गोरखापत्र अनलाइन
महोत्सवमा १९ नाटक
गण्डकी प्रदेशस्तरीय विद्यालय नाटक महोत्सवमा १९ नाटक छनोट भएका छन् । महोत्सवका लागि कुल २९ वटा नाटक प्राप्त
समुदायस्तरको कोल्ड स्टोर प्रभावकारी
जिल्लाका जुनार उत्पादक किसानहरू समुदायस्तरको कोल्ड स्टोरप्रति आकर्षित देखिएका छन् । सिजनमा कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरी
सरस्वतीको मूर्ति बनाउन भ्याइनभ्याइ
सप्तरीका मूर्तिकारलाई यतिबेला विद्याकी देवी सरस्वतीको प्रतिमा बनाउन भ्याइनभ्याइ छ । आगामी माघ १२ गते हुने सरस्वती पूजाको दिन नजिकिँदै जाँदा विगतका वर्षमा झैँ मूर्तिकारहरू सरस्वतीको प्रतिमा बनाउन व्यस्त छन् ।
माघेसङ्क्रान्तिमा हुर्रा नाच
मादल, बाँसुरी, खैँजडीसहित हुर्राको आकर्षक भाका ‘हुर्रा हा..हा...’ र ‘देशैै रमाइलो...’ले रौनकता छाएको थियो ।
हिल्साबाट निर्माण सामग्री आयात
चीनसँगको सिमाना हिल्सा नाकाबाट पछिल्लो तीन दिनमा ३३ गाडी सिमेन्ट र छड आयात भएको छ । चीनले हिल्सा नाका एकतर्फी खुला गरेपछि यी सामग्री आयात भएका हुन् ।
पोखरा विमान दुर्घटना : शव आफन्तलाई जिम्मा लगाइँदै
पोखरामा आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा निधन भई पहिचान भएका व्यक्तिको शव आज आफन्तलाई जिम्मा लगाइने भएको छ ।
‘मुटुभित्र देश छ’ सार्वजनिक
गीतकार तथा कलाकार स्पन्दन विनोदको ‘मुटुभित्र देश छ’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतले स्वदेश तथा विदेशमा रहने हरेक नेपालीको भावना बोलेको छ । कमल अधिकारीको सङ्गीत संयोजन रहेको गीतमा पूजन मिश्रले आवाज दिनुभएको छ ।
लगाउन छाडिए परम्परागत गहना
सुदूरपश्चिमका महिलाले निधारमा लगाउने चाँदीको कण्डश्री, हातमा लगाउने चाँदीको बाला, गलामा मुगाको माला, चवन्नी माला
मौरीपालनबाट स्वदेशमै मनग्गे आम्दानी
मौरीपालनबाट निकै राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि नवलपुरका युवा व्यावसायिक रूपमा यसतर्फ लाग्न थालेका छन् । कतिपय युवाले स्वदेशमा आर्थिक आयआर्जनको स्रोत छैन भन्दै गर्दा यहाँका युवा स्वदेशमै मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन् ।
माछापालनमा आकर्षण बढ्दै
माछापालनमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएपछि पूर्वी नवलपरासीमा माछा उत्पादन वृद्धि भएको छ । यस जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र
धनुषाधाममा धुमधाम मकर मेला
धनुषाको धनुषाधाममा आइतबारदेखि एकमहिने मकर मेला सुरु भएको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको मकर मेला एक महिनासम्म चल्नेछ ।
सुस्ता जोड्ने पुल निर्माण अन्तिम चरणमा
पश्चिम नवलपरासीको सुस्तालाई नेपालतर्फको भूमिसँग जोड्ने गरी नारायणी नदीमा बन्न लागेको बहुप्रतीक्षित झोलुङ्गे पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
भूकम्पीय जोखिममा जनचेतना
हामी आफैँले देखे–भोगेको २०७२ को विनाशकारी भूकम्पअघि सुन्ने गरेको वा चर्चामा रहेको वि.सं. १९९० माघ २ गतेको भूकम्प नै हो । रोक्न तथा पूर्वानुमान गर्न नसकिने जुनसुकै समय जान सक्ने भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा रहेको नेपालमा त्यस भूकम्पले गरेकोजस्तै धनजनको क्षति आगामी ठूला तथा महाभूकम्पबाट नहोस् भन्ने हो । यस विषयमा जनचेतना फैलाई भूकम्पबाट हुने क्षति कम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा २०५५ देखि सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माघ २ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आइएको छ । सबैजसो प्रकोप अप्रत्यासित नै हुने भएकाले पूर्वतयारी वा जनचेतना जगाउन सकिएमा त्यसबाट हुने जनधनको क्षति अवश्यै कम गर्न सकिन्छ । तथापि कुनै छनक वा सुइँकोसम्म नपाइने भूकम्पका सम्बन्धमा त जनचेतनामार्फत पूर्वतयारी गर्नुको विकल्प छैन । भूकम्प आफैँले मानिसको हताहती गर्ने नभई मानवनिर्मित संरचनाका कारण धेरै धनजनको क्षति वा हताहती हुने भएकाले जनचेतना नै क्षति कम गर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । महाभूकम्प गएको लामो समयपछि ढिलै भए पनि यस प्रकारको जनचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु हुनु सुखद र सकारात्मक मान्नुपर्छ ।वि.सं. १९९० को भूकम्पको अनुभव गर्ने वा विनाश देख्ने तथा भोग्ने अहिले सायदै हुनुहोला तर पनि त्यसको चर्चा भने अद्यापि छ । त्यो भूकम्पबाट त्यो समयमा पनि आठ हजार ५०० भन्दा बढी मानिस हताहती भएको उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो भूकम्प गएको करिब ६४ वर्षपछि सो विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो । अहिले २५औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस ‘भूकम्प सुरक्षित पूर्वाधार, सुरक्षित जीवनको आधार’ भन्ने नाराका साथ पुस २५ देखि माघ १६ सम्म मनाइँदै छ । भूकम्प सुरक्षा दिवस खासगरी ठूला तथा महाभूकम्पको केही सेकेन्ड वा मिनेटको धक्काबाट धेरै धनजनको क्षति हुने भएकाले यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वा बच्न के गर्नुपर्छ भनेर जनचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ मनाउन सुरु गरिएको हो । दिवस मनाउन थालिएको २५ वर्षमा आइपुग्दा यसको असर, सकारात्मक प्रभाव र सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउन कत्तिको सफल रह्यो भन्नेतर्फ पनि समीक्षा गर्ने समय भइसकेको छ । वर्षमा एक पटक बृहत् रूपमा कार्यक्रम गरेर दिवस मनाउने र त्यसपछि वर्ष दिनभरि बिर्सने गर्नुहुँदैन । रोक्न र पूर्वानुमान गर्न नसकिने भूकम्पबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपाय (पूर्वतयारी)का सम्बन्धमा जनतामा प्रभावकारी ज्ञान दिनुको विकल्प हामीसँग छैन ।यस किसिमको प्रवृत्तिले यस दिवसको उद्देश्य वा लक्ष्य हासिल हुनसक्दैन । यसलाई कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिई दिवसका लक्ष्य, उद्देश्यअनुसारका उपलब्धि हासिल भए÷भएनन् वा यस दिवसले सकारात्मक प्रभाव पा¥यो÷पारेन भनेर सर्वेक्षण गर्न वा खोज्न आवश्यक छ÷हुन्छ । ७२ सालको भूकम्पपछिका एक÷दुई वर्ष सर्वसाधारण जमघट हुने स्थान, अस्पताल, स्कुल, मन्दिर, बसपार्क, बस स्ट्यान्डजस्ता स्थानमा भूकम्पसम्बन्धी जनचेतनामूलक पोस्टर र पम्प्लेट राखिएको भए पनि त्यसपछि समय बित्दै जाँदा माघ २ गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउनेबाहेक यस प्रकारका कामलाई निरन्तरता दिने गरेको देखिँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले दिवसबाट प्राप्त गर्न खोजिएको लक्ष्य हासिल हुनसक्दैन ।जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउनु राम्रो पक्ष हो तर यत्तिले मात्र यसले जनचेतना फैलिन्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । यसका लागि भूकम्पको धक्का महसुस भएको वा भूकम्प गएपछि मात्र नभएर अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस तथा सर्वसाधारणको जमघट हने स्थानमा भूकम्पसम्बन्धी जनचेतनामूलक पम्प्लेट तथा भित्ते पोस्टर नियमित रूपमा टाँस्नेलगायत रेडियो, टेलिभिजन तथा अन्य सञ्चारका माध्यमबाट नियमित रूपमा भूकम्पीय विपत् र यसबाट हुने धनजनको क्षति कम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायका सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।सम्पूर्ण नेपाल नै भूकम्पीय जोखिममा रहेको र यहाँ जुनसुकै समय मझौला, ठूला तथा महाभूकम्प जान सक्छ । भूकम्पसम्बन्धी गरिएका वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानबाट पश्चिम नेपाल (गोरखादेखि पश्चिम भारतको देहरादुनसम्म)मा सन् १५०५ देखियता ठूला अझ विशेषगरी महाभूकम्प नगएकाले ठूला तथा महाभूकम्प उत्पन्न गर्न सक्ने शक्ति सञ्चित भएको मानिन्छ । त्यसैले पश्चिम नेपाललाई भूकम्प सम्भावित क्षेत्रका रूपमा लिने गरिएको छ । होला कि त्यस्तो भूकम्प आजभोलि जान वा वर्षाैँ नजान पनि सक्छ, त्यसकारण हामी सधैँ चनाखो रहनुपर्छ । त्यसैले अबका हाम्रा भूकम्पसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरका जनचेतनामूलक कार्यक्रम उक्त क्षेत्रका प्रादेशिक राजधानी, विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताललगायत खासगरी जनघनत्व बढी भएका वा सर्वसाधारणको जमघट हुने स्थान लक्षित गरी गर्न सकियो भने त्यो अझ बढी फलदायी वा उपलब्धिमूलक हुनेछ । विगत करिब ५१८ वर्षदेखि सो क्षेत्रमा ठूला र महाभूकम्प नगएको हुँदा त्यस क्षेत्रमा ठूला तथा महाभूकम्प जान सक्ने शक्ति सञ्चित भएको अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएको छ । उक्त सञ्चित शक्ति निःसृत हुने एक मात्र माध्यम भूकम्प भएकाले सो क्षेत्रमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यस्तो भूकम्प कति मानको, कहिले र कहाँ केन्द्रबिन्दु बनाएर जान्छ भनी यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था नभएकाले हामी यी र यस्तै भूकम्पसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत सधैँ सचेत र चनाखो गराई भूकम्पबाट हुने क्षति कम गर्न पहल गर्नुपर्छ ।नेपाल दुई सक्रिय (भारतीय र युरेसियन) प्लेटको टकराव क्षेत्रको ठीक माथि अवस्थित रहेको भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा पर्छ भन्ने कुरा २०७२ को गोरखा भूकम्प र त्यसका परकम्पलगायत विगतमा गएका २०३७, २०४५ तथा २०६८ का भूकम्पबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यसैगरी नेपालमा समय–समयमा जाने साना, मझौला, ठूला तथा महाभूकम्पको तथ्याङ्क-आँकडाले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । यसैगरी नेपालले करिब २५०० कि.मि. लामो सक्रिय हिमशृङ्खलाको (पश्चिममा अफगानिस्तानदेखि पूर्वमा म्यानमारसम्म) मध्य भागको एक तिहाई (पूर्वपश्चिम ८०० कि.मि.) लम्बाइ ओगटेकाले पनि यो क्षेत्रको भूकम्पीय जोखिमको एक तिहाई भार ओगट्ने कुराले पनि नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा रहेको पुष्टि गर्न थप बल पुर्याउँछ । गत २०७९ कात्तिक २२ गते पश्चिम नेपालको डोटी जिल्लाको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको खप्तड बाबा आश्रम आसपास केन्द्रबिन्दु भएका ५.७, ४.१ र २३ गते ६.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको र ती भूकम्पले त्यहाँ पु¥याएको धनजनको क्षति, सर्वसाधारण चिसो रातमा रातभर बाहिर बस्न बाध्य भएको स्मरण ताजै छ । उक्त समयमा जनतामा अर्को ठूलो भूकम्प आउने पो हो कि भन्ने त्रास थियो एकातिर भने अर्कोतर्फ जनचेतनाको अभावमा त्यहाँ स्वनिर्मित संरचना भूकम्प प्रतिरोधी नभएको-नबनाइएकाले तथा कमजोर भएकाले पनि उनीहरूभित्र बस्न सक्ने अवस्था थिएन । दुःखको कुरा हालसम्मको भू–वैज्ञानिकको अथक् अध्ययन अनुसन्धानबाट पनि भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सक्ने प्रविधि नभएकाले सर्वसाधारणलाई तत्काल अर्को ठूलो भूकम्प जाने नजाने थप जानकारी दिन सकिने-सक्ने अवस्था नभएकाले सर्वसाधारणलाई सचेत रहन भन्नेबाहेक अन्य थप केही भन्न सकिएन । खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय भूकम्पमापन तथा अनुन्धान केन्द्रले नेपाल र यसको आसपासमा जाने भूकम्पको निरन्तर निगरानी गर्ने र भूकम्प गएपछि यथासक्य छिटो त्यसको मान र स्थानको जानकारी सम्बन्धित निकाय र सर्वसाधारणलाई दिई खोज तथा उद्धार कार्यमा सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसका अलावा यस केन्द्रले विगतमा समय–समयमा विभिन्न जिल्लामा त्यहाँका विज्ञान शिक्षक, इन्जिनियर, ओभरसियरलगायत अन्य इच्छुकलाई संलग्न गराई जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सम्भव भएसम्म सो कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।हुन त कुनै पनि भूकम्पबाट हुने क्षति खासगरी भूकम्पको मान, भूकम्पको उत्पत्ति बिन्दुको गहिराइ, भूकम्पको दरारको दिशा, सो ठाउँको भूबनोट, सो स्थानबाट भूकम्पको केन्द्रबिन्दुसम्मको दूरी, भूकम्प गएको समय, उक्त स्थानको जनघनत्व र निर्मित संरचनाको गुणस्तरजस्ता विषयमा भर पर्छ । समान मानकै भूकम्प भए पनि कम गहिराइमा उत्पन्न भएका भूकम्पले बढी विनाश गर्छन् वा बढी विनाशकारी हुन्छन् । भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सकिएमा यसबाट हुने धेरै धनजनको क्षति कम गर्न सकिन्छ भनेर यस क्षेत्रमा कार्यरत वैज्ञानिक लागिपरे पनि हरेक भूकम्प उत्पन्न हुने प्रकृति फरक–फरक हुनुले यस क्षेत्रमा कार्यरत वैज्ञानिकको अथक् प्रयास हुँदाहुँदै पनि हालसम्म भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सम्भव भएको वा गर्न सकिएको छैन । रोक्न र पूर्वानुमान गर्न नसकिने भूकम्पबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपाय (पूर्वतयारी)का सम्बन्धमा जनतामा प्रभावकारी ज्ञान दिनुको विकल्प हामीसँग छैन । यस प्रकारको जनचेतना दिन भूकम्प सुरक्षा दिवस सफल भएमा भूकम्पबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ र यस दिवसको सफलता वा सार्थकता प्रमाणित हुनेछ ।
पन्ध्रौँ योजनाको असहज दिशा
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको साढे छ दशक उँभो लागेको छ । वि.सं. २०१३ देखि थालिएको योजनाबद्ध विकास अहिले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यान्तरमा छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि आरम्भ भएको यो पाँचवर्षे योजना आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा पूरा हुँदै छ तर असाध्य कमजोर परिसूचकका साथ । त्यसैले योजना कार्यान्वयनका कमजोर कडीको बहस चलिरहेको छ । त्यसो त योजनाबद्ध विकासकै दर्शनबारे विश्वमा अनेक विमर्श चल्दैछन् । कतिपयले योजनाबद्ध विकासलाई जनवादी केन्द्रीयताको साम्यवादी दर्शनसित जोड्छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनादेशअनुसारकार्यकारीले काम गर्नुपर्ने हुँदा योजनाबद्ध विकासले विरोधाभास देखाउने मतसमेत छ । तथापि सीमित साधन र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गरी निर्धारित समयमा निर्दिष्ट आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाबद्ध विकासको ध्येय हो । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको लामो कालखण्ड सन्तोषजनक तवरले बितेको छैन । चालू पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा हालै बाहिर आएको छ । यो समीक्षाले योजनाको बाँकी अवधिमा कामको चापलाई जटिल, सकसमय र चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।योजनाबद्ध विकासको खाका तयार पार्ने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ । योजना आयोगको अवधारणालाई कतिपय देशले नीति आयोगमा बदलिसकेका छन् । मूलतः अर्थशास्त्री र योजनाविद्लाई कार्यकारी मातहतमा राखेर नेपालले संस्थागत योजना अगाडि बढाउने गर्छ, गरिरहेको छ । त्यसै क्रममा चालू पञ्चवर्षीय पन्ध्रौँ योजनाको मध्यवधि समीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको छ । समीक्षाका क्रममा सार्वजनिक जानकारीअनुसार योजनाको पहिलो दुई आर्थिक वर्षका तथ्याङ्क समेटिएका छन् र यो अवधिमा योजना कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक र असहज देखिएको छ ।कृषि, पर्यटन र साना उद्योगलाई एकअर्काबीच समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु, बढाउनु जरुरी छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै साधारण खर्चमा लगाम लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन । पन्ध्रौँ योजना संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेपछि पहिलो निर्वाचित सरकारले निर्माण गरेको महìवाकाङ्क्षी योजना थियो । यो योजनामा नेपाली जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको उच्च आकाङ्क्षालाई प्रतिविम्बित गर्ने यत्न थियो । त्यसैअनुसार पाँचवर्षे अवधिमा नौ दशमलव छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको हो । समीक्षाअनुसार योजना आरम्भ भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक हुन गयो, कति नाजुक ? सो आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिएको थियो । विश्वभर फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९)ले गर्नु परेको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाएको विषयलाई दोष दिइयो । साधन र स्रोत जीवन बचाउन गरिएको खर्चले विकास निर्माण धराशायी भएको समीक्षा देखिएको छ ।योजनाको दोस्रो र तेस्रो वर्षसमेत सुखद देखिन सकेका छैनन् । ती आर्थिक वर्षमा क्रमशः तीन दशमलव आठ र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको छ । ऋणात्मक गइसकेको आर्थिक वृद्धि लयमा फर्काउन सकिएको छैन । कोरोनाका कारण दुई–तीनवटा आर्थिक वर्ष थला परेकै छन्, सरकारले थप यत्न गर्न सकेन । कोरोनाबाट केही त्राण पाउन खोज्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा तरलताको सङ्कट गत आर्थिक वर्षदेखि नै गहिरियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव गत आर्थिक वर्षका प्रारम्भिक वर्षहरूदेखि नै भोग्न थालेको थियो । तरलता अभावसित जुध्दै सकसमा अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्रमा अर्को बाह्य दबाब आइप¥यो । गत वर्षको फागुनमा सुरु भएको रुस र युक्रेनबीचको युद्धले विश्वभर इन्धन र खाद्यान्न सङ्कट भयो । प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुध्ने देशीय जुक्ति प्रभावकारी देखिएको छैन । युद्धले इन्धन र खाद्यान्नले सङ्कट मात्र बढाएन, विश्वभर नै महँगी बढायो । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न संसारभरकै केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदरको मौद्रिक औजार प्रयोग गरी महँगी नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिए । तरलता सङ्कटमा जुधिरहेको नेपालका निम्ति यो अर्को ठूलो सङ्कट भयो । महँगी बढ्यो र अमेरिकी डलर महँगो हुँदै गर्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमाथि तीव्र दबाब परेको छ । अब ब्याजदरमा केही सुधार हुने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आएको सन्देशले लगानीमा सकारात्मक परिवर्तन आउने आशा भने जगाएको छ । रणनीति तिखार्नुपर्ने चुनौती अझै बाँकी छ ।वास्तवमा पन्ध्रौँ योजना लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति मुुलुककै आर्थिक घोषणापत्र थियो भन्दा हुन्छ । स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासलगायत आधारभूत मौलिक अधिकारमा संविधानले परिलक्षित गरेका विषयमा योजनाले तीव्र सुधारको लक्ष्य लिएको थियो । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको दिशा निर्देश योजनामा नगरिएको होइन । राज्यका निर्देशित सिद्धान्तले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा राखेका लक्ष्यलाई समेत योजनामा समेटिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्म १७ वटा दिगो विकासमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्ने औजारका रूपमा पनि पन्ध्रौँ योजनालाई आधार बनाइएको थियो । त्यस क्रममा २५ वर्षे दीर्घकालीन दृष्टिलाई समेत आधार बनाइयो । त्यस क्रममा नारा थियो, समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली तर नारा नारामै सीमित हुने जोखिम देखिँदै छ ।नेपालमा विगतका योजना पनि कुनै कुनै अवरोधले लक्ष्यमा पुग्न नसकेको देखिन्छ, देखाइन्छ । मूलतः सरकारले विकास प्रशासनमा देखाएको लाचारी, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, साधन र स्रोतलाई योजनाबद्ध विकासमा भन्दा पहुँच हुनेले स्वार्थ सिद्ध गर्न गरिने खर्चले आर्थिक विकास लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने विश्लेषक मत छ । अघिल्लो चौधौँ योजनामा समेत लक्ष्य पूरा हुन सकेन । त्यति बेला दोष भने भूकम्पले पायो । सात वर्षअघि २०७२ सालमा गएको भूकम्पले आठ खर्ब लगभगको क्षति गरेको थियो । भूकम्पपछि पीडाकै बीचमा नेपालले संविधान जारी त गर्यो । राजनीतिक परिवेश अस्थिरतातिर गयो र त्यसै बेला भारतले नाकाबन्दीसमेत लगायो । केही लिटर इन्धनका निम्ति नेपालीले घण्टौँ लाम लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक अवस्थामा पुग्यो । योजनाको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । सङ्कटबाट चेत्न नसक्ने कमजोरी त छँदै छ ।जारी पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाले पहिलो तीन आर्थिक वर्षमा औसत दुई दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि मात्र हुने देखिएको छ । यो असाध्य न्यून आर्थिक वृद्धि हो । अर्थतन्त्रको तीनवटै क्षेत्र अर्थात् कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र आशलाग्दो गरी अगाडि बढेका छैनन् । कुनै बेला कृषिप्रधान भनिएको नेपालमा कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर घटेर गएको छ । खाद्यान्न आयात बढ्दो छ । पन्ध्रौँ योजनाको पहिलो तीन वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव पाँच प्रतिशतमै सीमित हुँदो छ । पाँच दशमलव चार प्रतिशतको लक्ष्य आकाशको फल भयो । उद्योग क्षेत्रमा पाँच वर्षमा औसत १५ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य भए पनि समीक्षा अवधिमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशतको नाजुक देखिनु विडम्बना छ । त्यसैगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धि नौ दशमलव चार प्रतिशत भनिए पनि वार्षिक एक दशमलव आठ प्रतिशतमा सीमित हुँदा रोजगारी, आय र उत्पादन के राम्रो होस् ?योजनाको मध्यावधि समीक्षाले महìवपूर्ण प्रश्नसमेत उठान गरेको देखिएको छ । योजनाको बाँकी अवधिमा तीव्र आर्थिक प्रगतिका निम्ति अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार र बजेट प्रणालीलाई आर्थिक अनुशासनको कसीमा घोट्ने सुझाव छ । वास्तवमा नेपाली अर्थतन्त्र अहिले पनि २०४८ देखि ५१ सम्मका तीन वर्षमा गरेको सुधारको जगमा उभिएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाले कमजोर पारेको नियन्त्रणमुखी लाइसेन्स राजको अर्थतन्त्रलाई त्यति बेला खुला, उदार र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको मैदानमा पुर्याएको थियो । बैङ्क, वित्त, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले क्षमता र लगानीका आधारमा प्रतिफल लिन सक्ने वातावरणको नीतिगत सूत्रपात त्यतिबेलै गरिएको हो । कतिपयले निजीकरण गरी उद्योगधन्दा बेचेको आरोप लगाउने गरेका छन् तर सार्वजनिक संस्थानमा त्यसयता गरेको सरकारी लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तो हिसाब किताब गर्दैैनन् ।सरकारले चाह्यो भने अहिले एकै दिनमा उठ्ने राजस्वले त्यतिबेला निजीकरण गरेका भनिका दुई–तीनवटा उद्योग खोल्न सक्छ । राजस्वको यो तागत अर्थतन्त्रमा त्यस बेला गरिएको सुधारकै प्रतिफल हो भन्ने नबिर्सौं । सुधार निरन्तर भएन, खासगरी २०५१ सालपछि राजनीतिक अस्थिरताले सताएसँगै आर्थिक सुधारको दिशामा विराम छ । अर्थतन्त्रको नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारतिर ध्यान गएकै छैन । कुनै सुधारै नगरी समाजवाद प्राप्त गर्ने स्वरैकल्पनामा राजनीतिक दल अल्मलिएका छन् । यो अवस्थाले त कुनै पनि योजनाले राखेको लक्ष्य पूरा हुँदैन ।पन्ध्रौँ योजनाले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा व्यापक लगानीको आवश्यकता छ । मौजुदा पूर्वाधारले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको बृहत् लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन । विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्न सक्ने विश्व बैङ्कलगायतको प्रक्षेपण आएको सन्दर्भमा नेपालले आन्तरिक लगानी व्यवस्थापनलाई उच्च महìव दिनुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विप्रेषमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्नेछ भने त्यो आयलाई फेरि विदेशी मालवस्तु आयातकै निम्ति पठाउने सहज परम्परागत तौरतरिकामा लगाम लगाउनु जरुरी छ । जलविद्युत्को पहुँच बढ्दै गएकाले यसलाई लगानीका साधन बनाउनु जरुरी छ तर उद्योगधन्दाले पर्याप्त बिजुली पाउन नसकेको ताजा गुनासो छ । अनि कसरी औद्योगिक उत्पादन बढ्छ ? कृषि, पर्यटन र साना उद्योगलाई एकअर्काबीच समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नु, बढाउनु जरुरी छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै साधारण खर्चमा लगाम लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन । जननिर्वाचित सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ र यी सबै पक्षमा गम्भीर भएर अगाडि बढ्दै पन्ध्रौँ योजनाको बाँकी लक्ष्य पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । सोह्रौँ योजनाका समेत व्यावहारिक सपना देख्न थाल्नु वाञ्छनीय छ ।
राजनीतिमा बढेको संशय
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभाबाट पनि प्रचण्ड विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन् । ती प्रश्नहरू हुन्, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सात दलीय गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? र विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसलाई फाइदा बेफाइदा के होला, र यसले सातदलीय गठबन्धनमा कस्तो असर पार्ला ?पहिलो प्रश्नमा विचार गर्दा संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमुुख प्रतिपक्षको भूमिका एकदमै महìवपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थामा कम्तीमा पनि दुई दल हुन्छन् र एउटा दलले पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा पचास प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दल विपक्षी दल हुन्छ । यदि प्रतिपक्षमा एकभन्दा बढी दल भएमा सत्ता पक्षभन्दा दोस्रो मत प्राप्त गर्ने दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई संस्थागत गरिएको हुन्छ र विशेष अधिकार र सुविधासमेत प्रदान गरिएको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा शक्ति सन्तुलनका लागि यसको अनिवार्य आवश्यकता ठानिएको हुन्छ ।तर हालै भएको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ द्वारा विश्वासको मत लिने संसद्को मतदानमा उहाँले संसद्मा उपस्थित सदस्य सङ्ख्या २७० मध्ये २६८ मत प्राप्त गरी संसदीय इतिहासमै नयाँ परिणाम निकाल्नु भएको छ । केवल दुई सांसद मात्र उहाँको विपक्षमा उभिनु उभिए । संसद्को २७५ सदस्यमा पाँच जना अनुपस्थित थिए । प्रचण्डलाई प्रचण्ड बहुमत कसले दियो त ? राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमतको दाबी पेस गर्दा उहाँसँग समर्थन गर्ने सांसदको सङ्ख्या १६९ थियो । यो सङ्ख्या नै सरकार बनाउन चाहिने सङ्ख्या १३८ भन्दा धेरै बढी थियो । यत्रो बहुमत थपिदिने दल कांग्रेस निस्कियो जुन दलले प्रचण्डलाई पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गर्दा नै १५ वर्ष चल्ने भनिएको गठबन्धन केही घण्टामै अस्तित्वविहीन हुन पुगेको थियो । यसरी केही दिन अगाडिसम्म प्रचण्डलाई सत्ता दिन नचाहने कांग्रेस यसबीच किन यत्रो मत खन्याउन बाध्य भयो त ?नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड बिच्किएर नेकपा (एमाले) को समर्थन लिन पुगेपछि सबैभन्दा झसङ्ग नेपाली कांग्रेस नै भएको थियो ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड बिच्किएर नेकपा (एमाले) को समर्थन लिन पुगेपछि सबैभन्दा झसङ्ग नेपाली कांग्रेस नै भएको थियो । उहाँ बिच्किनुको अर्थ हुन्थ्यो कांगे्रसको हातबाट सत्ता सम्पूर्ण रूपमै गुम्नु, जुन अवस्था नेकपा (एमाले) को हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो त्यो अवस्था कांग्रेसको भयो । यसमा नेतृत्वको असावधानी वा दम्भले पनि काम गरेको हुन सक्छ । यी घटनामा युवा र जागरुक नेतृत्व भनिएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि रनभुल्लमै परेको अवस्था देखियो र उहाँहरूले पनि पार्टीलाई बचाउन सक्ने अवस्था देखिएन । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष देउवा र उहाँको निकटस्थ समूहको आलोचना बढी भए पनि महामन्त्रीद्वय पनि आलोचनाबाट अछूतो रहन सकेनन् र यसमा पार्टीभित्रै आरोप प्रत्यारोपको अवस्था सिर्जना भयो । तर पार्टीभित्र सबल अवस्थामा रहनु भएका देउवालाई सानोतिनो आलोचनाले विचलित हुने अवस्था भने थिएन । त्यसैले पार्टीभित्र राजीनामाको आवाज उठे पनि त्यो उत्कर्षमा पुगेन । फलतः उहाँको नेतृत्व चुनौतीविहीन बन्न पुग्यो । यसबीचमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुभन्दा परिस्थितिको सही विश्लेषण गरी विगतका कमीकमजोरीलाई सुधार्नु नै कांग्रेसका लागि उपयुक्त हुन्थ्यो र नेपाली कांग्रेसले सोही गर्न खोजेको देखिन्छ ।यसबीच, कांगे्रसका नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसको गठबन्धन ‘हाइज्याक’ भयो त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्नुले पनि कांग्रेसले गल्ती सुधार गर्न चाहेको देखिन्छ । अब नेकपा (एमाले) को सातदलीय गठबन्धनमा गइसकेको माओवादी केन्द्रलाई कसरी फिर्ता ल्याउने त ? त्यो त हाललाई सम्भव छैन । त्यसैले दीर्घकालीन फाइदाका लागि कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचन, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्रीलाई नचाहिएको बहुमत दिएको बुझ्न सकिन्छ भने केही नेताहरूले त हाकाहाकी नै सो कुरा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मत दिनु उचित नहुने बताउनु हुने महामन्त्रीद्वय, नेता डा. शेखर कोइराला, सांसद प्रदीप पौडेल पनि पार्टी निर्णय भएकाले बाध्यतावश मत दिनुपरेको भन्दै आउनु भएको छ । कांग्रेसको यो निर्णयले सो पार्टी धेरै अलमलमा भएको, तैपनि केही फाइदा भइहाल्छ कि भन्ने सोचाइमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ । तर सो कदमले कांग्रेसमाथि दीर्घकालीन रूपमा माथि उल्लेख गरिएका प्रश्न उठ्ने नै भएको छ । संसदीय प्रजातन्त्रको मर्यादा विपरीत संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नै नरहने गरी कांग्रेसले किन यस्तो कदम चाल्यो ? सम्पूर्ण राजनीतिक मात्र होइन, कानुनी र अन्य सम्पूर्ण बौद्विक जगत् नै आश्चर्यचकित भएको छ । कांग्रेसको कदमले सो दल पनि वैधानिक रूपमा सत्ता पक्ष भएको छ तर उसले सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षको भूमिका पनि खेल्ने भनेको छ । यो कुरा सँगसँगै जान कसरी सम्भव होला ? संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षका नेताको रूपमा कसले प्रतिनिधित्व गर्ला ? कांग्रेसका सभापति देउवाले सो पदमा रहन पाउनु होला वा नहोला, प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको रूपमा पाउने अधिकार र सुविधा पाउनु होला वा नहोला ? यस्ता धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् ।कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएपछि आश्चर्यचकित हुनु भएका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो संशय व्यक्त गरिसक्नु भएको छ । कांगे्रसले सदाशयतापूर्वक मत दिएको भए त ठिकै छ तर निहित स्वार्थको उद्देश्यले जाल फालेको हो भने त्यसमा माछा पर्नेवाला छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ । अप्रत्यासित बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गद्गद् हुनुभएको छ तर नयाँ संसद्मा शङ्काको विजारोपण भएको सन्दर्भमा उहाँले कसरी सरकारका कामकारबाही अघि बढाउनु हुन्छ त्यो भने आगामी दिनले बताउनेछ । नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्दाका सर्त र प्रतिबद्धता पालना गर्नु गराउनु उहाँको कर्तव्य हुनेछ । अब धोकाको राजनीति धेरै दिन टिक्न सक्दैन । दलहरूले अविश्वासको राजनीति छोडी विश्वास जगाउनुपर्ने बेला भएको छ । किनकि निषेधको राजनीति हाबी हुँदा बहुमत ल्याउने दाबी गरेको एमाले दोस्रो दलमा सीमित हुन पुगेको छ । त्यसैले अब दलले धोकाधडी छाडी सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गरी आ–आफ्नो छवि सुधार्नु पर्ने बेला आएको छ । कांग्रेसले सदाशयपूर्वक सरकारलाई मत दिएको हो भने सोहीअनुसारको व्यवहार देखाउनुपर्छ र सहकार्य गर्नुपर्छ ।
