• ३१ जेठ २०८१, बिहिबार

‘पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क उपचार दिने तयारी गर्दैछौँ’

blog

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न लागिरहनुभएको छ । विपन्न बिरामीलाई अनिवार्य १० प्रतिशत शय्या र उपचारमा छुट दिलाउन सफल हुनुभएको छ । केन्द्रीय सरकार मातहत रहेका १६ सरकारी अस्पतालबाट तीन हजार ५२३ शय्या विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीलाई छुट्याएर निःशुल्क गरिएको छ । वीर अस्पतालमा विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि अत्याधुनिक क्याबिनको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको खर्चमा उपचारका लागि विदेश जाने विशिष्ट व्यक्तिको स्वदेशमै उपचार व्यवस्था मिलाउन विशिष्ट तथा अति विशिष्ट उपचार विशेषज्ञ समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिको सिफारिसमा मात्र विशिष्ट व्यक्ति विदेश जान पाउनेछन् । मन्त्री आफैँ अस्पताल र फार्मेसी अनुगमनको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । यही सन्दर्भमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतसँग गोरखापत्रका लागि सरोज ढुङ्गेलले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :


स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न के कस्तो प्रयास गर्नुभएको छ ?

म मन्त्री भएर आउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्यको बजेटको सिलिङ ४० प्रतिशत घटाएको थियो । त्यो भनेको ४.८ प्रतिशत मात्र थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ । म मन्त्री भएर आउनेबित्तिकै कर्मचारीलाई मात्र तलब बाँड्न मिल्ने पैसाले स्वास्थ्य मन्त्रालय चल्दैन भनेर बजेट बढाउनतर्फ व्रिmयाशील भएर लागेँ । ४० प्रतिशत बजेट कटौती भएको थियो । म १० अर्ब ११ करोड बजेट थप गर्न सफल भए । त्यति हुँदा पनि विगतको भन्दा २० प्रतिशत बजेट कमै छ । 

नीतिगत रूपमा के के सुधार गर्नुभयो ?

बजेट कम हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय सञ्चालनको क्रममा  आर्थिक र स्वास्थ्य रणनीति लामो समयदेखि पास हुन सकेको थिएन । म आएदेखि स्वास्थ्य वित्त रणनीति र स्वास्थ्य रणनीति मन्त्रीपरिषदबाट पास गर्न सफल भएका छौँ । त्यो रणनीति अन्तर्गत कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गर्दै छौँ । नेपालको संविधानमा नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवा ग्यारेन्टी गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक हकका रूपमा कायम छ ।

जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने विषय संविधानमा लेखिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ नि ?

संविधानमा व्यवस्था भए पनि नागरिकले हाल निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन् । कम से कम गरिब, विपन्न, बेबारिसे, असहायको उपचार निःशुल्क हुनु पर्छ भन्ने अभियान मैले सुरु गरेको हो । जस अन्तर्गत नेपाल सरकार या पञ्चायतकालको सरकारले पनि अस्पताल स्वीकृत गर्दा १० प्रतिशत गरिब विपन्नलाई छुट्याउनु पर्छ भन्ने थियो । त्यही सम्झौता दशकौँ बित्दा पनि योभन्दा अगाडिका मन्त्रीले गर्न सक्नुभएन । म आइसकेपछि विपन्न र निमुखा जनताका लागि १० प्रतिशत कायम गर्न सफल भएको छु । 


  • म मन्त्री भएर आएपछि १० अर्ब ११ करोड रुपियाँ बजेट थप गरेँ तैपनि विगतको भन्दा २० प्रतिशत बजेट कमै छ ।
  • कमसेकम गरिब, विपन्न, बेबारिसे, असहायको उपचार निःशुल्क हुनु पर्छ भन्ने अभियानमा म क्रियाशील छु ।
  • २२ वटा जिल्लामा विपन्नताको कार्ड पाएका नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त्यो कार्ड देखाएपछि उपचार सुविधा पाउनुपर्छ ।
  • १६ सङ्घीय अस्पतालमा तीन हजार ५२३ शयया गरिब, विपन्न र बेबारिसे व्यक्तिको उपचारका लागि छुट्याइएको छ ।
  • वीर अस्पतालमा अहिले बिहान ८ बजेबाटै ओपिडी सेवा सुरु हुन्छ । 
  • अब जुनसुकै अस्पतालले पनि अनलाइनमार्फत ओपिडी टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
  • दुई वर्षमा सबै विपन्नलाई निःशुल्क र पाँच वर्षभित्रमा सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गराउन अहिले पृष्ठभूमि तयारी गर्दैछु ।
  • चिकित्सकले पनि सामान्य टाउको दुखेको व्यक्ति जसलाई सिटामोल खाए पुग्छ, त्यस्ता बिरामीलाई एमआरआई या सिटिस्क्यान गर्न लगाउने गरेको पनि पाइएको छ । 


अहिले जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त ?

निःशुल्क स्वास्थ्य कस्तो जनताले पाउने भन्ने मापदण्ड छ । त्यो मापदण्ड अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् । गरिब भनेर कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, अस्पतालमा कुन आधारमा उनीहरूको छनोट गर्ने भन्ने मापदण्ड पनि छ । २२ वटा जिल्लामा विपन्नताको कार्ड पाएका नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त्यो कार्ड देखाएपछि उपचार सुविधा पाउनु पर्छ । अन्य जिल्लाको हकमा वडा कार्यालयले सिफारिस गरेका आधारमा निःशुल्क उपचार पाउनुपर्छ । त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन, निरीक्षण गर्ने गर्छ । त्यही आधारमा अगाडि बढ्दा सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालमा समेत विपन्न नागरिकले निःशुल्क उपचार पाएका छन् । यो निर्णयले हजारौँ नेपालीले निःशुल्क उपचार पाइरहेको स्थिति छ । 

गरिबले उपचार नपाएर घरखेत बेचेर सुकुमवासी हुनुपर्ने अवस्था छ नि ?

गरिब पैसा नभएर अस्पतालमै आत्महत्या गरेर मर्ने, उपचारको नाममा घरबार सिध्याएर सुकुमवासी भएर बसेको सङ्ख्या पनि ठुलो छ । १६ सङ्घीय अस्पतालमा तीन हजार ५२३ शय्या, गरिब, विपन्न र बेबारिसे व्यक्तिको उपचारका लागि छुट्याएको छ । त्यसका लागि पर्ने आर्थिक भार केही प्रतिशत अस्पतालले बेहोर्नुपर्ने छ । अस्पतालले बेहोर्न नसकेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोर्ने गरेको छ । ती अस्पताललाई कम्तीमा छ महिनाको पैसा अहिले नै हिसाब गरेर दिन निर्देशन दिइसकेको छु । एकै पटक तीन हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले निःशुल्क उपचार पाउनु ठुलो क्रान्ति हो । 

वीरमा बिहानैदेखि ओपिडी सेवा सुरु भएर के फाइदा भयो ?

वीर अस्पताल सबैभन्दा ठुलो विपन्नको आशा र भरोसाको केन्द्र हो । अहिले त्यहाँ ८ बजेबाटै ओपिडी सेवा सुरु हुन्छ । योभन्दा अघि डाक्टर क्लिनिक भ्याएर मात्र आउनुहुन्थ्यो । ११ बजेसम्म पनि बिरामीले डाक्टर भेट्न मुस्किल हुन्थ्यो । अहिले त्यसलाई रोकेर बिहान ८ बजेदेखि ओपिडी सेवा सुरु गरेका छौँ । अहिले प्रयोगशालाबाहेकका सम्पूर्ण कर्मचारी बिहान ८ बजे नै आइपुग्नुहुन्छ । अस्ति म १० बजे वीर अस्पताल पुग्दा १६२ जना बिरामीले उपचार गराइसकेका थिए । ओपिडी समय बढाउने बिरामीको हितमा छ । अहिले वीर अस्पताल एकदम प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन भइरहेको छ । ८ बजेदेखि सञ्चालन हुँदा ४ बजे छुट्टी हुन्छ । वीर अस्पतालमा राम्रोसँग सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । यो प्रणालीलाई अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लैजाने प्रयासमा छौँ । त्यसका लागि कार्ययोजना बनिरहेको छ । 

जहाँ उपचारका लागि विशिष्ट व्यक्ति आउँदैनन्, त्यहाँ पुनः क्याबिन थपेर अत्याधुनिक बनाउनुभयो नि ?

अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्ति राज्यको लगानीमा सामान्य रोगमा पनि विदेश जाने चलन रहेको थियो । गाउँमा बस्ने गरिब, किसान र मजदुरले डाक्टरको मुख देख्न नपाउने, भनेको समयमा सिटामोल पनि खान नसक्ने अवस्था थियो । यो विषयले देशमा असन्तुष्टि बढेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै वीर अस्पतालमा विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि पाँच वटा सुविधासम्पन्न क्याबिनको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूलाई कुनै रोग लाग्यो भने वीर अस्पतालमा आएर अनिवार्य उपचार गर्नुपर्ने छ । मैले यो विषय संसदमा पनि उठाएको छु । मन्त्रीपरिषदमा पनि यो विषय राखेको छु । भिआइपी र भिभिआइपीलाई अब यहीँ उपचार गर्न सक्छौँ । यसबारे कार्यविधि पनि बनिरहेको छ । कुनै विशेष स्थितिमा विदेश पठाउनु पर्‍याे भने पनि मेडिकल टिमको समितिको सिफारिसमा मात्र विदेश जान पाउने व्यवस्था आउनेछ । अन्यथा सरकारले बेहोर्ने गरी विदेश जान पाइने छैन । आफ्नो पैसाले जाने हो भने ठिक छ । कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा पनि लगिन्छ । 

बिरामीको सहजताका लागि के के काम गर्नुभयो ?

बिरामीलाई कुन अस्पतालमा के सेवा पाइन्छ भन्ने अवस्था थिएन । अहिले दैनिक अपडेट भइरहेको छ । आकस्मिक कक्षमा बेड छ छैन, डाइलासिसमा कति बेड छ, कुन उपचार कुन अस्पतालमा गर्न सकिन्छ । त्यो सबै विषय अस्पतालले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने छ । जसले गर्दा बिरामीलाई सहज होस् । अब ओपिडी टिकटका लागि भिडभाड गर्नुपर्ने अवस्था छैन । भिडभाडमा विभिन्न रोग सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । अब जुनसुकै अस्पतालले अनलाइनमार्फत ओपिडी टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

फार्मेसी अनुगमनबाट के पाउनुभयो ?

नेपालमा फर्मासिस्टभन्दा फार्मेसीको सङ्ख्या बढी छ । यहाँ जसले जहाँ पनि फार्मेसी खोलेको छ । यो गुनासो आएपछि मैले एकै दिनमा ७७ वटै जिल्लामा फार्मेसीको अनुगमन गरेँ । काठमाडौँ उपत्यकामा १०१ वटा फार्मेसीको अनुगमन भएको छ । कतिपयमा म आफैँ पनि गएको थिएँ । नेपाल प्रहरी, लागुऔषध नियन्त्रण विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधिसहित अनुगमन भएको थियो । कतिपयमा फर्मासिस्ट थिएनन् । कतिपयमा लाइसेन्स भएको व्यक्तिको नाममा खोल्ने तर लाइसेन्सवाला व्यक्ति नभेटिने खालको प्रवृत्ति पनि भेटियो । म्याद सकिएका औषधी एकै ठाउँ राखेर बिक्रीवितरण गरेको पनि भेटियो । ठाउँ नभएको, भेन्टिलेसन नभएको कोठामा पनि औषधी पसल सञ्चालन गरेको पाइयो ।

डाक्टरले प्रेस्क्रिप्सन नगरेका औषधि पनि बिक्रीवितरण गरेको पाइयो । जसले जे औषधी माग्छ, त्यो औषधी फटाफट दिएको पनि पाइयो । एन्टिबायोटिक औषधि जथाभावी बिक्रीवितरण गरेको पाइयो । फार्मेसी अध्ययन गरेको फर्मासिस्ट भयो भने कुन औषधि दिनु हुने या नहुने भन्ने प्रस्ट हुन्छ । के आवश्यक छ-छैन, उसले थाहा पाउनुपर्छ । राम्रा फर्मासिस्टलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । एउटा फार्मेसीले शतप्रतिशत मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरेको पाइयो । त्यसलाई हामीले तुरुन्त पुरस्कृत गर्ने भनेर निर्देशन दिइएको छ । 

चिकित्सकले सामान्य रोगमा पनि महँगो उपचार गर्न प्रेस्क्राइब गर्छन् भन्ने गुनासो छ नि ?

चिकित्सकले पनि सामान्य टाउको दुखेको व्यक्ति जसलाई सिटमोल खाए पुग्छ, त्यस्ता बिरामीलाई एमआरआई या सिटिस्क्यान गर्न लगाउने गरेको पनि पाइएको छ । यस्ता गुनासा पनि धेरै आएका छन् । त्यसो हुँदा गरिबले उपचार गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । कि त घरबार नै बेचेर सक्नुपर्ने अवस्था छ । यो गम्भीर समस्या हो । जुन औषधि आवश्यक छैन, त्यस्ता औषधि पनि दिइरहेको भन्ने गुनासो छ । अब डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनको पनि अडिट हुनुपर्छ । म मेडिकल टिमलाई राखेर यसको कार्यविधि अगाडि बढाउने सोचमा छु । 

स्वास्थ्यमा दण्ड र पुरस्कृतको व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ ?

अब हामी सेतो कोट दिवस मनाउने तयारीमा छौँ । त्यसका लागि दिनको खोजी भइरहेको छ । उक्त दिवसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिने छ । नर्सिङ क्षेत्र, पारामेडिक्स, चिकित्सक, फर्मासिस्ट, फार्मेसी, अस्पताल, स्थानीय सरकार, पत्रकार, स्वास्थ्यसम्बन्धी राम्रो काम गरिरहेका सङ्घसस्था सबैलाई पुरस्कृत गर्ने गरी तयारी हुँदैछ । त्यो दिनलाई सेतो कोट दिवस नाम दिएर हामीले पुरस्कृत गर्दैछौँ । उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्दा अरू सबैलाई प्रेरणा पनि मिल्ने छ । राख्नै नहुने खाद्यवस्तु फार्मेसीमा राखेको पाइयो । त्यो ललितपुरमा थियो । 

हाम्रो टिमको अधिकृतले खाद्यवस्तुसम्बन्धी कानुनमा टेकेर तत्काल पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना गर्नुभयो । उहाँलाई त्यही दिन बेलुकी विदेशको तालिममा हाल्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेँ । उहाँ भर्खरै विदेशबाट आउनुभएकाले मैले राष्ट्रपति अवार्डका लागि सिफारिस गर्नका लागि निर्देशन दिएको छु । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नराम्रा काम गर्नेलाई पनि तत्काल कारबाही गर्ने र राम्रा काम गर्नेलाई पनि तत्काल पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई सँगसँगै लैजाँदा काम राम्रो हुन्छ भन्ने हो । म राति ९ बजेसम्म मन्त्रालयमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छु । अघिपछि पनि बिहान ७ बजे आउने गरेको छु । 

अहिले स्वास्थ्यकर्मी धमाधम काज फिर्ता हुँदै छन् । काज फिर्ता पूर्णरूपमा लागु हुने अवस्था छ ?

स्वास्थ्यकर्मी दसौँ वर्षदेखि काजमा बसेका रहेछन् । चाहिनेभन्दा बढी डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी सहरमा बसेका रहेछन् । दुर्गममा कोही जानै नमान्ने स्थिति छ । विपन्न नागरिकको सेवा गर्नका लागि गाउँमा डाक्टर नै हुँदैनन् । दुर्गम जिल्लामा एउटा डाक्टर पनि छैन । ट्रमा सेन्टरमा २० जना अर्थोपेडिक हुने स्थानमा ४२ जना विशेषज्ञ छन् । 

फेरि त्यही ठाउँमा मलाई चाहिन्छ भनेर थ्रेट दिइरहेका छन् । रोजेको ठाउँ नपाए आत्महत्या गर्दिन्छु भन्ने स्वास्थ्यकर्मी पनि भेटियो । धेरैले सरुवा संशोधन गरिदिनुपर्यो, काज फिर्ता गर्नु भएन भनेर पनि दबाब आएको छ । मैले यो विषयमा मन्त्रीपरिषद् र संसदमा कुरा राखिसकेको छु । नेतासँग कुरा राखेपछि अहिले मलाई प्रेसर कम छ । एउटा डाक्टर या स्वास्थ्यकर्मी दस जना नेताकहाँ पुगेर फोन लगाउन पुग्दोरहेछ । त्यहाँ पुगेर मलाई फोन गर्न लगाउने काम भयो । 

दुर्गममा कसरी स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउनुहुन्छ ?

अब सुविधासम्पन्न ठाउँमा आवश्यक दरबन्दीभन्दा बढी कोही पनि स्वास्थ्यकर्मी राखिँदैन । यसलाई मैले ठुलो अप्रेसन वा क्रान्तिका रूपमा लिएको छु । कतिपयले मलाई यो काम तपाइले गर्नसक्नु हुन्न पनि भनेका थिए । काज फिर्ताको सन्दर्भमा मैले जितिसकेँ । धेरै जसो स्वास्थ्यकर्मी फिर्ता भइसके । दिनमा पाँच, छ जना म भएको ठाउँमा पनि आउँछन् । सचिवकहाँ पनि जान्छन् । फोन अझै आइरहेको छु । एक हप्ताअघि धेरै फोन आए, अब फोन आउन पनि कम हुँदैछ । दरबन्दी एकातिर भएर अर्कैतिर कामकाज गर्ने आठ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी छन् । आठ सय जना काजमा हुनु भनेको ठुलो विषय हो । मैले दुई महिना भयो एक जना पनि काजमा राखेको छैन । 

जसरी भए पनि दुर्गम ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी पुर्‍याउने अभियानमा म लागिरहेको छु । यो सफल हुने छ । दुर्गममा पनि स्वास्थ्यकर्मी पुग्नेछन् । 

अब ग्लोबल फन्डको सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारमार्फत आएको हो ?

ग्लोबल फन्डको आठ अर्ब रुपियाँ सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको थियो । यो पैसा आइएनजिओ र एनजिओको चाहना अनुसार चलिरहेको थियो । म आइसकेपछि सरकारको दायराभित्र ल्याउने गरी व्यवस्था मिलाएको छु । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत यो निर्णय गरेर पठाइसकेको छ । आइएनजिओवालासँग लबिङ गरेर मन्त्रालय अन्तर्गत बस्न नदिने खेल भइरहेको छ । हामीले त्यो रकम रिफन्ड गर्नुपर्दैन । ६० करोड रुपियाँ कर भनेर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अब मन्त्रालयमा रहने गरी र कर रिफन्ड गर्नु नपर्ने गरी हामीले काम अघि बढाएका छौँ । यो लामो समयदेखि हुन नसकेको काम थियो । 

स्वास्थ्यमा काम गरिरहँदा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

मलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम धेरै राम्रो छ । प्रशंसायोग्य छ भनेर मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा समेत भन्नुभएको थियो । मलाई प्रधानमन्त्रीले क्रान्तिकारी मन्त्री भनेर प्रशंसा गर्नुभएको छ । हामीले सुधारका काम अघि बढाएका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै पक्षले अनुशासित भएर काम गर्नुपर्छ । जनता निराश भएका छन् । जताततै भ्रष्टाचारका कुरा उठेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय सुशासनलाई अघि बढाउन लागेको छ । दुई वर्षमा सबै विपन्नलाई निःशुल्क र पाँच वर्षभित्रमा सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गराउन अहिले पृष्ठभूमि तयारी गर्दैछु । आगामी दिनमा अरू मन्त्री आउँदा एउटा ट्र्याकमा हिँड्न सजिलो होस् । १० प्रतिशत बजेट पुर्याएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नु पर्छ । 

स्वास्थ्य बिमा धराशायी भइसक्यो, सुधारको के योजना छ ?

स्वास्थ्य बीमा राम्रो उद्देश्यले ल्याइएको हो । पछिल्लो समय सही ढङ्गले सदुपयोग हुन सकेन । खटिएका कर्मचारीले सबैलाई समान व्यवहार नगरेको देखियो । निजी अस्पतालमा पनि एक लाख रुपियाँ सुविधा पाउने छ भने एक लाखकै उपचार गरेर सकिदिने प्रचलन पनि रहेछ । स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क उपचार गर्नका लागि बीमाको व्यवस्था हो तर नक्कली प्रेस्क्रिवप्सन बनाएर सक्ने काम भएको छ । यस्ता विषयको पनि गुनासो आइरहेको छ । 

अहिले बीमामा अध्यक्ष खाली रहेको अवस्था छ । मैले जानेबुझेको अध्यक्ष खोजिरहेको छु । नाम त धेरैको छ तर स्वास्थ्य बीमा बुझेको मानिस हुनुपर्छ । राम्रो कार्यविधि पनि स्वास्थ्य बीमामा आवश्यक छ । भएको विषयलाई पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन । कतिपय अस्पताललाई भन्नेबित्तिकै पैसा पठाउने र कतिपयलाई पैसा दिन पनि आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ । बीमाको विषयमा मैले राम्रोसँग नियालिरहेको छु । बुझेपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा थप व्यवस्थित गरेर अघि बढाउनेछु । त्यसपछि कर्मचारीले काम गरेनन् भने कारबाहीको भागीदारी हुनुपर्नेछ । स्वास्थ्य बीमालाई जसरी पनि प्रभावकारी बनाएर अघि बढाउनुपर्छ । 

स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? 

कर्मचारीको व्यवस्थापन ठुलो चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । एक चाहिनेमा पाँच र पाँच चाहिनेमा एक जना पनि स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । २२ वर्षअगाडि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएर आउँदा ३३ हजार कर्मचारी भएकोमा अहिले ३१ हजार कर्मचारी मात्र रहेका छन्, यो विडम्बना हो । स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढिरहेको छ, जनशक्ति घटिरहेको छ । वडासम्म स्वास्थ्य केन्द्र पुगिसके । पालिकामा अस्पताल बनिसकेका छन् । अब जनशक्ति पनि बढाउनुपर्ने छ । कतिपय अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । केही पैसा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको अस्पताललाई दिनेछौँ । 

दक्ष जनशक्ति ल्याउनका लागि एक पैसा बजेटको व्यवस्था छैन । उपकरणको थोरै बजेट हुन्छ । कतिपय उपकरण गलत किसिमले खरिद गरेर राखिएको छ । प्रयोगविहीन कहाँ छ, नभई नहुने कहाँ छ, त्यसको तथ्याङ्क मागेर नभएको ठाउँमा पठाइएको अवस्था छ । खरिद प्रक्रियामा आएको सामान आउँदा बाहिरभन्दा महँगो भएर आउने रहेछ । त्यसलाई पनि मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ । उपकरण खरिदको विषयमा चार वटा अस्पतालमा अनुगमन गर्न पठाउँदा एउटा अस्पतालले उपकरण ल्याउनै सकेन । कतिपय ल्याउने प्रक्रियामा छन् । एउटामा दुई हप्ता जति चलाएर बिल भुक्तानी गर्ने निर्देशन दिएको छु । टेन्डर हुँदा पनि सचेत भएर गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले नदिँदा पनि कोभिड तथा भूकम्प, महामारीमा एक्लाएक्लै काम गरेको अनुभव मसँग छ । सबैभन्दा पहिले चीनबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएर मैले बाँडेको हो । जुन बेला सरकार र अन्य व्यापारीले पनि अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन सकेका थिएनन् । सिन्धुपाल्चोकमा व्यक्तिगत पैसाले हामीले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरेका थियौँ । 

१७ वटा ठाउँमा अक्सिजन प्लान्ट राखेर काम गरेका थियौँ । ६६ जिल्लामा कोभिड हुँदा सहयोग गरेका थियौँ । मलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यो बेला गरेको कामको अनुभव छ । त्यसले गर्दा पनि काम गर्न सहज भएको छ । सरकारले ५२ रुपियाँको मास्क ल्याउँदा मैले सात रुपियाँमा ल्याएको थिएँ । 

डेङ्गु नियन्त्रणमा के योजना छ ?

पछिल्लो समय डेङ्गु बढिरहेको छ । सुनसरीमा धेरै डेङ्गुका बिरामी देखा परेका छन् । डेङ्गु नियन्त्रणका लागि मैले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु । डेङ्गु नियन्त्रण उन्मुख छ । अहिले केन्द्रबाट डेङ्गु नियन्त्रणका लागि विज्ञहरूको टोली डेङ्गु प्रभावित क्षेत्रमा जानुभएको अवस्था छ ।


भिडियोः मनोज रत्न शाही र केशव गुरुङ