विकल्प : दुई दलीय सरकार पनि

इतिहास केवल अध्ययन गर्नु र सुन्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन, इतिहासको अध्ययनबाट पाठ ग्रहण गरेर पुनःगल्ती नदोहो¥याउनु वा त्यस्तै प्रकारका दुर्घटना हुन नदिनु महìवपूर्ण कुरा हो । हामीले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा त्रिशङ्कु संसद्को अनुभव गरिसकेका छौँ । निर्वाचन र सरकार सञ्चालनका विषयमा पनि गठबन्धन र तालमेलका अभ्यास पनि गरिसकेका छौँ। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, मुख्य राजनीतिक दलको विगतको भूमिका, निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनलगायतका विविध कारणले गर्दा कुनै एक दल वा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनले समेत बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण पुनः त्रिशङ्कु संसद् सिर्जना भएको छ । परिणामतः अब बन्ने सरकारले प्रदान गर्ने सुशासन, विकासनिर्माण, राजनीतिक स्थिरतालगायतको विषयमा आमचासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलले मूलतः विगतको निर्मम समीक्षा र ताजा जनमतको सम्मान गर्दै नीतिगत स्थिरता र सुशासनका लागि कांग्रेस–एमाले सम्मिलित दुई दलीय सरकार गठनको अवधारणामा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ, यो मुलुक र मुलुकवासीको हितमा हुनेछ । 

विगतको समीक्षा

मूलतः दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेले विगतको त्रिशङ्कु संसद्भित्र सरकारमा पुग्न र सरकार टिकाउन के कस्ता विकृतियुक्त खेल भए, त्यसले लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास, राजनीतिक संस्कारको विकास, सुशासन र विकास निर्माण, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनलगायत आम जनजीविकाका यावत् मुद्दामा के कस्तो नकारात्मक प्रभाव पा¥यो भन्ने कुराको निर्मम समीक्षा गर्न जरुरी छ। 

तेस्रो दलमा सत्ता समीकरणको चाबी पुगेको अवस्थामा त्यसले मुलुकको सत्ता राजनीतिलाई तरल र धूमिल बनाइरहन्छ भन्ने तथ्य २०५१ मा सम्पन्न भएको मध्यावधि निर्वाचनपश्चात् संसद्मा भित्रिएका सत्ता समीकरणका विकृत र बिर्सनलायक इतिहासबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । 

जनमतको सम्मान

जनमतको सम्मान गर्दा राजनीति सही मार्गतर्फ अघि बढ्छ; राजनीतिक संस्कारको विकास हुन्छ। जनमतविपरीत हिँड्दा राजनीति विकृत बाटोतर्फ हिँड्छ, कुसंस्कारले जरा फैलाउँछ भन्ने कुरालाई पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा राजनीतिक वृत्तमा घटेका घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ । २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले र माओवादी (केन्द्र) को बीचमा अकस्मात् चुनावी गठबन्धन निर्माण भयो। उक्त गठबन्धन निर्वाचनको माध्यमद्वारा जनअनुमोदित पनि भयो। वैचारिक र कार्यक्रमिक सामीप्य जनअनुमोदनको एउटा बलियो आधार थियो । आमनागरिकले राजनीतिक स्थिरता र बलियो सरकार सुशासन, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको आधार हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका थिए। निर्वाचनपछि पछि दुवै दलको बीचमा एकीकरण भई बनेको नेकपा दक्षिण एसियाकै बलियो कम्युनिस्ट शक्ति पनि बन्यो । तर, करिब तीन वर्षपछि तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्षको बीचमा उत्पन्न तिक्ततालगायतका कारणले राजनीतिको मर्गचित्रमा उथलपुथल ल्याइदियो । २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनको माध्यमद्वारा प्रकट भएको जनादेशको बर्खिलापमा भएको त्यो गतिविधिले तत्कालीन नेकपालाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पु¥यायो । त्यसैको जगमा अहिलेको गठबन्धनको निर्माण भयो, एमालेलाई प्रतिपक्षमा पु¥याइदियो। जनमतको अपमान गर्दा दुःखद अन्त्य भोग्नुपर्छ भन्ने शिक्षा निकट विगतबाट हाम्रा नेताहरूले सिक्न जरुरी छ। 

अहिले पुनः भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमार्फत प्रकट भएको जनमतले दिन खोजेको सन्देश के हो भन्ने विषयमा गम्भीर भएर समीक्षा गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी मौजुदा सत्ता गठबन्धनले ठण्डा दिमागले सोच्नुप¥यो कि निर्वाचनको नतिजाले के भनिरहेको छ ? नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी–केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित सत्ता गठबन्धन निर्वाचनमार्फत प्रस्ट बहुमतको सरकार बनाउने घोषणासहित सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फका सबै सिटको बाँडफाँट गरेर निर्वाचनमा होमिएका थिए । निर्वाचन परिणामले मौजुदा सत्ता गठबन्धनलाई अनुमोदन गरेन। बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त भए पनि केन्द्रमा सरकार गठनका लागि गठबन्धनलाई आवश्यक १३८ सिट प्राप्त भएन । स्वतन्त्र सांसद वा अन्य साना दललाई तानतुत गरेर मौजुदा सत्ता गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिँदै नयाँ सरकार बनाउनु भनेको भर्खरै प्रकट भएको जनमतको अपमान हो । थ्रेसहोल्ड नै नकटाएका दलको टेकोमा पुनः सरकार बनाएर जनमतको अपमान र तिरस्कार गर्ने हेपाहा प्रवृत्तिले राजनीतिलाई थप विकृत बनाउँछ ।

अबको विकल्प

पाँच दलीय मौजुदा गठबन्धनले निर्वाचनमा गरेको मोर्चाबन्दीका विपरीत जुन रूपमा निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको छ त्यसले आगामी पाँच वर्षका लागि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको माग गर्छ। प्रतिनिधि सभामा यी दुई दलको सिट सङ्ख्या जोड्दा १६७ हुन्छ, जुन २७५ सदस्यीय संसद्मा सरकार गठनका लागि आवश्यक सदस्य सङ्ख्या १३८ भन्दा २९ सिट बढी हो। लोकतन्त्रमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नु त्यति उपयुक्त नभए पनि यो अहिलेको आवश्यकता हो, जनादेशको माग हो। कांग्रेस–एमालेले अहिले प्रकट भएको जनमतको गम्भीर समीक्षा गरी आगामी पाँच वर्षका लागि हातेमाले गरेर अगाडि बढ्दा दलगत रूपमा कसैलाई नाफा÷घाटा होला, तर त्यसले देश र जनताका लागि फाइदा नै हुन्छ। यी दुई दलले संयुक्त सरकार बनाउँदा सङ्घीय संसद्मा विपक्षमा १०८ जना सांसद रहन्छन्, जसले सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने हैसियत राख्छन्। कांग्रेस–एमालेलाई प्राप्त जनमतलाई हेर्ने हो भने केन्द्रसहित मधेश प्रदेशबाहेक बाँकी छवटै प्रदेशमा प्रस्ट बहुमतको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ। 

कांग्रेस–एमाले नै किन ?

भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनले अहिलेको प्रतिनिधि सभालाई त्रिसङ्कु संसद् बनाएको छ। सातवटा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलसहित १२ वटा दलको उपस्थिति भएको संसद्मा सरकार गठनका थुप्रै विकल्प सिर्जना भएका छन्। संसद्मा कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत नभएको हुँदा संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार बन्ने कुरै भएन। अब बन्ने सरकार भनेको संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतको हो। यो प्रावधानअन्तर्गत जुनसुकै दलको नेतृत्वमा निर्माण हुने गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ। यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बन्ने यो सरकारले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, तर अहिलेको संसद्को संरचनाअन्तर्गत हुने सम्भावित चलखेलले त्यसको सुनिश्चितता छैन। किनकि नेपालमा पदका लागि बार्गेनिङ गर्ने, दल नै फुटाउने प्रवृत्तिको विकास भइसकेको छ। यदि ७६ (२) अन्तर्गत नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गतको सरकारमा जानुपर्ने हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा त्यतिबेला कांग्रेसको सरकार बन्नेछ। उक्त सरकारले पनि धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने जुनसुकै सांसद सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त प्रधानमन्त्रीले पनि धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम सोही प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको संसद्मा उपस्थित दलहरूको संरचनाले उल्लेखित सबै चरणको अभ्यास हुनसक्ने अवस्था र सम्भावना छ। 

हामीले अवलम्बन गरेको मौजुदा निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचनपूर्व हुने जायज नाजायज गठबन्धनका कारण सामान्यतः त्रिशङ्कु संसद् हाम्रो नियति र यथार्थ दुवै बन्न गएको छ। त्रिशङ्कु संसद्भित्र पटक–पटक सरकार गठन र विघटनको शृङ्खला नदोहोरियोस्, राजनीतिक स्थिरता कायम होस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमा नै कम्तीमा पनि दुई वर्षसम्मका लागि स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको छ। संविधानको धारा १०० (४) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, संविधानको यो प्रावधानलाई पनि त्रिशङ्कु संसद्ले संविधानकै अर्को प्रावधानबमोजिम निष्प्रभावी बनाइदिनसक्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राखनुपर्नेछ भन्ने संविधानको धारा १०० (२) को प्रावधानले त्रिशङ्कु संसद्मा सरकार कुनै पनि बेला विघटन हुनसक्ने देखिन्छ। 

सम्भावित यी सबै चलखेलको अन्त्य गर्दै आगामी पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकारमार्फत गुमेको साख फर्काउने प्रतिबद्धताका साथ कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउनु आजको आवश्यकता हो। यो जनादेशको माग पनि हो। हामीले लामो अनुभव बटुलिसकेका छौँ कि सुशासन, विकास–निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतका सबालमा नीतिगत निरन्तरताको ठूलो महत्व हुन्छ। सरकार पटक–पटक फेर बदल भइरहँदा नीतिगत निरन्तरता नहुने, फरक सरकारको फरक नीति र योजना आउने, पुराना योजनाले निरन्तरता नपाउने अवस्थाले विकास निर्माण, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सबाल ओझेलमा परेका मात्रै छैनन्, दलहरू स्वयं बदनाम भइसकेका छन्; आमनागरिकले विकल्प खोजिरहेका छन्। 

अन्त्यमा, यो कांग्रेस र एमालेका लागि आआफ्ना दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ तथा आकाङ्क्षालाई थाती राखेर देश, जनता, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका लागि सम्झौता तथा योगदान गर्ने समय हो। यो यी दुई दलका लागि आमनागरिकको नजरमा गिरेको साख फर्काउने अवसर पनि हो । कांग्रेस–एमालेको बीचमा सत्ता समीकरण बन्न सकेको खण्डमा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म राज्य सञ्चालनको उचित प्रारूप निर्माण गरेर राजनीतिक इमानदारिताका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ। कांग्रेसले प्राप्त गरेको बढी सिट सङ्ख्या र एमालेले प्राप्त गरेको बढी लोकप्रिय मतलाई मुख्य आधार मानेर सोहीअनुसारको जिम्मेवारी बाँटफाँट गर्दा त्यो न्यायपूर्ण हुन्छ, र जनमतको कदर पनि हुन्छ। तर, लोक हसाउने शैलीमा आलोपालो कार्यकारी प्रमुखको प्रारूपबाट अगाडि बढ्नुहुन्न; पूरै पाँच वर्षका लागि एक दलबाट कार्यकारी प्रमुख र अर्को दलबाट राष्ट्रपति बन्दा त्यसले राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुका साथै नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था पनि सिर्जना गर्छ। प्रदेशहरूको हकमा भने जुन दलको जुन प्रदेश सभामा बढी सिट सङ्ख्या छ उसैको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने र दोस्रो दलले प्रदेश प्रमुख लिने प्रारूपबाट अघि बढ्दा स्वीकार्य र न्यायसङ्गत हुन सक्छ। अन्यथा, २०५१ पछिको राजनीतिक अस्थिरता पुनः दोहोरिने सम्भावना छ।