विष्णुप्रसाद खनाल
विष्णुप्रसाद खनाल
प्रतिनिधि सभाको रिक्त रहेका स्थानमा भएको उपनिर्वाचनसँगै संसद्मा संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयनले तीव्रता पाएको छ । प्रतिनिधि सभाभित्र अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, सार्वजनिक लेखा समिति, संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनजस्ता समिति रहेका छन् ।
त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ अनुसार सञ्चालन हुने गर्छ । उक्त नियमावलीअनुसार, पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेता, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संसदीय दलको उपनेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक, सभापति र सचेतक सम्झनु पर्छ ।
सदस्य भन्नाले प्रतिनिधि सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रस्ताव पेस गर्ने मन्त्रीलाई समेत जनाउँछ भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै गर्दा साना तथा ठूला राजनीतिक दलहरू कुन हदसम्म जनताप्रति जवाफदेही छन् भन्ने कुराको अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।
ऐतिहासिक रूपले हेर्ने हो भने जवाफदेहिताको पहिलो प्रयोग सन् १०६६ तिर बेलायतमा एङ्गलो नर्मन राजा विलियम प्रथमको शासन अवधिमा भएको थियो । राजा विलियमले बेलायत विजयपछि सम्पत्ति संरक्षणका लागि सन् १०८५ मा हिसाब राख्न शाही लेखापाल नै नियुक्त गरे, उसले समय समयमा हिसाब गनेर राजालाई देखाउनु पथ्र्याे । जवाफदेहिता खासगरी जनताको साधन, स्रोत र शक्ति जनताको हितमा जनताकै अनुमोदनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । यसरी साधन, स्रोत र शक्ति प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई त्यत्तिकै विश्वास गरिनु हुन्न ।
अरूको साधन सङ्कलन गरी अरूकै लागि र खर्च गर्नेहरू सधैँभरि जनताको निगरानी, परीक्षण र प्रतिवेदनमा रहनु पर्छ । बारम्बारको प्रश्नमा रहनु पर्छ । युरोपमा भएको राजा र संसद्को लामो द्वन्द्व र यसले निकालेको निष्कर्ष प्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन र खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने विषयको केन्द्रबिन्दुमा सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको थियो । जवाफदेहिता लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषय हो । हुन त संसद्मा हुने सांसदहरूको अनुपस्थितिले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू जनताप्रति कति उत्तरदायी छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ तर त्यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
आफँैमा अनुशासन मानिने जवाफदेहिता सुरु सुरुमा संसद्को तर्फबाट सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले हेर्ने गर्दथ्यो र संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाउँथ्यो । परम्परागत रूपमा नियम, कार्यविधि, मापदण्डजस्ता प्रक्रियागत आधारबाट संस्थाको जवाफदेहिताको स्तर हेरे पुग्थ्यो तर हाल क्षेत्रगत विविधतासँगै क्षेत्रगत जवाफदेहिताको आवश्यकता छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति देशप्रति जवाफदेही बन्न सकेनन् भने देशमा भ्रष्टाचार बढ्न जान्छ, अनियमितता बढ्न जान्छ । साथै विकास निर्माणमा समेत प्रभाव पर्न जान्छ । जवाफदेहितालाई पदसोपानका रूपमा मात्र होइन, विस्तृत र घुमाउरोबाट होइन, प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न थालियो । कार्यविधिगत पक्ष, कार्यसम्पादन नतिजा पक्ष, नैतिक एवं आचरण पक्ष र आत्मिक वा विवेकजन्य पक्षले जवाफदेहितालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने गर्छ ।
निर्वाचित, मनोनित, नियुक्त पदाधिकारी र पेसागत समूह नै त्यस्ता पात्र हुन्, जसले साधन, स्रोत र शक्तिको अभ्यासमार्फत सामाजिक जीवनमा प्रभाव पार्ने हैसियत राख्ने भएकाले जवाफदेहिता माग पनि उनीहरूबाटै गरिन्छ । यो शासकीय सम्बन्ध मात्र होइन, सामाजिक सम्बन्धका रूपमा समेत रहन्छ । जहाँ पात्रहरू सामाजिक आचार व्यवहारलाई व्यवस्थित पार्ने हैसियतमा रहन्छन् । परम्परागत रूपमा सार्वजनिक जवाफदेहिता मापनका लागि सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय, संसदीय समितिहरू, संवैधानिक निकाय र स्वयं व्यवस्थापन क्रियाशील भए पुग्ने गर्दथ्यो । आधुनिक लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको माग र प्रक्रियामा सहभागिताको पक्ष बढी ओजिलो भएर आएको छ । त्यसैले सामाजिक जवाफदेहिताको पक्ष महìवपूर्ण देखिएको छ ।
जवाफदेहिता लोकतन्त्रप्रतिको माग र सेवाग्राहीको सक्रियताको उपज पनि हो । हरेक क्रियाकलापमा सहकार्य, संवाद र सहभागिताबाट नै सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यसलाई सार्वजनिक निकायमा परेको दबाबका रूपमा हेरिनु हुँदैन । प्रणालीको वैधता विस्तारका लागि स्वचालित प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
हुन त जवाफदेहिता सार्वजनिक निकायका कामको स्थिति प्रकाशन गर्ने, सूचना तथा जानकारीको स्वतः प्रकाशन गर्ने, सामाजिक संवाद र अन्तक्र्रियाका माध्यम खुला गर्ने, सम्पादित कामको तेस्रो पक्ष अनुगमन गर्नेजस्ता कार्यहरू उपयोगमा आएका छन् । कतिपय लोकतन्त्रका स्थानीय तहमा नागरिक बजेटले साधन परिचालन र विनियोजनमा प्रभावकारिता देखिएको छ ।
सम्पादित कामको सामाजिक परीक्षणको प्रचलन पनि सीमित रूपमा प्रयोग भएको छ । आफ्ना लागि गरिएका काममा उनीहरूकै आँखाको मूल्याङ्कनले कामप्रतिको विश्वास र गुणस्तरीयता पनि देखिन जान्छ । नीति निर्माणमा सामाजिक सङ्केतहरू टिप्न सिटिजन फोरा, नागरिक मञ्च र नागरिक प्यानलहरू प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले संसदीय व्यवस्थामा मात्रै नभएर दलको आन्तरिक लोकतन्त्रमा समेत जपवाफदेहिताको विकास गर्नु जरुरी छ ।
जवाफदेहिता र पारदर्शिताको विषयमा सार्वजनिक काममाथि निगरानी राख्ने माध्यमका रूपमा आमसञ्चार जनताका पक्षबाट परिचालन हुँदै आएका छन् । आमसञ्चारमा आफ्ना कुरा राख्न, पृष्ठपोषण गर्न र सहभागिता जनाउन आग्रह, हैसियत र दूरीले छेक्ने भएकाले आजभोलि सर्वसाधारण सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नै वाललाई उपयोग गर्न थालेका छन् र सामाजिक सञ्जाल वास्तविक आमसञ्चार बनेको छ । जवाफदेहिता निर्वाह गर्नका लागि पनि प्रणाली निरन्तर सुधार र आविष्कारको प्रक्रियामा रहनु पर्छ । जवाफदेहिताका नयाँ नयाँ संयन्त्र पनि विकास र प्रयोग हुनुपर्छ ।
जस्तो कि राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको अभिन्न भागका रूपमा प्रत्येक संस्थामा सदाचार पद्धतिको उपयोग गर्न सकिन्छ । राज्य पुनर्संरचना, राज्यको पुनःआविष्कार, राज्य निर्माण, स्वायत्तता जेजस्ता प्रणाली अवलम्बन गरे पनि त्यसको सार भनेको जवाफदेहिताको सबलीकरणमार्फत राज्य प्रणालीको वैधता विस्तार हो । त्यसैले जवाफदेहिता निर्वाहका परम्परागत विधि अपर्याप्त र आंशिक छन्, नवीन संयन्त्रको स्वचालित उपयोग हुने अवस्था सिर्जना एकाइसौँ शताब्दीको शासकीय व्यवस्थाको माग र जनताको आवाज पनि हो ।
देश र जनताको लागि राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरू र जनताको प्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाफदेही भएनन् भने त्यसले देश अस्थिरता तर्फ जाने गर्छ । यसले देशको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक तथा क्षेत्रगत विकासमा समेत अवरोध पैदा गर्ने गर्छ । जब देश आफैँमा गतिहीन बन्न थाल्छ तब देशले कायम गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य सम्बन्धमा समेत असन्तुलन पैदा हुन सक्छ । देशमा प्रमुख तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जनताप्रति जवाफदेही बन्नु आवश्यक छ । जसले देशको समग्र विकासमा टेवा पुग्न सक्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासँग जोडिएका विषयमा जब पारदर्शिता कायम हुन्छ, तब मात्र देशमा सुशासन कायम हुन सक्छ । दिगो विकासमा टेवा पुग्छ ।
लेखक सुशासनको विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ ।
