तौलिहवा, बैशाख ८ गते । आफैलाई गोली हानेकी कपिलवस्तु शमशेरदल गणमा कार्यरत सिपाही कोपिला राजवंशीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलबस्तुका प्रहरी नायब उपरिक्षक जेसी शाहका अनुसार भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा आज (विहीबार) बिहान उहाँको मृत्यु भएको हो ।‘आज बिहान साढे ६ बजेतिर हामीलाई खबर आयो उहाँको निधन भयो,’ प्रहरी नायब उपरिक्षक शाहले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार उपचारका लागि राति नै काठमाडौं लैजाने तयारी गरिए पनि हेलिकप्टर नआएकाले भैरहवामै उपचार गरिएको थियो ।कपिलवस्तुको शमशेरदल गणमा कार्यरत सिपाही राजवंशीले बुधबार आफ्नै पेटमा गोली हानेकी थिइन् । ड्युटीमा रहेको बेला आफैले बोकेको एम १६ राइफलले गोली हानेको प्रहरी नायब उपरिक्षक शाहले जानकारी दिनुभयो ।
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा व्यापार सहजीकरण गर्ने, ‘ग्रिड कनेक्सन’सम्बन्धी गुरुयोजना तयार पार्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्न सहमति भएका छन् । भर्चुअल रूपमा आयोजित बिम्स्टेक ऊर्जामन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ ।
दार्चुलाको सबैभन्दा विकट मतदान केन्द्र रहेको व्यासमा हेलिकप्टरमार्फत मतपेटिका र कर्मचारी पठाउने तयारी भइरहेको छ ।स्वदेशतर्फको बाटो भएर व्यास गाउँपालिका–१, छाङरु र टिङ्कर जान नसकिने भएपछि हेलिकप्टरमार्फत कर्मचारी र निर्वाचन सामग्री पठाउने तयारी गरिएको हो । नेपालतर्फबाट हिँडेर जानसमेत पैदल बाटो छैन । अप्ठ्यारो गरी जाने हो भने छाङरु, टिङ्कर पुग्न पाँच दिन लाग्दछ । व्यासको वडा नम्बर १ मा दुईवटा मतदान केन्द्र छन् । छाङरुको कैलाशपति आधारभूत विद्यालयमा ३७५ जना र मोती महिला सङ्घ आधारभूत विद्यालय टिङ्करमा २३१ जना मतदाता रहेका छन् ।
काठमाडौँ, वैशाद ८ गते । युभेन्ट्स कोपा इटालिया कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । घरेलु मैदानमा बुधबार राति भएको सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा युभेन्ट्सले फियोरेन्टिनालाई २–० गोलले हरायो ।युभेन्ट्स समग्रमा ३–० को जित निकाल्दै फाइनलमा पुगेको हो । यसअघि पहिलो लेगमा युभेन्ट्स १–० गोलले विजयी भएको थियो । युभेन्ट्सको सहज जितमा फेडरिको बर्नरडेस्ची र डानिलोले गोल गर्नुभयो । पहिलो र दोस्रो हाफमा समान एक एक गोल गरेको युभेन्ट्सले ३२औँ मिनेटमा फेडरिको बर्नरडेस्चीको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । त्यसपछि इन्जुरी समयमा डानिलोले गोल गर्दै युभेन्ट्सलाई फाइनमा लग्नुभयो । उपाधिको लागि युभेन्ट्सले इन्टर मिलानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । इन्टर मिलानले एसी मिलानलाई ३–० गोलले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो । फाइनल खेल मे ११ तारिख हुनेछ । एजेन्सी
बाँकेका मधेसी र मुस्लिम समुदायका छात्रालाई ध्यानमा राखेर नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएको मङ्गलप्रसाद महिला कलेज सञ्चालनमा आएको छ ।
काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । विभागीय टोली एपिएफ क्लब धनगढीमा जारी प्रथम राष्ट्रिय मुख्यमन्त्री विवाइसी महिला गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । धनगढी रंगशालामा बुधबार राति भएको सेमिफाइनल खेलमा एपएिफले अर्को विभागीय टोली नेपाल आर्मी क्लबलाई ३–२ गोलले हरायो । एपिएफको जितमा सरु लिम्बुले दुई तथा सावित्रा भण्डारीले एक गोल गर्नुभयो । आर्मीका लागि सपना लामा र हेमा चौधरीले एक एक गोल फर्काउनुभयो । एपिएफकी सरु लिम्बु प्लेयर अफ दि म्याच हुनुभयो । वनदेवी युवा क्लब (वीवाइसी) को आयोजनमा जारी प्रतियोगितामा वबहीबार दोस्रो सेमिफाइनलमा आयोजक वीवाइसी र नेपाल पुलिस क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । वैशाख १० गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको विजेताले पाँच लाख र उपविजेताले दुई लाख ५० हजार रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई ५० हजार र उत्कृष्ट विधाका खेलाडीलाई जनही १० हजार रुपियाँ पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका सामग्री उत्पादन नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ । आचारसंहिताविपरीतका सामग्री उत्पादन तथा प्रयोग गरेको पाइए ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न अङ्कित ज्याकेट, कमिज, टिसर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै प्रकारको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुलगायतका प्रचार सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण बन्द गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सङ्कुचन, विपे्रषण आप्रवाहमा कमी, तरलता अभावजस्ता आर्थिक शब्दावली अहिले आम रूपमा नियमित प्रयोग भइरहेका छन् । अर्थतन्त्रले ‘श्रीलङ्का’को लय समातेको भन्दै आलोचनाका स्वर सुनिन थालेका छन् । अर्कोतिर पर्यटक आगमन, विदेशी लगानी, वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुधारका केही सङ्केत पाइएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । यही परिवेशमा नेपा
मकवानपुर समाचारदाताहेटौँडा, वैशाख ८ गते । नेपाली काँग्रेसले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पद नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दिन केन्द्रमा गरेको निर्णयप्रति काँग्रेस हेटौँडा उपमहानगर समितिले आपत्ति जनाएको छ । काँग्रेस उपमहानगर समितिले हेटौँडामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी केन्द्रले गरेको निर्णयमाथि पुनरवलोकन गर्न माग गरेको छ ।नगर सभापति उत्सव इटेनीले उपमहानगरपालिकाको वस्तुगत अवस्थाका बारेमा नगर समितिले केन्द्रीय नेतृत्वलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउँदासमेत त्यसको मर्म र भावनालाई बेवास्ता गर्दै पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको मनोभावनामा ठेस पुग्ने गरी गरिएको निर्णयप्रति असहमति रहेको बताउनुभयो । नगरको गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये सबैभन्दा धेरै जनाधार भएको पार्टी काँग्रेसको नेतृत्वमा चुनावमा सहभागी हुन तयारी रहेको अवस्थामा केन्द्रीयस्तरबाट भएको भागबन्डाले तालमेलको औचित्य र आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “तालमेलको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न निर्णय पुनरवलोकन गरी काँग्रेसले नगरप्रमुख पाउनुपर्छ । गठबन्धनका दलबीच सहमति, सहकार्य र एकताका साथ अघि बढ्ने वातावरण तयार गर्न माग गर्दै निर्णय पुनरवलोकन नभएमा यसअघिको नगर समितिका पदाधिकारी तथा वडा सभापतिको निर्णयानुसार गठबन्धनका दलसँग मित्रवत् रूपमा काँग्रेसको एकल नेतृत्वमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने सभापति इटेनीले स्पष्ट पार्नुभयो ।यसैबीच काँग्रेसका कार्यकर्ताले काँग्रेसले नगरप्रमुख नपाएमा आफूहरूलाई अस्वीकार्य हुने भन्दै मङ्गलबार हेटौँडा उपमहानगरपालिका–२ मा रहेको पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि गठबन्धनका दलबीच भागबन्डा थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका पाँच दलबीच केन्द्रमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पाउने गरी सहमति नजिक पुगेको सार्वजनिक भएपछि विरोधमा काँग्रेस कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । कार्यकर्ताले पार्टी सभापतिलगायत कार्यालय कोठामा तालाबन्दी गरेको केही समयपछि पार्टी जिल्ला सभापति बुद्ध लामा र सहसचिव ताराचन्द्र बजगाईंलगायत पुगेर प्रहरीको उपस्थितिमा ताला फुटाइएको थियो ।पार्टी सभापति लामाले पार्टीभित्र रहेका बिमतिहरू छलफलबाट समाधान गर्न सकिने भन्दै निर्वाचनको समयमा नकारात्मक सन्देश जाने गरी गरिएको तालाबन्दी स्वीकार्य नहुने र तालाबन्दी गर्नेमाथि कारबाहीको चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले पार्टी कार्यालयमा ताला लगाउने कार्य शोभनीय नभएको बताउँदै उद्दण्ड र अराजकलाई काँग्रेसमा स्थान नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, पार्टीको विधानअनुसार ताला लगाउन संलग्न भएकालाई हदैसम्मको कारबाही गर्छु । उहाँले गठबन्धनका दलबीच अझै सहमति जुट्न नसकेको बताउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रले भागबन्डामा बढी दाबी गर्दा तालमेल सकसपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो । उता काँग्रेसका वडा सभापतिहरूको मङ्गलबार भएको बैठकले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख सङ्गठनका आधारमा काँग्रेसले नै पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । काँग्रेस हेटौँडा उपमहानगर समितिका सभापति उत्सव इटेनीले नगरप्रमुख काँग्रेसले नै पाउनुपर्ने बताउँदै पाउन नसक्ने अवस्थामा गठबन्धनका दलसँग मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।यसैबीच काँग्रेस मकवानपुरको अनुशासन समिति गठन गरेको छ । कार्यसम्पादन समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले संयोजकमा प्रभात दाहाल तथा सदस्यहरू रामबाबु बानियाँ र अर्जुन चौलागाईं रहेको तीन सदस्यीय अनुशासन समिति गठन गरेको जिल्ला सचिव भीमसेन महतले जानकारी दिनुभयो ।त्यसैगरी कार्यसम्पादनको बैठकले काँग्रेस जिल्ला समितिको भवनमा बिनाजानकारी, मागदाबी वा बिमतिको विषय जिल्ला कार्यसमितिलाई नराखीकन गुन्डागर्दी शैलीमा लगाइएको तालाबन्दीप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ५३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको भूमिका र पार्टीको दायित्व विषयक विचार गोष्ठीमा नेपाली काँग्रेसमा अधिकांश नेताले थपिएका नयाँ मतदाताको समर्थन बटुलेर एक्लै निर्वाचनको गन्तव्यमा जान सकिने जनाउनुभएको हो ।
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, वैशाख ८ गते । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशपछि नेपाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बुधबार आफ्नो काममा फर्किनुभएको छ । गत चैत २४ गत बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरविरुद्ध छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै अधिकारी बुधबारदेखि काममा फर्किनुभएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ । साथै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि न्यायाधीश फुयालले दिनुभएको छ । अधिकारीले सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता गर्नुभएको रिटमा निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
सुकृत नेपाल काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । विमल सुवेदी नेसनल स्कुल अफ ड्रामा (एनएसडी) का उत्पादन हुन् । उनीभन्दा अघि सुनील पोखरेल र अनुप बरालले एनएसडीबाट दीक्षित हुने मौका पाएका थिए । थिएटर भिलेजसँग आबद्ध उनी अभिनय र निर्देशनलगायत सेट डिजाइनमा पनि पारङ्गत छन् । उनले निर्देशन गरेका नाटकहरू यार्मा, मालिनी, ह्याम्लेट, सान्दाजुको महाभारत, मकैको अर्को खेती र साबिति उल्लेख्य छन् । परम्परागतभन्दा नाटकमा भिजुअल मिडियमलाई खोज्न रुचाउँछन् । उनका नाटकहरूमा कथासँगै भिजुअल पोयट्री पनि भेटिन्छ । उनकै डिजाइन र निर्देशनमा यही हप्तादेखि नारायण वाग्लेको ‘पल्पसा क्याफे’ राजधानीस्थित मण्डला थिएटरमा वैशाख ९ देखि मञ्चन हुँदैछ । प्रस्तुत छ उनीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीःकस्तो हुँदैछ पल्पसा क्याफेको तयारी ?रिहर्सलको अन्तिम चरणमा छौँ । अन्तिम चरणका कामहरू द्रुत गतिमा भइरहेको छ । चुनावको चहलपहल चलिरहेको छ र हाम्रो नाटक पनि राजनीतिक विषयवस्तुमा आधारित छ । हामीले यसलाई दर्शकसँग कनेक्ट गराउने विभिन्न एलिमेन्ट खोजेका छौँ । पल्पसा क्याफे नै रोज्नुको कारण ?केही वर्षअघि पोखरामा एउटा प्ले मेकिङ वर्कसप भएको थियो । त्यसमा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको विषयमा नाटक गर्ने तय गरियो । मेरो भूमिका सहजकर्ताको थियो । नाटक बनाउने क्रममा आफन्त पर्खिरहेका परिवारका सदस्यहरूसँग प्रत्यक्ष कुरा पनि भएको थियो । मैले प्रत्यक्ष रूपमा भोगेको र देखेको द्वन्द्वको त्यो फरक पाटो थियो । द्वन्द्व सकिएको लामो समय भइसक्दा पनि नसुल्झिएको यथार्थ थियो । त्यसैले यो नाटक गर्ने बीज त्यतिबेलै रोपिएको हो । एउटा पुस्तकलाई नाटकमा उतार्न कति गाह्रो हुँदो रहेछ ?सजिलो र गाह्रो दुवै छ । सजिलो किन भने कथा खोजिरहनु पर्दैन । पात्र खोजिरहनु पर्दैन । पृष्ठभूमि, भाव, केन्द्रीय विषयवस्तु सबै उपन्यासमा हुन्छ । तर गाह्रो ती सबै कुरालाई विश्वासयोग्य र इमानदार रूपमा मञ्चमा देखाउँदा अनेक चुनौती आइसक्छन् । अनि चर्चित किताब भएकाले पात्रहरू पाठकको दिमागमा बसिसकेका हुन्छन्, त्यसले पनि एउटा ठूलो जिम्मेवारी बोध गराइरहन्छ । छापिएका पुस्तकका नाटक बन्नु नयाँ कथा नपाएर हो ?मलाई यो प्रश्न यसरी सोधिनुपर्छ भन्ने नै लाग्दैन । किनभने नाटक साहित्यको एक ठूलो हिस्सा हो । साहित्य रूपान्तरणका लागि नाटक हरेक कालखण्डमा उत्तिकै महìवपूर्ण माध्यम हो । यसैले पुस्तक नाटकमा आउनु आफैँमा सुखद कुरा हो । विश्वको रङ्गमञ्च र साहित्यिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो बहसको विषय नै हैन । अस्कर अवार्डमा पनि बेस्ट अडप्टेड स्क्रिनप्ले भन्ने छुट्टै विधा छ । बरु पुस्तकहरू नाटक वा चलचित्र रूपान्तरित भएर फरक विधामा जाने कुरा स्वाभाविक किन लागिरहेको छैनन् र धेरै काम त्यसरी किन भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न चाहिँ महìवपूर्ण प्रश्न हो । पल्पसा क्याफे पढिसकेकाले नाटक हेर्नु कत्तिको सान्दर्भिक होला ?पाठकहरूको आआफ्नै बुझाइ हुन्छ । हाम्रो आफ्नै छ, हामीले यसलाई नयाँ तरिकाले बुझ्ने र खोज्ने प्रयत्न गरेका छौँ । नाटक हेर्ने नियमित दर्शकको लागि त नाटक किन हेर्ने भनेर प्रश्न सोध्नु नै पनि उपयुक्त हुँदैन । विशेषतः यो नाटक किन हेर्ने भनेर भन्नै पर्दा नेपालको साहित्य र राजनीतिलाई नाटकको माध्यमबाट एकै ठाउँ हेर्न चाहनेलाई यो उपयुक्त अवसर हुनेछ । तपाईंहरूको थिएटर भिलेजले आफ्नै स्पेस कहिलेसम्म पाउला ?जग्गाकै झमेलाहरूले गर्दा अड्किरहेको हो । धेरैले धेरै वचन दिए तर ती पूरा भएनन् । नेपालको लगभग हरेक क्षेत्र खराब राजनीति र दलालहरूबाट भरिएको छ । त्यसमा कलालाई सधैँभरि अप्ठ्यारो नै छ किनभने यसको प्रभाव तत्कालै देखिँदैन । कसैले यसलाई सहयोग गर्दा प्रत्यक्ष फाइदा पनि भेट्दैनन् । यसले त उल्टै बलियो प्रश्नहरू गर्छ । नेपालका धेरै सरकारी संस्थालाई त प्रश्न पनि मन पर्दैन । थिएटरका लागि ठाउँ खोज्दा अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो ? मैले यो जग्गाको प्रक्रियामा जति लामो यात्रा गरेँ त्यसले नेपाली व्यवस्थाको धेरै चरित्रहरूसँग साक्षात्कार गर्ने मौका पाएँ । मैले लगभग २०/२५ वटा देशमा काम गरेँ । नीति र सरकारी दुवै निकायहरूसँग नजिक भएर काम गरेँ । त्यहाँ उनीहरूको देशको पहिचान भनेको कला संस्कृतिमा नै आधारित रहेर निर्धारित भएको हुन्छ । धेरै देशहरूमा थिएटरका लागि भनेर बजेटकै पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हामीले त बजेट पनि मागेका हैनौँ । सरकारसँग थोरै सहजीकरण मागेका थियौँ । व्यक्तिगत रूपमा मलाई धेरै देशहरूबाट थिएटर गर्न मौका आएको छ । त्यहाँ गएर काम गर्दा मलाई जग्गा दिन्छु भनेका छन्, बोलाएका छन् । आफ्नै देशमा भने अवस्था प्रतिकूल छ । तर मैले अझै हिम्मत हारेको छैन । म अनेक बाधा सहेर यहाँ नै केही गर्न चाहन्छु ताकि म जस्तो अर्को व्यक्तिले मेरो जस्तो तीतो यात्रा गर्नु नपरोस् ।
मेलम्चीको पानी वितरण गर्न काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथभित्रको क्षेत्रमा एक हजार किलोमिटर पाइप बिच्छ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (पीआईडी)का निर्देशक राजेन्द्र सापको
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) राष्ट्र श्रीलङ्काको पछिल्लो आर्थिक स्थितिले यस क्षेत्रका धेरै राष्ट्रलाई झस्काएको छ । भावी आर्थिक सङ्कटको अवस्थाबाट मुक्ति पाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेका पनि छन् । अधिकांश उपभोग्य वस्तुको आयात गर्नुपर्ने हुँदा देशको ढुकुटीमा पर्याप्त मात्रामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त मानिन्छ । विदेशी मुद्रा पर्याप्त हुँदा आवश्यक वस्तु वा सेवाको आयात गर्न समस्या पर्दैन । अन्य विभिन्न कारणसँगै रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महँगी बढेको छ । महँगीसमेतले बढ्दो आयातसँगै नेपालजस्ता मुलुकलाई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो । यस्तै कोभिड सङ्क्रमणको गति न्यून भएलगत्तै वृद्धि भएको आर्थिक गतिविधिका कारण चलायमान भएको अर्थतन्त्रले गर्दा पनि माग बढेर आयातमा चाप परेको छ । यी सबै कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको वास्तविकता नेपालले भोगिरहनु परेको हो । अहिलेको अवस्थामा विश्वका विकसित तथा धनी मुलुकहरूले समेत अर्थतन्त्र सही दिशामा लैजान निकै असजिलो स्थितिको सामना गरिरहनु परेको विश्वव्यापी यथार्थ हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालसँग हाल झन्डै १२ खर्ब रुपियाँ अर्थात् साढे नौ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यो रकमबाट मुलुकले झन्डै सात महिनाका लागि विदेशी वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ । यता भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आठ महिनामा मात्र १४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको देखिन आएको छ । यही अनुपातमा आयात वृद्धि कायम रहेमा चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले २० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी विभिन्न वस्तु तथा सेवाको आयातमा खर्चिनेछ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था तथा आयातको अनुपातको विश्लेषण गर्दा यसलाई अनुकूल स्थिति भन्न सकिने अवस्था पक्कै पनि छैन । यसका निम्ति आयातका वस्तुमा नियन्त्रण तथा कडाइ गर्नुपर्ने वा यस्तै अन्य केही उपाय अपनाउनु पर्ने विकल्प सरकारसँग छ र सरकारले त्यस दिशातिर काम थालिसकेको छ । पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावमा श्रीलङ्काले स्कुल र कलेजको परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक कापी तथा मसी खरिद गर्न नसकेको परिस्थिति जानकारीमै छ । यो परिस्थिति आकलन गर्दा नेपालले पनि समयमै पनि केही शिक्षा लिनै पर्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा सन्तुलित अर्थतन्त्रका निम्ति आयातमा नियन्त्रण, अनावश्यक खर्चमा कटौती, इन्धन उपभोगमा मितव्ययिता पूर्वसतर्कताका आधार हुन सक्छन् । यी पूर्वसतर्कताका उपाय अवलम्बनबाट आउँदा दिनमा अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना नहुने परिस्थिति आउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । नियन्त्रणात्मक उपाय अवलम्बनका अभावमा मुलुकसँग विषम आर्थिक स्थितिको सामना गर्नुबाहेकको विकल्प हुने छैन । अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै गम्भीर अवस्थामा नभए पनि भविष्यका लागि सचेत हुनुपर्ने अर्थविद्हरूको भनाइले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बुझाइ पनि यही छ । यसका अतिरिक्त सरकारद्वारा विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धिका लागि अनावश्यक विदेश भ्रमणमा विचार पु¥याउनु थालिएको छ । त्यसै गरी आयातमा नियन्त्रण तथा कडाइका उपायहरूले पक्कै पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने तथ्यमा अर्थमन्त्री शर्मा आशावादी हुनुले मुलुकमा जटिल आर्थिक समस्या आइनपर्ने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । सरकारको नियन्त्रणात्मक कदमजस्तै वर्तमानको विषम परिस्थितिबाट पार पाउने मुख्य उपाय विलासी तथा अनावश्यक वस्तुको आयातमा पूर्ण नियन्त्रण नै समेत हो । समयमै परिस्थिति अनुरूप सरकारले यसमा अझै कडीकडाउ गर्नु समग्रमा सन्तुलित अर्थतन्त्रका लागि उत्तम हुनसक्छ । सरकारद्वारा अवलम्बन गरिने यस्ता कदमका अतिरिक्त पछिल्लो समयमा विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सुधार, बाह्य पर्यटक आगमनमा वृद्धिका साथै बाह्य लगानीमा देखिएको वृद्धिले पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही एवं सन्तुलित दिशा दिन सक्छ । अर्थमन्त्री शर्माका विचारजस्तै यी तथ्यहरूका सकारात्मक परिणाम तीन चार महिनापछि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारले नियन्त्रण मात्र गरेर हुँदैन, आर्थिक सुधारका नीतिगत पाइलासमेत अगाडि बढाउनु पर्छ । रोजगारी बढाउने र स्वदेशी उत्पादन बढाउने नीतिले नै अर्थतन्त्रले सही मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छ ।
मोहन दाहालनेपाली राजनीतिका शीर्षस्थ नेताले सर्वसाधारण जनता र प्रेसमार्फत उठे÷उठाइएका संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकृतिका प्रश्नको वस्तुपरक चित्तबुझ्दो उत्तर दिएर गुम्दै गरेको साख, विश्वास र प्रतिष्ठा जोगाउनुपर्ने बेला भएको छ । चुनावी राजनीतिका नाममा एकले अर्काविरुद्ध अतिरञ्जित तवरबाट गालीगलौजको वर्षा गर्दा हिजोका दिनमा सगरमाथाजस्तै अग्ला देखिने कतिपय खासगरी कम्युनिस्ट नेताहरूको कद र काँट आज लिलिपुट मानवमा रूपान्तरित हुँदै गएको प्रतित हुन्छ । लोकतन्त्रको सुदूरभविष्यको निम्ति जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो । विशेषतः नेपाली कम्युनिस्ट जगत्का शीर्ष नेतात्रय– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच अहिले एकअर्का विरुद्ध गालीगलौजका जेजस्ता दोहोरी–तेहरी चलेका छन् । तिनले नेताजीहरूको उचाइ र आयतन मात्र घटाएको नभई जनतालाई निःशुल्क मनोरञ्जनसमेत प्रदान गरेको अवस्था छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले नौलो जनवादी चरण पार गर्दै गरेर समाजवादतर्फ अघि बढ्दै गरेको विश्लेषण वाम विश्लेषक र बुद्धिजीवीले गरिरहँदा र नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत कुल मतदाता सङ्ख्याको दुईतिहाइ नजिक रहेको तथ्य उजागर भएको चार वर्ष हुँदा नहुँदै तिलस्मी ढङ्गले कम्युनिस्ट कित्ता रणनीतिक र राजनीतिक रूपमा रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । परिस्थितिमा अपेक्षित सुधार भएन भने वाम कित्तालाई आफ्नो जीवन्त अस्तित्व र प्रभावकारी उपस्थिति कायम राख्न धौधौ नपर्ला भन्न सकिन्न । नेपालमा उत्कर्षमा पुगेको कम्युनिस्ट शक्तिलाई करिब दुई तिहाइ नजिकको बहुमतको बलमा सत्तामा आसीन रहेकै बेला आजको नाजुक एवं टिठलाग्दो अवस्थामा पु¥याउनेमा अरू कोही नभएर स्वयं शीर्ष नेतृत्व अर्थात् तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल हुन् । कम्युनिस्ट भाषाका कथित प्रतिक्रियावादी, विस्तारवादी, संशोधनवादी वा साम्राज्यवादीले सत्तरी वर्ष बढीको अथक प्रयास र सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाह बनेको कम्युनिस्ट शक्तिलाई निमेषभरमै क्षतविक्षत तुल्याएका होइनन् यो परिस्थितिका जिम्मेवार स्वयं शीर्ष नेता नै छन् । कतिपय अरू मुलुकमा कम्युनिस्ट राजनीतिलाई कमजोर तुल्याउन शक्तिशाली कम्युनिस्टविरोधी बाह्य शक्तिको निर्णायक भूमिका रहेका उदाहरण छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसको अपवाद देखियो, स्रष्टा नै संहारक बने । भन्छन्, माकुराका बच्चाले माउलाई खान्छन् तर नेपालमा माउ (स्रष्टा नेता) ले बच्चा (कम्युनिस्ट आन्दोलन) खाइरहेको विचित्रको अवस्थाको अनुभव भएको छ । अर्को खट्किँदो पक्ष के छ भने कम्युनिस्ट कित्ताका शीर्ष नेताद्वय–ओली र दाहालबीच जुन बेमेल र द्वन्द्व थियो र अद्यावधि पर्यन्त छ त्यसमा वैचारिक एवं सैद्धान्तिक भिन्नता खासै देखिँदैन । गैर कम्युनिस्ट आँखाबाट हेर्दा नेताद्वय बीच व्यक्तित्वको टकराव, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्राधिकारी बन्ने होडबाजी र जुँगाको लडाइँभन्दा बढी देख्न सकिँदैन भने स्वयं कम्युनिस्टका आँखाले त झन् के पो देख्लान् र ! यहाँसम्म कि दुई नेता र तिनका गुटबीचका घोचपेच र गाली गलौजमा कम्यनिस्टले प्रयोग गर्ने शब्द मात्रै हुन्थे भने पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त मन पराउने नयाँ पुस्ताले कमसेकम शब्दसम्म सिक्ने अवसर पाउँथ्यो । आश्चर्य, कथित अग्रगामीले कथित प्रतिगामीविरुद्ध प्रयोग गरिने गरेका शब्द र शैली ओली–दाहाल वाक्युद्धमा प्रयोग भएका छन् । समाजवादउन्मुख संविधानलाई आदर्श र मार्गदर्शक मानेर अघि बढेका नेताले, कम्युनिस्ट शब्द सापटी लिएर भन्दा, बुर्जुवाले प्रयोग गर्ने गालीगलौजका भाषा प्रयोग गरेको सुन्दा र देख्दा सिद्धान्त र राजनीतिमा मात्र नभई नेपालमा माक्र्सवादी भाषा र साहित्यमा नै पो खडेरी परेर सङ्कट उत्पन्न भएको हो कि क्या हो भन्ने भान पर्छ ।राष्ट्रिय समस्या वा जनताका समस्याको चित्रण, तिनको समाधानका लागि दल वा नेताहरूबीच नीतिगत, वैचारिक, सैद्धान्तिक वा कार्यक्रमिक विवाद वा मतभेदका सन्दर्भमा यो गालीगलौज केन्द्रित हुन्थ्यो भने एक हदसम्म स्वाभाविक मानिन्थ्यो होला । नेताहरूबाट जनताले गरेको अपेक्षा यो होइन । जनता चाहन्छन्–आफ्ना नेता जनजीविकाका सवालमा दन्तबझान गरुन्, नीतिगत र कार्यगत भ्रष्टाचारका फेहरिस्त पस्किएर जनतालाई सजग र सचेत तुल्याउँदै हरेक निकाय र क्षेत्रमा सुशासनको अनुभूित गराउन्, विभिन्न निकायमा क्रियाशील प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यवहारमै जनताप्रति उत्तरदायी एवं संवेदनशील तुल्याउन्, राज्य प्रणाली र जनताबीच सघन कुहिरोको रूपमा विकसित बिचौलिया प्रथालाई जरैदेखि उखेलेर निर्मूल गरी राज्य प्रणाली र यसका सञ्चालन संयन्त्रप्रति जनतामा अपनत्व र स्वामित्वको भाव कायम हुन सकोस् आदि आदि । लाग्छ, वाम नेतात्रयको दृष्टिमा राष्ट्र र जनता पूराका पूरै समस्या रहित छन् र उनीहरूको विषयलाई लिएर कसैले टाउको दुखाउन आवश्यक छैन । समस्या छ त केवल उहाँहरूबीचमा जुन समस्याको माग एकले अर्कोलाई पूर्ण निषेधमा केन्द्रित रहेको प्रतित हुन्छ । एउटाको जरो किलो गरेर अर्कोलाई औषधि बनाउनेजस्ता कुरा वर्तमान राज्य प्रणाली र यसलाई परिभाषित एवं निर्देशित गर्ने संविधानको आशय, भाव र मर्म होइन । अपितु सहअस्तित्व, एक अर्काप्रतिको सम्मान तथा सहकार्य हो । निषेधको सोच, प्रवृत्ति र व्यवहारमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । यस्तो विचार र व्यवहार झाँगिदै जाँदा अन्ततः यसको गर्भबाट अधिनायकवाद प्रादुर्भावको खतरा हुन्छ । निषेधको सोच र व्यवहार अहिले जसरी राष्ट्रिय संस्कार, चरित्र र संस्कृतिका रूपमा विकसित भइरहेको छ भोलिका दिनमा यसले राष्ट्रिय एकताको भावनामा नै आघात नपु¥याउला भन्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक प्रणालीको भाव र मर्म राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने वा खलल पु¥याउने निश्चय नै होइन । जोड्ने हो तोड्ने होइन, गाँस्ने हो मास्ने होइन । राजनीतिका नाममा नेकपाका शीर्ष नेतात्रयले एकअर्का विरुद्ध जुन हदसम्मका गाली गलौजका शब्दको अपव्यय गरिरहनु भएको छ त्यसले नेपाली समाजलाई थप छिन्नभिन्न र कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।गाली गलौज वा नकारात्मक आलोचना–प्रत्यालोचनाले परिस्थितिलाई कहाँबाट कहाँ पु-याउँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त खोज्न टाढा जान पर्दैन । निकट अतितमा सचिवालयका नाममा तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्येका एक अध्यक्ष दाहालले नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालसँगको सहकार्यमा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अघि सार्नु भएको आरोप पत्रले निम्त्याएको अकल्पनीय घटना नै पर्याप्त छ । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताबीचको त्यति बेलाको झगडा र गाली गलौज पनि अहिलेको जस्तै गैरराजनीतिक गुटगत, व्यक्तिवादी र निजात्मक थियो, कुनै वैचारिक–सैद्धान्तिक वा राज्य सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित थिएन । विचार र सिद्धान्त गौण तथा व्यक्ति र गुटका निहित स्वार्थले प्रधान्यताप्राप्त विवादको परिणाम प्रायः नकारात्मक रहने गरेका छन् । मूलतः ओली र दाहालबीचको निजात्मक द्वन्द्वले करिब दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सरकार मात्र ढलेन सात दशक लामो सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप निर्मित कम्युनिस्ट किल्लालाई स्वयं निर्माताले नै ध्वस्त तुल्याए, एकीकृत पार्टी तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । यस घटनालाई नेपाली राजनीतिक इतिहासको दुःखद अध्याय मान्दा अत्युक्ति हुँदैन तर यति ठूलो क्षति व्यहोरी सक्दा पनि नेताहरूबाट तिनै नकारात्मक चरित्र, प्रवृत्ति र व्यवहारको पुनरावृत्ति भइरहँदा उहाँहरूबीचको विद्यमान द्वन्द्वले आसन्न निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभावित तुल्याउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । त्यसै पनि दल र उम्मेदवारबीच मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि ठाउँठाउँमा शान्ति सुरक्षाको प्रश्न उठ्दै आएको हो । निर्वाचन राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र दलका समर्थक मतदाताका लागि इज्जत, प्रतिष्ठा, भाग्य र भविष्यको अहं प्रश्न बन्ने भएकाले उम्मेदवार आफू विजयी बन्न नेता, कार्यकर्ता र पक्षधर मतदाता निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । यसर्थ जहिल्यै पनि निर्वाचनको समयमा शान्ति–सुरक्षाको स्थिति निकै संवेदनशील एवं नाजुक रहने गरेका घटना र प्रवृत्तिसँग प्रायः हामी सबै परिचित नै छौँ । आसन्न निर्वाचन, शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधको कारण, कम्युनिस्टका तीनवटा घटकका लागि प्रतिष्ठाका लागि मात्र नभई राजनीतिक जीवन–मरणको विषय भएको छ । तीनवटै घटकका नेता कार्यकर्ताको मानसिकता आफ्ना उम्मेदवार जिताउने भन्दा सगोत्रीविरोधी उम्मेदवारलाई हराउनेमा बढी केन्द्रित रहने रुझान रहलाजस्तो आशङ्का बढेको छ । निर्वाचनमा यदि यस्तो रुझान विद्यमान रहेमा शान्ति–सुरक्षाको प्रश्न अहिले सोचेभन्दा पनि नाजुक नहोला भन्न सकिन्न । यो वर्ष तीनवटा निर्वाचन हँुदैछन्, तीनवटै निर्वाचन दलहरूको भाग्य र भविष्यसँग मात्र होइन राष्ट्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीको भाग्य तथा भविष्यसँगसमेत जोडिएका छन् । तीनवटा कम्युनिस्ट घटकबीचको चरम नकारात्मक सम्बन्धको वातावरणमा आफूले जित्नेमा भन्दा अर्कोलाई हराउने मानसिकतामा सहभागी हुने दललाई कस्तो परिणाम हात लाग्ला ? यस्तो वातावरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा कति हौसला र उत्साहसाथ मतदाता सहभागी होलान् र आएको परिणाम देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न र विकास, शान्ति तथा समृद्धिको जनचाहनालाई पूरा गर्न सफल होला ? तीन शीर्ष वाम नेताले यी सामान्य लाग्ने तर आधारभूत प्रश्नको उत्तर आफैँसँग मागेर अब उताका दिनमा तदनुरूप नीति र व्यवहार अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।