कर्णाली प्रदेशमा औलो रोग चिन्ताको विषय बनेको छ। कर्णालीमा रहेका औलोका बिरामीभन्दा विदेशबाट औलो लिएर आउने बिरामी बढी छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्णालीमा कुल ४८ जना औलोका बिरामी छन। तीमध्ये विदेशबाट औलो लिएर आउने बिरामीको सङ्ख्या ३० जना रहेको छ। १८ जना बिरामी नियमित रूपमा गाउँमा बस्नेछन्। प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले आयातित बिरामीको सङ्ख्या बढी हुँदा औलो निवारणमा चुनौती थपिएको जनाएको छ।
दैलेख–सुर्खेत सडक छेउछाउ यति बेला काफल मेला लाग्ने गरेको छ। चैत, वैशाख महिनामा यस सडक वरपरका रातानाङ्ला, रानीमत्ता, गुराँसे, गाईबान्ना, डबलगैरा, घोडाबास आसपासका घुम्तीमा काफल मेला लाग्छ। सडक छेउमा लाम लागेर बालबालिका, युवा र पाका उमेरका मानिस काफल बेच्न व्यस्त हुन्छन्, ‘लु लानूस् काफल काफल।’
स्थानीय खप्टी खोला नजिक जङ्गल छैन तर झाडी छ। त्यही झाडीमा लुकेको पोथी बाघले वैशाख ८ गते कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिका–८, पचुइकी गङ्गादेवी चन्दको सिकार ग-यो। घर नजिकको खोलामा अरू महिलासँग घाँस काट्न गएकी उहाँलाई बाघले झम्टेर झाडीमा तानेपछि अरू महिलाले मुस्किलले ज्यान जोगाए। घटनापछि बेलौरी नगरपालिकावासी मात्रै नभई कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय त्रसित छन्। “त्यहाँ नजिक अन्य जङ्गल छैन। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अझ टाढा छ,” बेलौरी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष विषराम रानाले भन्नुभयो, “तर खोलैखोला गाउँ नजिक झाडी पुगेको बाघले कसैले नसोचेको अकल्पनीय घटना घटायो।”
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा लामो प्रतीक्षापश्चात् विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सञ्चालन अनुमतिका लागि कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमुना तयार नहुँदा लुम्बिनीमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि विद्युतीय सवारी थन्किएका थिए ।
वैशाख १० गते सम्पन्न तनहुँ–१ प्रतिनिधि सभा सदस्य उपविर्नाचनमा उम्मेदवार बनेका छ जनाको जमानत जफत भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले)को मात्रै जमानत जफत नभएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । कुल खसेको सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त नगरेपछि कानुनबमोजिम उम्मेदवारको जमानत जफत भएको हो । उम्मेदवारी दिएका नौ जनामध्ये छ जनाले १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरूको जमानत जफत भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
म्याग्दीमा सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना निर्माणले गति लिन थालेको छ। निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र बेवास्ताका कारण लामो समयसम्म अलपत्र ठूला विकास आयोजनाको निर्माणले गति लिन थालेको हो। विगतमा पटकपटक म्याद थप गरिए पनि बेवास्ता गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीलाई जनता र जनप्रतिनिधिको निरन्तर ताकिता, ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरुजस्ता दबाबमूलक कामहरूले निर्माणको जिम्मा (ठेक्का) लिएका ठेकेदार काममा फर्किएका छन्। सङ्घ र प्रदेश सरकारमार्फत सडक, भवन, पुललगायतका ठूला विकास निर्माणका रोकिएका काम सबैतिर सुरु भएको पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ।
एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालले आज (बिहीबार) समूहको अन्तिम खेलमा कतारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
भारतीय सीमातर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा विराटनगरबाट १२० केजी गाँजासहित भारतीय नम्बरको स्कार्पियो गाडी पक्राउ परेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३ हेडक्वाटर कङ्कालिनीको टोलीले बुधबार विराटनगर–१, नोबेल डेरी चोकबाट गाँजा र गाडी पक्राउ गरेको हो । इटहरीबाट विराटनगर आइरहेको बीआर–११भी ७६४५ नम्बरको सेतो–कालो गाडीलाई टङ्कीसिनवारी चोकमा रोक्न खोजिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले रोक्न खोज्दा भागेको उक्त गाडीलाई पिछा गर्दा विराटनगर–१, नोबेल डेरी चोकमा रोकिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
मालवाहक सवारीसाधनको भार अनिवार्य रूपमा तौलपुलमा जाँचेर मात्र सडकमा पठाइने निर्णय एवं भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घले अस्वीकार गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार निर्माण सामग्री बोक्ने टिप्परले यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको ढाँचामा डालालाई उचाइ र बडीको आयतन कार्य बढी बनाउनुपर्नेछ । यस्तै मालवाहकले अधिकतम पहिलो प्रति (एक्सल चार पाङ्ग्रा) १० दशमलव मेट्रिक टन भार बोक्न पाउँछन् तर यो व्यवस्था व्यवसायीले उल्लङ्घन गरेका
लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताको स्वीकृतिबेगर न कर उठाउन र ऋण लिन पाइन्छ, न खर्च गर्न नै । जनताको स्वीकृतिलाई संसदीय प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिन्छ र त्यसको परीक्षण सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायबाट गरिन्छ । सुदृढ वित्तीय जवाफदेहिता लागि वित्तीय व्यवस्थापनका प्रमुख चार पक्ष नीति प्राथमिकतामा आधारित बजेट, सुदृढ र अनुमानयोग्य कार्यान्वयन
प्रतिनिधि सभाको रिक्त रहेका स्थानमा भएको उपनिर्वाचनसँगै संसद्मा संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयनले तीव्रता पाएको छ । प्रतिनिधि सभाभित्र अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, सार्वजनिक लेखा समिति, संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनजस्ता समिति रहेका छन् ।
राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा क्रमशः अनलाइन (विद्युतीय) माध्यमबाट प्रदान हुने क्रममा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, मतदाता दर्ता, लाइसेन्स, सवारी दर्ता, जग्गासम्बन्धी कार्य, वैदेशिक रोजगार अनुमति, अध्ययन अनुमति, कम्पनी दर्ता, राजस्व भुक्तानी, भन्सार जाँचपासलगायतका सेवा क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट प्रदान गरिने कार्यको सुरुआत भइसकेको छ । कतिपय सेवा सुरु हुने अवस्थामा छ; जसले गर्दा सेवाग्राही कार्यालयमा जानैपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुने क्रम छ ।
अहिले मुलुकभरका विद्यालयमा भर्ना अभियान छ । अभियानको मूल लक्ष्य विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने भन्ने हो । यहाँ ‘मेरै गोरुको बाह्रै टक्का’ विषेशतायुक्त प्रचार शैलीबाट विद्यार्थी तानातान गर्ने होड नै चलेको पाइन्छ । तानातान यतिसम्म छ कि बस वा सवारीसाधन देखाएर एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह वा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला नै पु-याउने तर यो कुरा समझमा छैन कि साना बालबालिका लामो दूरीको यात्राबाट विद्यालय पुग्दा थकित भई सिकाइ प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–१३ मा उत्पादित आलुले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित बनेका छन् । उत्पादनको हिसाबले उत्कृष्ट मानिएको वडाको काउलेचौर, बाहुनचौरलगायतका स्थानमा उत्पादन भएको आलुले उचित बजार नपाएको किसानको गुनासो छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग नेपाल उद्योग परिसङ्घले मुलुकको अर्थतन्त्र, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका विषयमा छलफल गरेको छ । परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसङ्घ टोलीले मन्त्री भण्डारीलाई भेट गरी विद्यमान अर्थतन्त्र र समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरेको हो ।