गोरखापत्र अनलाइन
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशि अवधी भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशि अवधी भाषा
उपप्रमुखले सुविधाको रकम शिक्षामा खर्च गर्ने
दशरथचन्द नगरपालिकाका उपप्रमुख कौशिला चन्दले आफूले पाउने मासिक सुविधाको रकमबाट नगरपालिकाका–११ वटा वडाका २२ जना दलित, विपन्न र पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई प्राविधिक विषय पढाउन प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ५० हजारका दरले रकम खर्च गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
एक सय ३९ वटा विवाद मेलमिलापबाट समाधान
चितवनका खैरहनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले एक सय ३९ वटा विवादलाई मेलमिलापबाट समाधान गरेको छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा अल्झियो बुढीगङ्गा आयोजना
अछाम जिल्लावासीका लागि बहुप्रतीक्षित २० मेगावाटको बुढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य ठेक्का प्रव्रिmयामा अल्झिएको छ । समयमै ठेक्का प्र
‘पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क उपचार दिने तयारी गर्दैछौँ’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न लागिरहनुभएको छ । विपन्न बिरामीलाई अनिवार्य १० प्रतिशत शय्या र उपचारमा छुट दिलाउन सफल हुनुभएको छ । केन्द्रीय सरकार मातहत रहेका १६ सरकारी अस्पतालबाट तीन हजार ५२३ शय्या विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीलाई छुट्याएर निःशुल्क गरिएको छ । वीर अस्पतालमा विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि अत्याधुनिक क्याबिनको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको खर्चमा उपचारका लागि विदेश जाने विशिष्ट व्यक्तिको स्वदेशमै उपचार व्यवस्था मिलाउन विशिष्ट तथा अति विशिष्ट उपचार विशेषज्ञ समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिको सिफारिसमा मात्र विशिष्ट व्यक्ति विदेश जान पाउनेछन् । मन्त्री आफैँ अस्पताल र फार्मेसी अनुगमनको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । यही सन्दर्भमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतसँग गोरखापत्रका लागि सरोज ढुङ्गेलले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न के कस्तो प्रयास गर्नुभएको छ ?म मन्त्री भएर आउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्यको बजेटको सिलिङ ४० प्रतिशत घटाएको थियो । त्यो भनेको ४.८ प्रतिशत मात्र थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ । म मन्त्री भएर आउनेबित्तिकै कर्मचारीलाई मात्र तलब बाँड्न मिल्ने पैसाले स्वास्थ्य मन्त्रालय चल्दैन भनेर बजेट बढाउनतर्फ व्रिmयाशील भएर लागेँ । ४० प्रतिशत बजेट कटौती भएको थियो । म १० अर्ब ११ करोड बजेट थप गर्न सफल भए । त्यति हुँदा पनि विगतको भन्दा २० प्रतिशत बजेट कमै छ । नीतिगत रूपमा के के सुधार गर्नुभयो ?बजेट कम हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय सञ्चालनको क्रममा आर्थिक र स्वास्थ्य रणनीति लामो समयदेखि पास हुन सकेको थिएन । म आएदेखि स्वास्थ्य वित्त रणनीति र स्वास्थ्य रणनीति मन्त्रीपरिषदबाट पास गर्न सफल भएका छौँ । त्यो रणनीति अन्तर्गत कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गर्दै छौँ । नेपालको संविधानमा नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवा ग्यारेन्टी गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक हकका रूपमा कायम छ ।जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने विषय संविधानमा लेखिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ नि ?संविधानमा व्यवस्था भए पनि नागरिकले हाल निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन् । कम से कम गरिब, विपन्न, बेबारिसे, असहायको उपचार निःशुल्क हुनु पर्छ भन्ने अभियान मैले सुरु गरेको हो । जस अन्तर्गत नेपाल सरकार या पञ्चायतकालको सरकारले पनि अस्पताल स्वीकृत गर्दा १० प्रतिशत गरिब विपन्नलाई छुट्याउनु पर्छ भन्ने थियो । त्यही सम्झौता दशकौँ बित्दा पनि योभन्दा अगाडिका मन्त्रीले गर्न सक्नुभएन । म आइसकेपछि विपन्न र निमुखा जनताका लागि १० प्रतिशत कायम गर्न सफल भएको छु । म मन्त्री भएर आएपछि १० अर्ब ११ करोड रुपियाँ बजेट थप गरेँ तैपनि विगतको भन्दा २० प्रतिशत बजेट कमै छ ।कमसेकम गरिब, विपन्न, बेबारिसे, असहायको उपचार निःशुल्क हुनु पर्छ भन्ने अभियानमा म क्रियाशील छु ।२२ वटा जिल्लामा विपन्नताको कार्ड पाएका नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त्यो कार्ड देखाएपछि उपचार सुविधा पाउनुपर्छ ।१६ सङ्घीय अस्पतालमा तीन हजार ५२३ शयया गरिब, विपन्न र बेबारिसे व्यक्तिको उपचारका लागि छुट्याइएको छ ।वीर अस्पतालमा अहिले बिहान ८ बजेबाटै ओपिडी सेवा सुरु हुन्छ । अब जुनसुकै अस्पतालले पनि अनलाइनमार्फत ओपिडी टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।दुई वर्षमा सबै विपन्नलाई निःशुल्क र पाँच वर्षभित्रमा सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गराउन अहिले पृष्ठभूमि तयारी गर्दैछु ।चिकित्सकले पनि सामान्य टाउको दुखेको व्यक्ति जसलाई सिटामोल खाए पुग्छ, त्यस्ता बिरामीलाई एमआरआई या सिटिस्क्यान गर्न लगाउने गरेको पनि पाइएको छ । अहिले जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त ?निःशुल्क स्वास्थ्य कस्तो जनताले पाउने भन्ने मापदण्ड छ । त्यो मापदण्ड अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् । गरिब भनेर कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, अस्पतालमा कुन आधारमा उनीहरूको छनोट गर्ने भन्ने मापदण्ड पनि छ । २२ वटा जिल्लामा विपन्नताको कार्ड पाएका नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त्यो कार्ड देखाएपछि उपचार सुविधा पाउनु पर्छ । अन्य जिल्लाको हकमा वडा कार्यालयले सिफारिस गरेका आधारमा निःशुल्क उपचार पाउनुपर्छ । त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन, निरीक्षण गर्ने गर्छ । त्यही आधारमा अगाडि बढ्दा सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालमा समेत विपन्न नागरिकले निःशुल्क उपचार पाएका छन् । यो निर्णयले हजारौँ नेपालीले निःशुल्क उपचार पाइरहेको स्थिति छ । गरिबले उपचार नपाएर घरखेत बेचेर सुकुमवासी हुनुपर्ने अवस्था छ नि ?गरिब पैसा नभएर अस्पतालमै आत्महत्या गरेर मर्ने, उपचारको नाममा घरबार सिध्याएर सुकुमवासी भएर बसेको सङ्ख्या पनि ठुलो छ । १६ सङ्घीय अस्पतालमा तीन हजार ५२३ शय्या, गरिब, विपन्न र बेबारिसे व्यक्तिको उपचारका लागि छुट्याएको छ । त्यसका लागि पर्ने आर्थिक भार केही प्रतिशत अस्पतालले बेहोर्नुपर्ने छ । अस्पतालले बेहोर्न नसकेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने गरेको छ । ती अस्पताललाई कम्तीमा छ महिनाको पैसा अहिले नै हिसाब गरेर दिन निर्देशन दिइसकेको छु । एकै पटक तीन हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले निःशुल्क उपचार पाउनु ठुलो क्रान्ति हो । वीरमा बिहानैदेखि ओपिडी सेवा सुरु भएर के फाइदा भयो ?वीर अस्पताल सबैभन्दा ठुलो विपन्नको आशा र भरोसाको केन्द्र हो । अहिले त्यहाँ ८ बजेबाटै ओपिडी सेवा सुरु हुन्छ । योभन्दा अघि डाक्टर क्लिनिक भ्याएर मात्र आउनुहुन्थ्यो । ११ बजेसम्म पनि बिरामीले डाक्टर भेट्न मुस्किल हुन्थ्यो । अहिले त्यसलाई रोकेर बिहान ८ बजेदेखि ओपिडी सेवा सुरु गरेका छौँ । अहिले प्रयोगशालाबाहेकका सम्पूर्ण कर्मचारी बिहान ८ बजे नै आइपुग्नुहुन्छ । अस्ति म १० बजे वीर अस्पताल पुग्दा १६२ जना बिरामीले उपचार गराइसकेका थिए । ओपिडी समय बढाउने बिरामीको हितमा छ । अहिले वीर अस्पताल एकदम प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन भइरहेको छ । ८ बजेदेखि सञ्चालन हुँदा ४ बजे छुट्टी हुन्छ । वीर अस्पतालमा राम्रोसँग सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । यो प्रणालीलाई अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लैजाने प्रयासमा छौँ । त्यसका लागि कार्ययोजना बनिरहेको छ । जहाँ उपचारका लागि विशिष्ट व्यक्ति आउँदैनन्, त्यहाँ पुनः क्याबिन थपेर अत्याधुनिक बनाउनुभयो नि ?अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्ति राज्यको लगानीमा सामान्य रोगमा पनि विदेश जाने चलन रहेको थियो । गाउँमा बस्ने गरिब, किसान र मजदुरले डाक्टरको मुख देख्न नपाउने, भनेको समयमा सिटामोल पनि खान नसक्ने अवस्था थियो । यो विषयले देशमा असन्तुष्टि बढेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै वीर अस्पतालमा विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि पाँच वटा सुविधासम्पन्न क्याबिनको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूलाई कुनै रोग लाग्यो भने वीर अस्पतालमा आएर अनिवार्य उपचार गर्नुपर्ने छ । मैले यो विषय संसदमा पनि उठाएको छु । मन्त्रीपरिषदमा पनि यो विषय राखेको छु । भिआइपी र भिभिआइपीलाई अब यहीँ उपचार गर्न सक्छौँ । यसबारे कार्यविधि पनि बनिरहेको छ । कुनै विशेष स्थितिमा विदेश पठाउनु पर्याे भने पनि मेडिकल टिमको समितिको सिफारिसमा मात्र विदेश जान पाउने व्यवस्था आउनेछ । अन्यथा सरकारले बेहोर्ने गरी विदेश जान पाइने छैन । आफ्नो पैसाले जाने हो भने ठिक छ । कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा पनि लगिन्छ । बिरामीको सहजताका लागि के के काम गर्नुभयो ?बिरामीलाई कुन अस्पतालमा के सेवा पाइन्छ भन्ने अवस्था थिएन । अहिले दैनिक अपडेट भइरहेको छ । आकस्मिक कक्षमा बेड छ छैन, डाइलासिसमा कति बेड छ, कुन उपचार कुन अस्पतालमा गर्न सकिन्छ । त्यो सबै विषय अस्पतालले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने छ । जसले गर्दा बिरामीलाई सहज होस् । अब ओपिडी टिकटका लागि भिडभाड गर्नुपर्ने अवस्था छैन । भिडभाडमा विभिन्न रोग सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । अब जुनसुकै अस्पतालले अनलाइनमार्फत ओपिडी टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।फार्मेसी अनुगमनबाट के पाउनुभयो ?नेपालमा फर्मासिस्टभन्दा फार्मेसीको सङ्ख्या बढी छ । यहाँ जसले जहाँ पनि फार्मेसी खोलेको छ । यो गुनासो आएपछि मैले एकै दिनमा ७७ वटै जिल्लामा फार्मेसीको अनुगमन गरेँ । काठमाडौँ उपत्यकामा १०१ वटा फार्मेसीको अनुगमन भएको छ । कतिपयमा म आफैँ पनि गएको थिएँ । नेपाल प्रहरी, लागुऔषध नियन्त्रण विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधिसहित अनुगमन भएको थियो । कतिपयमा फर्मासिस्ट थिएनन् । कतिपयमा लाइसेन्स भएको व्यक्तिको नाममा खोल्ने तर लाइसेन्सवाला व्यक्ति नभेटिने खालको प्रवृत्ति पनि भेटियो । म्याद सकिएका औषधी एकै ठाउँ राखेर बिक्रीवितरण गरेको पनि भेटियो । ठाउँ नभएको, भेन्टिलेसन नभएको कोठामा पनि औषधी पसल सञ्चालन गरेको पाइयो ।डाक्टरले प्रेस्क्रिप्सन नगरेका औषधि पनि बिक्रीवितरण गरेको पाइयो । जसले जे औषधी माग्छ, त्यो औषधी फटाफट दिएको पनि पाइयो । एन्टिबायोटिक औषधि जथाभावी बिक्रीवितरण गरेको पाइयो । फार्मेसी अध्ययन गरेको फर्मासिस्ट भयो भने कुन औषधि दिनु हुने या नहुने भन्ने प्रस्ट हुन्छ । के आवश्यक छ-छैन, उसले थाहा पाउनुपर्छ । राम्रा फर्मासिस्टलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । एउटा फार्मेसीले शतप्रतिशत मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरेको पाइयो । त्यसलाई हामीले तुरुन्त पुरस्कृत गर्ने भनेर निर्देशन दिइएको छ । चिकित्सकले सामान्य रोगमा पनि महँगो उपचार गर्न प्रेस्क्राइब गर्छन् भन्ने गुनासो छ नि ?चिकित्सकले पनि सामान्य टाउको दुखेको व्यक्ति जसलाई सिटमोल खाए पुग्छ, त्यस्ता बिरामीलाई एमआरआई या सिटिस्क्यान गर्न लगाउने गरेको पनि पाइएको छ । यस्ता गुनासा पनि धेरै आएका छन् । त्यसो हुँदा गरिबले उपचार गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । कि त घरबार नै बेचेर सक्नुपर्ने अवस्था छ । यो गम्भीर समस्या हो । जुन औषधि आवश्यक छैन, त्यस्ता औषधि पनि दिइरहेको भन्ने गुनासो छ । अब डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनको पनि अडिट हुनुपर्छ । म मेडिकल टिमलाई राखेर यसको कार्यविधि अगाडि बढाउने सोचमा छु । स्वास्थ्यमा दण्ड र पुरस्कृतको व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ ?अब हामी सेतो कोट दिवस मनाउने तयारीमा छौँ । त्यसका लागि दिनको खोजी भइरहेको छ । उक्त दिवसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिने छ । नर्सिङ क्षेत्र, पारामेडिक्स, चिकित्सक, फर्मासिस्ट, फार्मेसी, अस्पताल, स्थानीय सरकार, पत्रकार, स्वास्थ्यसम्बन्धी राम्रो काम गरिरहेका सङ्घसस्था सबैलाई पुरस्कृत गर्ने गरी तयारी हुँदैछ । त्यो दिनलाई सेतो कोट दिवस नाम दिएर हामीले पुरस्कृत गर्दैछौँ । उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्दा अरू सबैलाई प्रेरणा पनि मिल्ने छ । राख्नै नहुने खाद्यवस्तु फार्मेसीमा राखेको पाइयो । त्यो ललितपुरमा थियो । हाम्रो टिमको अधिकृतले खाद्यवस्तुसम्बन्धी कानुनमा टेकेर तत्काल पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना गर्नुभयो । उहाँलाई त्यही दिन बेलुकी विदेशको तालिममा हाल्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेँ । उहाँ भर्खरै विदेशबाट आउनुभएकाले मैले राष्ट्रपति अवार्डका लागि सिफारिस गर्नका लागि निर्देशन दिएको छु । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नराम्रा काम गर्नेलाई पनि तत्काल कारबाही गर्ने र राम्रा काम गर्नेलाई पनि तत्काल पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई सँगसँगै लैजाँदा काम राम्रो हुन्छ भन्ने हो । म राति ९ बजेसम्म मन्त्रालयमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छु । अघिपछि पनि बिहान ७ बजे आउने गरेको छु । अहिले स्वास्थ्यकर्मी धमाधम काज फिर्ता हुँदै छन् । काज फिर्ता पूर्णरूपमा लागु हुने अवस्था छ ?स्वास्थ्यकर्मी दसौँ वर्षदेखि काजमा बसेका रहेछन् । चाहिनेभन्दा बढी डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी सहरमा बसेका रहेछन् । दुर्गममा कोही जानै नमान्ने स्थिति छ । विपन्न नागरिकको सेवा गर्नका लागि गाउँमा डाक्टर नै हुँदैनन् । दुर्गम जिल्लामा एउटा डाक्टर पनि छैन । ट्रमा सेन्टरमा २० जना अर्थोपेडिक हुने स्थानमा ४२ जना विशेषज्ञ छन् । फेरि त्यही ठाउँमा मलाई चाहिन्छ भनेर थ्रेट दिइरहेका छन् । रोजेको ठाउँ नपाए आत्महत्या गर्दिन्छु भन्ने स्वास्थ्यकर्मी पनि भेटियो । धेरैले सरुवा संशोधन गरिदिनुपर्यो, काज फिर्ता गर्नु भएन भनेर पनि दबाब आएको छ । मैले यो विषयमा मन्त्रीपरिषद् र संसदमा कुरा राखिसकेको छु । नेतासँग कुरा राखेपछि अहिले मलाई प्रेसर कम छ । एउटा डाक्टर या स्वास्थ्यकर्मी दस जना नेताकहाँ पुगेर फोन लगाउन पुग्दोरहेछ । त्यहाँ पुगेर मलाई फोन गर्न लगाउने काम भयो । दुर्गममा कसरी स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउनुहुन्छ ?अब सुविधासम्पन्न ठाउँमा आवश्यक दरबन्दीभन्दा बढी कोही पनि स्वास्थ्यकर्मी राखिँदैन । यसलाई मैले ठुलो अप्रेसन वा क्रान्तिका रूपमा लिएको छु । कतिपयले मलाई यो काम तपाइले गर्नसक्नु हुन्न पनि भनेका थिए । काज फिर्ताको सन्दर्भमा मैले जितिसकेँ । धेरै जसो स्वास्थ्यकर्मी फिर्ता भइसके । दिनमा पाँच, छ जना म भएको ठाउँमा पनि आउँछन् । सचिवकहाँ पनि जान्छन् । फोन अझै आइरहेको छु । एक हप्ताअघि धेरै फोन आए, अब फोन आउन पनि कम हुँदैछ । दरबन्दी एकातिर भएर अर्कैतिर कामकाज गर्ने आठ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी छन् । आठ सय जना काजमा हुनु भनेको ठुलो विषय हो । मैले दुई महिना भयो एक जना पनि काजमा राखेको छैन । जसरी भए पनि दुर्गम ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउने अभियानमा म लागिरहेको छु । यो सफल हुने छ । दुर्गममा पनि स्वास्थ्यकर्मी पुग्नेछन् । अब ग्लोबल फन्डको सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारमार्फत आएको हो ?ग्लोबल फन्डको आठ अर्ब रुपियाँ सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको थियो । यो पैसा आइएनजिओ र एनजिओको चाहना अनुसार चलिरहेको थियो । म आइसकेपछि सरकारको दायराभित्र ल्याउने गरी व्यवस्था मिलाएको छु । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत यो निर्णय गरेर पठाइसकेको छ । आइएनजिओवालासँग लबिङ गरेर मन्त्रालय अन्तर्गत बस्न नदिने खेल भइरहेको छ । हामीले त्यो रकम रिफन्ड गर्नुपर्दैन । ६० करोड रुपियाँ कर भनेर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अब मन्त्रालयमा रहने गरी र कर रिफन्ड गर्नु नपर्ने गरी हामीले काम अघि बढाएका छौँ । यो लामो समयदेखि हुन नसकेको काम थियो । स्वास्थ्यमा काम गरिरहँदा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?मलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम धेरै राम्रो छ । प्रशंसायोग्य छ भनेर मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा समेत भन्नुभएको थियो । मलाई प्रधानमन्त्रीले क्रान्तिकारी मन्त्री भनेर प्रशंसा गर्नुभएको छ । हामीले सुधारका काम अघि बढाएका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै पक्षले अनुशासित भएर काम गर्नुपर्छ । जनता निराश भएका छन् । जताततै भ्रष्टाचारका कुरा उठेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय सुशासनलाई अघि बढाउन लागेको छ । दुई वर्षमा सबै विपन्नलाई निःशुल्क र पाँच वर्षभित्रमा सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गराउन अहिले पृष्ठभूमि तयारी गर्दैछु । आगामी दिनमा अरू मन्त्री आउँदा एउटा ट्र्याकमा हिँड्न सजिलो होस् । १० प्रतिशत बजेट पुर्याएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नु पर्छ । स्वास्थ्य बिमा धराशायी भइसक्यो, सुधारको के योजना छ ?स्वास्थ्य बीमा राम्रो उद्देश्यले ल्याइएको हो । पछिल्लो समय सही ढङ्गले सदुपयोग हुन सकेन । खटिएका कर्मचारीले सबैलाई समान व्यवहार नगरेको देखियो । निजी अस्पतालमा पनि एक लाख रुपियाँ सुविधा पाउने छ भने एक लाखकै उपचार गरेर सकिदिने प्रचलन पनि रहेछ । स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क उपचार गर्नका लागि बीमाको व्यवस्था हो तर नक्कली प्रेस्क्रिवप्सन बनाएर सक्ने काम भएको छ । यस्ता विषयको पनि गुनासो आइरहेको छ । अहिले बीमामा अध्यक्ष खाली रहेको अवस्था छ । मैले जानेबुझेको अध्यक्ष खोजिरहेको छु । नाम त धेरैको छ तर स्वास्थ्य बीमा बुझेको मानिस हुनुपर्छ । राम्रो कार्यविधि पनि स्वास्थ्य बीमामा आवश्यक छ । भएको विषयलाई पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन । कतिपय अस्पताललाई भन्नेबित्तिकै पैसा पठाउने र कतिपयलाई पैसा दिन पनि आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ । बीमाको विषयमा मैले राम्रोसँग नियालिरहेको छु । बुझेपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा थप व्यवस्थित गरेर अघि बढाउनेछु । त्यसपछि कर्मचारीले काम गरेनन् भने कारबाहीको भागीदारी हुनुपर्नेछ । स्वास्थ्य बीमालाई जसरी पनि प्रभावकारी बनाएर अघि बढाउनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? कर्मचारीको व्यवस्थापन ठुलो चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । एक चाहिनेमा पाँच र पाँच चाहिनेमा एक जना पनि स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । २२ वर्षअगाडि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएर आउँदा ३३ हजार कर्मचारी भएकोमा अहिले ३१ हजार कर्मचारी मात्र रहेका छन्, यो विडम्बना हो । स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढिरहेको छ, जनशक्ति घटिरहेको छ । वडासम्म स्वास्थ्य केन्द्र पुगिसके । पालिकामा अस्पताल बनिसकेका छन् । अब जनशक्ति पनि बढाउनुपर्ने छ । कतिपय अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । केही पैसा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको अस्पताललाई दिनेछौँ । दक्ष जनशक्ति ल्याउनका लागि एक पैसा बजेटको व्यवस्था छैन । उपकरणको थोरै बजेट हुन्छ । कतिपय उपकरण गलत किसिमले खरिद गरेर राखिएको छ । प्रयोगविहीन कहाँ छ, नभई नहुने कहाँ छ, त्यसको तथ्याङ्क मागेर नभएको ठाउँमा पठाइएको अवस्था छ । खरिद प्रक्रियामा आएको सामान आउँदा बाहिरभन्दा महँगो भएर आउने रहेछ । त्यसलाई पनि मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ । उपकरण खरिदको विषयमा चार वटा अस्पतालमा अनुगमन गर्न पठाउँदा एउटा अस्पतालले उपकरण ल्याउनै सकेन । कतिपय ल्याउने प्रक्रियामा छन् । एउटामा दुई हप्ता जति चलाएर बिल भुक्तानी गर्ने निर्देशन दिएको छु । टेन्डर हुँदा पनि सचेत भएर गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले नदिँदा पनि कोभिड तथा भूकम्प, महामारीमा एक्लाएक्लै काम गरेको अनुभव मसँग छ । सबैभन्दा पहिले चीनबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएर मैले बाँडेको हो । जुन बेला सरकार र अन्य व्यापारीले पनि अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन सकेका थिएनन् । सिन्धुपाल्चोकमा व्यक्तिगत पैसाले हामीले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरेका थियौँ । १७ वटा ठाउँमा अक्सिजन प्लान्ट राखेर काम गरेका थियौँ । ६६ जिल्लामा कोभिड हुँदा सहयोग गरेका थियौँ । मलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यो बेला गरेको कामको अनुभव छ । त्यसले गर्दा पनि काम गर्न सहज भएको छ । सरकारले ५२ रुपियाँको मास्क ल्याउँदा मैले सात रुपियाँमा ल्याएको थिएँ । डेङ्गु नियन्त्रणमा के योजना छ ?पछिल्लो समय डेङ्गु बढिरहेको छ । सुनसरीमा धेरै डेङ्गुका बिरामी देखा परेका छन् । डेङ्गु नियन्त्रणका लागि मैले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु । डेङ्गु नियन्त्रण उन्मुख छ । अहिले केन्द्रबाट डेङ्गु नियन्त्रणका लागि विज्ञहरूको टोली डेङ्गु प्रभावित क्षेत्रमा जानुभएको अवस्था छ ।भिडियोः मनोज रत्न शाही र केशव गुरुङ
जन्मोत्सव मनाउने खर्चबाट अक्षय कोष
रेसुङ्गा नगरपालिका–१, नयाँबजार निवासी समाजसेवी तुलाराम पाण्डेले आफ्नो ८५ औँ जन्मोत्सवको अवसरमा सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालयका लागि अक्षय कोष स्थापना गर्नुभएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
लुम्बिनी प्रदेश सभाको २१ औँ बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यले समसामयिक तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयलाई विशेष जोड दिएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले विद्युत् अनियमित भएको भन्दै सूचना नदिएर लाइन काट्ने काम भइरहेकाले यस विषयमा सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मृतकका आफन्तद्वारा अस्पतालमा प्रदर्शन
चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएपछि बर्दिबास असपताल तनावपूर्ण बनेको छ । चिकित्सक ढिलो गरी आएको र आए पनि उपचारमा लापरबाही गरेका कारण बर्दिबास–१४ का ३७ वर्षीय बिरामी उमेशकुमार महतोको मृत्यु भएको पीडित पक्षको आरोप छ ।
हिलाम्मे सडक मर्मत गर्न श्रमदान
फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–२, खेजेनिमका स्थानीय बासिन्दाले हिलाम्मे सडकको मर्मत गर्न श्रमदान अभियान सुरु गरेका छन् । वर्षा मौसममा कच्ची सड
लोहन्द्रा खोलामा पुल निर्माण
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गरेको मोरङको बेलबारी–५, कसेनीस्थित
जनप्रशासन क्याम्पसमा आर्थिक हिनामिना
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको जनप्रशासन क्याम्पसमा आर्थिक हिनामिना भएको छ । क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकको पारिश्रमिक तथा विद्यार्थीको छात्रवृत्ति रकम हिनामिना भएको छानबिन समितिले पुष्टि गरेको छ ।
निजामती ऐनको प्रतीक्षा
सङ्घीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट अहिलेसम्म पारित हुन नसक्दा निजामती कर्मचारीको खटनपटन, सेवासुविधा, सरुवा बढुवालगायत विषयमा बेथिति मौलाएको छ । सरकारले केही वर्षअघि नै यो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरी सम्बन्धित राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट समेत पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो तर राजनीतिक दलबिच विधेयकका केही विषयमा सहमति हुन नसक्दा सरकारले संसदीय प्रव्रिmयाबाट फिर्ता गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक अहिले टुङ्गोमा पु¥याउने प्रयास भएको छ । गत वैशाखमा सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधेयकको मस्यौदामा नमिलेका कतिपय विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी टुङ्ग्याउन सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले मस्यौदामा छलफल गरी टुङ्ग्याउन लागेको हो । विधेयकमा २०७६ मा समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई सङ्घमा नै आउन पाउने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने, कर्मचारी युनियन कति रहने, कर्मचारीको उमेर हद, बढुवा, नियुक्तिको प्रतिस्पर्धा, खटनपटन आदि विषयमा विवाद थिए । कतिपय विवादको टुङ्गो लागिसकेको छ । अहिले खास गरी प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घ अन्तर्गतको रहने कि प्रदेशको रहने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश अन्तर्गत रहने कि सङ्घ अन्तर्गत भन्ने विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बन्दै आएको छ । यो विषयमा सत्ता गठबन्धनकै दलबिच मतभेद कायम छ । गठबन्धनमा सहमति नभएकै कारण अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि पनि विधेयक अड्किएको हो । विधेयकका पेचिला विवादसँगै पहिला स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको छुट्टै ऐन रहेकोमा अहिले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत ऐन निर्माणको तयारीलगायत विषयमा सहजीकरण समितिले राजनीतिक नेतृत्वमा छलफल गरिरहेको बताइएको छ । मन्त्रालयले रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुअघि नै विधेयकको मस्यौदामा हाल सङ्घमा भएको निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्थालाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने, हाल कायम भएको कर्मचारी अवकाश उमेर हद ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाइने, निश्चित समय प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा गरेपछि मात्र तह बढुवा हुनेलगायत नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । यी प्रस्ताव समयोचित नै देखिन्छन्, विवाद गर्नुपर्ने विषय छैनन् । संविधानको धारा २३२ को (१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध टुटाउन नहुने एउटा तर्क छ । अर्को तर्क मुलुक सङ्घीयतामा गएकाले कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटन अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी नेतृत्वको सम्बन्ध सङ्घबाट स्वतन्त्र रहने वा सम्बन्धित रहने विषय पेचिलो हुँदै हो । अहिले नै सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच अधिकार र समन्वयनका विषयमा असमझदारी देखिएको सन्दर्भलाई समेत हेरेर संविधानको मर्म अनुरूपको प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ । सहजीकरण समितिले निकाल्ने उपायकै आधारमा मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको समेत परामर्श लिएर मन्त्रीपरिषद् हुँदै मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने छ । यो प्रव्रिmयालाई अब राजनीतिक दाउपेच वा अन्य स्वार्थको बन्धक बनाइनु हुँदैन । सात वर्षसम्म प्रशासनिक सङ्घीयता सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा समग्र कर्मचारी प्रशासन नै कमजोर बन्दै गएको छ । माग, दबाब र प्रभावका आधारमा स्थायी सरकारका कर्मचारीलाई परिचालन गरिँदा प्रभावकारी नतिजा हात लाग्दैन । पारदर्शी, जिम्मेवार र दायित्वपूर्ण प्रशासनले नै चुस्त सेवा प्रवाह गर्न सक्छ । योग्यता, परीक्षा प्रणाली, बौद्धिकता र दक्षताको सम्मान हुने प्रणाली अपेक्षित छ । सुविधा र अवसर कर्मचारीलाई मानसिक रूपले नै परिचालन गर्ने औजार हुन् । सुविधा र अवसर उच्च तहका लागि मात्र होइन, प्रत्यक्ष सेवाग्राहीसँग सम्पर्कमा रहने तल्लो तहका कर्मचारीका लागि पनि सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । विगतमा कानुन वा नियमावली आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार बनाइने र आफ्नो नाफा नोक्सानमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले धेरै कर्मचारी मारमा परेका छन् । स्पष्ट प्रबन्धसहितको ऐनका आधारमा कर्मचारीलाई ढुक्क भएर सेवा प्रवाह र वृत्ति विकास सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । जिम्मेवार र जवाफदेही भएर दलहरू र सरकारले यो विधेयकलाई छिटो पार लगाउनु पर्छ, लामो समय अन्योलमा राख्नु हुन्न ।
क्यालेन्डर बनाएर काम गर्न निर्देशन
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले क्यालेन्डर बनाएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मङ्गलबारबाट हेटौँडामा सुरु
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चालेका छौँ : प्रम प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध सरकारले कडा कदम चालेको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकार गठन भएलगत्तै बेथितिको नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ महìवपूर्ण कामको थालनी गरेको बताउनुभयो ।
सबैको चासो कोशीको २५/२५ स्परमा
वर्षायामसँगै सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्न सुरु भएपछि वराहक्षेत्र–९, राजाबासमा रहेको २५/२५ नम्बरको स्पर सबैको नजरमा पर्छ । भारतको पटनामा रहेको कोशी प्रोजेक्टको जल संसाधन विभागबाट २५/२५
