गोरखापत्र अनलाइन
बजेट कटौतीले मारमा मिडिया
मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको सिधा मारमा स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यम परेको छ। प्रदेश सरकार सञ्चारमैत्रीभन्दा विरोधी जसरी प्रस्तुत भएको सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार उद्यमीहरूको आरोप छ। नीतिगत रूपमै मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनसहित नियमित बजेटमा चार गुणा कटौती गरेका कारण सरकार सञ्चारमैत्री नभएको उनीहरूको आरोप छ। अघिल्लो प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न सञ्चार माध्यमको संरक्षण, संवर्धन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आमसञ्चार प्राधिकरण नै गठन गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो।
अस्पतालजन्य फोहोर सडकमा
झापाको दमक नगरपालिकाभित्रका डेन्टल अस्पताल तथा अन्य अस्पताल र क्लिनिकले प्रयोग गरेका सिरिन्जलगायतका संवेदनशील औषधीजन्य फोहोर सडकमा फाल्ने गरेका छन्। अस्पतालजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा मानव स्वास्थ्यमा घातक असरसम्म पर्ने गर्दछ। क्लिनिक तथा अस्पतालले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुनै उपकरण नराख्ने र रातको समयमा खोलानाला तथा सडकमा फ्याँक्ने गरेको पाइएको हो। दमक नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख नगेन्द्र भट्टराईले सडक तथा खोलानालामा फ्याँक्ने गरेको बताउनुभयो।
फूलको पहाड बनाउन श्रमदान
खोटाङको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल मझुवागढी क्षेत्रमा जन श्रमदानमार्फत फूलका बिरुवाहरू रोपिएको छ। दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा पर्ने मझुवागढी क्षेत्रमा शनिबार बिहान बृहत् जन श्रमदानमार्फत फूलका करिब १५ हजार बिरुवा रोपिएको हो। मझुवागढी क्षेत्रलाई फूलको पहाड बनाउने नगरपालिकाको अभियान अन्तर्गत अघिल्लो वर्ष पनि केही बिरुवा रोपिएका थिए। यस वर्ष भने फूलको पहाड बनाउने योजनालाई बृहत् रूपमा अघि बढाइएको छ। करिब २५० जनाको उपस्थितिमा दिक्तेल बजारको हाडडाँडादेखि कालिका भगवती मन्दिर परिसरसम्म फूलका बिरुवा रोपिएको छ। मझुवागढीको माथिल्लो क्षेत्रसम्म पुग्नका लागि हाडडाँडाबाट निर्माण गरिएको सिँढीको वरिपरि हुँदै मन्दिर एवं गुफाको परिसरमा करिब १५ प्रजातिका फूलका बिरुवा रोपिएका छन्।
डेङ्गु नियन्त्रण
अहिले देशका धेरै जिल्लामा डेङ्गु रोग फैलिइरहेको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु रोगका सङ्क्रमित बढ्दै छन्। डेङ्गुबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका छ। जेठ तेस्रो सातायता धरानमा डेङ्गु सङ्क्रमणबाट आठ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित छन्। त्यहाँ दैनिक दुई सय जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित भइरहेका छन्। यसै गरी मोरङ जिल्लामा पनि डेङ्गु फैलिँदो छ। गत असार १ गतेदेखि हालसम्म मोरङमा ८६५ जना सङ्क्रमित भइसकेका
बेनी–जोमसोम र बेनी–दरवाङ सडकमा पहिरोको जोखिम
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम र म्याग्दीको ‘लाइफ लाइन’ भनिएको बेनी–दरवाङ सडकमा बर्खा लाग्नेबित्तिकै यात्रु र सवारीसाधनलाई सधैँ सास्ती हुने गरेको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनमा नागरिक
आवधिक निर्वाचन नागरिकको प्रतिनिधिमूलक शासन सञ्चालन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि हो। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोगबाट सञ्चालन गरिने विभिन्न क्रियाकलाप तथा गतिविधिमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित एवं मितव्ययी बनाउन मद्दत गर्छ। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोकिएपछि करिब १२० दिनको अवधि आवश्यक पर्छ तर गत वर्ष सम्पन्न भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि ९६ दिन र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १०९ दिन उपलब्ध भएको थियो। निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मतगणना सम्पन्न नहुन्जेलसम्म निर्वाचनका बारेमा जुन चासो र बहस हुने गरेका छन्, यस्ता बहस निरन्तर हुन आवश्यक छ।
निजामती ऐनमा समेट्नुपर्ने विषय
समाजलाई सामूहिक पद्धति, प्रणाली र मूल्यमा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ सार्वजनिक नीति, संहिता तथा कानुन बन्ने गर्छन्। जनअनुमोदित कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारद्वारा शासन सञ्चालन हुनु पर्छ भन्ने मान्यता आधुनिक लोकतन्त्रको सार हो। स्वच्छ एवं समन्यायिक कानुनी अभ्यास र प्रचलनले नै राज्यमा निहित सार्वभौम शक्तिको बाँडफाँट गर्ने र त्यस्तो शक्तिको अभ्यास वा प्रयोगलाई वैधता प्रदान गर्ने गर्छ। इतिहासमा कहिल्यै पराधीन नभएको नेपालको शासन तथा प्रशासनसम्बन्धी आफ्नै अनुभव छ।
विवेकशील मौद्रिक नीति
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २०८० साउन ७ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारको उक्त आवको बजेटसँग तादात्म्यता मिलाउँदै मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई कम्तीमा सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी कायम राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले परिलक्षित गरेका मूल्य स्थिरता र बाह्य स्थिरता कायम राख्दै नेपाल सरकारको बजेटले परिलक्षित गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग गर्ने प्रयास गरेको छ।
पार्किङ शुल्क लिए ९८५१०५१६१० मा उजुरी गर्न सकिने
व्यावसायिक भवनहरूले सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क लिए तत्काल उजुरी गर्न सकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ । गुनासो सुन्ने अधिकारीको रूपमा महानगरपालिकाले नगर प्रहरी निरीक्षक धर्म भण्डारीलाई तोकेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुशासन
नेपाली राजनीतिमा दसवर्षे जनयुद्धको जगमा स्थापित माओवादी खुला राजनीतिक यात्रामा संसदीय व्यवस्था मान्दै निर्वाचनमा होमिएको चार पटक भयो। राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि लडेको माओवादी पार्टीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को काँधमा थियो। संसदीय व्यवस्थामा अल्पमत र बहुमतको खेल सधैँ चलिरहन्छ। हिजो राजनीतिभित्रको फोहोरी खेल खेलेको आरोप बाँचुन्जेल गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खेपे भने अहिले त्यो आरोप प्रचण्डमाथि छ। उहाँलाई कमजोर बनाउन देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्र लागे पनि विगत १५ वर्षदेखि गलाउन सकेका छैनन्।
काठ मापनको ‘हवर फर्मुला’ खारेजीको माग
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले सरकारको नीतिगत कमजोरीले वन पैदावारको राजस्व, उपयोग र कारोबारमा बेथिति बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । उहाँले एकातिर मुलुकका बहुमूल्य काठ बिक्री हुन नसकेको र अर्कोतिर अर्बौं रुपियाँका विदेशी काठ र सामग्री आयात भएकाले वन नीतिमाथि विविध प्रश्न खडा भएको बताउनुभयो ।
गाउँलेको मासिक बैठक बस्ने क्याङ्सी गाउँ
विकास निर्माण तथा सामाजिक रूपान्तरणको रूपरेखा कसले बनाइ दिने । कस्तो हुन्छ, विकास भए कसलाई फाइदा हुन्छ । यी लगायत कुरामा एक दिन जिल्लाको भूमे गाउँपालिका–३ स्थित क्याङ्सी गाउँमा गाउँले बीच छलफल चल्यो । जसको लागि कम्युन अभ्यासमा जाने ।
सम्झौता पालना नगरे सत्याग्रह गर्ने चेतावनी
डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफूसँग विगतमा भएका सम्झौता पालना नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै डा. केसीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफूले राखेका माग पूरा नभए २९ साउनदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभयो । डा. केसीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीतका निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभएको छ । उहाँले चिकित्सा आयोगको नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाइए सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
-original-thumb.jpg)
मौसमी श्रम स्वीकृति दिइएको छैन
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन श्रम स्वीकृति नदिइएको स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समय मौसमी श्रमिकका नाममा विभिन्न देशमा पठाउने प्रलोभन देखाई ठगी भएको पाइएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत मौसमी श्रमिकलाई कुनै पनि देशमा जान वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति नदिइएको प्रस्ट पारेको हो ।
म्याग्दीमा उनन्तिस हजारभन्दा बढी पर्यटक
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २९ हजारभन्दा बढी पर्यटकले म्याग्दी भ्रमण गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षको अवधिमा २९ हजार ३२८ जना पर्यटकले म्याग्दी जिल्लाको भ्रमण गरेका हुन् । आव २०७८/७९ मा सात हजार ९२६ जनाले भ्रमण गरेका थिए ।
