्न कानुनी अवरोध नभए पनि नियमको बेइमानी छ । क्रसर तथा खानी उत्खननबाट क्षति भएको जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो झुटा हो । आगामी बजेटले कानुन सम्मत दर्ता भएका क्रसर उद्योगले तिर्नुपर्ने कर दस्तुर लिएर नवीकरण गर्ने बाटो खुलाउनु प(यो । क्रसर व्यवसायी कर तिर्न तयार छन् । स्थानीय तहसँग खरिद गरेर ल्याएको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर आन्तरिक बजारमा पनि खपत गर्ने र निर्यात गर्नेसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा गराउनुपर्छ । यसले व्यवसायीलाई निरन्तर व्यापार गर्न सघाउ पुर्याउनेछ । व्यापारीहरूले अनधिकृत रूपमा व्यापार गरेर पैसा कमाउँदै छन् भनेर बिचौलियाहरूले गलत सन्देश प्रवाह गर्ने गरेको न्यौपानेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार व्यापारीले व्यापार गर्न पाए मात्रै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ । व्यापार हुन सके रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ । उद्योगहरू चल्न सके मात्रै राज्यले सबैतिरबाट कर उठाउन सक्छ । उद्योग नै चल्न सकेन भने राज्यको स्रोत समेत खुम्चिनेछ । प्रत्येक साउन १ देखि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका खोलानाला व्यवस्थापन तथा परिचालनका विधि बनाउनुपर्छ । खोला तथा नदी उत्खनन गर्दा लम्बाइ, चौडाइ राखिनुपर्ने र त्यही विधिमा टेकेर उत्खनन गर्न दिनुपर्छ । अहिले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समेटेर लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । निजी क्षेत्रको अभिभावक सरकार भएकाले कमजोरी भएका ठाउँमा सरकारले सच्चिने मौका दिनुपर्छ । आर्थिक सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकार एकै ठाउँमा नआई सम्भव नरहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार अहिले कतिपय जेलिएर रहेका कानुनहरूका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । उद्योगधन्दा नै प्रभावित हुनुपरेको छ । त्यसलाई सरकारले हटाउनुपर्छ । उद्योगधन्दामैत्री कानुनहरू बनाएर व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना सरकारले बनाउनुपर्छ । अहिले क्रसर तथा खानी व्यवसायीलाई परिरहेका समस्या कसैले पनि नबुझिदिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार विभागीय मन्त्रालयले पनि बेवास्ता गरिदिँदा व्यवसायीहरू दिनप्रतिदिन प्रताडित बन्नुपरेको छ । अहिले क्रसर तथा खानीमा भएको लगानी पूरै जोखिममा परेको छ । व्यवसायीहरू पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् ।
व्यवसाय र मानव अधिकारलाई एकसाथ अघि बढाउन जोड
व्यवसाय र मानव अधिकारको विषयलाई एकसाथ अगाडि लैजानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
पन्चानब्बे हजार करदाता निलम्बित, कारोबार नगर्न विभागको आग्रह
नियमानुसार मूल्य अृभिवृद्धि कर विवरण पेस नगर्ने ९५ हजारभन्दा बढी करदातासँग खरिद वा बिक्री कारोबार नगर्न आन्तरिक राजस्व विभागले आग्रह गरेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताको रोजाइमा सेवा क्षेत्र
विदेशी लगानीकर्तामा नेपालको सेवा क्षेत्र बढी आकर्षणको क्षेत्रमा पर्ने पाइएको छ । उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न सबैभन्दा धेरै प्रतिबद्धता जनाएको पाइएको हो ।
मर्स्याङ्दीमा पूर्ण क्षमतामै विद्युत् उत्पादन
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रद्वारा पूर्ण क्षमतामै विद्युत् उत्पादन भएको छ । हिउँदमा ४० प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन हुँदै आएकोमा वर्षायाम सुरु भएसँगै हाल पूर्ण क्षमतामै सञ्चालनमा आएको केन्द्रले जनाएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा एक हजार एक सयले घट्यो
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट भएको छ । त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ बिहीबारको तुलनामा आज एक तोला सुनको मूल्य रु एक हजार १०० ले घटेको हो । चाँदी पनि तोलामा रु २० ले घटेको छ ।
भारतबाट चार करोड ६० लाखको खरबुजा भित्रियो
झापा, जेठ ९ गते । पूर्वीनाका काँकडभिट्टा हुँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को १० महिनामा रु चार करोड ६१ लाख ३४ हजारको खरबुजा भारतबाट आयात भएको छ ।मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईँका अनुसार सो अवधिमा १७ लाख ६५ हजार ९० केजी खरबुजा नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । गर्मीमा शीतल प्रदान गर्ने स्वादिष्ट फलका रूपमा खरबुजा बजारमा लोकप्रिय छ । स्थानीयले व्यावसायिक रूपमा खरबुजाखेती गर्दै आए पनि भारतबाट आयातित खरबुजाको ठूलो मात्राले स्वदेशी उत्पादनलाई ओझेलमा पार्दै आएको छ ।विगत १० महिनामा सबैभन्दा बढी चैतमा रु एक करोड ३३ लाख सात हजार मूल्य बराबरको पाँच लाख १० हजार २३० केजी खरबुजा भारतबाट आयात भएको छ । भन्सारले जनाएअनुसार चालु आवको पहिलो महिना साउनमा रु ६० लाख ५० हजार मूल्य बराबरको दुई लाख ३० हजार ८५० केजी, भदौमा रु ४८ लाख ९८ हजार मूल्य बराबरको एक लाख ८६ हजार १४० केजी, असोजमा रु ३७ लाख २९ हजार मूल्य बराबरको एक लाख ४१ हजार ४५० केजी, कात्तिकमा रु २१ लाख ३७ हजार मूल्य बराबरको ८१ हजार २४० केजी, मङ्सिरमा रु १४ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको ५५ हजार ७८० केजी र पुसमा रु १२ लाख ४२ हजार मूल्य बराबरको ४७ हजार २६० केजी खरबुजा भारतबाट काँकडभिट्टा हुँदै नेपाली बजारमा भित्रिएको छ ।त्यसैगरी, माघमा रु २२ लाख ३२ हजार मूल्य बराबरको ८५ हजार ७१० केजी, फागुनमा रु ४४ लाख ८८ हजार मूल्य बराबरको एक लाख ७३ हजार ७८९ केजी, चैतमा रु एक करोड ३३ लाख सात हजार मूल्य बराबरको पाँच लाख १० हजार २३० केजी र वैशाखमा रु ६५ लाख ८६ हजार मूल्य बराबरको दुई लाख ५२ हजार ६५० केजी खरबुजा आयात भएको पाइएको छ ।विगत केही वर्षदेखि झापामा व्यावसायिक खरबुजाखेती हुने गरेको छ । तर, नेपाली उत्पादनले भारतबाट आयातित खरबुजासँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिक्रीमा समस्या भइरहेको मेचीनगर–१५ स्थित नेपाली बाबु स्मार्ट कृषि फार्मका सञ्चालक लीला खनालले बताउनुभयो । खनालले साझेदारहरूसँग मिलेर भाडामा लिएको १३ बिघा जग्गामा खरबुजाखेती गर्दै आउनुभएको छ । गत वर्ष उक्त फार्ममा ३५० मेट्रिक टन खरबुजा उत्पादन भएको थियो ।
समृद्धिको आधार जलविद्युत
नेपालमा अहिले तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता विकास भएको छ । आन्तरिक उपभोगसहित नेपालले विद्युत् निर्यात आगामी दस वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ तर ऊर्जा उत्पादनको यो आयाम एकाएक विकास भएको होइन । नेपालको विद्युत् विकासको ऐतिहासिक शृङ्खला विसं १९६८ जेठ ९ गते सुरु भएको हो ।
सुनको मूल्य तोलामा एक हजार सात सयले वृद्धि
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । बुधबारदेखि पहेँलो धातुको मोल निरन्तर बढेको छ । आज तोलामा एक हजार ७०० ले वृद्धि भएको छ । चाँदी पनि तोलामा रु ३५ ले बढेको छ ।
आयातनिर्यातमा सुधार, निर्यात बढेर सवा दुुई खर्ब पुुग्यो
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । मुलुकमा आर्थिक गतिवधि चलायमान हुुँदा आयातनिर्यात दुवैमा सुधार आएको छ ।भन्सार विभागले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको चालुु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को १० महिनामा निर्यात ७२.७१ प्रतिशतले बढेर दुुई खर्ब १७ अर्ब ९१ करोड १० लाख ५९ हजार पुुगेको छ ।गत वर्ष सो अवधिमा एक खर्ब २६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख ४८ हजार रुपियाँ निर्यात भएको थियो । सो वर्ष प्रशोधित खाने तेलको निर्यात बढेपछि कुुल निर्यातमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । निर्यातमा भटमासको हिस्सा धेरै रहेको छ । १० महिनामा भटमासको तेल ७८ अर्ब ७५ करोड ७० लाख ४४ हजार रुपियाँको निर्यात भएको छ । व्यवसायीले तेस्रो मुुलकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने गरेका छन् ।व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैंजूले भटमासको तेलले कुुल निर्यात बढाए पनि दीर्घकालीन नहुने बताउनुुभयो । “निर्यातलाई दिगो बनाउन स्वदेशी वस्तुुको निर्यात हुुनुु पर्छ,” उहाँले भन्नुुभयो, “कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरेर निर्यात बढ्दा क्षणिक हुुन्छ ।” साउथ एसियन ट्रेड एग्रिमेन्ट (साफ्टा) को सुविधा प्रयोग गरेर खानेतेलको निर्यात बढ्दा कुल निर्यातमा वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ ।अन्य देशबाट आयात गर्दा शुुल्क लाग्ने र नेपालबाट भन्सार छुुटमा निर्यात हुुँदा निर्यातमा उलेख्य वृद्धि भएको हो । साफ्टाको सुविधा प्रयोग गरेर नेपालबाट तेल निर्यात गर्दा शुुल्क नलाग्ने हुुँदा निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । १० महिनामा १० अर्ब नौ करोड ४९ लाख ५८ हजार सनफ्लावर तेल निर्यात भएको छ । यस्तै आठ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बराबरको कार्पेट निर्यात भएको छ । छ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ बराबरको अलैँची र चार अर्ब ७९ करोड रुपियाँको स्टिल तथा आइरन निर्यात भएको छ ।१० महिनामा आयात भने १३.११ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड ८२ लाख ९७ हजार पुुगेको छ । गत वर्ष सो अवधिमा १३ खर्ब ३३ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको निर्यात भएको थियो । निर्यातमा बढे पनि आयात ठुुलो परिणाममा हुुँदा १० महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ६.७२ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड ३४ लाख ९१ हजार रुपियाँ रहेको थियो । यस अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार भने १८.३७ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ९२ अर्ब नौ करोड ९३ लाख पुुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने नेपालको यस्तो वैदेशिक व्यापार घाटा १४ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड थियो । १० महिनामा सबैभन्दा धेरै डिजेल एक खर्ब २३ अर्ब ८९ करोड ७७ लाख रुपियाँको आयात भएको छ । १० महिनामा सबैभन्दा धेरै ८१ अर्ब ८९ करोड ६३ लाख रुपियाँ बराबरको भटमासको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । ५१ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख ३१ हजार रुपियाँको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको छ । ५३ अर्ब ५८ करोड ७९ लाख रुपियाँको पेट्रोल आयात भएको छ । १८ अर्ब ८९ करोड ६३ लाख रुपियाँको धान आयात भएको छ । १० महिनामा सबैभन्दा धेरै व्यापार छिमेकी मुलुक भारतसँगै भएको छ । आठ खर्ब ८० अर्ब ५२ करोड ३९ लाख ८७ हजार रुपियाँको आयात हुुँदा नेपालबाट एक खर्ब ७६ अर्ब ६३ करोड १४ लाख रुपियाँको निर्यात भएको छ । आयातको तुुलनामा निर्यात कम हुुँदा भारतसँग सात खर्ब ४४ अर्ब ६० करोड ८३ लाख रुपियाँ व्यापार घाटा रहेको छ । यस्तै चीनबाट दुुई खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ४६ हजार रुपियाँको आयात हुुँदा दुुई अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपियाँको निर्यात भएको छ । चीनसँग दुुई खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड ३७ लाख रुपियाँ व्यापारघाटा रहेको छ ।एक सय त्रिसट्ठी मुलुकसँग वैदेशिक व्यापारनेपालमा १६३ मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्ने गरेको छ । जसमा ३५ वटा मुुलुकसँग व्यापार नाफामा र बाँकी १२८ मुुुलुकसँग व्यापार घाटामा रहेको छ । अफगानिस्थान, एङ्गोला, अस्ट्रिया, कोलोम्बिया, आइसल्यान्ड, माल्दिभ्स, माल्टा, पानामा, सरबिया, सुडान, उरुग्वेलगायतका मुुलुकमा व्यापार नाफामा रहेको छ ।
