वित्तीय जवाफदेहिता

लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताको स्वीकृतिबेगर न कर उठाउन र ऋण लिन पाइन्छ, न खर्च गर्न नै । जनताको स्वीकृतिलाई संसदीय प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिन्छ र त्यसको परीक्षण सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायबाट गरिन्छ । सुदृढ वित्तीय जवाफदेहिता लागि वित्तीय व्यवस्थापनका प्रमुख चार पक्ष नीति प्राथमिकतामा आधारित बजेट, सुदृढ र अनुमानयोग्य कार्यान्वयन, भरपर्दो लेखा तथा प्रतिवेदन प्रणाली र बाह्य निगरानी र परीक्षण व्यवस्था । 

अघिल्ला तीन चरणले जवाफदेहिताका आधार (वा गेटिङ प्रायोरिटी राइट) तयार गर्दछ भने अन्तिम चरण जवाफदेहिताको मूल्याङ्कन (गेटिङ एकउन्टाविलिटी राइट) हो । साथै अन्तिम चरणले वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्याङ्कन कार्य मात्र नगरी यसले दिएको सुझाव तथा आँैल्याइले साधन प्राथमिकीकरण र खर्च व्यवस्थीकरणको आधार बनाउने, लगानी वातावरण सहज पार्ने, सृदृढ वित्तीय सूचना प्रणालीको निर्माण र व्यवस्थापनले यसलाई निर्णय निर्माणको आधारका रूपमा लिने वातावरण बनाई अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य चरणलाई समेत सहयोग पु-याउँछ । 

वित्तीय जवाफदेहिताको लामो इतिहास छ । वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्न बेलायतमा लामो समयसम्म संसद् र राजाबीच द्वन्द्व नै भयो । प्रजातन्त्र र पारदर्शिता वित्तीय जवाफदेहिताका लागि नै भएका थिए । जब व्यक्तिलाई साधन र शक्ति प्रयोग गर्ने जिम्मा दिइयो, त्यसपछि उसलाई त्यत्तिकै विश्वास गरिनु हुन्न भन्ने अवधारणा पनि विकास भएको पाइन्छ । त्यो नै वित्तीय जवाफदेहिता मागको पहिलो स्वरूप थियो । पश्चिमी मुलुकमा इसा संवत्भन्दा अघि नै र पूर्वीय मुलुकमा विक्रम संवत् सुरु हुनुअघिबाटै वित्तीय जवाफदेहिताको सानो तिनो अभ्यास भएको थियो । प्राचीन एथेन्सको नगर राज्य होस् वा कौटिल्यको समय होस्, वित्तीय जवाफदेहिताको संयन्त्रको प्रयोगका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । कौटिल्यले उल्लेख गरेअनुसार दुई सहस्राब्दी अघि ‘राज्यकोष कार्य’ व्यवस्थित गर्न त्यस समयका राजाहरू खुबै ध्यान दिन्थे । कौटिल्यले प्रत्येक दिन सूर्योदय पछिको डेढ घण्टा राजस्व, रक्षा र खर्चका प्रतिवेदन लिनका लागि राजालाई सल्लाह दिएका थिए । 

दोस्रो चरण सत्रौँ शताब्दीमा बेलायतको राजनीतिक घटनाक्रमपछि सुरु भएको थियो । यस चरणमा संसद्का सदस्यहरूले संसद्को स्वीकृतिमा भएको अनुदान र खर्च विवेकपूर्ण, विश्वासिलो र मितव्ययी भयो भएन भनी परीक्षण गर्न थाले । यसलाई सञ्चित कोषमाथिको नियन्त्रणको अवधारणा भन्न सकिन्छ । त्यस्तै तेस्रो चरण विलियम ग्लाडोस्टोनका समयमा खर्च व्यवस्थापन र संसदीय निगरानी गर्ने स्वायत्त नियमन व्यवस्थाबाट भयो । चौथौ चरण दोस्रो विश्वयुद्धपछि राज्यले अख्तियार गरेको कल्याणकारी दर्शनका साथ सुरु भयो । खर्चको नतिजा खोज्ने र खर्च क्रियाकलापमा जनतालाई सहभागी बनाउने कार्य यस चरणमा हुन गयो । यस समयपछि बजेट प्रणाली सुधारका प्रयासहरू भए जसमा मितव्ययिता (साधन प्रयोगमा), कार्यकुशलता (विनियोजित साधनबाट बढी उपलब्धि लिन) र प्रभावकारिता (कार्यक्रमको अपेक्षित उपलब्धि प्राप्तिका लागि) मा राज्यको ध्यान आकृष्ट गरियो ।

पाँचाैँ चरणमा सबल समष्टिगत अर्थव्यवस्थामा ध्यान दिई आर्थिक व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रबीच सहसम्बन्ध कायम गरिनुपर्ने मान्यता स्थापित भयो । छनोटपूर्ण खर्च, कार्यक्रम व्यवस्थापन र नियमित सूचना प्रवाहमार्फत अर्थतन्त्रको गुणस्तर बढाउन र लागत घटाउने कार्यले महत्व पायो । नयाँ सहस्राब्दीको केही अघिदेखि छैठौँ चरण सुरु भएको छ र यसले वित्तीय व्यवस्थापनका सबै पक्षमा नागरिक स्वामित्व विस्तार, वित्तीय दिगोपना, लचकता, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणजस्ता पक्षले महìव पाएका छन् । विकास क्रमले यसलाई जसरी देखाए पनि वित्तीय जवाफदेहिताले सम्बोधन गर्ने विषय भनेको साधनको प्रयोगमा प्रक्रियागत स्वच्छता र उपलब्धिको सुनिश्चितता हो । बजेट कार्यक्रम यसको उपकरण हो भने समग्र वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले उत्पादन गर्ने सूचना, आवधिक लेखा विवरण, छानबिन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण वित्तीय जवाफदेहिता मूल्याङ्कनका आधारहरू हुन् । 

लेखापरीक्षणलाई सामान्य रूपमा कुनै सङ्गठन, प्रणाली, कार्यविधि, घटना वा परियोजनाको आर्थिक मूल्याङ्कनका अर्थमा लिइन्छ । सङ्गठनको आर्थिक कारोबारको र यसका लागि लिइएका नीति विधिको उद्देश्यात्मक, सिलसिलेवार, निष्पक्ष र व्यावसायिक लेखाजोखा नै लेखा परीक्षण हो । नेपालमा यो कार्यसम्पादनका लागि महालेखापरीक्षकलाई संवैधानिक अधिकार दिइएको छ । लेखापरीक्षणको आधार पनि संविधानले नै उल्लेख गरेको छ । लेखापरीक्षणका मान्य विधि, मान तथा संवैधानिक आधारमा रहेर सरकारी, सरकारी स्वामित्व भएका संस्था र सङ्घीय कानुनले महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने भनिएका कार्यक्षेत्रमा महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्छ । यो परीक्षणका सन्दर्भमा महालेखापरीक्षक संसद्को व्यावसायिक आँखा हो । संसदीय लोकतन्त्र अभ्यास गरिएका मुलुकमा लेखापरीक्षणमार्फत संसदीय अख्तियारीमा स्रोतसाधन प्रयोग भए नभएको हेर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने माध्यमका रूपमा लिने गरिन्छ । 

महालेखापरीक्षकले वार्षिक रूपमा गर्ने परीक्षणका प्रतिवेदनले वित्तीय जवाफदेहिता सुधारका क्षेत्रहरू प्रशस्त रहेको देखाएको छ । हालै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको महालेखापरीक्षकको ६०औँ  प्रतिवेदनले केही गम्भीर कुरा देखाएको छ । रु. ७१ खर्ब ३८ अर्बको लेखापरीक्षण गरिएकोमा रु. ११९ अर्ब १७ करोड बेरुजु देखिएको छ । जब कि गत ५९औँ प्रतिवेदन अवधिमा यो रु. ७५ खर्ब ३३ अर्बको लेखापरीक्षणमा रु. ११५ अर्ब बेरुजु देखिएको थियो । करिब रु. चार खर्ब कम आयतनको लेखापरीक्षणमा रु. चार अर्ब बेरुजु देखिनुले वित्तीय अनुशासनको अवस्था कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । बेरुजुको अद्यावधिक रकम पनि बढ्दै गएर रु. पाँच खर्ब ८७ अर्ब पुगेको छ भने कारबाही टुङ्ग्यानुपर्ने बेरुजु रु. नौ खर्ब ५९ अर्ब नाघेको छ । ६०औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजुमध्ये रु. ३० अर्ब ४२ करोड असुलउपर गर्नुपर्ने, रु. ७९ अर्ब नियमित गर्नुपर्ने र ९.९ अर्ब पेस्की बेरुजु छ । बेरुजु मात्र वित्तीय जवाफदेहिताको सूचक होइन, तर यो महत्वपूर्ण सूचक हो । अन्य सूचकहरू पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएका छन् । 

वित्तीय जवाफदेहिताका अर्को सूचक सार्वजनिक खर्च हो । गत आर्थिक वर्षको कारोबारको आयतन र स्तर दुवै लक्ष्यभन्दा पर रहे । चालु खर्च ९५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ४९.६८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ६७ प्रतिशत भई कुल खर्च ७९.५ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । अर्को सूचक बजेटको वास्तविकता (रियालिज्म) हो । गत वर्ष अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको आकार रु. १६४८ अर्ब थियो, जसलाई प्रतिस्थापन विधेयकले रु. १६३२ अर्ब भयो भने कार्यान्वयनका समयमा रु. १३ खर्ब १० अर्र्ब मात्र देखियो । बजेटमा वैदेशिक अनुदान क्षमता २४.६७ ले र वैदेशिक ऋण परिचालन क्षमता २५.२५ मात्र देखिएको छ । राजस्व परिचालनको क्षमता पनि घटेको छ । 

सञ्चित कोष व्यवस्थापन सूचक हेर्दा ऋणात्मक मौज्दात रु. ५२ अर्बमा झरेको छ, जुन गतवर्ष १११ अर्ब र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष रु. १४७ अर्ब थियो । यो सूचकमा सुधार आउनुमा नीतिगत नतिजाभन्दा पनि खर्च घट्नुको कारण हो । सञ्चित कोष र विनियोजन कुशलता हेर्ने अर्को सूचक रकमान्तर हो । गत वर्ष संसद्ले दिएको स्वीकृतिभन्दा पर रु. १९६ अर्ब रकमान्तर भयो, रु. ८२ अर्ब त असार महिनामा मात्र भयो । त्यस्तै असारमा मात्र रु. २७५ अर्ब खर्च भयो, जसमध्ये रु. ९९ अर्ब अन्तिम हप्ता । यसले खर्च गुणस्तर र सञ्चित कोष व्यवस्थापन सूचकको नकारात्मक पक्षलाई देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष पन्ध्राैँ योजनाको तेस्रो वर्ष थियो, जुन अवधिमा उपलब्धि योजनाका लक्ष्यभन्दा निकै पर देखिएका छन् । योजनाले गर्ने भनेको खर्चको ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । 

वित्तीय जवाफदेहिताको महत्वपूर्ण सूचक वित्तीय नीति हो । बजेटमार्फत जारी गरिएका नीतिहरूको प्रभावकारिता परीक्षण मात्र नभएका होइनन् कि ती अधिकांश नीतिहरू कार्यान्वयनका तहमा नआइकनै अस्तित्वबाट बाहिरिएका पनि छन् । जसले गर्दा निजी क्षेत्र परिचालन र समग्र अर्थतन्त्रको गतिशीलता देखिएको छैन, मूल्यवृद्धि निरन्तर विस्तार छ, रोजगारी सिर्जना भएको छैन । वित्तीय नीतिशिल्पीबीचको हार्दिकता कार्यमूलक सम्बन्ध छैन, औपचारिकता मात्र देखिँदै आएको छ । 

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वित्तीय सुशासनका लागि लगातार सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ तर सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन । वित्तीय अनुशासन सङ्गठन तहमा मात्र कमजोर देखिएको होइन, समष्टिगत रूपमा झनै कमजोर देखिएको छ । वित्तीय सुशासन कमजोर देखिँदा सर्वसाधारणका आवश्यकता मात्र पूरा नभएका होइनन्, सरकारलाई सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत फरक पर्दै आएको छ । सङ्घीय तहको कमजोर अनुशासन स्थानीय तथा प्रदेश तहमा पनि विस्तार भएको छ । यसर्थ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले वित्तीय कारोबारमा संलग्न विभागीय मन्त्रीदेखि उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार खर्च पदाधिकारी सबैको जफादेहिता र जिम्मेवारी तोकिएको छ । दुःखको कुरा ऐन कार्यान्वयनमा आए पनि सोअनुरूपको जिम्मेवारी निर्वाह भएको छैन, न सो जिम्मेवारीको दृष्टिगोचर गर्ने सार्वजनिक लेखा समिति नै क्रियाशील छ । 

लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।