गोरखापत्र अनलाइन
कर्णाली प्रदेश सभा समानुपातिकमा पन्ध्र महिला निर्वाचित
कर्णाली प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फ १६ जना सदस्य निर्वाचित भएका छन्। जसमा १५ जना महिला र एक जना पुरुष रहेका छन्। कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट हुम्लाकी जुम्कित लामा कार्की, कालीकोटकी यशोदा न्यौपाने, रुकुमपश्चिमकी मिलन खड्का रोका र डोल्पाकी उर्मिला विक प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ।
बालबालिकाको बढ्दो आत्महत्या
पछिल्लो समय आत्महत्या गर्नेमा बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्दो देखिन्छ। प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आत्महत्या गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार करिब तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कर्णालीमा यस अवधिमा ११९ जना बालबालिकाले आत्महत्या गरेका छन्। यस अवधिमा एक हजार २६ जनाले आत्महत्या गरेकामा त्यसको ११ प्रतिशत बालबालिकाको सङ्ख्या रहेको छ।
जाडो छल्न भेडा लिएर डोटीतिर
उच्च लेकाली र हिमाली क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो बढेसँगै भेडीगोठ बेँसीतिर सार्न थालिएको छ। भेडापालक परिवारका सदस्य र भेडासहित अस्थायी बसोवासका लागि छिमेकी जिल्लामा पुगेका छन्। बाजुरा जिल्लाको हिमाली क्षेत्रका भेडा व्यवसायी दुई सातादेखि डोटीमा बस्न थालेका छन्। भेडा बथान र परिवारका सदस्यसहित डोटी पुगेका व्यवसायी फागुन महिनासम्म डोटीमा बस्ने बताइएको छ। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको सामुदायिक वनमा दर्जन बढी भेडा व्यवसायी टेन्ट राखेर बस्न थालेका छन्।
पर्यटकसँग असुलीबारे छानबिन
सुनौली नाका हुँदै नेपाल आउने पर्यटकसँग सिमानामा असुली भएकोबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले छानबिन अघि बढाएको छ। यसका लागि प्रशासनले रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्याललाई खटाएको छ। पर्यटकसँग सिमानामा रकम असुली भएको सूचना आएपछि जिल्ला प्रशासनले छानबिन सुरु गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले आयोजना गरेको सरोकारवाला निकायको बैठकमा छानबिन गर्ने निर्णय गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताउनुभयो।
जग्गाभाडा वृद्धिको विरोधमा उद्योगी
पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरू आन्दोलनमा होमिएका छन्। औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगको जग्गाबहालको भाडा वृद्धि गरेपछि उद्योगीहरू आन्दोलित भएका हुन्। पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित हरेक उद्योगको मूलद्वारमा कालो झन्डा टाँसेर विरोध जनाएका छन्। विरोधपत्रमा लेखिएको छ, “अन्यायपूर्ण विभेदकारी भाडा वृद्धिविरुद्धमा आन्दोलन।” आइतबारदेखि यसरी उद्योगको गेटमा कालो झन्डा र विरोधपत्र टाँसेर पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी आन्दोलनमा होमिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीलाई राइनासवासीको प्रश्न विद्युत् कि सिँचाइ
लमजुङ र गोरखा सिमाना चेपे नदीमा निर्माण भइरहेको चेपे ए जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अविलम्ब रोक्न राइनास नगरपालिकाका नागरिकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। राइनासटार सिँचाइ जल उपभोक्ता समिति र राइनासटार सिँचाइ योजना बचाउ अभियान सङ्घर्ष समितिले लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको हो। दुई समितिले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रजिअमार्फत ज्ञापन पत्र पठाए। सिँचाइ योजनाका उपभोक्ताले प्रयोग हुँदै आइरहेको नहर पूर्ण रूपले बन्द हुने गरी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह (पावर हाउस) निर्माण भइरहेको भन्दै
दलको नेता बन्न दौडधुप
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै दलको नेता बन्न आकाङ्क्षीहरू समर्थन जुटाउन सक्रिय भएका छन्। खासगरी मधेश प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका मुख्य राजनीतिक दलभित्र दलको नेता बन्ने आकाङ्क्षीहरू समर्थनका लागि दौडधुप सुरु गरेका हुन् । प्रदेश सभामा पहिलो र दोस्रो राजनीतिक दल बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसभित्र दलको नेता बन्न चाहनेहरू बढी सक्रिय भएका छन्। आ–आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन र दलको आधिकारिक उम्मेदवारका लागि इच्छुक नेताहरू पार्टीका शीर्षस्थ नेताको घरदैलोमा धाइरहेका छन्। दलको नेता बन्न दाबी गरिरहेका प्रदेश सभा सदस्यहरू काठमाडौँमै छन् भने अधिकांश दाबेदारहरू आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन प्रदेश सांसदहरूसँग सम्पर्कमा जुटिसकेका छन्।
चार वर्षमा तीन सयभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना
दोलखामा गत चार वर्षको अवधिमा तीन सयभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखामा २०७६ सालदेखि हालसम्म घरेलु हिंसाका ३२८ वटा उजुरी दर्ता भएका कार्यालयले जनाएको छ । दर्ता भएकामध्ये १९० वटा घटनामा मिलापत्र भएको छ । श्रीमान्ले कुटपिट गरेको, अवहेलना गरेको, शारीरिक र मानसिक यातना दिएको भन्दै उजुरी लिएर पालिकाको न्यायिक समिति हुँदै प्रहरी कार्यालयसम्म आउने महिलाको सङ्ख्या धेरै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रतिबद्धता
गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ। समाजमा विकृति, विसङ्गति र अपराध बढाउने गैरकानुनी तवरबाट आर्जित सम्पत्ति राज्यको नियन्त्रण र निगरानीमा ल्याउनुको विकल्प छैन। त्यति मात्र होइन, त्यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गैरकानुनी तवरले आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नै विशेष प्रयास गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार, कर छली, हुन्डीलगायत अपराधजन्य क्रियाकलापबाट गैरकानुनी तवरले आर्जित यस्ता सम्पत्ति सही कार्यमा खर्च हुन सक्दैन। लागू
विकल्प : दुई दलीय सरकार पनि
इतिहास केवल अध्ययन गर्नु र सुन्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन, इतिहासको अध्ययनबाट पाठ ग्रहण गरेर पुनःगल्ती नदोहो¥याउनु वा त्यस्तै प्रकारका दुर्घटना हुन नदिनु महìवपूर्ण कुरा हो । हामीले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा त्रिशङ्कु संसद्को अनुभव गरिसकेका छौँ । निर्वाचन र सरकार सञ्चालनका विषयमा पनि गठबन्धन र तालमेलका अभ्यास पनि गरिसकेका छौँ। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, मुख्य राजनीतिक दलको विगतको भूमिका, निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनलगायतका विविध कारणले गर्दा कुनै एक दल वा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनले समेत बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण पुनः त्रिशङ्कु संसद् सिर्जना भएको छ । परिणामतः अब बन्ने सरकारले प्रदान गर्ने सुशासन, विकासनिर्माण, राजनीतिक स्थिरतालगायतको विषयमा आमचासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलले मूलतः विगतको निर्मम समीक्षा र ताजा जनमतको सम्मान गर्दै नीतिगत स्थिरता र सुशासनका लागि कांग्रेस–एमाले सम्मिलित दुई दलीय सरकार गठनको अवधारणामा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ, यो मुलुक र मुलुकवासीको हितमा हुनेछ ।
मोबाइलसिर्जित तनाव
संसार नै मोबाइलमा अडिएको छ। मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेपछि कोसौँ टाढा बस्ने अमेरिका, चीन, जापान, रसियाका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई समेत आँखा अगाडि देख्न सकिने बनाएको छ। देश–विदेशमा रहेका आफन्तसँग सस्तो दरमा घण्टौँसम्म कुराकानी गर्न सकिने भएको छ। अति आवश्यक भएको खण्डमा तुरुन्तै सूचना आदान–प्रदान गरी कामलाई सजिलो बनाइदिएको छ।
प्रजातन्त्रको बिरुवा मासिएको दिन
वि.सं. २००७ फागुन ७ गते १०४ वर्षको जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्रको बिरुवा रोपिएको घोषणा भयो। मुलुक अँध्यारो मध्ययुगीन अवस्थाबाट पहिलो पटक बाहिर निस्केको दिन थियो त्यो । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेजस्तै नेपाललाई ‘विश्व गोल सदनका अंशियार’ बनाउने मिति २००७ फागुन ७ सम्म आइपुग्न विभिन्न तिथिमा विभिन्न चरणका क्रान्ति र साना–ठूला आन्दोलन भए । जसमा जनता र दलको योगदान त रह्यो नै, राजा त्रिभुवनले गद्दीको बाजी लगाएर दरबार छोड्न चालेको कदम निर्णायक बन्यो। पाँच वर्ष छ महिना हुँदै राजगद्दीमा बसेका राजा त्रिभुवनले जहानियाँ राणा शासनले गरेको दमनबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन प्रजातन्त्रको बीजारोपण गरेका थिए ।
बालश्रम अन्त्यको सामुहिक पहल गर्नुपर्छ : मन्त्री रेग्मी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले वश्वमै ठूलो समस्याको रूपमा रहेको बालश्रम अन्त्यका लागि सामुहिक पहलको खाँचो औल्याउनुभएको छ । सो विरूद्ध नेपालमा आयोजना भइरहेको सम्मेलनमा जुटेका सार्क राष्ट्रका प्रतिनिधीहरूको छलफलबाट बालश्रमको अन्त्यका लागि ठोस निर्णय हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
गतिशील स्थानीय सरकार
ऐतिहासिक संविधान सभाबाट २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ। मुलुकमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीका रूपमा सङ्घीय संरचना कायम गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। सङ्घ, सातवटा प्रदेश र ७५३ वटा गाउँ तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको अनुसूची छदेखि नौसम्म एकल तथा साझा अधिकार सूचीमा तीन तहको कार्य जिम्मेवारी निर्धारण गरी सहकारी, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुने परिकल्पना गरिएको छ।
