ऐतिहासिक संविधान सभाबाट २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ। मुलुकमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीका रूपमा सङ्घीय संरचना कायम गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। सङ्घ, सातवटा प्रदेश र ७५३ वटा गाउँ तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको अनुसूची छदेखि नौसम्म एकल तथा साझा अधिकार सूचीमा तीन तहको कार्य जिम्मेवारी निर्धारण गरी सहकारी, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुने परिकल्पना गरिएको छ।
नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको विगतको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा लामो समयदेखि विकेन्द्रीकरणका अभ्यास हुँदै आएको देखिन्छ। विकेन्द्रीकरणका लागि विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनमार्फत ऐन जारी तथा एवं संशोधन गर्ने कार्य पञ्चायतकालमा पनि भए तर ती सबै अभ्यास सीमित रूपमा मात्र कार्यान्वयनमा आए।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपश्चात् विकेन्द्रीकरणले ठूलो फड्को मा¥यो। फलस्वरूप स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र सो को नियमावली २०५६ लागू भयो। कानुनी रूपमा जनतामा अधिकार पु¥याउने दृष्टिले यो महìवपूर्ण कदम भए पनि २०५४ सालपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन। लामो समयसम्म स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीनका रूपमा कर्मचारीको भरमा मात्र चल्न बाध्य भए। जनप्रतिनिधि नहुँदा यस समयमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास हुन सकेन। विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसक्दा विकासमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेन । विगतका शासन प्रणालीका विकृति विसङ्गति हटाउन तथा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधानले अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको सरकारको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ।
आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचक हेर्दा विगतका विकास प्रयासबाट केही उपलब्धि हासिल भएका छन् तर योजनाबद्ध विकासका झन्डै सातदशक पार भइसक्दा पनि जनचाहना अनुरूप विकासको प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। जनतामा आएको राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना अभिवृद्धि, अधिकारमुखी जागरण र सशक्तीकरण, विश्वव्यापीकरणको प्रभाव एवं सूचना प्रविधिको विकास आदि आन्तरिक तथा बाह्य तत्वले विकासप्रतिको जनआकाङ्क्षा चुल्याइदिएको छ। उर्लिएका यी जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न दिगो आर्थिक विकास अगाडि बढाई विकासलाई सहभागितामूलक र समावेशी बनाउँदै स्थानीय योजना स्थानीय जनताकै अधिकार र भूमिका स्थापित गराउन विधिसम्मत र सफल प्रयास तथा प्रयत्न आवश्यक छन्।
ऐन नियम नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायसँग समन्वय सहकार्य गर्नपर्ने, सहयोगी दातृ निकायलाई पालिकामा ल्याउन विशेष पहलकदमी गर्ने, पालिकाभित्रका कार्यान्वयन भएका विकास आयोजनालाई अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय र सहकार्यमा वृद्धि गर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ। विनियोजन भएको बजेटको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनी नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने योजनासम्बन्धी छलफलमा सरोकारवालाको सहभागिता नहुँदा योजना प्रभावकारी र समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
पालिकाको साझा सबालमा दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले सही समस्याको पहिचान गर्न नसकेको हुँदा साझा सबालमा राजनीतिक दलको ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ। विगतमा भौतिक विकासलाई मात्र बढावा दिएको र मानवीय विकासमा न्यूनता देखिएकाले विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन मानवीय विकासमा समेत जोड दिनुपर्छ। विगतका योजनामा रकम विनियोजन गर्दा हचुवाको आधारमा रकम विनियोजन गर्ने काम भएकाले योजना सम्पन्न नहुने, दिगोसमेत नहुने भएकाले अबदेखि योजनामा रकम विनियोजन गर्दा बजेट पूर्वानुमानको आधारमा मात्र रकम विनियोजन गर्नुपर्छ।
विगत वर्षमा एउटा योजनामा रकम विनियोजन गर्ने र योजना सञ्चालन गर्दा अर्को योजनामा रकम खर्च गर्ने परिपाटी भएकोमा अबदेखि जुन कार्यका लागि रकम विनियोजन गरिएको हो, सोही योजनामा खर्च गरी फरफारक लिनुपर्छ। विगत वर्षमा र हालको समयमा यस पालिकामा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाले पालिकासँग समन्वय नै नगरी हालसम्म कार्य गर्दै आएकाले अबदेखि ती सङ्घसंस्थाले पालिकासँग अनिवार्य समन्वय गरी कार्य थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
योजनाअनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, स्रोतसाधनको सही परिचालन हुन नसक्नु, दक्ष जनशक्तिको अभाव, योजनाअनुरूप समय नहुनु, भौगोलिक कठिनाइ, दैवी प्रकोप, बाढी पहिरो, आगलागी, महामारी, भूक्षय, समुदायको सक्रिय सहभागिता नहुनु, समान सहभागिताको अभिलेख नहुनु, स्पष्ट योजना तयार नहुनुजस्ता समस्या विद्यमान छन्। पालिकाहरूको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि उपयुक्त योजनाको छनोट, उपयुक्त स्थानको छनोट, सहभागिता वृद्धि गराउने योजना, पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन लगत इस्टिमेट तयार गरी काम प्रारम्भ गर्नु, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, स्रोतसाधनको पहिचान, परिचालन र संरक्षण, समानता, समावेशीकरण, समान सहभागिता वृद्धि गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। तथ्याङ्क अभिलेखीकरण, दक्षताको आधारमा कार्य विभाजन, नीति निर्माण र कार्यान्वयन आवधिक योजनाअनुरूप वार्षिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, वार्षिक समीक्षा गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र स्थानीय स्रोत पहिचान र परिचालन गर्ने योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
स्पष्ट परिकल्पना, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति विना नै देखासिकी र भद्रगोल तरिकाले सञ्चालन गरेका कामको परिणाम पनि स्वाभाविक रूपमा त्यस्तै नै हुने भयो। पालिकाहरूले खेप्नुपरेका विभिन्न चुनौतीका कारण उनीहरूका काम व्यवस्थित हुन नसकेको, काम गर्ने विषयगत क्षेत्रको अस्पष्टता, कार्यप्रक्रियाको खाँचो र रणनीतिक दिशाको अभाव हो। पालिका स्थानीय स्तरमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो। अधिकांश जनताले सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुने आशा गरेका हुन्छन्। सरकारका नीतिनियम र राज्यको सबल उपस्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव पालिकाको कार्यक्रम तथा भूमिकाबाट पर्ने भएकाले पालिकाका क्रियाकलापमा जनताको प्रत्यक्ष चासो रहनु स्वाभाविक हो।
स्थानीय सरकारले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन युवाका लागि अभियानगत रूपमा उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन गर्ने र पालिकाका सबै वडामा कम्तीमा दुई सय जनालाई तालिम दिने र तालिम लिएकाले छनोट गरेको उद्यम सञ्चालन प्रस्तावका आधारमा अनुदान प्रदान गरी कामको मूल्याङ्कन अनुगमनको व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु आवश्यक छ। यस प्रक्रियाले स्थानीय रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन योगदान गर्नेछ।
स्वरोजगार सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा अहिलेको समयलाई उपयोग गर्ने र नेपाली युवालाई स्थानीय रूपमै रोजगार सिर्जना गर्नका लागि उद्यमशीलता तालिम र तालिममा सहभागीले छनोट गरेका प्रस्तावका आधारमा उद्यम सञ्चालन गर्न एकल तथा सामूहिक अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्नु आवश्यक छ।
कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो भने अब कृषिमा सरकारी अनुदान अहिलेको आवश्यकता हो। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न अब किसानलाई अनुदान नदिई, मल, बीउ र उपकरणमा अनुदान नदिने हो भने साना किसान आफैँले लगानी गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था छैन। अब उत्पादन प्रणालीमा सबैलाई आबद्ध गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने र किसानलाई उत्साही बनाएर कृषि पेसालाई सम्मानित पेसाका रूपमा अघि बढाउने अभियानमा स्थानीय सरकार अघि बढ्नु आवश्यक छ। बाली बीमा, पशु बीमा, पशुपन्छीपालन आदि बीमाजस्ता क्रियाकलापमा स्थानीय सरकारको लगानी आवश्यक छ।
कृषिमा लगानी गरिसकेपछि उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण, भण्डारण, प्रशोधन तथा वितरणको व्यवस्थापनको संयन्त्र निर्माण कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो। उत्पादित वस्तुको लागत मूल्य पनि नपाउने र कतिपय उत्पादन बिक्री नहुने र खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न कृषि उत्पादनको बजारीकरण, भण्डारण, प्रशोधन र वितरणको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। उत्पादित कृषिजन्य वस्तु खरिदको सुनिश्चितता नभएसम्म किसानले मेहनतका साथ श्रम गर्न सक्दैनन्। उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने र गरेकाले लगानीसमेत खेर जाने अवस्थामा दुःख मात्रै हुने निष्कर्ष किसानको रहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई उत्पादित कृषिजन्य वस्तु अब खेर जाँदैनन्, त्यसको बिक्री वितरण, भण्डार र प्रशोधन सरकारले गर्छ भन्ने विश्वास सिर्जनाका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु पर्छ।
हरेक पालिकाले पालिकाभित्रको कम्तीमा एउटा सरकारी मावि वा उच्च माविलाई प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। बहुविषयक बनाएर प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात यसै शैक्षिक सत्रदेखि अघि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय पालिकामा नै आवश्यक भएको र त्यही पालिकामा रोजगार सिर्जना हुने गरी यस्ता प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र सञ्चालनले मात्रै जनशक्तिको आवश्यकता परिपूर्ति हुने र स्थानीय रूपमै रोजगारी सिर्जना हुने कुराको सुनिश्चितता आवश्यक छ। स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमतालाई स्थानीय विकासमै लगाउने र स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न सके यसबाट ठूलो जनशक्ति पालिका बाहिर वा जिल्ला बाहिर वा देश बाहिर जाने युवा जनशक्तिलाई स्थानीय तहमै रोक्ने र विकास अभियानमा उसको सहभागिता गराउन योगदान गर्नेछ।
कम्तीमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध, अण्डा, माछामासु नेपालमै उत्पादन र त्यसको बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गर्दै कृषि क्षेत्रमा लगानी, कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र सञ्चालन, कोरोना भाइरसको रोकथामलगायतका महामारीको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधारको निर्माण तथा स्वास्थ्य उपकरणको परिपूर्ति गरी दिगो स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन अहिलेको बजेटका प्राथमिकता बन्नु आवश्यक छ।
